Category: होम

श्रमिक जनता संघ युनियनच्या अध्यक्षपदी मेधा पाटकर यांची फेरनिवड अनिल ठाणेकर ठाणे : श्रमिक जनता संघ युनियनचे हीरक महोत्सवी वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन रविवारी ठाणे महानगरपालिका शाळा क्रमांक ११५ मध्ये आयोजित करण्यात आले होते. या वेळी संघटनेच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांची एकमताने फेरनिवड करण्यात आली. तर सरचिटणीसपदावर सामाजिक कार्यकर्ते जगदीश खैरालिया यांची निवड करण्यात आली आहे. ठाण्यातील कळवा येथील महापालिका शाळा क्रमांक ११५चे सभागृहात रविवारी १५ मार्च रोजी संपन्न झालेल्या श्रमिक जनता संघ युनियनच्या हीरक महोत्सवी वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडली. दिवसभर चाललेल्या या सभेत अध्यक्षपदी – मेधा पाटकर, उपाध्यक्षपदी – डॉ संजय मंगला गोपाळ व पर्वत सोनेर, सरचिटणीस – जगदीश खैरालिया, चिटणीस म्हणून सुनील कंद, सुनील दिवेकर, संजय चौहान आणि खजिनदार पदावर अविनाश नाईक, सहखजिनदार म्हणून सुदर्शन साहु यांची निवड सर्वानुमते करण्यात आली आहे. या वेळी नआणि मध्य प्रदेशातील युनियनच्या विविध आणि महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे, कल्याण, भुसावळ, नंदुरबार सह मध्य रेल्वेच्या युनियनचे सभासदांनी निवडलेले राष्ट्रीय जनरल कौन्सिल आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणी समितीच्या सदस्यांची देखील निवड झाल्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली. श्रमिक जनता संघ युनियनची स्थापना स्वातंत्र्य सेनानी वसंतराव खानोलकर यांनी १९६६ साली केली होती.  हीरक महोत्सवी वर्ष साजरा करताना कामगारांच्या न्याय हक्कांसाठी १९७५ पासून प्रदीर्घ काळ केवळ श्रमिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कामगार कार्यकर्ता ते श्रमिक अधिवक्ता म्हणून झटणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ यांचे युनियनच्या अध्यक्ष ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्या हस्ते विशेष गौरव या वेळी करण्यात आले.  या वेळी ॲड रविंद्र नायर यांनी बोलताना सांगितले की, कामगारांना फक्त कोर्टाच्या लढाईने न्याय मिळू शकत नाही तर न्यायासाठी कामगारांची संघटित शक्ती व रस्त्यावरील आंदोलने ही आवश्यक आहे. संघटना व कानूनी संघर्ष साथ साथ असणे आवश्यक आहे. फक्त श्रमिकांच्या बाजुंनी उभं राहण्याचा आमच्या सारख्या काही वकीलांनी संकल्प केला आहे. मात्र ही संख्या हवी तितकी नाही.ही सुध्दा वस्तुस्थिती आहे.सर्वसाधारण सभेचे समारोप करताना वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र नायर यांचं विशेष सत्कार करताना युनियनच्या अध्यक्ष मेधा पाटकर यांनी सांगितले की, आज युनियनच्या हीरक महोत्सवी वार्षिक सभेत रस्त्यावर लढाई सुरू असताना कानुनी लढाईत श्रमिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लढणारे रवींद्र नायर सारख्या खर्या हिर्याचं गौरव करताना खूप आनंद होतो आहे. श्रमिक जनता संघ युनियनला अनेकदा अडचणीच्या प्रसंगी नायर यांचा सल्ला आम्हाला मोलाचा ठरला आहे. आपल्या युनियनच्या कार्यकर्त्यांनी संघटनेची भूमिका व विचारधारेला अनुसरून कार्य करत राहण्याचा निर्धार आवश्यक आहे. कोणत्याही कायदेशीर अधिकार पेक्षा शसंवैधानिक अधिकार श्रेष्ठ आहे आणि संवैधानिक हक्कांपेक्षा ही मानवी हक्के अधिक महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे न्याय मिळवण्यासाठी होणारी दिरंगाई म्हणजेच न्याय नाकारणे अर्थात अन्यायच आहे. अनेक कायदे अस्तित्वात असताना योग्य व वेळेवर अंमलबजावणी होत नसल्याने श्रमिकांचे प्रचंड प्रमाणात शोषण होत आहे. स्थलांतरित मजुरांच्या सुरक्षेचा कायदा अस्तित्वात असताना देखील शासन पुढाकाराने हस्तक्षेप का करत नाही? इतकेच नव्हे तर किमान वेतन अधिनियम १९४८ ची अंमलबजावणी खुद्द महाराष्ट्र शासनाचे सार्वजनिक आरोग्य विभाग करत नसल्याने ठाणे प्रादेशिक मनोरूग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्यांना सहा सहा वर्षे कि मान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो आहे. परंतु “सत्य परेशान हो सकता है अपराजित नहीं!” आपल्या न्याय हक्कांसाठी सातत्याने अश्या वेळी आम्हालाच करावं लागतं. हे लोकशाही देशात भूषणावह नाही. आता तर केंद्र सरकारने कामगार हिताचे ४४ कामगार कायद्यांपैकी २९ कामगार हिताचे कायदे निरस्त करून मालक हितासाठी ४ श्रम संहिता लागू करत आहेत. कामगार कायद्याचे आधार घेऊन आम्ही बाजू मांडत होतो, आता सरकारने कामगार कायद्यात बदल करून  मालक वर्गाला श्रमिकांच्या न्याय हक्कांवर अतिक्रमण करण्याची खुली सूट सरकारने दिली जाणार आहे..समता, बंधुता, न्याय आणि श्रमिक अधिकार ही मंजिल श्रमिक जनता संघाने स्वीकारली आहे. आता एकजुटीने अंतिम क्षणापर्यंत संवैधानिक व मानवी हक्कांसाठी अहिंसक मार्गाने संघर्ष करण्याचा आपला निर्धार करूया, असं आवाहन ही त्यांनी केले.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंती १४ एप्रिल ते जागतिक कामगार दिन १ मे २०२६ पर्यंत  युनियनच्या सर्व युनिट्स वर विविध कार्यक्रम आयोजित करून “ श्रमिक जागरण पंधरवडा “ साजरा करण्याची घोषणा ही शेवटी त्यांनी केली.अधिवेशनात कामगार कष्टकरी जनसमुहांच्या हितासाठी किमान वेतन अधिनियमाची अंमलबजावणी व दर पाच वर्षांनी किमान वेतनाचे मुल्यांकन करून श्रमिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी योग्य वेतन दर लागू करावे, श्रमिकांचे आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी राज्य कामगार विमा योजना लागू होण्यासाठी मासिक वेतन मर्यादा एकवीस हजारांपासून किमान पन्नास हजार रुपये करावी, धनिकांच्या संपत्ती वर किमान दोन टक्के टैक्स लावा जेणेकरून सामान्य नागरिकांना शिक्षण, आरोग्य आणि इतर योजनांसाठी निधी उपलब्ध होईल, श्रमिकांवर शोषण करणाऱ्या मालक धार्जिण्या चार श्रमसंहिता रद्द करा, कामगार हिताचे प्रभावी कायदे अंमलात आणा, ठेका मजदूरांना न्याय, श्रमिक वस्त्यांमध्ये निवारा, शुद्ध पाणी, दवाखाने, शिक्षण, शौचालय आदी जीवनावश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्या, महिलांना सन्मान, नशाबंदी हो. आदी विविध प्रस्तावावर सखोल चर्चा होऊन प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले.अधिवेशनात श्रमिक जनता संघ युनियनच्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रातील विविध युनिट्सचे दीडशेहून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते. ठाण्यातील पाणी पुरवठा विभागाचे संघटक गणेश चव्हाण, रस्ता सफाईचे भास्कर शिगवण, शिक्षण विभागाचे सुनील दिवेकर, नरेश घाणेकर, विशाल कांबळे, संतोष देशमुख, अजय भोसले आदींसह समता विचार प्रसारक संस्थेच्या सचिव लतिका सुमो. यांनी कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी विशेष श्रम घेतले.

दिल्लीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेना खासदारांची बैठक अनिल ठाणेकर नवी दिल्ली, संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेच्या खासदारांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक दिल्लीत पार पडली. ही बैठक खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या निवासस्थानी घेण्यात आली. यात अधिवेशनातील विविध कामकाज आणि पक्षाच्या भूमिकेवर सविस्तर चर्चा झाली. शिवसेनेच्या खासदारांनी अर्थसंकल्पीय चर्चेत पक्षाची भूमिका कशी मांडायची यावर विचारविनिमय केला. विशेषतः, सध्या सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देशासमोर येणाऱ्या संभाव्य अडचणींवर चर्चा झाली. यात आर्थिक प्रभाव, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि इतर आव्हानांवर केंद्र सरकारच्या माध्यमातून काढण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांवर सखोल विचारमंथन झाले. एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत पक्षाच्या खासदारांना मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, “अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे आहे. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या धोरणांना पाठिंबा देताना शिवसेनेची भूमिका जनतेच्या हिताचीच राहील.”विरोधी पक्षाकडून विविध मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. केंद्र सरकारच्या विरोधात फेक नॅरेटिव्ह उभे केले जात आहे. शिवसेना एनडीएचा महत्त्वाचा घटकपक्ष असून, विरोधकांच्या खोट्या प्रचाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी शिवसेना आक्रमक आणि रचनात्मक भूमिका घेणार असल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले आहे.

क्लस्टर योजनेविरोधात २७ गावांतील नागरिकांची केडीएमसी मुख्यालयावर धडक परिपत्रक फाडत, जाळून केला निषेध व्यक्त कल्याण: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील २७ गावांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या क्लस्टर योजने विरोधात स्थानिक भूमिपुत्रांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून  या पार्श्वभूमीवर २७ गाव सर्व पक्षीय संरक्षण हक्क संघर्ष समिती आणि येथील नागरिकांनी आज केडीएमसी मुख्यालयावर धडक दिली. यावेळी या शासन निर्णयाची होळी करत आणि परिपत्रकाचे कागद फाडत निषेध व्यक्त केला. क्लस्टर योजना, ग्रोथ सेंटर आणि बुलेट ट्रेन बिझनेस हब यांसारख्या विविध योजनांमुळे २७ गावांतील स्थानिक नागरिक व भूमिपुत्रांवर परिणाम होत आहे. २७ गावांचा विकास नाही, सुविधा नाही तर मग मालमत्ता कराची सक्ती चालणार नाही अशी भूमिका यावेळी या नागरिकांनी घेतली. यावेळी मोर्चेकर्यांच्या शिष्टमंडळाने केडीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे यांची भेट घेत आपल्या मागण्या मांडल्या. यावेळी अतिरिक्त आयुक्तांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकत लवकरच केडीएमसी महापौर, आयुक्त, २७ गावांतील लोकप्रतिनिधी आणि संघर्ष समिती यांची संयुक्त बैठक लावून यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे अध्यक्ष सुमित वझे यांनी सांगितले. आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, केवळ क्लस्टर योजनाच नाही तर ग्रोथ सेंटर आणि बुलेट ट्रेन बिझनेस हब यांसारख्या विविध मोठ्या प्रकल्पांमुळे २७ गावांतील मूळ रहिवासी आणि भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वावर गदा येत आहे. या गावांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. रस्ते, पाणी आणि इतर सोयीसुविधा मिळत नसताना केवळ प्रकल्पांचा भार लादला जात असल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे. जोपर्यंत गावांचा खरा विकास होत नाही आणि सुविधा मिळत नाहीत, तोपर्यंत मालमत्ता कराची सक्ती खपवून घेतली जाणार नाही, असा पवित्राही ग्रामस्थांनी यावेळी घेतला. मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने आज महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे यांची भेट घेतली. यावेळी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुमित वझे, उपाध्यक्ष सत्यवान म्हात्रे आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी आपली भूमिका मांडली. अतिरिक्त आयुक्तांनी आंदोलकांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले आणि या विषयावर लवकरच मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले. लवकरच केडीएमसीचे महापौर, आयुक्त, २७ गावांतील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि संघर्ष समिती यांची एक संयुक्त बैठक आयोजित केली जाईल. या बैठकीत सर्व तांत्रिक आणि स्थानिक प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करून तोडगा काढला जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

कल्याण ते सीएसएमटी सर्व लोकल १५ डब्ब्यांच्या करा शिवसेना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची लोकसभेत मागणी कल्याण :  मध्य रेल्वेवरील कल्याण ते सीएसएमटी सर्व लोकल १५ डब्ब्यांच्या करणे, प्लॅटफॉर्मचे रुंदीकरण, दिवा सीएसएमटी जलद लोकल, कोपर-वसई रेल्वेच्या फेऱ्या वाढवणे, कळवा-ऐरोली एलिव्हेटेड प्रकल्पाला गती आणि प्रत्येक स्टेशन्सवर मराठी साहित्य विक्रीचे स्टॉल्स सुरु करावेत, अशा रेल्वेसंबधींच्या अनेक मागण्यांचे निवेदन आज शिवसेना संसदीय पक्षाचे नेते खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी लोकसभेत सादर केले. कल्याण मतदार संघातील ८० टक्के प्रवासी लोकलचा वापर करतात. त्यामुळे कल्याण मार्गावर सर्व लोकल १५ डब्ब्यांच्या करणे आवश्यक आहे. कोकण मार्गावरील मेल एक्सप्रेस फेऱ्यांची संख्या वाढवणे आणि ज्येष्ठ नागरिक आणि पत्रकारांची सुविधा पुन्हा सुरु करावी, अशी मागणी खासदार डॉ. शिंदे यांनी केली. कल्याण लोकसभा मतदार संघात आजच्या घडीला ५ ते ६ हजार कोटींची रेल्वेची कामे सुरु आहेत. पाचव्या आणि सहाव्या रेल्वे मार्गिकेसाठी येथील प्रवाशी १५ ते २० वर्षांपासून वाट पाहत होते. २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपप्रणित एनडीए सरकार सत्तेत आले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात कल्याण मतदार संघातील रेल्वेच्या कामांना गती मिळाली. आज ठाणे ते कल्याण पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेचे काम पूर्ण झाले. तसेच कल्याण ते अंबरनाथपर्यंत तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गिकेचे काम सुरु आहे. मात्र ठाणे ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस पर्यंतच्या पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेचे रखडलेले काम तातडीने पूर्ण करावे, अशी मागणी  खासदार डॉ. शिंदे यांनी केली. यासाठी आवश्यक भूसंपादन, रेल्वे मार्गावरील झोपड्यांचा प्रश्न आणि नागरिकांचे पुनर्वसन याबाबत रेल्वे मंत्र्यांनी लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवावा. याबाबत राज्य सरकार, एसआरए यांच्यासोबत चर्चा करुन धोरण बनवावे, असे खासदार डॉ. शिंदे सुचवले. महाराष्ट्रात रेल्वेचे १ लाख ७० हजार कोटींची कामे सुरु आहेत. २०२६-२७ साठी महाराष्ट्रात रेल्वे प्रकल्पांसाठी २३ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. त्याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले. कल्याण यार्ड रिमॉडलिंगसाठी ८०० कोटींची तरतूद केली आहे. बुलेट ट्रेन आणि दिल्ली मुंबई रेल्वे कॉरिडोर लवकरात लवकर पूर्ण करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. मुंबई पुणे हायस्पीड कॉरिडोर, पुणे हैद्राबाद हायस्पीड कॉरीडोरमुळे प्रवाशांना फायदा होईल आणि वेळेची मोठी बचत होईल, असा विश्वास खासदार डॉ. शिंदे यांनी व्यक्त केला. १९१६ मध्ये महात्मा गांधी यांनी रेल्वेतील असुविधांबाबत लेख लिहला होता. दुर्देवाने २०१४ पर्यंत ११४ ही परिस्थिती तशीच होती, अशी टीका खासदार डॉ. शिंदे यांनी काँग्रेसवर केली. आज रेल्वेचा चेहरामोहरा बदलण्याचे काम एनडीए सरकारने केले. संपूर्ण देशात वंदे भारत ट्रेन सुरु आहेत. रेल्वेने विस्तार करतानाच विश्वविक्रम देखील केला आहे. चिनाब नदीवरील रेल्वेचा ब्रिज हा आयफेल टॉवरपेक्षाही उंच आहे. मागील १२ वर्षांत मध्य रेल्वेवरील प्रश्नांना प्राधान्य दिल्याबद्दल माजी रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू, पियूष गोयल आणि विद्यमान मंत्री अश्विन वैष्णव यांचे खासदार डॉ. शिंदे यांनी यावेळी खास आभार मानले.

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेच्या अंमलबजावणीला पालघर जिल्ह्यात वेग जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांचे विशेष प्रयत्न पालघर : (अशोक गायकवाड )-ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देत शेतीमालाची सुलभ वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाने सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ अंमलबजावणीला पालघर जिल्ह्यात वेग आला आहे. बारमाही शेतरस्त्यांची निर्मिती व मजबुतीकरण करून शेतापर्यंत पोहोच सुलभ करण्याचा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. शेतीत वाढत्या यांत्रिकीकरणामुळे ट्रॅक्टर, कापणी यंत्रे व इतर आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने शेतांपर्यंत मजबूत आणि दर्जेदार रस्ते असणे अत्यंत आवश्यक झाले यांचे विशेष प्रयत्न आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने १४ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे महसूल विभागामार्फत ही स्वतंत्र योजना राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. पालघर जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी, समन्वय आणि सनियंत्रण जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात येत आहे. योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती, जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती आणि विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांमध्ये सुसूत्रता राखून जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे निश्चित करण्यासाठी या समित्या महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. सन २०२५-२६ या वर्षासाठी योजनेअंतर्गत आवश्यक असणाऱ्या यंत्रसामग्री व पाईप पुरवठ्याचे दर निश्चित करण्यासाठी नोंदणीकृत यंत्रणाधारकांकडून विधानसभा क्षेत्रनिहाय दरपत्रक मागविण्यात येत आहे. यासाठी “http://mahatenders.gov.in” या संकेतस्थळावर निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली असून संबंधितांनी जास्तीत जास्त सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. या योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या शेतरस्त्यांची गुणवत्ता काटेकोरपणे तपासली जाणार आहे. तसेच रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत वृक्षलागवड करण्यात येणार असल्याने पर्यावरण संवर्धनालाही चालना मिळणार आहे. “मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना अधिक प्रभावीपणे सक्षम करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा,” असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी केले .

नूतन विद्यामंदिर शाळेचा वार्षिक क्रीडा स्पर्धा पारितोषिक वितरण समारंभ संपन्न मुंबई: महाराष्ट्र मंडळ (भाभा अणुसंशोधन केंद्र) शिक्षण संस्थेच्या नूतन विद्यामंदिर शाळेत वार्षिक क्रीडा स्पर्धांचा पारितोषिक वितरण समारंभ क्रीडा क्षेत्रातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत उत्साहात संपन्न झाला. या कार्यक्रमास राज्य क्रीडा मार्गदर्शक  प्रवीणजी सावंत, राष्ट्रपती पुरस्कार विजेते पोलीस निरीक्षक इंद्रजीत मोरे, कबड्डी प्रशिक्षक  नितीनजी पवार उपस्थित होते. यावेळी लेझीम आणि ढोल पथकाच्या गजरात मान्यवरांचे स्वागत करण्यात आले. मुख्याध्यापिका सुचिता पवार व ज्येष्ठ शिक्षिका संध्या चंदनशिवे यांचीही प्रमुख उपस्थिती होती. याप्रसंगी विद्यार्थ्यांनी स-साहित्य व्यायाम प्रकार आणि मनोऱ्यांचे चित्तथरारक सादरीकरण केले.  प्रवीणजी सावंत यांनी विद्यार्थ्यांना मोबाईलपासून दूर राहून मैदानी खेळांची आवड निर्माण करण्याचे आवाहन केले. तर इंद्रजीत मोरे यांनी खेळाडू घडवण्यासाठी बालपणापासूनच व्यायामाची गोडी हवी, असे सांगितले.  नितीन पवार यांनी आपल्या बालपणीच्या आठवणींना उजाळा देत बक्षीस नेहमीच प्रेरणादायी असते, असे नमूद केले.  हर्ष कदम आणि समृद्धी वाक्षे या विद्यार्थ्यांना आदर्श खेळाडू पुरस्काराने गौरविण्यात आले.