मुंबई : औषधी वनस्पती प्रक्रिया आदिवासी सहकारी संस्थांसाठी अर्थसहाय्य योजनेतून जुन्नरच्या श्री. कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ…
मुंबई : सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुद्रांक शुल्कात १०० टक्के सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.…
मुंबई : न्यायमूर्तीना सेवा निवृत्तीनंतर घरकामगार, वाहनचालक सेवा असे अनुज्ञेय सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती आणि अन्य न्यायमूर्ती यांना किंवा मृत्यू पश्चात त्यांच्या पती किंवा पत्नीस लाभ देण्यात येतात. हे लाभ मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त झालेल्या पण इतर राज्याच्या उच्च न्यायालयातून सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा मृत्यू पश्चात त्यांच्या हयात पती किंवा पत्नीस देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
मुंबई : विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार दंड वसूल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या 1 हजार रुपये दंडाची तरतूद…
मुंबई :आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 1 डिसेंबर 2018 अन्वये ही विशेष भरती मोहिम राबविण्यात आली होती. यातील नियुक्ती मिळालेल्या प्राथमिक शिक्षकाना ही मुदत देण्यात येत आहे. ही परीक्ष उत्तीर्ण झाल्यापासून पुढील काळात त्यांना सेवाविषयक लाभ देण्यात येतील. ही मुदतवाढ देण्यापूर्वीच्या कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना पुढील सेवाविषयक लाभ देण्यात येतील. ही मुदतवाढ केवळ एक वेळची बाब म्हणून देण्यात येत आहे. या मुदतवाढी नंतरही जे शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाहीत त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील.
कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी मंत्रिमंडळात मान्यता मुंबई :लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग देण्यासाठी कर्ज स्वरुपात निधी उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड मार्फत खुल्या बाजारातून कर्ज घेऊन हा निधी उभारण्यात येईल. महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अशा या योजनेतून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्व हिश्याचा निधी उभारता येईल. या कर्जासाठी अपात्र ठरणा-या नागरी संस्थांना या योजनेत कर्ज मिळेल. केंद्राच्या अमृत-2 योजनेत छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेस मंजूर पाणी पुरवठा प्रकल्पातील स्व हिश्यातील 822 कोटी 23 लाख रक्कम एमयूआयडीसीएल / एमयूआयएफने कर्ज स्वरुपात प्राधान्याने मंजूर करावी आणि आवश्यकता भासल्यास शासन या संस्थांना अग्रिम निधी मंजूर करेल. कर्जाची उभारणी झाल्यानंतर अग्रिम रक्कम एमयूआयडीसीएल / एमयूआयएफने शासनास परत करावी. या योजनेतल्या कर्जाची नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाने परतफेड न केल्यास त्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या जीएसटी, वित्त आयोगाचे अनुदान, मुद्रांक शुल्क परतावा यामधून कर्ज व व्याजाच्या हप्त्याची रक्कम परस्पर वळती करण्यात येईल.
मुंबई : प्रकल्पबाधितांना सदनिका उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. प्रकल्पग्रस्तांच्या सदनिकांच्या निर्मितीमध्ये वाढ होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. या धोरणानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि एमएमआरडीए यांनी पुढील 15 वर्षात पुरेशा प्रमाणात प्रकल्पग्रस्त सदनिका निर्माण होण्यासाठी सविस्तर कृती आराखडा तयार करावयाचा आहे. या प्राधिकरणानी पुढील 3-5 वर्षात किती प्रकल्पग्रस्त सदनिकांची आवश्यकता आहे याचा आढावा घ्यावयाचा आहे. हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या वर्धनक्षम ठरण्यासाठी टीडीआर निर्मिती आणि त्याची उपयोगिता यातील तरतुदीत सुधारणा देखील कराव्या लागतील. बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा यांच्याकडून राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिका या प्रकल्पग्रस्त सदनिका म्हणून वापरात आणण्यात येतील. बृहन्मुंबईमधील प्रकल्प लक्षात घेता समन्वय समितीला प्रकल्पग्रस्त सदनिकांच्या उपलब्धतेनुसार प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे अधिकार असतील.…
अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविणार मुंबई : ९ ऑगस्टपासून १५ ऑगस्टपर्यंत राज्यात ‘हर घर तिरंगा’ अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या काळात अडीच कोटी घरे व आस्थापनांवर तिरंगा फडकविण्यात येईल तसेच विविध कार्यक्रमांचे आयोजनही करण्यात येईल. यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभाग नोडल विभाग राहणार असून ग्रामविकास विभाग हा ग्रामीण भागासाठी तर नगर विकास विभाग हा शहरी भागांसाठी नोडल विभाग राहील. या काळात तिरंगा यात्रा, तिरंगा रॅली, तिरंगा प्रतिज्ञा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तिरंगा कॅनव्हॉस, तिरंगा ट्रिब्युट, तिरंगा मेला, तिरंगा सेल्फी अशा विविध माध्यमातून कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल. ९ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानातून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय शुभारंभ करण्यात येईल तसेच त्या त्या जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम होतील. १३, १४ आणि १५ ऑगस्ट असे ३ दिवस घरोघर तिरंगा फडकविण्यात येईल. —–०—–
मुंबई : राज्यात सप्टेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूकीच्या दृष्टीने आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. या भीतीने मंत्रालयात अधिकारी आणि कार्यकर्ते यांची प्रचंड गर्दी वाढू लागली आहे. आज सकाळी मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मंत्रालयात अचानक लोकांची गर्दी वाढल्याने,…
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत जिल्ह्यात 5 लाख 47 हजार 870 अर्जांच्या नोंदी पूर्ण ठाणे : “मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण” ही योजना राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असून ठाणे जिल्ह्यात ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात यावी, या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणतीही प्रशासकीय क्लिष्टता न आणता सुलभता आणावी, अशा प्रकारच्या सूचना राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संपूर्ण राज्याला दिल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त भगिनींचा या योजनेमध्ये सहभाग नोंदवून ठाणे जिल्हा राज्यात अव्वल राहील, यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी काही दिवसांपूर्वी जिल्हा प्रशासनाला केले होते. या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत जिल्हा प्रशासनातील विविध विभागांचे अधिकारी अत्यंत कठोर परिश्रम घेत “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करीत असल्याचे दिसून येत आहे. “मुख्यमंत्री : माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत दि. 6 ऑगस्ट 2024 रोजी पर्यंत जिल्ह्यात 5 लाख 47 हजार 870 अर्जांच्या नोंदी झाल्या असून 100% अर्जांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. यापैकी मान्यताप्राप्त अर्जांची संख्या 4 लाख 76 हजार 258 इतकी असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी दिली आहे. गेले काही दिवस ठाणे जिल्हा प्रशासनातील महिला व बालविकास विभागासह अन्य विविध विभाग, सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती मधील अधिकारी-कर्मचारी एकवटून या योजनेंतर्गत प्राप्त झालेल्या अर्जांवर अक्षरश: दिवसरात्र कार्यवाही करीत होते. “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात जिल्हाधिकारी श्री. शिनगारे यांनी जिल्ह्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, सर्व महसूल यंत्रणांच्या वेळोवेळी बैठका घेवून या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने होत असलेल्या कामकाजाचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला होता. त्यांना जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, सर्व महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी महेंद्र गायकवाड, सर्व प्रांताधिकारी, तहसिलदार, प्रकल्प अधिकारी तसेच महिला बचतगट, एकात्मिक बालविकास अधिकारी, प्रभाग अधिकारी, कर संकलन अधिकारी, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका त्याचबरोबर इतर विभागांच्याही अधिकारी-कर्मचारीवर्गाची मोलाची साथ लाभली. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्वांनी रात्रंदिवस परिश्रम घेवून उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. “मुख्यमंत्री : माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत ठाणे जिल्ह्याची कामगिरी कौतुकास्पद “मुख्यमंत्री : माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत दि. 6 ऑगस्ट 2024 रोजी पर्यंत जिल्ह्यात 5 लाख 47 हजार 870 अर्जांच्या नोंदी झाल्या असून 100% अर्जांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. यापैकी मान्यताप्राप्त अर्जांची संख्या 4 लाख 76 हजार 258 इतकी असून 70 हजार 45 अर्ज हे त्रुटीयुक्त आहेत. तर 875 अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात मुरबाड तालुक्याची उत्तम कामगिरी जिल्ह्यात मुरबाड तालुक्याने उत्तम कामगिरी केली असून 38 हजार 308 अर्जांपैकी मान्यताप्राप्त अर्ज संख्या 37 हजार 886 आहे. तर त्रुटीयुक्त 390 अर्ज असून रद्द करण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या 22 आहे. यानुसार जिल्ह्यात सर्वाधिक मान्यताप्राप्त प्रकरणांची टक्केवारी मुरबाड तालुक्याची आहे. ही टक्केवारी 98.90 टक्के आहे. जिल्ह्यातील तालुकानिहाय नोंदी झालेली अर्ज संख्या आणि मान्यताप्राप्त अर्जांची टक्केवारी:- ठाणे तालुक्याने 1 लाख 87 हजार 900 अर्जांच्या नोंदी केल्या. त्यापैकी 1 लाख 87 हजार 900 अर्जांची तपासणी पूर्ण केली. यापैकी मान्यताप्राप्त अर्ज संख्या 1 लाख 62 हजार 22 आहे. तर त्रुटीयुक्त 25 हजार 229 अर्ज असून रद्द करण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या 245 आहे. यानुसार ठाणे तालुक्यातील मान्यताप्राप्त प्रकरणांची टक्केवारी 86.23 टक्के आहे. उल्हासनगर तालुक्याने 36 हजार 417 अर्जांच्या नोंदी केल्या. त्यापैकी 36 हजार 417 अर्जांची तपासणी पूर्ण केली. यापैकी मान्यताप्राप्त अर्ज संख्या 27 हजार 593 आहे. तर त्रुटीयुक्त 8 हजार 592 अर्ज असून रद्द करण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या 10 आहे. यानुसार उल्हासनगर तालुक्यातील मान्यताप्राप्त प्रकरणांची टक्केवारी 75.77 टक्के आहे. कल्याण तालुक्याने 1 लाख 6 हजार 657 अर्जांच्या नोंदी केल्या. त्यापैकी 1 लाख 6 हजार 657 अर्जांची तपासणी पूर्ण केली. यापैकी मान्यताप्राप्त अर्ज संख्या 90 हजार 893 आहे. तर त्रुटीयुक्त 15 हजार 590 अर्ज असून रद्द करण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या 156 आहे. यानुसार कल्याण तालुक्यातील मान्यताप्राप्त प्रकरणांची टक्केवारी 85.22 टक्के आहे. भिवंडी तालुक्याने 82 हजार 319 अर्जांच्या नोंदी केल्या. त्यापैकी 82 हजार 319 अर्जांची तपासणी पूर्ण केली. यापैकी मान्यताप्राप्त अर्ज संख्या 72 हजार 754 आहे. तर त्रुटीयुक्त 9 हजार 341 अर्ज असून रद्द करण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या 218 आहे. यानुसार भिवंडी तालुक्यातील मान्यताप्राप्त प्रकरणांची टक्केवारी 83.38 टक्के आहे.…
