raigad news and updates
जरंडीच्या ग्रामसभेत ठराव सोयगाव : खबरदार!आता उघड्यावर शौचालय साठी जाऊ तर ग्रामपंचायत देणार एक हजार रु दंड आणि रेशनचे धान्यही बंद करणार असल्याचा महत्वपुर्ण ठराव बुधवारी जरंडी ग्रामपंचायतच्या ग्रामसभेत…
अशोक गायकवाड रायगड : जिल्हा रुग्णालय अलिबाग यांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय असंसर्गजन्य आजार नियंत्रण कार्यक्रम (NCD) च्या राष्ट्रीय वृद्धापकाळ सुश्रुषा कार्यक्रमांर्तगत जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (महिला व पुरुष) यांच्याकरिता…
४२ प्रवाशांचा मृत्यू० २५ प्रवाशांना वाचवण्यात यश अझरबैझान : कझाकिस्तानच्या अक्ताऊ या ठिकाणी विमान कोसळून ४२ प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. कझाकिस्तानच्या आपत्ती मंत्रालयाने दिलेल्या…
स्लग- महाराष्ट्राचा रोडमॅप ठरला स्लग- महाराष्ट्राचा रोडमॅप ठरला नागपूर : राज्य सरकारने उर्जा विभागाचा पुढील २५ वर्षांचा रोडमॅप तयार केला आहे. पुढील तीन वर्षात वीजेचे दर कमी करण्यात येतील. पंतप्रधान आवास ग्रामीण प्लस योजनेंतर्गत यंदा राज्यात गरीबांना २० लाख पक्की घरे दिली जातील. तर पुढील पाच वर्षांत सर्वांना पक्की घरे देण्यात येतील अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी प्रेस क्लब येथे झालेल्या मीट द प्रेस कार्यक्रमात केली. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, माझ्यासाठी राजकारण हे सेवेचे माध्यम आहे. नागपूरकरांना अभिमान वाटेल असे काम करण्याचा प्रयत्न आहे. लोककल्याणकारी योजनांचा बोजा अर्थसंकल्पात येतो. मात्र या सर्व गोष्टींचे नियोजन सरकारने केले आहे, तीन वर्षांत उद्योगांसह सर्व श्रेणींचे विजेचे दर स्वस्त व्हावेत, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांनी गृहनिर्माण योजनांच्या अटी शिथिल करण्याची राज्य सरकारची मागणी मान्य केली आहे. लाभार्थीने १० टक्के निधी जमा करण्याची अटही काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे गरिबांना सहज घरे मिळू शकणार आहेत. राज्य सरकार आता २० लाख गरीबांना हक्काची घरे देणार आहे. यासोबतच या घरांमध्ये सोलर रूफ टॉप बसवण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे घरकुलधारकांना मोफत वीजही मिळत राहील. राज्यात सहा नदी जोड प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. हे प्रकल्प मोठे बदल घडवून आणतील आणि ‘जनरेशन प्रोजेक्ट’ ठरतील. विदर्भातील १० लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. ७ जिल्ह्यांना…
अशोक गायकवाड रायगड :जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (महिला व पुरुष) यांच्याकरिता २६ डिसेंबर, २७ डिसेंबर आणि २८ डिसेंबरला जिल्हा सामान्य रुग्णालय रायगड-अलिबाग येथे सकाळी ९.०० ते दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत मोफत आरोग्य शिबिर आयोजित करण्यात आले असून सर्वानी शिबिराचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन जिल्हा शल्यचिकित्सक,डॉ.अंबादास देवमाने यांनी केले आहे. या शिबिरामध्ये मेडिसीन विभाग-उच्च रक्तदाब, मधुमेह, पक्षाघात तपासणी व उपचार, हृदयरोग-गरजेनुसार 2D ECHO, X -ray, USG, ECG (stemi), डोळ्यांची तपासणी-डोळ्यांचे आजार व मोतिबिंदू चेकअप, मोफत चष्मे वाटप, स्त्रीरोग तपासणी-महिलांचे आजार, स्तन कर्करोग व गर्भाक्षयमुख कर्करोग तपासणी, नाक,कान, घसा तपासणी व शस्त्रक्रिया, गरजेनुसार एन्डोस्कोपीद्वारे कानाची श्रवण वाटप, ऑर्थोपेडिक-चेकअप, एक्स-रे, फिजिओथेरपि सुविधा, दंत विभाग- मुख आरोग्य तपासणी, दातांचे आजार, कवळी बसवणे, सर्जरी-हर्निया, हायड्रोसिल तपासणी व शस्त्रक्रिया, मानसिक-मानसिक आजार तपासणी, उपचार व तपासणी, आयुष-पंचकर्म, आयुर्वेद उपचार, समुपदेशन, आभाकार्ड-मोफत आभाकार्ड काढून दिले जाईल तसेच डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आवश्यकतेनुसार रक्ताच्या चाचण्या मोफत केल्या जातील.
पूर्वसूचना, नोटिसा न देता कारवाई डहाणूच्या मुख्याधिकारी आणि बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात संताप योगेश चांदेकर पालघरः रस्त्याच्या रूंदीकरणात येणारी अतिक्रमणे हटवल्याच्या विरोधात विनोद निकोले रस्त्यावर उतरले असून, नुकसान भरपाई आणि पुनर्वसन झाल्याशिवाय डहाणूतील रस्त्याचे रुंदीकरण होऊ न देण्याचा इशारा विनोद निकोले यांनी दिला आहे. डहाणूतील दुकाने, व्यापारी संकुलातील गाळे आणि झोपडपट्ट्या तोडण्याचे कारवाई डहाणू नगरपालिकेने केली असून त्या विरोधात आ. निकोले यांनी आक्रमक पवित्र घेतला आहे. यापूर्वी चर्चा झालेली असताना कोणतीही पूर्वसूचना न देता अतिक्रमणे काढण्यात आल्याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला. दीडशे वर्षांपासून राहणाऱ्यांना केले बेघर विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना आमदारांना माहिती न देता ही कारवाई करण्यात आल्याबद्दल आ. निकोले यांनी नाराजी व्यक्त केली. डहाणू शहरातील रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी रस्त्यालगतची दुकाने, टपऱ्या, व्यापारी संकुले तसेच काही पक्की घरेही पाडण्यात आली. त्या संदर्भात कोणालाही नोटिसा किंवा पूर्वसचना देण्यात आली नव्हती, असा आरोप आ. निकोले यांनी केला. डहाणूतील काही लोक शंभर दीडशे वर्षांपासून या घरात राहत आहेत. त्यांच्या नावावर वीजबिले, तसेच घरपट्टी आहेत. असे असताना त्यांना डहाणू नगरपालिकेने कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न पाठवता त्यांची पक्की बांधकामे उद्ध्वस्त केली. मुख्याधिकाऱ्यांची बेपर्वा वृत्ती डहाणू नगरपालिकेने मुख्याधिकारी तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी अतिशय बेपर्वाईने वागले असून याप्रकरणी त्यांनी आमदारांनाही विश्वासात घेतले नाही. आमदाराच्या सूचनांनाही डावलले. हा हक्कभंग आहे. याप्रकरणी आपण मुंबईच्या अधिवेशनात आवाज उठवणार आहोत; शिवाय सर्व गाळेधारक व्यापारी तसेच ज्यांची बांधकामे पाडली, ते नागरिक यांची एक सर्वसमावेशक बैठक घेऊन त्यांच्या पुनर्वसनाचा तसेच त्यांच्या नुकसान भरपाईचा प्रश्न त्यात मांडला जाईल. त्याबाबत नगरपालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाची काय भूमिका आहे ती जाणून घेतली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.यावेळी माकपचे चंद्रकांत घोरखना चेतन माढा,धनेश आक्रे, तसेच शमी पीरा संजय पाटील आदी महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. संबंधितांवर कारवाईचा आग्रह संबंधितांवर कारवाई करण्याबाबत आपण वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा करू, असे सांगून जोपर्यंत पुनर्वसन आणि नुकसान भरपाईबाबत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत डहाणूतील रस्त्यांचे रुंदीकरण होऊ देणार नाही, असा इशारा आ. निकोले यांनी दिला. डहाणू आणि तलासरी तालुक्यातील जनता या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरून संबंधितांना जाब विचारेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
अशोक गायकवाड* अलिबाग : आरसीएफतर्फे मच्छीमार महिलांना शितपेट्या वाटप करण्यात आले. या शीतपेटीमुळे या महिला मच्छिमारांच्या जीवनात एक महत्त्वपूर्ण बदल घडेल आणि ते अधिक आत्मविश्वासी होऊन आपला व्यवसाय आणि कुटुंब…
अशोक गायकवाड* रायगड : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन २०२५ ला भारत देश क्षयरोग मुक्त करण्याचे ध्येय ठेवलेले आहे जे की शाश्वत विकास ध्येयाच्या अपेक्षित कालावधी पेक्षा ५ वर्ष अगोदर…
अशोक गायकवाड रत्नागिरी : जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी २२ डिसेंबर १ वाजल्यापासून ते ५ जानेवारी पर्यंत संपूर्ण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश अपर जिल्हादंडाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवशी यांनी दिला आहे. जिल्ह्यात २५ डिसेंबरला नाताळ सण तसेच ३१ डिसेंबर रोजी नववर्ष स्वागत समारंभ साजरे होणार आहेत. त्यानिमित्त जिल्ह्यात समुद्र किनारी मोठ्या प्रमाणात पर्यटकांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे. सद्या राज्यात राजकीय व जातीय तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. त्याचे पडसाद सणादरम्यान पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.तसेच जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष, विविध संघटना वेगवेगळ्या घटकांतील नागरिकांकडून त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येतात. जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई-गोवा क्र. ६६ चे काम पूर्ण न झाल्याच्या निषेधार्थ आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येतात. अशा वेळी आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होते. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक असल्याने मनाई आदेश जारी करण्यात आले आहेत.शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका, सुरे लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेवून फिरणे. अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेवून फिरणे. दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेवून फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे. सभ्यता अगर निती याविरुध्द अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल, अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांमध्ये प्रसार करणे. इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. सार्वजनिक रितिनी घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे. पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.अंत्ययात्रा, धार्मिक विधी, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम,, शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी, सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इत्यादी बाबींना प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाहीत.प्रतिबंधात्मक आदेशाच्या काळात कोणलाही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.
