Mumbai news
मुदत संपल्यामुळे राज्यपालांना सोपवला मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा ० मुख्यमंत्रीपदाचा तिढा कायम ० दिल्लीत वाटाघाटींना वेग स्वाती घोसाळकर मुंबई: विधानसभेची मुदत संपत असल्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि…
मराठी बोलल्याने रेल्वे कर्मचाऱ्याने नाकारले तिकीट मुंबई : केंद्र सरकारने अलीकडेच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. मात्र ज्या महाराष्ट्रात अन् मुंबईत मराठी भाषा रुजली, त्याच ठिकाणी मराठी…
मुंबई : लोअर परळ परिसरातील १,४५० मिलीमीटर व्यासाच्या तानसा मुख्य जलवाहिनीच्या दुरुस्तीचे काम गुरुवार, २८ नोव्हेंबर रात्री १० वाजता हाती घेणार असून हे कामपासून शुक्रवार, २९ नोव्हेंबर, रात्री…
अर्ज करण्याची ३० नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम मुदत ठाणे : शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील जे विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरू…
मुंबई : कोटक महिंद्रा ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनीने कोटक ट्रान्सपोर्टेशन अँड लॉजिस्टिक फंड हा नवीन फंड गुंतवणूकीसाठी आणत असल्याची घोषणा केली. हा फंड परिवहन आणि मालवाहतूक ( लॉजिस्टिक) या क्षेत्राशी…
PM आवास योजनेतील घरांना प्रतिसाद नाही मुंबई – म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या वतीने सुमारे ११ हजार घरे विक्रीसाठी काढण्यात आली आहेत. यामधील १५ आणि २० टक्के योजनेंतर्गत १३०० घरे होती. ठाण्यात असलेल्या १३०० घरांना १०० टक्के प्रतिसाद असून, या घरांसाठी सुमारे पाच हजारांहून अधिक अर्ज आले होते. ही सगळी घरे प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या गटातील आहेत. मात्र, पंतप्रधान आवास योजनेमधील १० ते ११ हजार घरांना अद्याप म्हणावा तसा प्रतिसाद लाभलेला नाही, अशी माहिती म्हाडातील सूत्रांनी दिली. त्यामुळे आता या घरांची विक्री व्हावी म्हाडाकडून सोशल मीडियाचा वापर केला जाणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेमधील १० ते ११ हजार घरांना प्रतिसाद मिळालेला नाही. विरार, बोळींज, शिरढोण येथे असलेली घरे दूर आहेत. मात्र, याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचलेली नाही. आता ही घरे विकली जावीत म्हणून या घरांची अधिकाधिक जाहिरात केली जाणार आहे. लोकांपर्यंत या घरांची माहिती पोहोचविली जाणार आहे. सोशल मीडियाचा यासाठी वापर केला जाणार आहे. दुसरीकडे कोकण मंडळाची २२०० घरे लॉटरीसाठी आहेत. या घरांनाही कमी प्रतिसाद आहे. निवडणुका संपल्या असून, लोकांपर्यंत या घरांची माहिती पोहोचविली जाणार आहे. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या योजनेत अर्जदार अपात्र ठरण्याचे प्रमाण कमी असते. कारण यात अटी-शर्ती नाहीत. त्यामुळे अर्जदाराने मुदतीत पैसे भरले नाही तरच तो अपात्र ठरतो. अशावेळी प्रतीक्षा यादीवरील अर्जदाराला प्राधान्य दिले जाते. पहिला कोण ? एका घराला चार अर्ज आले असतील तर त्यातील पहिल्या अर्जदाराला संबंधित घर दिले जाते. यात दिवस, वेळ पाहिला जातो. उदा. सोमवारी तीन लोकांनी अर्ज केला. मंगळवारी एकाने अर्ज केला तर सोमवारचा अर्ज गृहीत धरला जातो. यातही कोणी किती वाजता अर्ज केला हे पाहिले जाते. हे सगळे पाहून यामध्ये सगळ्या अर्थाने जो पहिला असेल त्याला घरासाठी प्राधान्य दिले जाईल. २५ टक्के रक्कम भरा संबंधित अर्जदाराला पात्र असल्याचे कळविले जाईल. त्याने घराचे पैसे भरल्यानंतर म्हाडाकडून घराचा ताबा देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. एकूण घराच्या किमतीपैकी २५ टक्के रक्कम संबंधिताने भरणे अपेक्षित असते. सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन आता स्वीकृती पत्र देण्याची पद्धत नाही. म्हाडाकडून आता संबंधितांना पात्र ठरल्याचे मेसेज पाठविले जातात. आता कोणतीच प्रक्रिया ऑफलाइन नाही. सगळ्या प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे लोकांनी दलालांची मदत घेऊ नये, असे आवाहन म्हाडाने केले आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या निविदा प्रक्रियेस सुरुवात मुंबई : शीव कोळीवाडा, जीटीबी नगर येथील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींच्या पुनर्विकासाची निविदा रोखण्याची मागणी करणारी खासगी विकासकाची याचिका नुकतीच उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून मंगळवारपासून म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने खासगी विकासकाची अर्थात कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलमेंट एजन्सीच्या नियुक्तीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली. एक जाहीर सूचना मंगळवारी प्रसिद्ध करून इच्छुकांकडून निविदा स्वीकारण्यास पुन:श्च सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता हा पुनर्विकास लवकरच प्रत्यक्ष मार्गी लागणार आहे. जीटीबी नगर येथील सिंधी निर्वासितांच्या मोडकळीस आलेल्या २५ इमारती मुंबई महानगरपालिकेने अतिधोकादायक घोषित केल्या. त्यानंतर या इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या. पण या इमारतींचा पुनर्विकास करणार कोण असा प्रश्न होता. याबाबत रहिवाशांनी राज्य सरकारला साकडे घातले होते. सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई मंडळाने सल्लागाराच्या माध्यमातून यासंबंधी अभ्यास केला. या अभ्यासाच्या अहवालानुसार मोतीलाल नगरच्या धर्तीवर खासगी विकासाची नियुक्ती करून (कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलमेंट एजन्सी) पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मार्चमध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. यासंबंधीचा शासन निर्णयही प्रसिद्ध करण्यात आला. शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यानंतर मंडळाने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्याआधीच विकासकाच्या नियुक्तीसाठी निविदा प्रसिद्ध केली होती. निविदा प्रक्रिया सुरू असतानाच एका खासगी विकासकाने ती रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. म्हाडाच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्याची मागणी नसतानाही तो हाती घेण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत विकासकाने निविदा प्रक्रिया रोखण्याची मागणी केली होती. विकासकाच्या या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान एप्रिलमध्ये न्यायालयाने या पुनर्विकासासंबंधी कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे निर्देश म्हाडाला दिले होते. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया आणि परिणामी प्रकल्प रखडला होता. अखेर नुकतीच न्यायालयाने विकासकाची याचिका फेटाळून लावत पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर मंडळाने मंगळवारी वर्तमानपत्रात एक जाहीर सूचना प्रसिद्ध केली आणि या पुनर्विकासासाठीच्या निविदा प्रक्रियेस, निविदा स्वीकारण्यास पुन:श्च सुरुवात केली. त्यानुसार ९ डिसेंबरपर्यंत इच्छुक विकासक, कंपन्यांना या पुनर्विकासासाठी निविदा सादर करता येणार आहेत. 00000
पालिकेकडून परवानगी देण्यास सुरुवात मुंबई : संरक्षण आस्थापनांपासून ५०० मीटरपर्यंतच्या बांधकामांना असलेला निर्बंध महापालिकेने उठविला असून याआधी मंजुरी देण्यात आलेल्या प्रकल्पांवरील स्थगिती उठविली आहे. मात्र नव्या गृहप्रकल्पांबाबत तूर्त परवानगी न देण्याचे ठरविले आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञाचा सल्ला घेऊन पालिकेने अशा प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा केला आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने अद्याप याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. पालिकेच्या या भूमिकेमुळे अशा प्रकल्पातील रहिवाशांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. कांदिवली पूर्वेतील एका बड्या समूहाच्या गृहप्रकल्पाला तात्काळ काम थांबविण्याचे आदेश मध्यवर्ती दारुगोळा आगाराने (सेंट्रल ऑर्डनन्स डेपो) दिले होते. संरक्षण आस्थापनांपासून १०० मीटरपर्यंत कुठलेही बांधकाम करण्यात मनाई तर १०० ते ५०० मीटर परिसरात फक्त चार मजल्यापर्यंत बांधकामास परवानगी अनुज्ञेय आहे. मात्र त्यासाठी संरक्षण आस्थापनेचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक असल्याबाबत १८ मे २०११ मध्ये जारी केलेले संरक्षण मंत्रालयाचे परिपत्रक लागू आहे. त्यानंतर २१ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने परिपत्रक जारी करून ती मर्यादा १० मीटरवर आणली होती. मात्र हे परिपत्रक अंतिम न झाल्याने २०११ चे परिपत्रक लागू आहे, असा दावा करीत ही स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे खळबळ उडाली होती. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवालाही देण्यात आला होता. त्यानंतर पालिकेसह म्हाडा व झोपु प्राधिकरणानेही आपापल्या हद्दीतील प्रकल्पांना स्थगिती दिली होती. महापालिकेने याबाबत स्पष्टता यावी यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांचा अभिप्राय मागविला होता. या अभिप्रायानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा विशिष्ट प्रकरणांपुरता होता. २०१६ मधील परिपत्रक लागू असून ते संरक्षण मंत्रालयाने जारी केले आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत लष्कर, नौदल आणि हवाईदल असे तीन विभाग येतात. यापैकी लष्कर हा एक विभाग संरक्षण मंत्रालयाचे परिपत्रक रद्द करू शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या अभिप्रायाचा आधार घेत पालिकेने आता स्थगिती दिलेल्या प्रकल्पांना पुन्हा परवानगी देण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाचे मुख्य अभियंता हिरासिंग राठोड यांनी त्यास दुजोरा दिला. आक्षेप काय? संरक्षण आस्थापनांच्या ५०० मीटर परिसरात इमारत बांधकामाची परवानगी देताना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्यात यावे, या १८ मे २०११ च्या परिपत्रकामुळे या परिसरातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. २०१६ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने ही मर्यादा १० मीटरपर्यंत आणली. त्यानुसार राज्य शासनाने परिपत्रक काढून कार्यवाही सुरु केली. त्यामुळे शेकडो जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. याशिवाय नौदल आस्थापनाशेजारील एका इमारतीच्या पुनर्विकासात उच्च न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेली मे २०११ तसेच २०१५ मधील परिपत्रके रद्द केली होती. त्यामुळे राज्य शासनाने संरक्षण आस्थापनांशेजारील बांधकामांना परवानग्या देण्यास हरकत नाही, अशी भूमिका घेतली होती. त्यानुसार अनेक गृहप्रकल्पांना संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने परवानग्या दिल्या होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या संबंधित आदेशात सुधारणा करीत १८ मे २०११ चे परिपत्रक कायम ठेवल्यामुळे आता संरक्षण आस्थापनांशेजारील बांधकामांवरील निर्बध कायम राहिले आहेत, असा दावा करीत लष्कर विभागाने आक्षेप घेतला होता. 00000
आंतरशालेय लंगडी स्पर्धा मुंबई : सरस्वती मंदिर हायस्कूलसच्या अमृत मोहत्सवी वर्षानिमित्त आंतरशालेय लंगडी व खो-खो स्पर्धांचे आयोजन केले आहे. यानिमित्त शाळेच्या व्यवस्थापनाने आज प्रभात फेरीने सुरवात केली व त्यानंतर क्रीडा…
मुंबई स्पोर्ट्सचे २रे ‘स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ द इयर’ पुरस्कार जाहीर रुजुता खाडे (जलतरण), सोनाली बोराडे (ऍक्रोबॅटीक जिम्नॅस्टिक्स) , अक्षय करुणाकर शेट्टी (बॅडमिंटन) व कुणाल कोठेकर (ऍक्रोबॅटीक जिम्नॅस्टिक) हे “मुंबई स्पोर्ट्स ऑर्डर…
