Mumbai news
मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सप्टेंबर रोजी पुणे दौऱ्यावर येत असून त्यांच्या नियोजित पुणे दौऱ्याच्या अनुषंगाने प्रशासनाने करावयाच्या कार्यवाहीच्या पूर्वतयारीचा आढावा उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज…
मुंबई : दक्षिण मुंबईतील ऐतिहासिक वारसा आणि पुरातन वास्तू असलेल्या काळा घोडा परिसरातील पाच रस्ते हे दर शनिवारी व रविवारी सायंकाळी केवळ पादचाऱ्यांसाठी खुले ठेवण्यात येणार आहेत. प्रत्येक शनिवारी आणि…
अशोक गायकवाड नवी मुंबई : महिला व बालकांच्या आहारासंदर्भात असलेले गैरसमज दूर व्हावे, महिलांनी बालकांच्या पोषणासाठी काय काळजी घेतली पाहिजे. या सबंधित माहिती जनसामान्यपर्यंत पोहचविण्याच्या उद्देशाने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभागामार्फत ०१ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत विविध उपक्रम राबवून “पोषण माह” साजरा करण्यात येत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात आतापर्यत अंगणवाडयांमार्फत १ कोटी ६८ लाख १५ हजार १९५ उपक्रमे राबविण्यात आली असून, हा “७ वा राष्ट्रीय पोषण माह” राबविण्यात महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक असल्याची माहिती एकात्मिक बाल विकास योजनेचे आयुक्त(अंगणवाडी) कैलास पगारे (भा.प्र.से.) यांनी दिली. रायगड भवन येथील महिला व बाल विकास विभागाच्या पहिल्या मजल्यावरील सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. केंद्र शासनाच्या ‘सुपोषित भारत’ संकल्पनेनुसार एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर पोषण अभियान कार्यक्रम राबविण्यात येतो. या कार्यक्रमांतर्गत महिला व बालकांचे आरोग्य व पोषण या स्थितीमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने व ‘सुपोषित भारत’ ही संकल्पना साकारण्याच्या दुष्टीने विविध कार्यक्रमांचे आयेाजन करण्यात येते. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी राज्यातील ग्रामीण, आदिवासी व नागरी क्षेत्रातील एकूण ५५३ बालविकास प्रकल्पातील १ लाख १० हजार ५१६ अंगणवाडी केंद्रांमध्ये करण्यात आली आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत ६ महिने ते ३ वर्षे वयोगटातील २९ लाख ३६ हजार ९२४ बालके, ३ वर्षे ते ६ वर्षे वयोगटातील २४ लाख ६२ हजार ६९० बालके तर ४ लाख ९४ हजार ०७४ गरोदर महिला आणि ४ लाख ९६ हजार ८५२ स्तनदा माता तसेच गडचिरोली, नंदूरबार, धाराशीव आणि वाशिम या चार आकांक्षित जिल्हयातील १ लाख १२ हजार ३९५ किशोरवयीन मुली या योजनेचा लाभ घेत आहेत. महिला व बाल विकास विभागाच्या केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांच्या हस्ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२४ रोजी “७ वा राष्ट्रीय पोषण माह” या कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला होता. माहे सप्टेंबर २०२४ मध्ये संपूर्ण राज्यभर साजरा होत असलेल्या “७ वा राष्ट्रीय पोषण माह” मध्ये केंद्र शासनाने १.ॲनेमिया २. ग्रोथ मॉनेटरींग ३. वरचा आहार ४. पोषण भी पढाई भी ५.उत्तम प्रशासनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर या पाच संकल्पना निश्चित करुन दिल्या आहेत.राज्यात आतापर्यंत अंगणवाडी स्तरावर एकूण १ कोटी ६८ लाख १५ हजार १९५ इतकी उपक्रमे राबविण्यात आली आहेत. यामध्ये ‘एक पेड माँ के नाम’ अभियान, ‘चिमुकल्यांची वसुंधरा’ अभियान, ‘ॲनेमिया’, ‘बाळाचे पाहिले हजार दिवस’, ‘बाळांचे वृध्दी सनियंत्रण’, ‘डायरिया प्रतिबंध’ आणि ‘पोषण भी पढाई भी’ अशा विविध विषयांवर वेबिनाराचे आयोजन अशा विविध उपक्रमांचा समावेश आहे. या उपक्रमांची नोंद केंद्रशासनाच्या जनआंदोलन डॅशबोर्डवर घेण्यात आली आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्र राज्य हे प्रथम क्रमांकावर आहे. अशी माहिती आयुक्त(अंगणवाडी) पगारे यांनी यावेळी दिली. जिल्हा प्रकल्प अधिकारी, अंगणवाडी सेविका ,पर्यवेक्षक, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी हे उत्तम कार्य करीत आहेत. त्याच बरोबर या कार्यक्रमाची व्यापक प्रसिध्दी व प्रचार झाल्यास पोषण आहाराचे महत्व जनसामान्यांपर्यंत पोहचेल. ख-या अर्थाने ‘पोषण माह’ साजरा करण्यासाठी आणि समाजातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी या कार्यक्रमाची माहिती समाजातील प्रत्येक घटकांपर्यत पोहचणे आवश्यक आहे. असे आवाहन एकात्मिक बाल विकास योजनेचे आयुक्त(अंगणवाडी) कैलास पगारे (भा.प्र.से.) यांनी केले. 00000
ऑल फूड ॲण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फेडरेशनची मागणी मुंबई : देशभरातील सर्वच मंदिरामध्ये वितरित करण्यात येणाऱ्या प्रसादाची उच्चस्तरीय तपासणी करावी, तसेच प्रसादाला विशेष दर्जा देऊन तो बनविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावी, अशी मागणी ऑल फूड ॲण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फेडरेशनने भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाला (एफएसएसएआय) पत्र पाठवून केली आहे. तिरुपतीस्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिरामध्ये प्रसाद म्हणून वाटप केल्या जाणाऱ्या लाडवांच्या नमुन्यांमध्ये प्राण्याची चरबी आढळल्याचे तिरुमला तिरुपती देवस्थानमने स्पष्ट केले. देवस्थानमने भाविकांच्या भावना व विश्वास याच्याशी खेळ केला आहे. या प्रकरणाने देशभरातील भाविकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. तिरुपतीप्रमाणे देशातील विविध मंदिरांमध्ये प्रशासनाकडून लाडूच्या प्रसादाचे वाटप केले जाते. तिरुपती येथील प्रकरणानंतर या सर्व मंदिरांमधील प्रसादाची तपासणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे देशभरातील सर्वच मंदिरांमधील लाडूच्या प्रसादाची उच्चस्तरीय समितीमार्फत तपासणी करावी. तसेच भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण त्यांच्या नियमांमध्ये सुधारणा करून प्रसादाला विशेष दर्जा द्यावा, तसेच प्रसाद बनविण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावी. मुख्यत्वे प्रसादामध्ये कोणत्या घटकांचा वापर करू नये याची यादी जाहीर करावी. ही मार्गदर्शक तत्त्वे सात दिवसांमध्ये जाहीर करावी. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ऑल फूड ॲण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फेडरेशनने ‘एफएसएसएआय’ला पाठवलेल्या पत्रात केली आहे. तसेच यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही न केल्यास या मुद्द्यावर न्यायालयात धाव घेण्यात येईल, असा इशाराही ऑल फूड ॲण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फेडरेशनचे अध्यक्ष अभय पाण्डेय यांनी दिला आहे. मंदिरात पुरवठा करण्यात येणारे तूप, दूध व अन्य पदार्थांमधील भेसळ ओळखण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची सुविधा नसते. तसेच त्यासाठी मंदिर प्रशासनाकडून बाहेरील सुविधेचा वापरही केला जात नाही. मंदिराला साहित्य पुरवठा करणारे पुरवठादार त्याचाच फायदा घेत असल्याचे तिरुमला तिरुपती देवस्थानमच्या प्रकरणातून उघडकीस आले आहे. त्यामुळे भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणने स्थानिक अन्न व औषध प्रशासनाला त्यांच्या राज्यातील मंदिरांमध्ये अशा प्रकारे बनविण्यात येणाऱ्या प्रसादाची अधूनमधून तपसाणी करण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणीही अभय पाण्डेय यांनी केली. 00000
खासदार नरेश म्हस्के यांनी मानले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि नवी मुंबईतील लोकप्रतिनिधींचे आभार मुंबई : गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित करण्यासाठी नवी मुंबई, रायगड जिल्ह्यातील पनवेल व उरण या तालुक्यांमधील प्रकल्पग्रस्त गेले ४० वर्ष संबंधित प्राधिकरण आणि शासनस्तरावर प्रयत्न करत होते. खासदार नरेश म्हस्के यांनी हा प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे आश्वासन देत शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरु केला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली होती. आज नगर विकास विभागाने जीआर काढत ही बांधकामे नियमित करण्याचा आदेश काढला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि नवी मुंबईतील लोकप्रतिनिधींचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी मन:पूर्वक आभार मानले आहेत. नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी शासन आदेश निघूनही अडचणी येत होत्या. मुख्यंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याची दखल घेत तात्काळ बैठक घेण्याचे आदेश दिले होते. खासदार नरेश म्हस्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगरविकास विभागात 11 सप्टेंबर 2024 रोजी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली सिडको अधिकारी आणि स्थानिक भूमिपुत्र यांच्यात चर्चा झाली. 25 फेब्रुवारी 2022 आणि 7 डिसेंबर 2022 रोजी राज्य शासनाच्या आदेशामधील त्रुटी दूर करत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीनुसार आदेशात दुरुस्ती करुन नवीन जीआर काढण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने शासन निर्णय क्रमांक सिआयडी – 3317/प्र.क्र.94/नवि-10 नुसार गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित करत असल्याचा आदेश काढला आहे. या शासन निर्णयानुसार 25 फेब्रुवारी 2022 पर्यंतची प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित झाली आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचा हा प्रश्न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा करणारे नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता, सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, शिवसेना उपनेते विजय नाहटा, शिवसेना जिल्हाप्रमुख विजय चौगुले, माजी नगरसेवक शिवराम पाटील, किशोर पाटकर, स्थानिक शिवसैनिक आणि भूमिपुत्र यांच्या सहकार्याबद्दल खासदार नरेश म्हस्के यांनी आभार मानले आहेत. 00000
हिवाळी अधिवेशनची तयारी सुरू झाली असताना रमेश औताडे मुंबई : मागील पावसाळी अधिवेशनात मंत्री उदय सामंत यांनी बोगस पॅथॉलॉजी लॅबवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र आता हिवाळी अधिवेशन आले तरीही त्या…
महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक संघ मुंबई : महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक संघ, फेस्कॉम मुंबई प्रादेशिक विभागाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष शरद डिचोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेहरू नगर ज्येष्ठ नागरिक मंडळ कुर्ला येथे संपन्न झाली. सभेची सुरवात श्री. साने गुरुजी यांच्या “खरा तो एकची धर्म” या कवितेने करण्यात आली. मागील सभेचे इतिवृत्त वाचन सचिव श्री सुरेश पोटे यांनी केले. ज्ञात-अज्ञात दिवंगतांना श्रद्धांजली, वार्षिक जमा-खर्च मंजुरी, लेखा परीक्षकांची नेमणूक करणे इत्यादी कामकाज झाले. सदर सभेत, निवडणूक अधिकारी अनंत भाटे व यशवंत देशपांडे यांनी अलिकडे पार पडलेल्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर केला. निवडणूक बिनविरोध झाली. त्यानुसार फेस्कॉम मुंबई प्रादेशिक विभागाची २०२४ ते २०२७ पर्यंतची नवीन कार्यकारिणी अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली ती खाली नमूद केल्याप्रमाणे आहे. अध्यक्ष सुरेश पोटे, उपाध्यक्ष डॉ रेखा भातखंडे, सचिव मुकुंद फडतरे, सह सचिव राजन फणसीकर, कोषाध्यक्ष सुधीर सावंत, कार्यकारणी सदस्य म्हणून प्राचार्य लता पोवार, बबन पाटणकर, बळवंत पाटील व सुरेश सरनोबत यांची निवड झाली. त्याचप्रमाणे, सर्वसाधारण सभेत संपर्क सचिव दिलीप गाडेकर, संघटक सचिव स्वाती फडके, सांस्कृतिक अध्यक्ष म्हणून प्रतीभा सराफ, निमंत्रित सदस्य उज्ज्वल पाठरे, दिलीप धारकर, विनय पाटील व संजय साने यांची निवड करण्यात आली. सल्लागार पदी विजय औंधे यांची निवड एकमताने करण्यात आली. सर्व नवनिर्वाचित पदाधिकार-यांनी आपला अल्पपरिचय करून दिला. या सभेस पदसिद्ध अध्यक्ष श्री विजय औंधे व व श्री शरद डिचोलकर यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले. नूतन कार्यकारिणी सदस्यांना अध्यक्ष शरद डिचोलकर यांच्याहस्ते पुष्पगुच्छ देऊन सन्मानित करण्यात आले. सुरेश पोटे यांनी सर्वांचे आभार मानताना आपण सर्वांनी एकत्र व एक विचाराने काम करावे असे आवाहन केले. राष्ट्रगीत गायनानंतर अल्पोपहार करून अत्यंत खेळी मेळीच्या वातावरणात सभा समाप्त झाली.
मध्य रेल्वेचा अनोखा उपक्रम : मुंबईकरांचा तुफान प्रतिसाद मुंबई, ता. २१ : सीएसएमटी रेल्वे स्थानकात मध्य रेल्वेने शक्ती प्लॅस्टिक कंपनीच्या सहकार्याने एक अनोखा उपक्रम सुरू केला आहे. यामध्ये प्लॅस्टिक द्या, टी-शर्ट, पेन अशा वेगवेगळ्या उपयोगी वस्तू मिळवा. या उपक्रमाला रेल्वे प्रवाशांकडून तुफान प्रतिसाद मिळत आहे. मध्य रेल्वेकडून कचरा व्यवस्थापन आणि पुनर्वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सामंजस्य करार मेसर्स शक्ती प्लॅस्टिक कंपनीशी केला आहे. मध्य रेल्वेने मुंबई विभागातील निवडक स्थानकांवर प्लॅस्टिक कचरा कमी करण्यावर आणि प्रभावी कचरा व्यवस्थापन उपायांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करून मेसर्स शक्ती प्लॅस्टिक इंडस्ट्रीजसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करून पर्यावरणीय शाश्वततेच्या
विजय वैद्य यांच्या नांवे जमा होणारी सन्मान योजनेची रक्कम यापुढे त्यांच्या पत्नीच्या खात्यात जमा करण्यात यावी मुंबई : मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे माजी अध्यक्ष, ज्येष्ठ पत्रकार विजय वैद्य यांना आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना मिळत आहे. आता विजय वैद्य हे आपल्यात नाहीत. त्यामुळे त्यांना देण्यात येणाऱ्या आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेची रक्कम यापुढे त्यांच्या पत्नी वैशाली विजय वैद्य यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे वैद्य यांनी मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष म्हणून केलेली हॅट्ट्रिक, ठाणे जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष म्हणून केलेली हॅट्ट्रिक, मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे उपाध्यक्ष, जय महाराष्ट्र नगर, बोरीवली पूर्व येथे उभारलेले समाजसेवेचे प्रचंड मोठे कार्य, त्यांचे वाचक आणि ग्रंथालय चळवळीतील मोठे योगदान लक्षात घेऊन मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाने विजय वैद्य यांच्या नांवाने एखादा पुरस्कार सुरु करावा, अशी सूचना वार्ताहर संघाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या शोकसभेत करण्यात आली. मंत्रालयातील पत्रकार कक्षात मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष श्री प्रमोद डोईफोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली विजय वैद्य यांना आदरांजली वाहण्यासाठी शोकसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. रत्नागिरी एक्स्प्रेस चे मुख्य संपादक, ज्येष्ठ पत्रकार रमेश कीर यांनी विजय वैद्य यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून या शोकसभेस प्रारंभ झाला. अध्यक्ष प्रमोद डोईफोडे, उपाध्यक्ष महेश पवार, सरचिटणीस प्रवीण पुरो, वैभव विजय वैद्य, राजन पारकर, खंडूराज गायकवाड, योगेश त्रिवेदी, नितीन सावंत, सदानंद खोपकर, अभय देशपांडे, महेश पावसकर, गिरीश वसंत त्रिवेदी, प्रवीण राऊत, अनंत नलावडे, आदींनी आपल्या भावना व्यक्त करीत विजय वैद्य यांच्या गौरवपूर्ण कार्याला उजाळा दिला.
‘आंबेडकरवादी भारत मिशन ‘चे आवाहन मुंबई : २०११ च्या जनगणनेत राज्यात जातीची नोंद केलेल्या आणि न केलेल्या बौद्ध बांधवांची एकत्रित लोकसंख्या १ कोटी इतकी आहे. त्याप्रमाणे विधानसभेत अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या एकूण २९ जागांपैकी २० जागांवर बौद्धांचा ‘ हक्क ‘ आहे, असे नमूद करत महाविकास आघाडीकडे तसा दावा करण्याचा निर्णय आंबेडकरवादी भारत मिशनने घेतला आहे. या मुद्द्यावर मुंबईत लवकरच बौद्धांचा एक मेळावा घेण्याचेही ठरवण्यात आले आहे. अनुसूचित जातींमध्ये सर्वाधिक म्हणजे ८० टक्के लोकसंख्या असूनही विधानसभेत सध्या फक्त ८ आमदार बौध्द आहेत, याकडे एका पत्रकाद्वारे लक्ष वेधण्यात आले आहे. पवार, ठाकरे, खारगे यांना भेटणार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खारगे यांना एका निवेदनाद्वारे बौद्ध समाजाचा हा ‘ दावा ‘ सादर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी बौद्धांचे मुंबई, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ या प्रांतांतील प्रत्येकी दोन प्रतिनिधींचे एक शिष्टमंडळ महाविकास आघाडीच्या धुरिणांची भेट घेणार आहे. २० जागांचा फॉर्म्युला विधानसभेच्या १२ जागांवर शिवसेना ( उद्धव ठाकरे), राष्ट्रवादी ( शरद पवार) आणि काँग्रेस यांनी त्यांच्या पक्षातील प्रत्येकी ४ सक्षम बौध्द कार्यकर्त्यांना उमेदवारी द्यावी. ८ जागा महाविकास आघाडीला साथ देणाऱ्या आंबेडकरवादी संघटनांमधील उमेदवारांसाठी विजयाची क्षमता या निकषावर सोडाव्यात. तसेच विधान परिषदेच्या ३ जागांवर बौध्द समाजातील विचारवंत, साहित्यिक, पत्रकार, कलावंत, माजी सनदी अधिकारी यांना संधी द्यावी, यासाठी आग्रह धरण्यात येणार आहे. बौद्ध समाजाची ताकद निर्णायक बौद्ध समाजाची ताकद ही राज्यातील २८८ मतदारसंघांपैकी १८९ जागांवर निर्णायक आहे. यापूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकीतही हे सिद्ध आलेले आहे. १९९० च्या निवडणुकीत बौद्ध समाजाच्या पाठिंब्यामुळेच काँग्रेसला हातची सत्ता राखण्यात यश आले होते. तर, रमाबाई कॉलनीतील दलित हत्याकांडानंतर १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर युती सरकारला बौद्ध समाजाने सत्तेतून हद्दपार केले होते, याची आठवण पत्रकातून करून देण्यात आली आहे. आंबेडकरी समाजाची जनभावना काय? १) जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ‘ इबीसी ‘ आणि ‘ ओबीसी ‘ या वर्गांना दिलेली सहा महिन्यांची मुदत अनुसूचित जातींना भाजप आणि मित्र पक्षांनी जाणूनबुजून नाकारली आहे. त्यामुळे सुमारे २ लाख दलित विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाला मुकावे लागले आहे. २) शिष्यवृत्ती, फेलोशीपअभावी एससी विद्यार्थ्यांची नेहमीच ससेहोलपट सुरू आहे. ३) भीमा – कोरेगाव येथे आंबेडकरी समाजाला लक्ष्य करत घेरून करण्यात आलेले हल्ले आणि माजवलेल्या हिंसाचारानंतर फडणवीस सरकारने खोटे गुन्हे दाखल करून दलित बांधवांनाच खटल्यांमध्ये अडकवले आहे. ते खटले त्वरित काढून घेण्याची नितांत गरज आहे. ४) राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ( ७ मे २०२१ पासून) अनुसूचित जाती – जमातींचे बढती ( प्रमोशन) मधील आरक्षण बंद करण्यात आलेले आहे. ते पूर्ववत सुरू करण्याची गरज आहे. ५) भूमिहीनांना जमीन वाटपासाठी राज्यात असलेली कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना कागदोपत्री अस्तित्वात आहे. तिची प्रभावी अंमलबावणी करून जमिनींचे वाटप होणे आवश्यक आहे. ६) गायरान जमीन धारकांच्या अतिक्रमणाचे दावे अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत. ते तातडीने निकाली काढण्याची गरज आहे. ७) महाराष्ट्राच्या एकूण बजेटपैकी अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी मंजूर करून त्याचा १०० टक्के विनियोग करणे राज्य सरकारला बंधनकारक करण्यात आले पाहिजे. त्यासाठी विधिमंडळात कायदा संमत करण्याची आवश्यकता आहे. दलित समाजात या आणि अशाच अनेक ज्वलंत प्रश्नांवरून कमालीचा असंतोष आहे. हे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सध्याचे भाजपप्रणीत सरकार हटविण्याशिवाय तरणोपाय नाही, अशी भूमिका आंबेडकरवादी भारत मिशनने घेतली आहे. राज्यात परिवर्तनाचे उद्दिष्ट राज्यातील बौद्ध – आंबेडकरी समाजातही तीच जनभावना प्रखर आणि प्रबळ झालेली आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजप – मित्र पक्षांना १७ जागांवर रोखण्यात यश आले. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सत्तेवरून हटवून राज्यात ‘ परिवर्तन ‘ घडवण्याची संधी हाताशी आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि आंबेडकरवादी पक्ष – संघटना यांनी ही संधी गमावू नये, असे आवाहन आंबेडकरवादी भारत मिशनने केले आहे. त्यासाठीचे हे आवाहन पत्रक राज्यातील खालील आंबेडकरवादी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रसिद्ध केले आहे. १) दलित पँथर नेते सुरेश केदारे २) प्राचार्य रमेश जाधव ३) ज्येष्ठ पत्रकार सुनील खोबरागडे ४) ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ…
