Category: मुंबई

प्रफुल, आर्याची 15 वर्षांखालील गटाच्या फायनलमध्ये धडक मुंबई: ग्रेटर मुंबई बॅडमिंटन असोसिएशन (GMBA) आणि महाराष्ट्र बॅडमिंटन असोसिएशनच्या (MBA) संयुक्त विद्यमाने कोर्ट चॅम्पियन्स 24  आयोजित एनएससीआय- योनेक्स सनराईज-महाराष्ट्र राज्य खुल्या बॅडमिंटन स्पर्धेत अव्वल मानांकित प्रफुल पार्डी आणि आर्या…

जीसीएसटी अँड सेंट्रल एक्साइज एससीला विजेतेपद मुंबई : सीजीएसटी अँड सेंट्रल एक्साइज एससी, मुंबई संघाने एमसीए कार्पोरेट ट्रॉफी बी डिव्हिजन 2024-2025  स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले. रविवारी एमसीए क्रिकेट ग्राउंड, बीकेसी येथे खेळल्या गेलेल्या अंतिम फेरीत रविवारी…

ठाण्याच्या अनुज अग्रवालचा मुंबईच्या राहुल सचदेववर विजय मुंबई :– ठाण्याचा क्यूईस्ट अनुज अग्रवालने सातत्य राखताना मलबार हिल क्लब राज्य मानांकन स्नूकर स्पर्धेच्या मुख्य ड्रॉच्या पहिल्या फेरीच्या सामन्यात मुंबईच्या राहुल सचदेववर 4-2 असा विजय मिळवला.एमएचसी  बिलियर्ड्स हॉलमध्ये सुरू असलेल्या स्पर्धेत सोमवारी अग्रवालने 0-1 अशा पिछाडीवरून 31 गुण (तिसरी फ्रेम), 32 (चौथी फ्रेम) आणि 40 (पाचवी) अशा तीन सलग फ्रेम्समध्ये खेळ उंचावताना  61-62, 53-49, 62-22,…

 मुंबई : बॉम्बे जिमखान्याच्या बीजी केअर्स (BG Cares) या सीएसआर उपक्रमातर्गत जिमखाना मैदानावर २१ आणि २२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी १९ आणि २३ वर्षांखालील मुलांच्या १९ आणि २३ वर्षांखालील मुलांच्या क्रिकेट…

६६० कोटी १६ लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त मुंबई : विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ साठी १५ ऑक्टोबर ते १८ नोव्हेंबर, दरम्यान राज्यभरात सी-व्हिजिल (C Vigil) ॲपवर एकूण ८ हजार ६७८ तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यापैकी ८ हजार ६६८…

मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 करीता येत्या 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान तर 23 नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. या निवडणुकीसाठी मुक्त वातावरणात, निष्पक्ष आणि शांततेत मतदान पार पडावे, यासाठी पोलीस यंत्रणा सज्ज असून महाराष्ट्र पोलिसांनी विविध उपाययोजना केल्या असल्याची माहिती राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने दिली आहे. महाराष्ट्राची तीन हजार किमीपेक्षा जास्त सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा, कर्नाटक, गोवा अशा सहा राज्यांसह दादरा, नगर हवेली आणि दमण व दीव या केंद्रशासित प्रदेशाशी जोडलेली आहे. ही राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांसोबत पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी ते पोलीस महासंचालक स्तरावर आंतरराज्यीय समन्वय, गुन्हे आणि गुन्हेगारांशी संबंधित माहितीची देवाणघेवाण बाबत आंतरराज्य समन्वय बैठका घेण्यात आलेल्या आहेत. त्याचबरोबर सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकीसाठी आंतरराज्यीय तपासणी नाक्यांवर मनुष्यबळ तैनात करून अवैध रोख रक्कम, दारू, अवैध अग्निशस्त्रे, अंमली पदार्थ, मतदारांना प्रलोभन देण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वस्तू, बोगस मतदार यांच्या वाहतुकीवर निर्बंध आणण्याकरीता उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. निवडणूक कालावधीत बंदोबस्ताकरीता सीएपीएफ/ एसएपी/ एसआरपीएफ कंपन्या पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करुन घेण्यात आलेल्या आहेत. निवडणूक प्रक्रियेसाठी पोलीस अंमलदार आणि होमगार्ड सुद्धा पुरेशा प्रमाणात तैनात करण्यात आलेले आहेत. गुन्हेगार, असामाजिक घटक आणि निवडणुकीदरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित समस्या निर्माण करणाऱ्यांविरुद्ध प्रभावी प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आलेली आहे. बीएनएसएस अंतर्गत 96,448 प्रतिबंधात्मक कारवाया करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा, कलम 93 अंतर्गत 5727, पीआयटीएनडीपीएस अंतर्गत 1, एमपीडीए 1981 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक अटकेचे आदेश 104 तर महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमांतर्गत तडीपारीच्या 1343 कारवाया करण्यात आल्या आहेत. अजामीनपात्र वॉरंटची अंमलबजावणी, फरारी व पाहिजे आरोपी यांना अटक, बेकायदेशीर अग्निशस्त्रे, अवैध दारू, रोख रक्कम, अंमली पदार्थ, फ्रिबीज जप्त करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात आली आहे. यामध्ये जमा करण्यात आलेल्या परवानाकृत अग्निशस्त्रांची संख्या 56,631 असून 28,566 अजामीनपात्र वॉरंटची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. 396 अवैध अग्निशस्त्र तर 1856 धारदार शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत. जप्तीच्या कारवाईमध्ये 74.89 कोटी रुपये, 36.07 कोटी रुपयांची 42.31 लाख लिटर दारू, 29.36 कोटी रुपये किमतीचे 14,224 किलो अंमली पदार्थ, 202.62 कोटी किमतीचे 16,254 किलो मौल्यवान धातू, 65.97 कोटी किमतीचे मोफत आणि इतर वस्तू असे 17 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत एकूण 408.91 कोटी रुपये किमतीची जप्ती करण्यात आली आहे. व्हीआयपी बंदोबस्त आणि कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित कामासाठी सर्व घटकां‌द्वारे ड्रोनचा व्यापक वापर केला जात असून विधानसभा निवडणुका मुक्त, निष्पक्ष आणि शांततेत पार पाडण्याकरीता महाराष्ट्र पोलीस सर्व उपाययोजना करत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

रक्तपेढ्या केंद्रांना सक्त ताकीद; ऐच्छिक रक्तदानावर भर मुंबई : रक्तदान शिबिरात हेल्मेट, हेडफोन आणि ब्लूटूथ यांसारखी उपकरणे व इतर वस्तू देऊन रक्तदात्यांना प्रोत्साहित केले जाते. हे ऐच्छिक रक्तदानाच्या मूलभूत तत्त्वांना मूठमाती देणारे असल्यामुळे राज्य रक्त संक्रमण परिषदेने (एसबीटीसी) कठोर निर्देश देताना सर्व रक्तपेढ्या आणि रक्तदान शिबिर आयोजकांना भेटवस्तू देण्यास मनाई केली आहे. असे प्रकार निदर्शनास आल्यास कडक कारवाईचा इशाराही परिषदेने दिला आहे. रक्त शिबिरांची माहिती देण्यासाठी सर्रास होर्डिंग, बॅनर उभारले जातात. त्यावर भेटवस्तू देण्याचे प्रलोभन दिले जाते. रक्तदात्यांची गर्दी जमवण्यासाठी हे सर्रास केले जात असल्याचा आरोप केला जात होता. या पार्श्वभूमीवर परिषदेने हे आदेश जारी केले आहेत. वाढदिवस, स्मृतिदिनांसह काही प्रसंगी सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था, मंडळांकडून ऐच्छिक रक्तदान शिबिरे आयोजित केली जातात. शिबिरांत रक्तदानासाठी रक्तपेढ्या आणि रक्त संकलन केंद्रांशी संपर्क साधला जातो. या रक्तदान शिबिरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रक्तदात्यांची संख्या वाढवण्यासाठी पिशव्या, कूपन, छोटे मोबाईल, ब्लूटूथ हेडसेट, ब्लूटूथ स्पीकर, स्वयंपाकघरातील भांडी, क्रोकरी सेट, घड्याळे, पेन, थर्मास, बाटल्या आदी भेटवस्तूंचे वाटप केले जाते, हे अनेकदा निदर्शनास आले आहे. दरम्यान, भेटवस्तूंच्या आशेने अनेक रक्तदाते रक्तदानासाठी येत होते, मात्र आता भेटवस्तूंचे वाटप करण्यास मनाई करण्यात आल्यामुळे रक्तदात्यांची संख्या कमी होण्याची भीती सामाजिक संस्था व्यक्त करत आहेत. हमीपत्र द्यावे लागणार जारी केलेल्या नव्‍या परिपत्रकानुसार रक्त केंद्रे आणि रक्तपेढ्यांनी रक्तदान शिबिराचे आयोजन करणाऱ्या संस्थांना शिबिरापूर्वी भेटवस्तू देणार नाहीत, असे हमीपत्र द्यावे लागणार आहे.  रक्तदान शिबिरांच्या नोंदी पाच…

पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्तीला राजकीय रंग देऊ नका, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी मुंबई: विरोधी पक्षाच्या आक्षेपानंतर पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले. मात्र, त्यांच्या जागी सरकारने संजय कुमार यांची नियुक्ती करताना ती केवळ निवडणूक कालावधीपुरती मर्यादित ठेवण्याचे स्पष्ट केल्याने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र, न्यायालयाने सोमवारी या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तसेच, याचिका करण्याच्या याचिककर्त्याच्या हेतुवर प्रश्न उपस्थित केला. सरकारने निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचे पालन केले आहे. शिवाय, आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान कसे काय दिले जाऊ शकते ? या नियुक्तीने जनहित धोक्यात कसे आले आहे ? अशी विचारणा मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने याचिककर्त्यांच्या वकिलाला केली. त्याचप्रमाणे, पोलीस महासंचालकपदी तात्पुरती नियुक्ती झालेल्या अधिकाऱ्याने सरकारच्या निर्णयाला आव्हान द्यायला हवे. तुम्ही का आव्हान देत आहात ? एखाद्या अधिकाऱ्याची तात्पुरती नियुक्ती केली जात असेल तर याचिककर्त्यांचे त्याने काय नुकसान होणार आहे ? असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. त्यावर, याचिकाकर्ते हे लोकसेवक असल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करू नका, असे न्यायालयाने सुनावले. तसेच, पोलीस महासंचालकपदाच्या नियुक्तीच्या निर्णयाला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. शुक्ला यांची महासंचालकपदी फेब्रुवारीमध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती, मग त्यावेळी त्यांच्या नियुक्तीला आव्हान का देण्यात आले नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने यावेळी याचिकाकर्त्यांना केला व याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीची गरज नसल्याचे नमूद करून प्रकरण तातडीने ऐकण्यास नकार दिला. दरम्यान, पोलीस महासंचालकांना निवडणुकीच्या काळात तटस्थ आणि निष्पक्षपणे काम करण्यात अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो म्हणून निवडणूक आयोगाने शुक्ला यांची बदली करून पोलीस महासंचालकपदी संजय कुमार वर्मा यांच्या नियुक्तीचे स्पष्ट आदेश दिले होते. परंतु, निवडणूक आयोगाच्या या आदेशांचे उल्लंघन करून राज्य सरकारने वर्मा यांची नियुक्ती आचारसंहितेपर्यंत राहील, असे स्पष्ट करणारा आदेश काढला. निवडणूक आयोगाच्या आदेशात असा फेरफार करणे हे आयोगाच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा आरोप करून त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. रश्मी शुक्ला या निवृत्त झाल्या असून त्यांना पुन्हा महासंचालकपदावर नियुक्त करणे नियबाह्य आहे. त्याचप्रमाणे, तात्पुरत्या पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्तीमुळे महासंचालकांच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम होईल. राज्य सरकारच्या या कृतीमुळे घटनात्मक संतुलनाला बाधा पोहचून कायदेशीर अनिश्चितता उद््भवू शकते. त्यामुळे, सरकारची ही कार्यवाही नियमबाह्य जाहीर करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

मुंबई: महर्षी दयानंद महाविद्यालय, मुंबई यांनी दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी ज्येष्ठ व कनिष्ठ राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन कबड्‌डी व खो खो स्पर्धांचे आयोजन केले आहे. या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या क्रीडा कौशल्य गुणांना वाव…

 ई -ऑफिस प्रणालीअंतर्गत सर्व सेवांचे संगणकीकरण होणार मुंबई : म्हाडाचा संपूर्ण कारभार संगणकीय, कागदविरहित (पेपरलेस) करण्याचा निर्णय यापूर्वीच म्हाडाने घेतला होता. आता या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात करण्यात येणार आहे. त्यानुसार ई ऑफिस प्रणालीअंतर्गत म्हाडातील सर्व सेवांचे लवकरच संगणकीकरण केले जाणार आहे. टप्प्याटप्प्याने हे संगणकीकरण केले जाणार असून पहिल्या टप्प्यात जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकास प्रस्तावास मुदतवाढ देण्याची वा ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया संगणकीय पद्धतीने राबविली जाणार आहे. तर मुंबई मंडळातील भूखंडांच्या भाडेपट्टा करारनाम्यांचे नूतनीकरण संगणकीय पद्धतीने केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील सेवांचे संगणकीकरण करण्याच्या कामाला लवकरच म्हाडाच्या संबंधित विभागाकडून सुरुवात केली जाणार आहे. एकूणच या संगणकीकरणामुळे लवकरच म्हाडाचा कारभार कागदविरहीत होणार आहे. म्हाडाकडून गृहप्रकल्प राबविण्यासह सोडतीद्वारे सर्वसामान्यांना घरांचे वितरण केले जाते. तर जुन्या इमारतींचा, म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास केला जातो. तर इतर अनेक सेवा पुरविल्या जातात. या सर्व कामांसाठी म्हाडा लाभार्थ्यांसह इतर नागरिकांना म्हाडा भवनासह राज्यभरातील विविध विभागीय मंडळामध्ये यावे लागते. काळानुरूप कारभार संगणकीय करण्याचा निर्णय यापूर्वीच म्हाडाने घेतला होता. त्यानुसार आधी सोडतपूर्व आणि सोडत प्रक्रिया संगणकीय करण्यात आली, तर दीड वर्षांपूर्वीच सोडतीनंतरची संपूर्ण प्रक्रियाही संगणकीय करण्यात आली आहे. संपूर्ण सोडत प्रक्रिया संगणकीय झाल्याने मानवी हस्तक्षेप दूर झाला असून सोडतीत पारदर्शकता आल्याचे म्हटले जात आहे. सर्वसाधारण सोडतीसह बृहतसूचीवरील घरांची सोडतही आता संगणकीय करण्यात आली आहे. आता म्हाडातील सर्व सेवांचे संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने सेवांचे संगणकीकरण केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील सेवांच्या संगणकीकरणाला लवकरच सुरुवात केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाअंतर्गत जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रस्तावांना मुदतवाढ देण्याची, तसेच प्रस्तावांना ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेचे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. तर म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकास प्रस्तावांनाही यापुढे संगणकीय पद्धतीनेच मान्यता दिली जाणार आहे. तसेच भूखंड भाडेपट्टा करारनामा, काररानाम्यांचे नूतनीकरणही ई ऑफिस प्रणालीद्वारे केले जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात इतर सेवांचे संगणकीकरण केले जाणार आहे. एकूण येत्या काही महिन्यात म्हाडाचा कारभार कागदविरहीत आणि संगणकीय होणार आहे.