Category: होम

रामदास आठवले यांना कर्जत तालुका अध्यक्ष हिरामण गायकवाड यांनी दिल्या शुभेच्छा मुंबई येथे सह्याद्री अतिथिगृहात आढावा बैठक संपन्न ! मुंबई : (अशोक गायकवाड )—रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले हे तिसऱ्यांदा राज्यसभेवर खासदार म्हणून निवडून गेल्याने त्यांना शुभेच्छा व आढावा बैठकीचे आयोजन शुक्रवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासकीय अधिकारी व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पक्षाचे वरिष्ठ पदाधिकारी यांची संयुक्त आढावा बैठक पार पडली. यावेळी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कर्जत तालुका अध्यक्ष हिरामण गायकवाड यांनी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांना पुष्पगुच्छ देवून शुभेच्छा दिल्या व मंत्री आठवले यांचे आशीर्वाद घेतले . यावेळी झालेल्या बैठकीत १४ एप्रिलला भारतीय घटनेचे शिल्पकार विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, २० मार्च महाड येथील ऐतिहासिक सत्याग्रह (क्रांती दिन) तसेच ६ डिसेंबरच्या महापरिनिर्वाण दिन संदर्भातील कार्यक्रमांवर चर्चा करण्यात आली. दरवर्षी महाड येथे २० मार्च हा दिवस क्रांती दिन तसेच ऐतिहासिक सामाजिक सबलीकरण दिन म्हणून साजरा केला जातो. या वर्षी २० मार्च २०२६ हा ९९ वा क्रांती दिन असल्यामुळे पुढील वर्षी १०० वा शताब्दी ‘क्रांती दिन’ साजरा होणार आहे. या अनुषंगाने महाड येथील क्रांतीभूमी, परिसर व ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन व सुशोभीकरण करून त्या स्थळाचा राष्ट्रीय स्मारकाच्या धर्तीवर विकास करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना केंद्रीय मंत्री आठवले यांनी सूचना दिल्या. या बैठकीत कोकण प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश मोरे यांनी प्रलंबित कामांचा प्रस्ताव मांडला. यावेळी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांची तिसऱ्यांदा राज्यसभेवर निवड झाल्याबद्दल रायगड जिल्ह्यातून कर्जत तालुका अध्यक्ष हिरामण गायकवाड, खालापूर तालुका उपाध्यक्ष नितीन मोरे, मुख्य प्रभारी पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र, मोहनिष गायकवाड, उपाध्यक्ष पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र, प्रभू मधुकर जाधव, पनवेल विधानसभा अध्यक्ष, विजय गायकवाड आदी पदाधिकाऱ्यांनी आढावा बैठकीस उपस्थित राहून केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांचे अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या.

3७ लाख महिलांना लखपती दीदी योजनेत जोडून घेणार – देवेंद्र फडणवीस मिरा – भाईंदर: महिला या अर्थव्यवस्थेचे दुसरं चाक आहेत हे विकसित देशात दिसून आला आहे आणि म्हणूनच पंतप्रधान मोदींनी नारिकेंद्रित विकासाला प्राधान्य दिलं आहे त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था जगात चौथी अर्थव्यवस्था झाली आहे. बेटी बचाव आणि बेटी पढाव पासून सुरू असलेली हे अभियान लखपती दीदी पर्यंत येऊन पोहोचले आहे, असं प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. श्रीमती मु्थूलक्समि रेड्डी यांच्या विधान मंडळ सदस्य शताब्दी आणि महिला दीनानिमित्त आयोजित केलेल्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या कार्यक्रमात ‘विकसित नारी शक्ती संगम’ या दोन दिवसांच्या परिषदेत ते बोलत होते. पुढे मुख्यमंत्री म्हणाले की, २०२९ मध्ये तेहतीस टक्के महिला खासदार असणार आहेत आणि त्या देशाचं नेतृत्व करणार आहेत. महिलांना दिलेल्या ९९ टक्के कर्जाची परतफेड होते त्यामुळे नवीन उद्योगपती महिला तयार होतं आहेत.  यावेळी मंचावर ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे, पद्मश्री पोपटराव पवार,  राज्यसभा सदस्य रेखा महाजन,  तसेच मिरा – भाईंदरच्या प्रथम नागरिक डिंपल मेहता उपस्थित होत्या. यावेळी बोलताना पद्मश्री पोपटराव पवार म्हणले, ग्रामपंचायत महिलांनी स्वतः काम करावं, स्वतः निर्णय घ्यावेत हे उद्दिष्ट ठेवाव.  राज्यसभा सदस्य तसेच रामभाऊ म्हाळगी चे उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे म्हणाले की तीस वर्षांपूर्वी महिला राजकारणाचा अहवाल म्हाळगीने तयार केला होता आणि आता महिलाची राजकीय प्राशिक्षणाची जबाबदारीही म्हाळगी घेईल.  आताच्या महिला या न देवी न दासी आहेत त्यां आता भारताला नेतृत्व देणाऱ्या आहेत असं त्यांनी पुढे सांगितलं. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरेनी महिला लोकप्रतिनिधी ना प्रशिक्षित करणं, स्वयंभू करणं हा उपक्रम राबविल्याच तसेच महिला बचत गटाच्या वस्तुंना तेरा जिल्ह्यात बाराही महिने बाजारपेठ उपलब्ध करून दिल्याचं सांगितलं. उमेद मॉल ही संकल्पना राबवून महिला उद्यागाच सक्षमीकरण करणार असल्याचं ते म्हणाले.  दोन दिवस चालणाऱ्या कार्यक्रमाना राज्यातील पाचशे ग्रामपंचायत सदस्य तसेच अनेक महिला प्रतिनिधिनी उपस्थिती लावली. याठिकाणी बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळणार असल्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

डहाणूच्या उपजिल्हा रुग्णालयात गर्भवती महिलेला दाखल करण्यात टाळाटाळ तीन तास उपचाराविना भटकंतीची वेळ जागतिक महिलादिनीच गर्भवती महिलेबाबत संतापजनक प्रकार योगेश चांदेकर पालघरः पालघरसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात आरोग्य व्यवस्थेची अवस्था हा केवळ प्रशासनिक अपयशाचा मुद्दा नाही, तर तो मानवी हक्काशी संबंधित गंभीर प्रश्न बनला आहे. सरकार दरवर्षी आरोग्य सेवेसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करते. योजना घोषित होतात; परंतु त्यांची अंमलबजावणी मात्र होत नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, आदी ठिकाणी वेळेवर डॉक्टर व अन्य कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने अनेकदा रुग्णांना खासगी ठिकाणी उपचार घ्यावे लागतात. अन्य जिल्ह्यात न्यावे लागते. वेळेवर उपचार मिळाल्याने अनेकदा रुग्णांचे मृत्यू होतात. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनीच एका गर्भवती महिलेला प्रसूतीसाठी दाखल करून न घेतल्याचा संतापजनक प्रकार डहाणूच्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये  घडला असून, या प्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यात आदिवासीबहुल विकासासाठी अर्थसंकल्पाच्या नऊ टक्के तरतूद केली जात असते. त्यात आदिवासी विभागातील आरोग्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद असते. दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद होते, घोषणा होतात. नवनवीन रुग्णालय आणि प्राथमीक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र उभारली जातात; परंतु प्रत्यक्षात सर्वसामान्य नागरिकांना मूलभूत आरोग्य सेवा मिळत नाही, हा अनुभव नित्याचा झाला आहे. ग्रामीण, आदिवासी भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अनेकदा डॉक्टर नसतात. नियुक्त डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचारी कायम गैरहजर असल्याच्या तक्रारी सातत्याने होतात. यावर विधिमंडळात व अन्य ठिकाणी चर्चा होते. हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही आरोग्य सेवाच विकलांग आदिवासी विभागातील लोकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन येथे आरोग्य सेवा अधिक चांगल्या करण्याचा प्रयत्न असतो; परंतु हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही सामान्य नागरिकांना मूलभूत आरोग्य सेवेपासून वंचित राहावे लागते. पालघरसारख्या जिल्ह्यात तर अनेकदा उपचाराविना मृत्यू झाल्याच्या घटना वारंवार घडल्या आहेत. चांगल्या आरोग्य सुविधा नसल्याने अनेकदा गोरगरीब नागरिकांना शेजारच्या नाशिक जिल्ह्यात किंवा ठाण्या-मुंबईला जावे लागते. बऱ्याचदा गुजरात राज्यात जाऊन उपचार घ्यावे लागतात. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या आदिवासी कुटुंबासाठी सरकारी रुग्णालयांचा आधार मिळण्याऐवजी येथेच त्यांची उपेक्षा केली जाते. असाच प्रकार डहाणूच्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये घडला आहे. फक्त डहाणूतच असे प्रकार होतात, असे नाही तर संपूर्ण पालघर जिल्ह्याची ही अशीच परिस्थिती आहे. आदिवासी व दुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले असून सरकारचे मात्र या गंभीर आणि संवेदनशील विषयाकडे फारसे लक्ष नाही. पालघर जिल्ह्यातील अनेक रुग्णालयात पुरेशा वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसतात. श्वानदंशावरील लस अनेकदा उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी आहेत; परंतु याकडे कुणाचेही लक्ष नाही. अंगणवाडी सेविकेची धावपळ आणि व्यथा वडकून येथीलअंगणवाडी सेविका शोभा माच्छी यांना रात्री बारा वाजता त्याच गावातील एका गर्भवती महिलेच्या बाळंतपणासंबंधात फोन आला. त्यांनी तात्काळ तिला डहाणूच्या कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये नेले; परंतु येथे त्यांना सांगण्यात आले, की नॉर्मल डिलिव्हरी होणार नाही. त्यामुळे लगेच दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जा. रुग्णवाहिकेची मागणी करताच ती मिळण्यासही दोन-तीन तास लागतील, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे नाइलाज म्हणून माच्छी यांनी संबंधित महिलेला घेऊन खासगी हॉस्पिटलकडे धाव घेतली. आधी ‘सेवा हॉस्पिटल’मध्ये नेण्यात आले, तर तेथेही डॉक्टर उपलब्ध नव्हते. ‘तिवारी हॉस्पिटल’ची कथाही तशीच होती. शेवटी ‘श्रद्धा हॉस्पिटल’मध्ये या महिलेला दाखल करण्यात आले. त्यात उपचाराविना तीन तास ही महिला विव्हळत होती.  डहाणू उपजिल्हा रुग्णालयात डॉक्टर उपलब्ध नसल्यामुळे एका महिलेला ॲडमिट करून न घेणे ही अतिशय गंभीर आणि लाजिरवाणी बाब आहे. गरोदर मातांची नोंदणी झाल्यानंतर त्या हॉस्पिटल डॉक्टरांच्या आशेवर नऊ महिने सरकारी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत राहतात; पण प्रसूतीच्या वेळीच संबंधित डॉक्टर उपलब्ध नसल्यामुळे अशा प्रकारची धावपळ करावी लागणे, ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे. ‘सरकारने चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या; परंतु ‘कॉटेज हॉस्पिटल’ सारख्या ठिकाणी एक हजार रुपये भरल्याशिवाय सिटीस्कॅन होणार नाही असे सांगण्यात येते. सिटीस्कॅन बाबत चौकशी करता संबंधित यंत्रणा गेले एक वर्षापासून सरकारने आम्हाला बील दिले नाही, असे सांगते. त्यामुळे एक हजार रुपये घ्यावे लागतात अशा प्रकारची भाषा केली जाते, हे खूप चिंताजनक आहे जितू पाटील, उपाध्यक्ष, श्रमजीवी संघटना, डहाणू तालुका ‘सामान्य माणसाला रोजच्या धावपळीतून वेळ काढून लोकप्रतिनिधींकडे अशा समस्या घेऊन जाणे शक्य होत नाही; पण माध्यमांनी असे गंभीर प्रश्न मांडून लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नांकडे तातडी लक्ष द्यावे. नाहीतर, विकासाच्या गप्पांना काहीच अर्थ नाही. एका गर्भवती महिलेला बाळंतपणाच्या वेळी रात्री या दवाखान्यातून त्या दवाखान्यांत फिरावे लागणे अत्यंत लाजिरवाणी बाब बाब आहे.…

आदिवासींची समृद्ध संस्कृती आणि गौरवशाली इतिहास जपणे ही सर्वांची जबाबदारी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक  उईके  यांचे प्रतिपादन अलिबाग : (अशोक गायकवाड — आदिवासी समाजाची आदर्श संस्कृती आणि त्यांचा देदीप्यमान इतिहास हा त्या समाजाचा खरा आत्मा आहे. जल, जमीन आणि जंगल यांचे रक्षण करणाऱ्या या समाजाच्या परंपरांचे जतन करणे ही केवळ शासनाचीच नव्हे, तर समाजातील प्रत्येक घटकाची जबाबदारी आहे,” असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक  उईके यांनी शनिवारी येथे केले. आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘आदिवासी विकास परिषद’ सोहळ्यात ते मुख्य अतिथी म्हणून बोलत होते. पेण येथे संपन्न झालेल्या या सोहळ्याला आदिवासी बांधवांची मोठी उपस्थिती लाभली होती. मंत्री डॉ.  उईके  पुढे म्हणाले की, “आदिवासी समाज अत्यंत नम्र, प्रामाणिक आणि विश्वासू आहे. त्यांच्या भावना आणि गरजा समजून घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी थेट वाड्या-वस्त्यांवर जाऊन अभ्यास करणे आवश्यक आहे. आदिवासी विकास विभाग हा या समाजाच्या उन्नतीसाठी निर्माण झाला असून, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.” अदिती तटकरे यांनी यावेळी बोलताना रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी, ठाकर आणि कातकरी समाजाच्या शैक्षणिक प्रगतीचे कौतुक केले. त्या म्हणाल्या, “आदिवासी वाड्यांमधील मुले अत्यंत जिद्दी आणि कणखर असतात. ‘अमृता आहार’ योजनेच्या माध्यमातून आपण कुपोषण निर्मूलनासाठी प्रयत्न करत आहोत. सुधागड-पाली तालुक्यात आदिवासी विभागाचे स्वतंत्र संकुल उभारण्यासाठी शासन सकारात्मक विचार करत आहे.” भरत गोगावले यांनी शासनाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीची माहिती दिली. ते म्हणाले की, “आदिवासी विभागासाठी २१ हजार कोटींची भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. दुर्गम भागातील वाड्यांना रस्ते, पाणी आणि सभागृह यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवून त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.” कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मान्यवरांनी आदिवासी बांधवांनी लावलेल्या स्टॉल्सना भेट देऊन त्यांच्या हस्तकलेचे कौतुक केले. यावेळी पारंपरिक आदिवासी नृत्याने उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. जागतिक महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला मान्यवरांच्या हस्ते महिला बचत गटांना विविध योजनांच्या धनादेशांचे वाटप करण्यात आले. तसेच गरजू महिलांना शिलाई मशीनचे वाटप करण्यात आले. या परिषदेला खासदार धैर्यशील पाटील, आमदार रवींद्र पाटील, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, पेणच्या नगराध्यक्ष प्रीतम पाटील, पद्मश्री परशुराम गंगावणे, आदिवासी विकास विभाग चे अप्पर आयुक्त (ठाणे) गोपीचंद कदम आणि प्रकल्प अधिकारी  तेजस्विनी गलांडे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. अप्पर आयुक्त गोपीचंद कदम यांनी प्रास्ताविकात विभागाच्या आगामी उपक्रमांची माहिती दिली.

वीज निर्मिती प्रोजेक्टने केले शेतीचे नुकसान आदिवासी शेतकरी हवालदिल मुरबाड प्रतिनिधी (राजीव चंदने) विज निर्मितीसाठी तालुक्यातील पाटगाव मालेगाव येथे प्रोजेक्टचे काम सुरू असताना मोठ्या प्रमाणात माती भराव केला आहे. या पावसामुळे काही माती  बाजूला असलेल्या आदिवासी शेतकऱ्याच्या शेतीत गेल्याने भात लागवड करता आली नाही.   लक्ष्मण आलो झुगरे असे आदिवासी शेतकऱ्याचे नाव असून त्यांनी अनेक वेळा प्रोजेक्ट मधील अधिकारी कर्मचारी यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी व सदरची माती काढून माझी जमीन पूर्ववत करुन देण्यासाठी सांगितले परंतु त्यांनी न ऐकल्याने शेतकऱ्यांने तहसीलदार मुरबाड यांना विनंती करून निवेदन देऊन कळविले आहे,की आमच्या शेतीची नासधूस करुन आम्हाला शेतीचे उत्पन्न घेण्यास अडचण निर्माण केली असल्याचा आरोप संबंधित शेतकरी यांनी केला आहे.  आदिवासी शेतकऱ्याला येत्या आठ दिवसात नुकसान भरपाई न मिळाल्यास व त्यांची सुपीक जमीन पूर्ववत करुन न दिल्यास नुकसान ग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला न्याय मिळण्यासाठी तहसील कार्यालय समोर बेमुदत उपोषण करण्यात येईल असे आदिवासी क्रांती सेनेचे अध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते दिनेश जाधव यांनी दैनिक बित्तंबातमीशी बोलतांना सांगितले.

नुकसानग्रस्त आंबा काजू बागायतदारांच्या प्रश्नावर शासन सकारात्मक- नितेश राणे ८५ टक्के नुकसानीचा यंत्रणेचा अहवाल कणकवली(प्रतिनिधी)–आंबा काजू आदी फळांवर सिंधुदुर्गचे अर्थकारण अवलंबून असून नुकसानग्रस्त शेतकरी बागायतदारांना राज्य सरकार नुकसान भरपाई देईलच,मात्र इथून पुढे अशी समस्या उद्भवू नये यासाठी बारामती येथील संशोधन संस्था आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून या फळ पिकांचे नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घेण्याचा प्रयत्न शासन करील असे आश्वासन जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी आज येथे पत्रकारांशी बोलताना दिले. या प्रश्नावर आंबा काजू बागायतदार शेतकरीआक्रमक झाले असून येत्या १२ मार्च रोजी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बागायतदारांचा प्रचंड मोर्चा काढण्यात येणार आहे अशी घोषणा शेट्टी यांनी नुकतीच केली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी आज कणकवली येथे पत्रकार परिषद आयोजित करून या प्रश्नावर शासनाची भूमिका स्पष्ट केली.  ते म्हणाले की,आंबा उत्पादक आणि शेतकरी पूर्णतः हवालदिल झालेला आहे गेल्या ५०-६० वर्षात आंबा उत्पादकांनी सरकारकडे कधीच मदत मागितलेली नाही किंवा नुकसान भरपाई मागितलेली नाही.मागण्याची परिस्थितीही कधीचआलेली नाही. उलट जिल्ह्याचे अर्थकारण चालवण्यामध्ये आंबा -काजू उत्पादकांचा आणि मासेमारी करणाऱ्यांचा खूप मोठा हातभार आहे. आज शेतकरी अडचणीत आहे. राज्य सरकार मार्फत जो आढावा घेण्यात आला त्यावरून या विषयावर मंत्रिमंडळात दोन वेळा चर्चा झाली आपण स्वतःत्याचा सविस्तर आढावा घेतला. मुख्यमंत्र्यांचेही या विषयाकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.या विषयावर आपण सविस्तर बोललोही आहे. आणि आता राज्य शासनाकडे जो अहवाल आला आहे त्या अहवालानुसार निसर्गामुळे प्रामुख्याने निसर्गातील बदलामुळे जिल्ह्यातील आंबा काजू उत्पादनांचे ८० ते ८५ टक्के नुकसान झाले आहे असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शासनाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. ‘आंबा काजू बागायतदारांच्या उत्पादकांच्या शिष्टमंडळांनी माझी भेट घेतली असता त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेच्या वेळी नुकसान हा विषय आहेच पण त्याही पलीकडे काहींनी या प्रश्नावर कायमस्वरूपी स्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी संशोधनात्मक उपाययोजना करता येणे शक्य आहे का याकडे माझे लक्ष वेधले त्यानंतर मी स्वतः काही परदेशी कंपन्या तसेच राज्यातील काही स्वयंसेवी संस्थांशी  संपर्क साधला  आणि या विषयावर अभ्यास सुरू केला बारामती येथील विकास प्रतिष्ठानच्या  काही तज्ञ्  मंडळींशी ही या विषयावर चर्चा केली असता या प्रश्नावर खबरदारीच्या उपायोजना करण्याच्या दृष्टीने मार्ग निघू शकतो हे लक्षात आल्यानंतर यासाठी चार ते साडेचार कोटी रुपये खर्च येईल आणि तो जिल्हा नियोजन मंडळातून करणे शक्य होईल यावर आपण निष्कर्षांस आलो आहोत. याबाबत लवकरच कार्यवाही करण्याच्या सूचना आपण संबंधितांना दिल्या आहेत’, असे राणे यांनी स्पष्ट केले. 12 मार्चच्या नियोजित  मोर्चा संबंधी बोलताना राणी म्हणाले या प्रश्नावर कोणी मोर्चा काढावा किंवा न काढावा हा त्यांच्या प्रश्न आहे मात्र या प्रश्नावर शासन पूर्णतः सकारात्मक आहे आंबा काजू बागायतदारांची आपण सतत संवाद करीत आहोत उद्याही आपण देवगड येथील बागायतदारांची चर्चा करणार आहोत असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

दिवामधल्या नागरिकांच्या समस्येला मिळणार दिलासा पश्चिमेतील मातोश्री नगरात नवीन गटार कामाचा शुभारंभ दिवा : दिवा पश्चिमेतील मातोश्री नगर परिसरातील अचला, मातोश्री अपार्टमेंटसह सात ते आठ इमारतींमधील नागरिकांना गटाराच्या समस्येमुळे मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. या भागात योग्य गटार व्यवस्था नसल्याने पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात घाण पाणी साचत होते. त्यामुळे नागरिकांना ये- जा करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या समस्येबाबत स्थानिक नागरिकांनी नगरसेवकांकडे वारंवार तक्रारी केल्यानंतर त्याची दखल घेण्यात आली. त्यानुसार या ठिकाणी नवीन गटार बांधकामाच्या कामाचे भूमीपूजन आज करण्यात आले. या भूमीपूजन प्रसंगी नगरसेवक शैलेश पाटील, नगरसेविका स्नेहा अमर पाटील, माजी नगरसेवक अमर पाटील, विभाग प्रमुख भालचंद्र भगत, शाखा प्रमुख अश्विन चौधरी यांच्यासह शिवसैनिक, महिला कार्यकर्त्या आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नवीन गटार बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर परिसरातील पावसाळ्यातील पाणी साचण्याची समस्या दूर होऊन नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

दिव्यात रोटरी क्लबतर्फे रक्तदान शिबिर उत्साहात दिवा: रोटरी क्लब ऑफ दिवा ठाणे यांच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीचे औचित्य साधून काल सकाळी १० ते दुपारी १ वाजेपर्यंत रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. हे शिबिर दिव्यातील हनुमान मंदिर, दातिवली गाव येथे पार पडले. सामाजिक बांधिलकी जपत अनेक नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे रक्तदान करून या उपक्रमाला प्रतिसाद दिला. या शिबिरात एकूण २५ बाटल्या रक्त संकलित करण्यात आले. या उपक्रमाचे आयोजन रोटरी क्लबचे अध्यक्ष, किशोर पाटील, प्रकल्प प्रमुख, आदित्य पाटील आणि सचिव, स्वप्नील गायकर यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले. समाजहिताच्या दृष्टीने आयोजित करण्यात आलेल्या या रक्तदान शिबिराचे परिसरातील नागरिकांनी स्वागत केले असून अशा उपक्रमांमुळे समाजात सेवा व सहकार्याची भावना अधिक बळकट होत असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.

ठाणे न्यायालयाचा रेल्वेला तात्पुरता ‘ब्रेक’ दिव्यातील बांधकामांवरील कारवाईला स्थगिती दिवा: दिवा रेल्वे स्थानक परिसरातील रेल्वे स्वतःच्या जागेचा दावा करत असलेल्या ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या ३ ते ४ इमारतीं आणि व्यावसायिक गाळ्यांवरील तोडक कारवाई सध्या स्थगित झाली आहे. संबंधित जागा मालकांनी दाखल केलेल्या अपीलावर सुनावणी घेत ठाणे न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाच्या कारवाईला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. दिवा रेल्वे स्थानकाजवळील जागा १९६२ साली रेल्वेने ताब्यात घेतली असून त्याबदल्यात जागा मालकांना मोबदला देण्यात आल्याचा दावा रेल्वे प्रशासनाने केला आहे. तरीही या जागेवर इमारती उभारण्यात आल्याने त्या अतिक्रमण करून उभारलेल्या अनधिकृत बांधकामांमध्ये गणल्या जात असल्याचे रेल्वेचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर रेल्वेकडून संबंधित इमारतींना नोटीस बजावत त्या १५ दिवसांत रिकाम्या करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तसेच त्यानंतर तोडक कारवाई करण्याचे नियोजनही करण्यात आले होते. नोटीस मिळाल्यानंतर रहिवासी आणि जागा मालकांनी रेल्वेला उत्तर सादर केले होते. त्यानंतर रेल्वेच्या मालमत्ता विभागाकडे याबाबत सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत रेल्वे प्रशासनाने पुन्हा एकदा या इमारती अनधिकृत असल्याचे नमूद करत १५ दिवसांत कारवाई करण्याचा निर्णय कायम ठेवला. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात ऍड. निखिल वाडीकर आणि ऍड. कस्तूर पाटील यांनी ठाणे न्यायालयात अपील दाखल केले. या अपीलावर झालेल्या सुनावणीत ठाणे न्यायालयाने रेल्वेच्या कारवाईला स्थगिती दिली. त्यामुळे प्रस्तावित तोडक कारवाई तात्पुरती थांबली असून पुढील सुनावणीपर्यंत रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे.

ऑफ्रोहचे आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन ठाणे: सक्षम अधिकाऱ्याने संपूर्ण चौकशीअंती दिलेले जात प्रमाणपत्र लबाडीने रद्द केल्यामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना सेवकाळातील फायदे नाकारणाऱ्या आणि त्यांच्या सेवेत अडथळे आणण्याचे प्रयत्न करणाऱ्या शासकीय धोरणाच्या विरोधात ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन, महाराष्ट्र (ऑफ्रोह) संघटनेतर्फे सोमवार, ९ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती ऑफ्रोहचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष रोहित तरे यांनी दिली. यासंदर्भात ऑफ्रोहचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष रोहित तरे म्हणाले, जबाबदार अधिकाऱ्याने पूर्ण चौकशी करून दिलेले अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र हेतूपुरस्सर लबाडीने रद्द करण्यात आली. अशा रद्द झालेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना शासनाने अधिसंख्य पदावर वर्ग केले आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने २८.४.२५ रोजी नियमित आणि स्थायी झालेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करता येणार नसल्याचा निर्णय दिला. पण अधिसंख्य पदावर असलेल्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना सेवेतील फायदे नाकारत त्यांना अडचणीत आणले जात आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या अपमानास्पद वागणुकीचा निषेध म्हणून संघटनेच्या पुण्यात झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत ९ मार्च रोजी राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता.या राज्यव्यापी आंदोलनाचा भाग म्हणून ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. जात  प्रमाणपत्र बाबत खोटे आक्षेप घेऊन पदोन्नती साठी पात्र असलेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना पदोन्नती नाकारली जात आहे. याशिवाय सेवकाळातील १०, २० आणि ३० वर्षानंतर मिळणारे आश्र्वासित प्रगती योजनेचे लाभ न देणे, मृत झालेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वारसांना सेवानिवृत्त वेतन नाकारणे, आंतर जिल्हा बदली न देणे, काल्पनिक वेतनवाढ गृहीत धरून वेतन लाभ नाकारणे,  सेवासमाप्ती कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात खाजगी शिक्षण संस्थाकडून  होत असलेली दिरंगाई, आणि इतर मागण्यांसाठी संपूर्ण राज्यात एकाच दिवशी हे आंदोलन होणार असल्याचे रोहित तरे यांनी सांगितले. या धरणे आंदोलनात मोठ्या संख्येने कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन ऑफ्रोहच्या ठाणे जिल्हा शाखेचे अध्यक्ष रोहित तरे, ठाणे जिल्हा महिलाध्यक्षा निर्मला पाडळकर, सचिव हिरामण सोनावणे, कार्यकारिणी सदस्या प्रिया खापरे, दयानंद कोळी, नरेश खापरे, घनश्याम हेडाऊ, नंदनवार ,अजय कोळी,प्रकाश कोळी,अर्जुन मेस्त्री,राकेश डोलकर, स्मिता भोईर, रेखा पाटील, राजेंद्र दांडूक, सुरेश नाखवा,चंद्रशेखर ठाणेकर यांनी केले आहे.