Mumbai news
काही दिवसांपूर्वी माझ्या लायब्ररीत एक पुस्तक शोधत असताना , अचानक ‘सुख पाहता’ या नाटकाचं एक जुनं पुस्तक सापडलं. वसंत कानेटकरांचं हे नाटक. आजच्या पिढीला कदाचित वसंत कानेटकर माहित नसतील, पण मराठीत ज्या लेखकांच्या नावावर नाटकांना…
अश्रुं अनावर… शब्द गहीवरले… महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या विमान अपघातातील निधनाने अवघा महाराष्ट्र हळहळला. अजित दादांच्या वरळीतील डोममधिल श्रद्धांजली सभेत राज्यभरातील दिग्गज मान्यवरांनी दादांना श्रद्धांजली वाहीली. यावेळी दादांच्या आठवणीने…
६२ वी ‘संक रॉक ओशन स्विमॅथॉन २०२६’ दिमाखात संपन्न पुण्याचे चैतन्य शिंदे आणि दीक्षा यादव ठरले सर्वात वेगवान जलतरणपटू महाराष्ट्रासह ६ राज्यांतील ३३७ जलतरणपटूंचा जल्लोष मुंबई (क्री. प्र.) : ‘महाराष्ट्र स्टेट अमेच्युअर ॲक्वेटिक असोसिएशन’ (MSAAA) यांच्या वतीने आयोजित ऐतिहासिक ‘६२ वी संक रॉक ओशन स्विमॅथॉन २०२६’ स्पर्धा जल्लोषात पार पडली! अथांग अरबी समुद्राच्या थरारक लाटांवर जिद्द, वेग आणि सहनशक्तीचा अफलातून संगम पाहायला मिळाला. महाराष्ट्रासह ६ राज्यांतील तब्बल ३३७ जलतरणपटूंनी गेटवे ऑफ इंडियाच्या साक्षीने समुद्राला आव्हान दिले. त्यापैकी ३३० जलतरणपटूंनी हि स्पर्धा विक्रमी वेळेत पूर्ण केली. पुण्याच्या चैतन्य शिंदे आणि दीक्षा यादव यांनी सर्वात वेगवान जलतरणपटूचा किताब पटकावत स्पर्धेवर आपली ठसठशीत छाप उमटवली. आठ गटांमध्ये मुलं-मुली, पुरुष-महिला आणि दिव्यांग खेळाडूंनी लाटांवर वर्चस्व गाजवत जलतरणाचा खरा महोत्सव रंगवला. वेगाचा विजेता ठरले पुण्याचे तारे…
ओलेक्ट्रा ग्रीनटेकला इ बसची मोठी ऑर्डर १,०८५ इलेक्ट्रिक बसेसची १,८०० कोटींचे टेंडर मिळाले मुंबई : इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात महत्वाचा सहभाग असणारी हैद्राबादची कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेडला (Olectra Greentech) तेलंगणा राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून (TGSRTC) १,०८५ इलेक्ट्रिक बसेससाठी तब्बल १,८०० कोटी रुपयांचे कंत्राट मिळाले आहे. या ऑर्डरमध्ये १,०२५ नॉन-एसी आणि ६० एसी बसेसचा समावेश आहे. या सर्व १२-मीटरच्या बसेस शहरांतर्गत वाहतुकीसाठी वापरल्या जातील. हा करार १२ वर्षांच्या कालावधीसाठी असून तो GCC (Gross Cost Contract) मॉडेलवर आधारित आहे. यामध्ये बसेसचा पुरवठा, संचालन आणि देखभाल ओलेक्ट्रा कंपनी करणार आहे. पुढील २० महिन्यांत या सर्व बसेसचा पुरवठा पूर्ण केला जाईल. गेल्या ३ वर्षात १५९% परतावा देणाऱ्या या कंपनीच्या ऑर्डर बुकमध्ये आता मोठी वाढ झाली आहे, ज्यामुळे शेअर बाजारतही या कंपनीची शेअर वर जाण्याची चर्चा सुरू आहे.
लेखक काशिनाथ माटल यांच्या “सावट” कथासंग्रहाला संभाजी महाराज साहित्य पुरस्कार! मुंबई- ज्येष्ठ कथालेखक काशिनाथ माटल यांच्या ‘सावट’ या कोविड आधारित कथासंग्रहाला यावर्षीचा ऍग्रोन्यूज परिवार चेरिटेबल आयोजित मानाचा संभाजी महाराज साहित्य पुरस्कार जाहीर झाला आहे. सावट कथासंग्रह संपूर्णतः मानव संहारिक कोरोना काळातील घटनांवर आधारित आहे. मागील फेब्रुवारीला दिल्ली येथे पार पडलेल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात या कथासंग्रहाचे प्रकाशन झाले होते. पुण्याच्या चपराक प्रकाशनने अतिशय सुबकरित्या हे पुस्तक प्रकाशित केले होते.कोरोना घटनांवर अत्यंत संवेदनशील मनाने लेखन केलेले हे एकमेव पुस्तक ठरले. त्यामुळेच हे पुस्तक सर्वत्र चर्चेत होते. लेखक काशिनाथ माटल यांचे सर्वच स्तरातून अभिनंदन होत आहे. पुरस्कारवितरण सोहळा येत्या २७ फेब्रुवारीत रोजी ९व्या वर्षी होत आहे. या व्यतिरिक्त उत्कृष्ट कादंबरी,बालसाहित्य, काव्य,प्रवासवर्णन,संशोधन इत्यादी साहित्यात पुरस्कार जाहीर झाले आहेत.
अखेर पाच वर्षानंतर महिलांना मिळाला न्याय सामाजिक कार्यकर्ते अशोकराव टाव्हरे यांचा पाठपुरावा मुंबई / रमेश औताडे दावडी.ता.खेड येथील जमीन गट नं ३२४/१/क व ३२४/५ मधील साडेचार एकर क्षेत्राचा ताबा गेली पाच वर्षे चांगुणाबाई गव्हाणे व राणी गव्हाणे यांना मिळत नव्हता. प्रशांत बेडसे तहसीलदार खेड यांच्या १५ सप्टेंबर २०२३ च्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नव्हती. याबाबत प्रशांत बेडसे तहसीलदार, डॉ.नितीन सुर्यवंशी भुमी-अभिलेख उप अधिक्षक खेड यांच्या सहकार्याने व सामाजिक कार्यकर्ते अशोकराव टाव्हरे यांच्या पाठपुराव्यानुसार ताबा प्रक्रियेची अंमलबजावणी आज दावडी येथे करण्यात आली. यावेळी उप अधिक्षक भूमी-अभिलेख डॉ.नितीन सूर्यवंशी,निवासी नायब तहसीलदार चेतन मोरे,माणिक गायकवाड मंडल अधिकारी पिंपळगाव,भुकरमापक नामदेव कोल्हे व महसूल खात्याचे कर्मचारी उपस्थित होता.खेडचे पोलीस निरीक्षक सुभाष चव्हाण यांनी चोख पोलीस बंदोबस्ताची व्यवस्था केली होती.यावेळी चांगुणाबाई गव्हाणे व प्रतिवादींमधील वादाचे सामंजस्याने निराकरण करण्यात आले. खेडचे तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांचा सत्कार करताना अशोकराव टाव्हरे व ग्रामस्थ उपस्थित होते. चांगुणाबाई गव्हाणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ॲड वासिम सामलेवाले यांचेमार्फत रिट याचिका दाखल केली होती.सरकारी अभियोक्ता यांनी १८ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयास सात,दिवसात ताब्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत लेखी पत्र दिले होते. प्रशांत बेडसे तहसीलदार खेड यांनी सामाजिक कार्यकर्ते अशोकराव टाव्हरे यांच्याशी चर्चा करून गव्हाणे यांना न्याय मिळवून देण्याची ग्वाही दिली. २० फेब्रुवारी रोजी हद्द दाखवून ताबा देण्याची प्रक्रीया उपअधिक्षक भूमी-अभिलेख खेड नितीन सूर्यवंशी,निवासी नायब तहसीलदार चेतन मोरे यांच्या उपस्थितीत पुर्ण करण्यात आली.
मिरा भाईंदर महापालिकेत महासभेचे चित्रीकरण करण्यास पत्रकारांना बंदी अरविंद जोशी मिरा -भाईंदर : जनतेच्या प्रश्नावर चर्चा सुरु असताना जनतेचा आवाज असणाऱ्या पत्रकारांनाच त्याचे चित्रिकरण करण्यास मनाई करण्याचा अजब निर्णय मिरा भाईँदर महापालिकेने घेतल्याने गोंधळ उडाला.…
झिरवाळांच्या लाचखोर लिपिकाला जामीन मंजूर मुंबई : अन्न व औषध प्रशासन विभागातील लाचखोरी प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या लिपिक राजू (राजेंद्र) ढेरिंगे याला मुंबई सत्र न्यायालयातील एसीबीच्या विशेष न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयीन कोठडीत रवानगी होताच त्याच्या जामिनावर सुनावणी घेण्यात आली आणि त्याला दिलासा मिळाला. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एसीबी कोर्टाने ढेरिंगे याचा जामीन अर्ज मंजूर केला. दरम्यान, एसीबीने त्याला अटक केल्यानंतर न्यायालयात हजर केले होते. न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्यानंतर लगेचच जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. लाच प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी संबंधित लिपिकाविरोधात कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. केवळ चौकशीच नव्हे तर त्याची प्रतिनियुक्ती रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विभागातील दक्षता पथकाला सखोल चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून, वस्तुनिष्ठ व सर्वंकष अहवाल तातडीने सादर करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, एसीबीने ढेरिंगे याच्या नाशिक रोड येथील घराची काही दिवसांपूर्वी झडती घेतली होती. या झडतीत काही महत्त्वाची कागदपत्रे हाती लागल्याची माहिती आहे. ढेरिंगे हा मूळचा अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील कर्मचारी असून, वर्षभरापूर्वी तो अन्न व औषध प्रशासन विभागात प्रतिनियुक्तीवर आला होता. तो मंत्र्यांच्या अपील विभागात कार्यरत होता.
ट्रम्पच्या टॅरिफ धोरणाला दणका अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाकडून टॅरिफ रद्द टॅरिफ बेकायदेशीर असल्याचा निकाल न्युयॉर्क : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाला अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. ट्रम्प यांनी जागतिक स्तरावर लागू केलेले…
मुस्लिम समाजाचे आरक्षण रद्द स्लग- पाच टक्के आरक्षण रद्द शासन निर्णयाविरोधता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका मुंबई : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने शासन निर्णय काढून शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी तसेच निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिमांना देण्यात येणारे ५ टक्के आरक्षण रद्द केले. २०१४ पासून हे आरक्षण देण्यात आले होते. मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण रद्द करण्याच्या शासन निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. अॅड एजाझ नक्वी यांनी याचिका दाखल केली आहे. शासनाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. अचानक असं काय झाल की राज्य सरकारने शैक्षणिक संस्थांमधील मुस्लिम समाजाला दिलेल पाच टक्के आरक्षण रद्द केलं? असा सवाल याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. याबाबत समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजप सरकार मुस्लिमांच्या विरोधात काम करत असल्याचे मत आझमी यांनी व्यक्त केले. शासन निर्णयात मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले २३ डिसेंबर २०१४ रोजीचे आरक्षण रद्द झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. आरक्षण रद्द झाल्यानंतरही राबवली जाणारी जात प्रमाणपत्र वितरण आणि वैधता प्रक्रियेला शासनाकडून ब्रेक लावण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर, आगामी विधानसभा निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून असलेल्या तत्कालीन काँग्रेसच्या महाराष्ट्र सरकारने मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेतला होता. सरकारने सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांना १६ टक्के आणि मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण ७३ टक्के झाले होते. काँग्रेस नेते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुस्लिम समुदायासाठी ५ टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता. कोणत्याही चर्चेशिवाय एकमताने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता.
