Category: ठाणे

ठाणे (24) : पर्यावरणाचे संवर्धन होण्याच्या दृष्टीकोनातून पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याचे निर्देश राज्यशासनाने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ठाणे महानगरपालिकेतर्फे पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव 2024 हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमातंर्गत…

 ऑलिम्पिकमधील नेमबाजी स्पर्धेसाठी   पुणे : पुण्यातील सुप्रसिद्ध गन फॉर ग्लोरी या नेमबाजी (शुटींग) प्रशिक्षण संस्थेचे सहसंस्थापक व नॅशनल रायफल असोसिएशन ऑफ इंडिया या संस्थेचे संयुक्त महासचिव पवन सिंह यांची जुलै महिन्याच्या शेवटी सुरु होणाऱ्या पॅरिस ऑलिम्पिकसाठी ज्युरी अर्थात पंच म्हणून निवड झाली आहे. सलग दुसऱ्यांदा ऑलिम्पिकमध्ये नेमबाजी स्पर्धेचे पंच म्हणून निवड होणारे सिंह हे पहिलेच भारतीय असून यामुळे शहराच्या शिरपेचात मानाचा आणखी एक तुरा खोवला गेला आहे. टोकियो ऑलिम्पिकच्या नेमबाजी स्पर्धेत पंच म्हणून काम पाहिलेले एकमेव भारतीय बनल्यानंतर पवन सिंह यांवर आंतरराष्ट्रीय नेमबाजी स्पोर्ट फेडरेशन (आयएसएसएफ) ने पुन्हा एकदा विश्वास दाखविला असून याही वर्षी पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये ते आरटीएस (रिझल्ट, टाईमिंग व स्कोअर)चे पंच सदस्य म्हणून काम पाहतील. नेमबाजी या खेळात ऑलिम्पिक खेळांमध्ये काम करणारे पवन सिंह हे एकमेव भारतीय अधिकारी आहे हे विशेष. लागोपाठ दोन ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये पंच म्हणून काम करताना देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली याबद्दल मी नम्रपणे धन्यवाद व्यक्त करतो असे सांगत आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत पवन सिंह म्हणाले, “नॅशनल रायफल असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि आंतरराष्ट्रीय नेमबाजी स्पोर्ट फेडरेशन या दोघांनी माझ्या कामावर दाखविलेला विश्वास आणि मला दिलेल्या पाठींब्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. यावर्षी होत असलेले पॅरिस ऑलिम्पिक माझ्यासाठी दोन कारणांनी खास आहे. यापैकी पहिले कारण म्हणजे नेमबाजी पंच म्हणून माझे हे सलग दुसरे ऑलिम्पिक असेल. तर दुसरे कारण म्हणजे आपण या ऑलिम्पिकसाठी नेमबाजांचा सर्वांत मोठा संघ घेऊन सहभागी होत आहोत. या स्पर्धेत आपले २१ नेमबाज २७ पदकांसाठी स्पर्धेत उतरत आहेत. नेमबाजांच्या संख्येचा विचार केल्यास आपल्या खेळाडूंची संख्या ही सर्वाधिक आणि चीनच्या संघानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेली संघ संख्या असेल.” माझा मित्र आंतरराष्ट्रीय नेमबाज पद्मश्री गगन नारंग यांची देखील भारतीय संघाचे ‘चीफ-डी-मिशन’ अर्थात पथकप्रमुख म्हणून निवड झाली आहे, ही देखील माझ्यासाठी आनंदाची बाब आहे असेही पवन सिंह यांनी नमूद केले. एखाद्या स्पर्धेसाठी अशा पद्धतीने एकाच संस्थेतील नेमबाज अर्थात खेळाडू, पंच आणि पथकप्रमुख म्हणून वेगवेगळ्या व्यक्तींना मिळत असलेली संधी खऱ्या अर्थाने विशेष आहे, याकडे पवन सिंह यांनी लक्ष वेधले. गगन नारंग आणि पवन सिंह हे दोघे पुण्यातील ‘गन फॉर ग्लोरी’ (जीएफजी) या नेमबाजी संस्थेचे सह-संस्थापक आहेत. गन फॉर ग्लोरी अकादमीच्या दोन नेमबाज इलावेनिल वेलारिव्हन आणि रमिता या देखील पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय नेमबाजी संघाचा भाग असून महिलांच्या १० मीटर एअर रायफल स्पर्धांमध्ये त्या देशाचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. जीएफजीने आपल्या स्थापनेपासून आजवर एकूण ३३० आंतरराष्ट्रीय पदके जिंकली आहेत. गेल्या चार वर्षांत जीएफजीच्या पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंनी १२७ आंतरराष्ट्रीय पदकांवर आपले नाव कोरले असून पदक जिंकण्यामध्ये जीएफजी दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विजेत्या नेमबाजांच्या संख्येवरून गेल्या काही वर्षांत जीएफजीच्या यशाचा आलेख हा सातत्याने वाढता असल्याचे लक्षात येते. अलीकडेच ऑलिम्पिक निवड चाचण्यांमध्ये जीएफजीच्या सहा नेमबाजांनी विविध श्रेणींमध्ये भागही घेतला होता. इलावेनिल आणि रमिता या दोघीही निवड चाचण्या जिंकून पॅरिस ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरल्या आहेत. या चाचण्यांदरम्यान दोघांनी देखील उत्कृष्ट कामगिरीचे प्रदर्शन केले. शेवटच्या पात्रता फेरीमध्ये रमिताने ६३६.४ गुण नोंदविले तर अंतिम फेरीत इलावेनिलने २५४.३ गुण मिळवीत अनौपचारिक विश्वविक्रम नोंदवला आहे. एनआरएआयच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे संचालक असताना, पवन सिंह यांनी जजेस आणि ज्युरींकरीता अनेक कोर्सेस  हाती घेतले. यामध्ये २०२३- २४ साली – एकूण प्रशिक्षित प्रशिक्षक/ अधिकारी/ रेफरी आयएसएसएफ – प्रशिक्षक ६५ | आयएसएसएफ – जजेस – ३६ एनआरएआय प्रशिक्षक – ८६ | एनआरएआय जजेस – ९२ | एनआरएआय रेफरी – २० 0000

१२ गावांचा संपर्क तुटला   कल्याण : मुसळधार पावसामुळे टिटवाळ्या जवळील काळू नदीवरील रूंदे पूल बुधवारी दुपारी पाण्याखाली गेला. त्यामुळे या पुलावरील वाहतूक बंद ठेवण्यात आली आहे. या पुलावरील वाहतूक बंद झाल्याने परिसरातील १२ गावांचा कल्याण परिसराशी असलेला संपर्क तुटला आहे.टिटवाळा जवळील रूंदे गाव हद्दीतून काळू नदी वाहते. या नदीवरील पूल नदीच्या पाणलोट स्तरापासून कमी उंचीचा आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात काळू नदी दुथडी भरून वाहू लागली की रूंदे पूल पाण्याखाली जातो. मागील दोन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू असल्याने काळू नदीला पूर आला आहे. या पुरामुळे रूंदे पूल पाण्याखाली गेला आहे. कल्याण, टिटवाळा भागात जाण्यासाठी फळेगाव, उशीद, हाल, मढ, पळसोली, काकडपाडा, दानबाव, नडगाव, वावेघर, राया, उतणे, ओझर्ली, चिंचवली, कुंभारपाडा गावांमधील रहिवासी रुंदे पुलाचा वापर करतात.सकाळी या गावांमधून दूध विक्रेते, भाजीपाला विक्रेते कल्याण, मुंबई परिसरात गेले होते. हे व्यावसायिक घरी परतताना रूंदे पुलावर पाणी असल्याने अडकून पडले. टिटवाळा, कल्याण भागात शाळांमध्ये येणारे विद्यार्थ्यांना या पुराचा फटका बसला. न्यायालय आवार पाण्यात कल्याण पश्चिमेतील रेल्वे स्थानक भागात स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची कामे सुरू आहेत. या भागात या कामांमुळे काही ठिकाणी गटारे बांधण्यात आलेली नाहीत. काही ठिकाणी नाल्यांमध्ये पाणी वाहून जाण्यासाठीच्या मार्गात अडथळे आहेत. त्यामुळे मुसळधार पाऊस सुरू झाल्यापासून कल्याण पश्चिम रेल्वे स्थानक परिसर, कल्याण जिल्हा न्यायालय, तहसीलदार कार्यालय, दिलीप कपोते वाहनतळ भागात पाणी साचत आहे. न्यायालयात आवारात पाणी तुंंबत असल्याने वकिलांसह अशिलांना या पाण्यातून येजा करावी लागते. तहसीलदार कार्यालयात जाणाऱ्या नागरिकांचीही तीच अवस्था आहे. आता रस्ता वरील भागात आणि न्यायालयाची इमारत खालच्या भागात गेल्याने न्यायालय आवारात पाणी तुंबण्याचे प्रमाण अधिक आहे.या भागातील पाणी उपसा करण्यासाठी पालिकेने तीन उच्च दाबाचे पंप बसविले आहेत. 0000

ठाणे : गोदी कामगारांच्या मागण्यांसाठी लोणावळा नूसी रिसॉर्ट येथे २० व २१ जुलैला मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची सभा संपन्न झाली.  या मिटिंगमध्ये  बंदर व गोदी कामगारांच्या…

राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरदचंद्र पवार पक्षाने केले गाजर आंदोलन     ठाणे : ‘केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प केला सादर… महाराष्ट्राच्या हातात दिले गाजर’, अशा घोषणा देत राष्ट्रवादी काँग्रेस -शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनानुसार ठाण्यात गाजर आंदोलन केले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी नुकताच अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात बिहार आणि आंध्रप्रदेशावर खैरात केली असली तरी महाराष्ट्राला फारसे काही दिलेले नाही. त्यानिषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस -शरदचंद्र पवार पक्षाने आज शहराध्यक्ष सुहास देसाई आणि  कार्याध्यक्ष प्रकाश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ठाण्यात जोरदार निदर्शने केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस -शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्यकर्त्याकडून केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ घोषणा देण्यात आल्या. या प्रसंगी सर्व कार्यकर्त्यांनी हातात गाजर घेतले होते. ‘अर्थसंकल्पात एकच दोष… महाराष्ट्र रोष’ असा संदेश असलेले बॅनर्स आणि फलक झळकवत सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. या प्रसंगी सुहास देसाई म्हणाले की, केंद्र सरकार हे महाराष्ट्राचा द्वेष करणारे सरकार आहे. आधी महाराष्ट्रातील उद्योग पळविले अन् आता अर्थसंकल्पात तोंडाला पाने पुसली आहेत. वास्तविक पाहता, महायुतीच्या खासदारांनी महाराष्ट्रासाठी संघर्ष करायला हवा होता. मात्र, हे खासदार गप्प बसले आहेत. जर आंध्र आणि बिहारवर खैरात केली जात असेल तर महाराष्ट्रावरील अन्यायाबाबत जाब विचारण्याची धमक भाजप , शिंदेगट आणि अजित पवार गटाने दाखवायला हवी होती. पण, ते तसे करू शकत नाहीत. हे महाराष्ट्राचे दुर्देवं आहे, अशी टीका केली. या आंदोलनात  महिलाध्यक्षा सुजाताताई घाग,  युवक अध्यक्ष विक्रम खामकर,  विद्यार्थी अध्यक्ष प्रफुल कांबळे,  युवती निरीक्षक प्रियांका सोनार, ओबीसी सेल अध्यक्ष गजानन चौधरी, हाॅकर्स सेलचे सचिन पंधेरे, असंघटीत कामगार सेलचे राजू चापले, महारष्ट्र प्रदेश प्रवक्त्या रचना ताई वैद्य,दिपक क्षत्रिय, मिलिंद भाऊ बनकर, राजेश कदम, राजेश ज. साटम, ठाणे विधान सभा अध्यक्ष महेंद्र पवार, संदिप पवार, संजीव दत्ता, शुभम व्दिदवी, धर्मेंद्र अस्थाना, शिवा यादव, कुळविंदर सिंग सोखी, आशिष उमासरे, माधुरी सोनार, अरविंद मोरे, पटेल भाभी, ज्योती निंबाळकर, शुभांगी खेडकर, शशी पुजारी, आरती गायकवाड, राणी देसाई, नितीन आहेर, हिरु गंगावणे, मनिषा म्हात्रे, साहिल उदुगाडे, वैभव खोत,पुरषोत्तम पाटील ,कैलास सुरकर, राहु पाटील, विलास पाटील, शेखर भालेराव, रिंकू सिंह, समीर नेटके, आशिष खाडे, राजेश मिश्रा आदी सहभागी झाले होते. ००००

ठाणे : गोदी कामगारांच्या मागण्यांसाठी लोणावळा नूसी रिसॉर्ट येथे २० व २१ जुलैला मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची सभा संपन्न झाली.  या मिटिंगमध्ये  बंदर व गोदी कामगारांच्या…

अनिल ठाणेकर     ठाणे : केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये स्पष्टपणे अधिक केंद्रीकरणाचा आणि राज्यांचे अधिकार डावलून शेतीच्या भांडवलीकरणाचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. शेती आधारित व्यवसायांचा नफा वाढवणे हेच त्याचे उद्दिष्ट आहे. एकूण अर्थसंकल्पात कृषी आणि संलग्न क्षेत्राची टक्केवारी सातत्याने कमी होत आहे. २०१९ साली ५.४४ टक्क्यांवरून यंदा ३.१५ टक्क्यांपर्यंत ही घसरण झाली आहे. कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात आर्थिक तरतुदींमध्ये २०२२-२३ सालाच्या तुलनेत २१.२ टक्क्यांची घट झाली आहे. शेतकरी आणि कामगारांच्या कल्याणाला शून्य प्राधान्य देणारे बजेट असल्याची प्रतिक्रिया अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळ व सरचिटणीस विजू कृष्णन यांनी दिली आहे. पिकांची खात्रीशीर खरेदी सुनिश्चित करण्यासाठी C2+50% हमी भाव देण्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल या अर्थसंकल्पात नाही. MGNREGA, PM-KISAN, PMFBY इ. योजनांसाठी अर्थसंकल्पात शून्य वाढ केली आहे. कृषीक्षेत्राला प्रथम प्राधान्य दिल्याचा दावा अर्थमंत्र्यानी केला आहे पण प्रत्यक्षात मात्र शेतकरी, कामगार, गरिबांचे कल्याण डावलले आहे आणि कृषी क्षेत्राला शून्य प्राधान्य देऊन कॉर्पोरेट्सना प्रथम प्राधान्य दिले आहे. मनरेगाच्या तरतुदीत शून्य वाढ झाल्याने कृषिसंकट वाढणार आहे. अर्थसंकल्पात मनरेगासाठीची तरतूद ८६००० कोटी रू असून त्यापैकी २०२४-२५ मध्ये ४२००० कोटी रू आधीच खर्च केले गेले आहेत (प्रलंबित थकबाकीसह). म्हणजे उर्वरित आठ महिन्यांसाठी  केवळ ४४००० कोटी रू शिल्लक आहेत. यातून भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारची कष्टकऱ्यांविषयीची असंवेदनशीलता दिसून येते. याचा परिणाम म्हणून ग्रामीण जनतेच्या अडचणीत वाढ होईल. ग्रामीण भागातून स्थलांतर अधिक तीव्रतेने वाढेल. पीक संवर्धनासाठीच्या तरतुदीमध्ये सुमारे २४.७ टक्क्यांची मोठी घट करण्यात आली आहे. खतांच्या तरतुदीतही  सुमारे ३४.७ टक्क्यांची मोठी घट केली आहे. २०२२-२३ सालाच्या तुलनेत ८७२३८ कोटी रू ची ही घट आहे. याचा कृषी उत्पादकतेवर घातक परिणाम होणार आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा वेगवान विकास आणि रोजगार निर्मितीचा दावा करत मोठ्या प्रमाणावर संधी निर्माण करण्याचे धोरण सांगणारी ही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. पण प्रत्यक्षात हे संघराज्य प्रणालीचे स्पष्ट उल्लंघन आहे आणि राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे आहे. राज्ये आणि सर्व सहकारी संस्था केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचे त्यामागे उद्दिष्ट आहे. खालील बाब लक्षात घेतल्यावर सरकारचा ढोंगीपणा समजू शकतो. २०२२-२३ सालाच्या तुलनेत सहकारासाठी सुमारे ३०.५ टक्क्यांची मोठी घट करण्यात आली आहे. एकीकडे सहकारी संस्थाद्वारे साठवण क्षमता व गोदामे मजबूत करण्याबाबत बोलत असताना यातील तरतुदींमध्ये २४.२ टक्क्यांची घट केली आहे. बायर, अमेझॉन इ सारख्या मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना कृषी क्षेत्रात मुक्त प्रवेश दिला जात आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कृषी संशोधन संस्थांमध्ये खाजगी कंपन्यांनाही चॅलेंज मोडमध्ये निधी प्रदान केला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी भाषणात सांगितले. यातूनच हळूहळू खाजगी कंपन्याच देशाच्या कृषी संशोधनाची दिशा ठरवतील. कृषी क्षेत्रात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) लागू करण्याचा प्रस्ताव असून यात तीन वर्षांत शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींचे कव्हरेज सार्वजनिक छाननी आणि चर्चेनंतरच केले पाहिजे. ६ कोटी शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींचा तपशील जमवण्याची ही योजना शेतकरी आणि जमिनीच्या नोंदींवर खूप गंभीर परिणाम करू शकते. अशी केंद्रीकृत डिजिटल रेजिस्ट्री गोपनीयतेचा भंग करण्यात पटाईत आहेत हे वेळोवेळी उघड झाले आहे. यातून आधार सारख्या उपक्रमांसह आणि कॉर्पोरेट्स व इतर बेईमान एजंटकडून जमीन बळकावण्याचे दरवाजे उघडले जाऊ शकतात. ४०० जिल्ह्यांमध्ये DPI चा वापर करून खरीपासाठी डिजिटल पीक सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे देखील गंभीर चिंतेचे कारण आहे. क्रॉप-कटिंग प्रयोगांऐवजी डिजिटल आणि रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी गैरसोयीचे ठरले आहे. विमा कंपन्यांच्या हितासाठी त्यांचा नियमितपणे उपयोग होतो आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान पिकासाठी वापरण्याचा प्रस्ताव असलेल्या प्रस्तावावर श्वेतपत्रिका काढणे आवश्यक आहे. हे देशात मोठ्या प्रमाणावर लागू होण्यापूर्वी क्षेत्र आणि उत्पादकतेचे योग्य सर्वेक्षण करणे आणि पिकाची माहिती अचूकपणे होत असल्याचे पुरावे सार्वजनिक करणे गरजेचे आहे. दुसऱ्या बाजूला, कडधान्ये आणि तेलबियांमध्ये आत्मनिर्भरतेची चर्चा सरकारने सुरू केली आहे पण या पिकांसाठी किफायतशीर भावाची तरतूद नाही. ती धोरणात्मक दिशा नसताना हे दावे पोकळ ठरतील. भाजीपाला उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात क्लस्टर्सना प्रोत्साहन देण्याची योजना देखील कॉर्पोरेट कॉन्ट्रॅक्ट शेती मागील दाराने आणण्याचा एक प्रयत्न असू शकतो. शेतकऱ्यांनी सावध राहणे आणि बारीकसारीक धोरणांचे तपशील घेत राहणे आवश्यक आहे. १ कोटी शेतकऱ्यांना झिरो बजेट नैसर्गिक शेती अंतर्गत आणल्याचा दावा यावेळीही करण्यात आला पण याआधी केलेल्या प्रयत्नांची किंवा त्यांच्या परिणामकारकतेची कोणतीही आकडेवारी दिली गेली नाही. पूर्व-अर्थसंकल्पीय आर्थिक सर्वेक्षणामधे जाहीर केले होते की, २०२३-२४ मध्ये कृषी क्षेत्राचा विकास दर १.४ टक्के इतका कमी असून २०२२-२३ मधील ४.७ टक्क्यांच्या तुलनेत अन्नधान्य उत्पादनात घट झाली आहे. एल निनोमुळे होणारा मान्सूनला विलंब आणि खराब मान्सून मुळे हे झाल्याचे सांगितले गेले. कृषीचा उत्पादन खर्च कमी करणे, कमी व्याजाने पीक कर्ज देणे, प्रभावी पीक विमा सुनिश्चित करणे, अखंड वीज व सिंचन सुविधांचा विस्तार करणे, खतांची उपलब्धता करून देणे, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे C2+50 टक्के नुसार किमान आधारभूत किमती देणे या सर्वात भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार अपयशी ठरले आहे. एल निनोचा ठपका ठेवून हे अपयश झाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अर्थसंकल्पात हे स्पष्ट आहे की सरकार या सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यात अयशस्वी ठरले आहे. या अर्थसंकल्पाचा भर हा निर्यात-केंद्रित शेतीकडे आणि कॉर्पोरेट्सना शेती हवाल करण्याकडे आहे. अखिल भारतीय किसान सभा आपल्या सर्व युनिट्सना या अर्थसंकल्पातून होणाऱ्या शेतकरी व कामगारांच्या विश्वासघाताविरोधात एकजूट होण्याचे आवाहन डॉ. अशोक ढवळे व विजू कृष्णन यांनी केले आहे. ००००

पुणे : जिल्ह्यामधील आंबेगाव तालुक्यातील मंचर या गावचे कै.  प्रभाकर दशरथ गांजाळे यांच्या चतुर्थ पुण्यस्मरणानिमित्त घोडेगाव जवळील पळसटीका येथील सह्याद्री आदिवासी ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान, संचलित बालगृह अनाथ आश्रम येथे पुष्पा प्रभाकर…

विचुंबे ग्रामपंचायतीच्या सरपंचासह ग्रामसेवकाचा अजब कारभार; ग्रामपंचायतीच्या सांगण्यावरून महावितरणने केली लाईट बंद; तक्रारीनंतर पुन्हा केली जोडणी राज भंडारी-   पनवेल : पनवेल तालुक्यातील विचुंबे ग्रामपंचायतीच्या अगदी समोरच असलेल्या गावठाण जागेतील घराचा नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या पुलाला अडसर होत असल्यामुळे १८ वर्षे कर भरणाऱ्या, तसेच सात बारा, ८ अ अशी रीतसर कागदपत्रे असतानाही ग्रामपंचायतीने चक्क करदाता असलेल्या घराला बेकायदेशीर असल्याचे भासवित वेळोवेळी नोटिसा पाठवून धमकवण्याचा प्रकार केला. एवढ्यावरच न थांबता मंगळवारी सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास बिना नंबर प्लेट असलेल्या जेसिबिने या घराला जमीनदोस्त केले. सदर घरामध्ये सध्या गावातील तरुणांचे एक पूर्णा मुजिकल स्टार बेंजो पथक आपले सामान ठेवत होते. बेकायदेशीर कारवाई करीत असताना या पथकाचे सर्वच सामान ग्रामपंचायतीने पावसात उघड्यावर अस्ताव्यस्त ठेवल्यामुळे गावातील हे तरुण ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य आणि ग्रामसेवकांविरोधात कायदेशीर लढाईसाठी मैदानात उतरले असल्याची माहिती पूर्णा मुजिकल स्टार बेंजो पथकाचे अध्यक्ष उमेश बाळाराम दुंदरेकर यांनी प्रसिध्दीमाध्यमांशी बोलताना दिली. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, विचुंबे ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये झपाट्याने लोकवस्ती वाढत आहे. त्यामुळे येथील रहदारी, वाहनांचे प्रमाण देखील वाढले असल्यामुळे अनेक वर्षांपासून येथील गाढी नदीवर पर्यायी पुलाची उभारणी करण्याची मागणी होत होती. सदरची मागणी मान्य होऊन याठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत नव्याने पुल बांधण्यात आला. मात्र पुल पूर्णत्वास येत असतानाच या पुलाच्या मार्गावर येथील गावठाण जागेत असणाऱ्या घराचा अडसर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला झाल्याने सार्वजनिक बांधकाम खात्याने या गावठाण भागातील घराला संपादित करणे गरजेचे होते, मात्र त्यांनी सदर घर खाली करून देण्यासाठी ग्रामपंचायतीला पत्रव्यवहार केला. गेली १८ वर्षे सर्व्हे नं २२८ मधील घर क्रं. २७९ हे नियमितपणे घरपट्टी भरत आले आहे. सन २००६ ते सन २०२५ पर्यंत या घराची घरपट्टी ग्रामपंचायत मध्ये जमा झालेली आहे. एका बाजूला ग्रामपंचायतने कर जमा करायचा आणि कोणा एकाच्या सांगण्यावरून सदर घर हे बेकायदेशीर ठरवायचे, हा दुट्टपीपणा ग्रामपंचायतने आपल्याच गावातील तरुणांसोबत केला असल्याचे सत्य देखील यावेळी समोर आणण्यात आले आहे. विचुंबे येथील सर्व्हे नं. २२८ मधील घर क्र. २७९ या घराचा सातबारा हा गोवंड समस्त गावकरी म्हणून असून त्यावरील घर हे ८ अ च्या उताऱ्यानुसार पूर्णा मुजिकल स्टार तर्फे अध्यक्ष उमेश बाळाराम दुंदरेकर यांच्या नावाने ग्रामपंचायत मध्ये नोंद आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत याबाबतची घरपट्टी देखील याच नावाने दिली जाते. मात्र आपण गावचे सरपंच आहे म्हणून काहीही करू शकतो, ही भावना जवळ बाळगून ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाचा गैरवापर करून सदरची बेकायदेशीर कारवाई केली असल्याचा आरोप पूर्णा मुजिकल स्टार बेंजो पथकाने केला आहे. सदर बांधकाम बेकायदेशीर ठरविण्यासाठी ग्रामपंचायतीमार्फत १४ वर्षे नोटिसा पाठविण्यात येत आहेत. त्यावर पूर्णा मुजिकल स्टार बेंजो पथकामार्फत वकिलामार्फत त्यांना तसे उत्तर देण्यात आले आहेत. गेल्या १४ वर्षांत तब्बल ७ वेळा ग्रामपंचायतीने नोटिसा काढल्या आणि प्रत्येक वेळेला पूर्णा मुजिकल स्टार बेंजो पथकाने वकिलामार्फत ग्रामपंचायतीला उत्तरे दिली. मात्र ग्रामपंचायतीचा कारभार हातात आलेल्या सरपंच आणि ग्रामसेवकासह सदस्यांनी हेतू पुरस्सर सदर घर हे जेसीबीच्या साहाय्याने जमीनदोस्त केले. याबाबत महावितरणला देखील खोटे पत्र लिहून तोडक करवाईपूर्वी मीटर काढण्यासाठी भाग पडल्याचा आरोप देखील यावेळी करण्यात आला. तसेच सदर प्रकार घडल्यानंतर घरमालक म्हणून उमेश बाळाराम दुंदरेकर यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार केल्यानंतर महावितरण मार्फत तोडलेल्या घराशेजारी असलेल्या झाडावर पुन्हा मिटरची जोडणी करून आपल्या चुकांवर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न केला. याबाबत पूर्णा मुजिकल स्टार बेंजो पथकाने तोडक कारवाई दरम्यान शांत राहून कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. मंगळवारी सायंकाळी त्यांनी आपले घर बेकायदेशीरपणे तोडले असल्याबाबत तक्रार खांदेश्वर पोलीसात देखील दाखल करण्यासाठी गेले असता खांदेश्वर पोलिसांनी मात्र सदर प्रकरण हे दिवाणी असल्यामुळे तक्रार घेण्यास नकार देत तसे लेखी देवून तक्रारदारांची रवानगी मागच्या पावलांनी धाडली. यावेळी पूर्णा मुजिकल स्टार बेंजो पथकाचे अध्यक्ष उमेश बाळाराम पाटील यांनी आपल्याला न्याय न मिळाल्यास आम्ही पथकाचे सर्व सदस्य आमरण उपोषण करणार असल्याचं इशारा दिला.तसेच या पथकाने सदर प्रकरण आणि खांदेश्वर पोलीस ठाण्याच्या विरोधात हे पोलीस उपायुक्त, पोलीस आयुक्त, नगरविकास मंत्री तथा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते यांच्या समोर ठेवणार आणि न्याय मिळवणार असा इशारा सुद्धा दिला आहे. 0000

ठाणे, शाळेच्या बंदिस्त दुनियेतून कॉलेजच्या मुक्त दुनियेत प्रवेश करताना बदलत्या वातावरणात आपल्या ध्येयाच्या दिशेने आत्मविश्वासाने न भीता पावले टाकली पाहिजेत, असे जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. संजय मंगला गोपाळ यांनी मुलांना…