Category: ठाणे

ठाणे : ठाण्यातील दादोजी कोंडदेव स्टेडियम गेट क्रमांक ०३ समोरील गुजराती चाळीमधील घराच्या गॅलरीचा स्लॅब पडल्याची घटना शुक्रवारी मध्यरात्री पावणे दोन वाजण्याच्या सुमारास समोर आली. सुदैवाने या घटनेत कोणालाही दुखापत…

घोडबंदरवासियांचा प्रकल्पास विरोध     ठाणे : घोडबंदर भागातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी मुख्य आणि सेवा रस्ते जोडणीचा निर्णय घेऊन मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाने प्रकल्पाचे काम सुरु केले आहे. परंतु या प्रकल्पामुळे अपघात होण्याची भीती व्यक्त करत घोडबंदरवासियांनी या प्रकल्पास विरोध केला आहे. तसेच सेवा रस्त्याखाली असलेल्या मल, जल, विद्युत आणि महानगर गॅसच्या सेवा वाहिन्या स्थलांतरित करण्याऐवजी त्यावरच गटारांची उभारणी करण्यात येत असल्याचा दावा करत कोणत्याही नियोजनाविनाच सुरु असलेला या प्रकल्पाचा पुनर्विचार व्हावा, असा सुर रहिवाशांनी लावला आहे. यामुळे हा प्रकल्प वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत. घोडबंदर मार्गावरून गुजरात आणि जेएनपीटी बंदराच्या दिशेने दररोज मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहतूक सुरू असते. घोडबंदर भागाचे गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण झाले आहे. त्याचबरोबर वाहनांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. ही वाहने घोडबंदर मार्गावरूनच वाहतूक करतात. या मार्गावर मेट्रो प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू असल्याने रस्ता अरुंद झाला आहे. यामुळे येथे वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होऊ लागली आहे. त्यालगत असलेल्या सेवा रस्त्यांवर बेकायदा वाहने उभी केली जात असून यामुळे येथेही कोंडी होत आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी घोडबंदर मार्गाचा मुख्य आणि सेवा रस्ता जोडून चार-चार अशा एकूण आठ मार्गिकांचे पूर्णपणे काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने काही महिन्यांपुर्वी घेतला. या निर्णयानुसार प्राधिकरणाने कंत्राटदार नेमून प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात केली आहे. यासाठी घोडबंदरहून ठाण्याच्या दिशेने येणाऱ्या मार्गिकेवरील वाघबीळ पासून ते आनंदनगरपर्यंतच्या सेवा रस्त्यावर गटार बांधणीची कामे करण्यात येत आहेत. या कामामुळे ऐन पावसाळ्यात रस्त्याची दुरावस्था झाली असून त्याचबरोबर या गटारांच्या स्लॅबवर वाहने उभी केली जात आहेत. असे असतानाच, घोडबंदरवासियांनी या प्रकल्पास विरोध करत त्यास स्थगिती देण्याची मागणी ठाणे महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. या संदर्भात कावेसर येथील ललानी रेसीडेन्सी संकुलातील रहिवाशांनी पालिका आयुक्तांना लेखी पत्र दिले आहे. यापूर्वी उबाठाचे ओवळा-माजिवडा विधान सभा क्षेत्राचे संपर्कप्रमुख नरेश मणेरा यांनी या प्रकल्पास विरोध दर्शविला होता. त्यापाठोपाठ आता नागरिकांनी हा प्रकल्प नकोच असा सुर लावला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प वादात साडण्याची चिन्हे आहेत. नागरिकांचे काय म्हणतात.. घोडबंदर मुख्य आणि सेवा रस्ता जोडणी प्रकल्प राबविण्यापुर्वी स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेण्यात आलेले नसून त्याचबरोबर कोणत्याही नियोजनाविनाच हा प्रकल्प राबविला जात आहे. सेवा रस्त्यांवर यापुर्वी विद्युत, मल, जल आणि महानगर गॅसच्या वाहिन्या गेल्या आहेत. सेवा रस्त्यावर गटारांची बांधणी करताना या वाहिन्या स्थलांतरीत करणे अपेक्षित होते. परंतु तसे न करता त्यावर गटारांची उभारणी केली आहे. यामुळे भविष्यात दुर्घटना होण्याबरोबर जल वाहीनीत सांडपाणी जाऊन नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. तसेच मुख्य आणि सेवा रस्ता जोडल्यास अवजड वाहनांना प्रवास वेगाने होईल आणि यामुळे संकुलातून बाहेर पडताना अपघात होतील. त्यामुळे प्रकल्पास आमचा विरोध असून शासनाने या प्रकल्पाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी आयुक्तांकडे केल्याचे ललानी रेसीडेन्सी संकुलाचे अध्यक्ष रामास्वामी यांनी सांगितले. तर, सेवा रस्त्यालगत आमच्यासारखी अनेक गृहसंकुले आहेत. या संकुलाचे प्रवेशद्वार सेवा रस्त्यावर आहेत. या संकुलांमध्ये शेकडो नागरिक राहतात. तसेच या भागात अनेक शाळाही आहेत. घोडबंदर मुख्य आणि सेवा रस्ते जोडले तर, अवजड वाहतूकीमुळे अपघात होतील. त्यामुळे या प्रकल्पाचा पुनर्विचार करावा, असे संकुलातील रहिवाशी वर्षा मुडीया आणि अरुंधती वाधवा यांनी सांगितले. शासनाच्या नियमानुसार महामार्गालगतच्या गृहसंकुलांसमोर सेवा रस्ता बंधनकारक आहे. हा नियम सरळसरळ पायदळी तुडविला जात आहे. तसेच या प्रकल्पात अनेक झाडेही बाधित होणार असून यामुळे पर्यावरणाही बिघडणार आहे. या कामाबाबत पालिका अधिकाऱ्यांना काहीच माहिती नाही. या प्रकल्पामुळे अपघातांची भिती आहे. त्यामुळे शासनाने याप्रकल्पाबाबत पुनर्विचार करावा, अशी आमची मागणी आहे, असे संकुलातील रहिवाशी प्रविण सिंग यांनी सांगितले. घोडबंदर मार्गावरील कापूरबावडी ते गायमुख या ९.३० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे पूर्णपणे काँक्रीटीकरण करण्यात येणार असून त्यात मुख्य आणि सेवा रस्ते जोडले जाणार आहेत. त्यासाठी ५६० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या कामामध्ये तब्बल २ हजार १९६ वृक्ष बाधित होणार असून त्यापैकी केवळ ५४९ वृक्षांचे पुर्नरोपण होणार आहे. उर्वरित १ हजार ६४७ वृक्षांवर कुऱ्हाड चालविली जाणार आहे. या संबंधीचा प्रस्ताव मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) ठाणे महापालिकेला दिला असून या प्रस्तावामुळे घोडबंदर मार्गावरील हरित पट्टा कमी होण्याची भिती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव वादात सापडला असतानाच, स्थानिक रहिवाशांनी हा प्रकल्प नकोच असा सुर लावल्याचे चित्र आहे. 00000

अनिल ठाणेकर       ठाणे : महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत ‘जनसुरक्षा अधिनियम, २०२४’ हे विधेयक सादर केल्याबद्दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष महायुती सरकारचा तीव्र निषेध करत असून लोकशाही हक्क पायदळी तुडवणारे, लोकशाहीवरोधी हे विधेयक त्वरित मागे घ्यावे, अशी मागणी पक्षाचे महाराष्ट्र राज्य कमिटी सचिव उदय नारकर यांनी केली आहे. जनतेने निवडून दिलेल्या सभागृहात कसलीही चर्चा न करता सत्राच्या अखेरीस हे विधेयक मांडून भीतीतून आलेल्या उर्मटपणाचे दर्शन सत्ताधारी महायुतीने घडवले आहे. ज्या गोष्टीचा राज्याच्या सुरक्षेला धोका आहे, त्याची चर्चा होऊ नये, यामागील नेमके गौडबंगाल काय आहे? त्यातून सरकारचे पितळ उघडे पडेल, अशी भीती वाटल्यानेच सरकारी पक्षाला कारस्थानी पद्धतीने हा कायदा करायचा आहे. वस्तुतः ‘शहरी नक्षलवाद ‘ हा अस्तित्वात नसलेला बागुलबुवा दाखवत विरोधकांना दडपण्याची तयारी सरकारने चालवली आहे. राजकीय विचारसरणीसाठी कुणी हिंसा करत असेल तर त्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी अस्तित्वातील कायदे पुरेसे आहेत. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, डॉ. एम. एम. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्या कुणी केल्या हे सर्वश्रुत आहे. हिंसक सनातन संस्थेच्या ‘बाधकां’च्या मुसक्या आवळण्याऐवजी राज्य सरकार बंब सोमेश्वरी पाठवत आहे. मोदी-शहा-योगी यांनी गेली काही वर्षे केलेल्या हुकूमशाहीच्या नंगानाचाबद्दल परवाच्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेने त्यांना सणसणीत चपराक  दिली आहे. हे नवे हुकूमशाही विधेयक आणणाऱ्याना सुद्धा जनता तसाच प्रसाद देईल यात तिळमात्र शंका नाही. यूएपीए या राक्षसी केंद्रीय कायद्याखाली भीमा कोरेगावचा धादांत खोटा खटला निरपराध व्यक्तींवर भरण्यात मोदी-शहा दुकलीसोबत तत्कालीन मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा हात होता हे जगजाहीर आहे. या खटल्यात अनेक विचारवंत व मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची तीन ते पाच वर्षे तुरुंगात सडून बरबाद झाली आहेत. काही जणांना कोर्टाने जामीन दिला असला तरी त्यापैकी काही जण अजूनही तुरुंगातच आहेत. ८४ वर्षे वयाचे फादर स्टान स्वामी यांचा तुरुंगातच मृत्यू झाला आहे. अजूनही काही बाबतीत आरोपपत्र सुद्धा दाखल करण्यात आलेले नाही. हे सर्व असूनही भाजप आणि रा.स्व.संघाचे अजूनही समाधान झालेले दिसत नाही. म्हणूनच देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे व अजित पवार हे सत्ताधारी त्रिकूट हे नवे  विधेयक आणून आणखी अनेक निरपराध जणांचे जीवन बरबाद करण्याच्या मागे लागले आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत पायाखालची वाळू सरकल्याने भयभीत झालेले महायुतीचे सरकार शेवटचे आचके देऊ लागले आहे, हेच    या निर्णयातून दिसून येते. ईडी, सीबीआय, आयटी सारख्या राक्षसी यंत्रणांच्या गैरवापराबद्दल मराठी जनतेने भाजप व त्याच्या मित्रपक्षांना परवाच्या लोकसभा निवडणुकीत चांगलाच धडा शिकवला आहे. ती जनता फडणविसांच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या शेंदाडशिपायांना आगामी विधानसभा निवडणुकीत त्याहून जास्त विदारक दणका देईल, हे निश्चित. मराठी जनतेने महायुती सरकारची ही सुलतानी बिलकुल खपवून घेता कामा नये. या विधेयकाला महाराष्ट्रातील सर्व लोकशाहीवादी पक्ष-संघटनांनी, विशेषतः महाविकास आघाडीने व त्यातील तिन्ही मुख्य घटक पक्षांनी कडाडून विरोध जाहीर करावा, आणि त्याविरुद्ध महाराष्ट्रभर प्रभावी मोहीम उभारावी, असे आवाहन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव डॉ. उदय नारकर यांनी केले आहे. 00000

ठाणे, ’ठाणे महानगरपालिका आणि ठाणे शहर दैनिक पत्रकार संघ’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने 19 ऑगस्ट या जागतिक छायाचित्र दिनानिमित्त ’ठाणे महापालिका चषक 2024 या राष्ट्रीय छायाचित्र स्पर्धा  हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मारक,…

सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या ४९२ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता     ठाणे : जिल्ह्यातील ठाणे, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरात ६ हजारांहून अधिक अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा प्रस्ताव ठाणे पोलिसांनी राज्य शासनाकडे काही महिन्यापूर्वी पाठविला होता. त्यानंतर राज्यात लागलेल्या निवडणुका, आचार संहिता यामुळे हा प्रस्ताव बारगळला होता. मात्र आता या शहरांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यासाठी लागणाऱ्या ४९२ कोटी ८९ लाख ४१ हजार रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत शासनाकडून नुकताच निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. पोलीस प्रशासनाला जिल्ह्याच्या सुरक्षेसाठी या यंत्रणेचा मोठा फायदा होणार आहे. ठाणे जिल्ह्याची व्याप्ती पाहता ठाणे पोलिसांना जिल्ह्याच्या सुरक्षेसाठी कायम सतर्क राहावे लागते. मात्र जिल्ह्याची लोकसंख्या पाहता त्याच्या तुलनेत पोलिसांचे मनुष्यबळ अपुरे आहे. जिल्ह्यातील विविध शहरांमध्ये अनेकदा चोरी, घरफोडी, दुकानफोडी यांसह मारहाण, हत्या, अपघात यांसारखे गंभीर रूपाचे गुन्हे देखील घडत असतात. अशा वेळी घटनेच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही असल्यास पोलिसांना तपास करणे सोयीचे ठरते. मात्र सीसीटीव्ही यंत्रणा नसल्यास पोलिसांची गुन्हेगाराला शोधण्यात मोठी दमछाक होते आणि गुन्हेगारांना देखील यामुळे मोकळे रान मिळते. तर अनेक वाहन चालकांकडून बेदरकारपणे गाडी चालवून वाहतुकीचे नियम सर्रास मोडत असतात. तर यामुळे अनेक पादचाऱ्यांना आणि इतर वाहनचालकांना गंभीर अपघाताला सामोरे जावे लागते. यासर्वांवर नजर ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा आवश्यक असते. याच पार्श्वभूमीवर ठाणे पोलिसांकडून ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील ठाणे, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांत सीसीटीव्ही यंत्रण बसविण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. यानुसार ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील परिमंडळ १ ते ५ या ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी लागणाऱ्या ४९२ कोटी ८९ लाख ४१ हजार रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत शासनाकडून नुकताच निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. ठाणे महापालिकेने शहरात १७५० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत मात्र ही संख्या अत्यंत कमी आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने शहरात स्मार्टसिटी अंतर्गत एक हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. ठाणे आणि कल्याण वगळता इतर शहरात शासकीय योजनेतून सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविलेले नाहीत. जिल्ह्यातील १ हजार ९९७ ठिकाणी हे कॅमेरे बसविण्यात येणार आहे. शहरातील सिग्नल परिसर, मुख्य चौक, शाळा, महाविद्यालय तसेच निर्जन ठिकाणी हे कॅमेरे बसविले जाणार आहे. या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून शहरातील वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबरोबरच गुन्हेगारीला आळा घालणे शक्य होणार आहे. कॅमेऱ्यांचे वैशिष्ट्य काय ? यामध्ये स्थिर कॅमेरे, ३६० डिग्रीमध्ये फिरणारे कॅमेरे, लांबून तसेच अंधारात वाहनांचे क्रमांक स्पष्ट दिसतील असे एएचपीआर कॅमेरे, वाहनांच्या वेगाची नोंद करणारे आरएलव्हीडी कॅमेरे,अशा प्रकारचे अत्याधुनिक कॅमेरे बसविण्यात येणार असून ते ठाणे पोलिसांच्या नियंत्रण कक्षाला जोडण्यात येणार आहेत. कोणत्या भागात किती कॅमेरे शहरे – सीसीटीव्हींची संख्या ठाणे ते दिवा – ३१६३ भिवंडी- १,३४७ उल्हासनगर ते बदलापूर – १,५४१ एकूण – ६०५१

कल्याण: कल्याण पूर्वेतील कोळसेवाडी भागातील कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या बगिचा सुविधेसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर खासदार डाॅक्टर श्रीकांत शिंदे यांचे लोकसभा निवडणुकीसाठी शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी पालिकेच्या परवानग्या घेऊन लोकसभा निवडणूक जनसंपर्क कार्यालय थाटले…

केतन खेडेकर     ठाणे : दिनांक ९ जुलै, २०२३ रोजी श्रीमती प्रज्ञा रोहन केदारे – लोखंडे हिचा मोहम्मद अली रोड, मुंबई येथील नूर या धर्मदाय रुग्णालयात प्रसुतीनंतर डॉ. मासूमा मर्चंट व नूर रूग्णालयातील कर्मचारी यांच्या हलगर्जीपणामुळे संशयास्पद मृत्यू झाला होता. त्याबाबत मृत महिलेचा भाऊ श्री. तुषार श्रीधर लोखंडे यांनी दिनांक १० जुलै, २०२३ रोजी पायधुनी पोलिस ठाणे येथे तक्रार केली होती तसेच महाराष्ट्र राज्‍य वैदकीय परिषद, वैदकीय अधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व महिला आयोगास देखील तक्रार दिली होती.  या विषयाबाबत भायखळा येथील स्थानिक आमदार  यामिनी यशवंत जाधव यांनी पावसाळी अधिवेशन, २०२३ मध्ये दिनांक २१ जुलै, २०२३ रोजी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून  देवेंद्र फडणवीस, गृहमत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे लक्ष वेधले होते. सदर लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना गृहमंत्री यांनी याप्रकरणी उच्चस्तरीय समिती घटीत करून  दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. सदर घटनेला दिनांक ९ जुलै, २०२४ रोजी एक वर्ष होत आहे. परंतु अजून मृत प्रज्ञा- केदारे लोखंडे हिचा फॉरेन्सिक रिपोर्ट अजून तयार नाही. या प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय परिषद येथे सूनावणी पार पाडली परंतू त्यातूनही मृत महिलेचा आई – वडीलांना आपल्या मुलीला न्याय मिळाला नाही. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या परेल येथील वैद्यकीय विभागाने देखील डॉ. मासूमा मर्चंट यांना चौकशी करिता बोलविले होते. परंतू त्यातूनही काही निष्पन्न झाले नाही. मृत प्रज्ञा केदारे – लोखंडे हिचे  बाळ ( मुलगा ) एक वर्षाचा होत आला आहे. तो आई विना मोठा होत आहे. याची सल घेऊन प्रज्ञा केदारे  – लोखंडे हिचे आई – वडिल जगत आहेत. त्यांना प्रज्ञाच्या बाळाच्या भविष्याची चिंता सतावत आहे. नूर हॉस्पिटल प्रशासन , डॉ. मासूमा मर्चंट, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून मृत महिलेच्या कुंटुबियांना कुठल्याही प्रकारची नुकसान भरपाई देखील मिळालेली नाही. याप्रकरणात लवकरात- लवकरात प्रज्ञा केदारे – लोखंडे यांच्या कुंटबियांना न्याय मिळो हीच अपेक्षा प्रशासनाकडून आहे. आज या घटनेला एक वर्ष झाले तरी अजूनही बाळ आणि मृत आईचे कुटुंबीय न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. जोपर्यंत मृत आईच्या कुटुंबीयांना आणि या बाळाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही पाठपुरवठा करत राहणार आणि बाळाला न्याय मिळवून देणार अशी माहिती आमदार यामिनी जाधव यांनी दिली. ०००००

ठाणे : सरळ सेवा भरती पुढील टप्प्यातील परिक्षा 18 जुलै रोजी मुख्य सेविका/ पर्यवेक्षिका, 19 व 23 जुलै रोजी आरोग्य परिचारिका (आरोग्य सेवक (महिला)), 20, 22 व 23 जुलै रोजी…

आमदार निरंजन डावखरे यांची विधान परिषदेत मागणी       ठाणे : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत राज्य सरकारमध्ये कंत्राटी पद्धतीने अल्प वेतनावर कार्यरत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांचाही समावेश करावा, अशी…

ठाणे : मागील आठवडाभर घोडबंदर रोडवर होत असलेल्या वाहतूककोंडीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी आज पूर्वद्रुतगती महामार्गावरील माजिवडा जंक्शन ते कापूरबावडी जंक्शनपर्यत विविध प्राधिकरणामार्फत सुरू असलेल्या कामाचा आढावा घेतला. यावेळी मेट्रो प्राधिकरणामार्फत सुरू असलेली कामे तातडीने पूर्ण करावीत, तसेच विविध प्राधिकरणाच्या अखत्यारित असलेल्या रस्त्यांवरील खड्डे देखील दुरूस्त करण्याचे आदेश देत असतानाच सर्व प्राधिकरणाने समन्वयाने कामे करावीत असेही सूचित केले.यावेळी अतिरिक्त आयुक्त (2) प्रशांत रोडे, नगरअभियंता प्रशांत सोनग्रा, वाहतूक पोलीस उपायुक्त विनयकुमार राठोड, सहाय्यक पोलीस आयुक्त ज्ञानेश्वर चव्हाण, आदी उपस्थित होते. यावेळी आयुक्तांनी ज्युपिटर हॉस्पिटल, माजिवडा नाका, कापूरबावडी परिसरात सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामाचा आढावा घेतला. विविध ठिकाणी मेट्रोच्या कामासाठी बॅरिगेटींग केलेले असल्यामुळे या ठिकाणी सातत्याने वाहतूक कोंडी होत असून या कामामध्ये बाधा न आणता वाहतूक कोंडी कशाप्रकारे सोडविता येईल या दृष्टीकोनातून नियोजन करावे. कापूरबावडी जंक्शनवर पेपर प्रॉडक्टस कंपनीलगत असलेल्या पुलावर गर्डर उभारण्याचे काम गेल्या अनेक दिवसापासून सुरू आहे, हे काम युद्धपातळीवर पुर्ण करुन सदरचा पूल वाहतूकीसाठी खुला करावा अशीही सूचना आयुक्तांनी यावेळी दिली. तसेच पावसाळ्यामध्ये रस्त्यावर पडणारे खड्डे तातडीने बुजविता यावेत यासाठी महापालिकेकडून आपत्ती प्रतिसाद दल स्थापन करण्यात आले असून त्यांच्यामार्फत तातडीने उपाययोजना करण्यात येत आहे. महापालिका कार्यक्षेत्रातील रस्ते हे कोणत्या प्राधिकरणाच्या अखत्यारित येतात हे न पाहता ज्या रस्‌त्यावर खड्डे पडले आहेत ते तातडीने बुजविण्यात येतील. पावसाळा दरम्यान करावयाच्या कामांबाबत सर्व प्राधिकरण समन्वयाने काम करुन नागरिकांना त्रास होणार नाही या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येईल असेही आयुक्तांनी यावेळी नमूद केले. 00000