Category: ठाणे

ठाणे  : मुंबईत होत असलेल्या  प्रसिद्ध कांगा लिग क्रिकेट स्पर्धेसाठी प्रथमच कल्याणमध्ये खेळाडूंची निवड होणार आहे. कांगा लिग क्रिकेट स्पर्धेत खेळणा-या खेळाडूंना पुढे जाण्याची संधी असते. या नामांकित स्पर्धेत खेळण्यासाठी अनेक होतकरू क्रिकेटपटू कायम उत्सुक असतात. यंदा प्रथमच कल्याण परिसरातील क्रिकेट खेळाडूंची निवड कल्याण मध्येच होणार आहे. शुक्रवार दिनांक ३१मे रोजी सकाळी ९ वाजल्यापासून ही निवड प्रक्रिया सुरू होणार आहे. युनियन क्रिकेट ॲकडमी , पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल समोर, वायले नगर, कल्याण पश्चिम येथे ही निवड प्रक्रिया होणार आहे. कांगा लिग ‘फ’  क्रिकेट टीम निवडीसाठी वयाची कोणतीही अट नाही. तरी इच्छुक खेळाडूंनी मोठ्या संख्येने या निवड चाचणीसाठी उपस्थित रहावे, असे आवाहन युनियन क्रिकेट ॲकदमीचे तुषार सोमाणी यांनी केले आहे.

ठाणे : अनाधिकृत बांधकामे ही काही राजकीय नेत्यांचे उत्पन्नाचे साधन झाले असल्याचा गंभीर आरोप शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. महिना १५ लाखांची मागणी काही नेत्यांकडून केली जात असून ते दिले नाही तर आमचे ऑफिस कसे चालणार असा सवालही केला जात आहे. याशिवाय निवडणुकीसाठी अनाधिकृत बांधकामाचे पैसे काहींना हवे असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले नंतरही आजही कळवा, मुंब्य्रात ही बांधकामे उभी राहत असल्याचेही ते म्हणाले. ठाण्यात घेण्यात आलेल्या एका पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. येत्या दोन दिवसात कळवा, मुंब्य्रात सध्या सुरु असलेल्या अनाधिकृत बांधकामांची यादीच सादर करणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला. कळवा गावात, व्यायामशाळेशेजारी कोणाची बांधकामे सुरु आहेत, त्याचीही माहिती देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही ठिकाणी हिरवा कपडा टाकून ही बांधकामे राजरोसपणे केली जात असल्याचेही ते म्हणाले. चंदा दो और धंदा लो अशी परिस्थिती आहे. त्यात ठाणे महापालिकेचे सर्वच अधिकारी सहभागी आहेत. यात सहभागी असणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांवर महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी  तत्काळ निलंबनाची कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र ती कारवाई होणार नसल्याचेही ते म्हणाले. एकूणच अनाधिकृत बांधकामांना खतपाणी घालण्याचे काम सुरु असून कळवा, मुंब्रा बकाल करण्याचा मनसुबा आखला जात असल्याचेही ते म्हणाले. त्यामुळे या अनाधिकृत बांधकामा संदर्भात एसआयटी लावून चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. अनधिकृत बांधकामांना ठाणे महापालिकेचे अतिक्रमण विभाग जवाबदार असल्याचा आरोप ही आव्हाड यांनी केला. खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतरही ही बांधकामे उभीच राहत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यातही काही ठिकाणी कारवाई करण्यात आलेल्या बांधकामांच्या ठिकाणी देखील पुन्हा बांधकामे उभी राहत असून त्याकडेही कानाडोळा केला जात असल्याचे चित्र आहे.

ठाणे : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या मुंबई पदवीधर,कोकण विभाग पदवीधर व मुंबई शिक्षक मतदारसंघाचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून, या कार्यक्रमानुसार मतदार नोंदणीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ही मंगळवार, २८ मे २०२४ असून हे अर्ज पदनिदर्शत ठिकाणी ऑनलाईन व ऑफलाईन स्विकारले जातील अशी उपआयुक्त (सा.प्र.)कोकण विभाग तथा सह. निवडणूक निर्णय अधिकारी अमोल यादव यांनी दिली. भारत निवडणूक आयोगाच्या जाहीर केलेल्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने नामनिर्देंशपत्रे  शुक्रवार दिनांक ३१ मे, २०२४ स्विकारली जातील. ही नामनिर्देशनपत्रे सादर करण्यासाठी शुक्रवार दिनांक 7 जून, 2024 ही अंतिम मुदत राहील. बुधवार २६ जून २०२४ रोजी सकाळी ८ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत मतदान होईल. महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या मुंबई पदवीधर,कोकण विभाग पदवीधर व मुंबई शिक्षक मतदारसंघाचा निवडणूक कार्यक्रमासाठी २४ मे २०२४ पासून आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली आहे. कोकण विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी संबंधित मतदार यादीत नाव नोंदणीसाठी भारत निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमाप्रमाणे दि. २८ मे, २०२४ पर्यंत https://gterollregistration.mahait.org या संकेतस्थळावर ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्ज  स्विकारले जातील. महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या मुंबई पदवीधर,कोकण विभाग पदवीधर व मुंबई शिक्षक मतदारसंघासाठी जास्तीत जास्त पदवीधर नागरिकांनी विहित मुदतीत मतदार नोंदणी करावी असे आवाहन उपआयुक्त (सा.प्र.)कोकण विभाग तथा सह. निवडणूक निर्णय अधिकारी अमोल यादव यांनी केले आहे.

नळाद्वारे दुषित पाण्याचा पुरवठा होत असल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात मोखाडा : अर्धा मोखाडा तालुका पाणी टंचाई चा सामना करत आहे. तालुक्यातील मुख्य बाजारपेठ असलेल्या खोडाळा ग्रामपंचायतची ऐकमेव नळपाणीपुरवठा योजना यशस्वी आहे. मात्र, गावाला पाणी पुरवठा करणाऱ्या तलावाने तळ गाठला आहे. तलावात केवळ गाळाचे पाणी शिल्लक आहे. त्यामुळे नागरीकांना गाळ आणि चिखल मिश्रित पाण्याचा नळाद्वारे पुरवठा होत आहे. त्यामुळे नागरीकांना दुषित पाणी प्यावे लागते आहे. परिणामी नागरीकांचे आरोग्य धोक्यात आले असून त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मोखाड्यातील आदिवासी गावपाडे, वस्त्या पाणी टंचाई चा सामना करत आहेत. तालुक्यातील टंचाई ग्रस्त गावपाड्यांना शासनाने टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरू केला आहे. तालुक्यातील विहीरी कोरड्या पडल्या आहेत, बोअरवेल आटल्या आहेत. तसेच पाणी साठा आटल्याने, बहुतांश नळपाणीपुरवठा योजना बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे येथील नागरीकांची तहान भागवण्यासाठी टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येतो आहे. दरम्यान, शाश्वत पाणी साठा व योग्य नियोजनामुळे तालुक्यातील मुख्य बाजारपेठ असलेल्या खोडाळा ग्रामपंचायतीची नळपाणीपुरवठा योजना सुरू आहे. मात्र, गावाला पाणी पुरवठा करणारा गावतलावाने, तळ गाठला आहे. तलावात केवळ गाळ आणि चिखल मिश्रित पाणी शिल्लक राहिले आहे. याच पाण्याचा ग्रामस्थांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे नागरीकांना गाळ मिश्रित दुषित पाणी प्यावे लागते आहे. परिणामी नागरीकांचे आरोग्य धोक्यात आले असून पोटाचे विकार तसेच साथींचे आजार बळावण्याची भिती निर्माण झाली आहे. विकत पाणी घेऊन तहान भागवावी लागते नळाला दुषित पाणी येत असल्याने, टमटम अथवा पाणी पुरवठा करत असलेल्या, वाहनातील  50  लिटरच्या ड्रमच्या पाण्यासाठी  50  रूपये नागरीकांना मोजावे लागत आहे. तसेच एका  20  लिटर पाण्याच्या जार साठी  40  रूपये देऊन ग्रामस्थांना आपली तहान भागवावी लागत आहे. ज्यांची पाणी विकत घेण्याची ऐपत नाही. त्या गरीब कुटूंबातील महिलांना अर्धा ते एक किलोमीटर अंतरावरच्या विहीरीवरून पायपीट करत पाणी आणावे लागते आहे. जलजीवन मिशन चे काम रखडले जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत संपूर्ण तालुक्याचे काम ईगल ईन्फ्रा ईडिया या कंत्राटदाराने घेतले आहे. मार्च  2024  पर्यंत काम पुर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, हे काम अजुनही पुर्ण झालेले नाही. त्यामुळे यावर्षी ही तालुक्याला पाणी टंचाई चा सामना करावा लागतो आहे. मुख्य बाजारपेठ असलेल्या खोडाळा गावाला देखील त्याचाच फटका बसल्याने, येथील नागरीकांना टंचाई ला तोंड देत, दुषित पाणी पिण्याची वेळ आली आहे.

2030 पर्यंत ठाणे जिल्हा बालविवाहमुक्त करण्यासाठी ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील सोशल एम्पॉवरमेंट अँड वॉलेटरी असोसिएशन (सेवा) संस्थेने नवी दिल्ली येथे (19 व 20 मे ) पार पडलेल्या कैलास सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन आयोजित बालविवाहावरील कार्यशाळेत भाग घेतला. ‘बालविवाह मुक्त भारत’ मोहिमेच्या 200 सामाजिक संस्थांनी एकत्र येऊन 2024-25 साठी बालविवाहाच्या विरोधात रोडमॅप तयार केला आहे, 2030 पर्यंत देशातून बालविवाह दूर करण्याचा दृढनिश्चय केला आहे. कार्यशाळेत एकत्रित केलेल्या उपाययोजना  आणि त्यांच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी, ठाणे जिल्ह्यातील  कार्यरत असलेली सेवा संस्थाही 2030 पर्यंत ठाणे जिल्हा आणि शेवटी राज्य बालविवाहमुक्त करेल असा विश्वास आहे. 2022 मध्ये तळागाळात सुरू करण्यात आलेल्या ‘बालविवाह मुक्त भारत’  मोहिमेचा  प्रभाव आणि सहयोगींचे जाळे लक्षणीयरीत्या विस्तारले आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत देशातील 17 राज्यांतील 300 जिल्ह्यांमध्ये या अभियानाच्या 161 सामाजिक संस्था कार्यरत होत्या, तर आता ही मोहीम 22 राज्यांमध्ये पोहोचली आहे. यापैकी बहुतांश जिल्हे हे असे आहेत की ज्यांची ओळख बालविवाहाचे उच्च दर असलेले जिल्हे म्हणून करण्यात आली आहे. मुलांची तस्करी आणि बाल लैंगिक शोषण यांसारख्या मुलांच्या सुरक्षितता आणि संरक्षणाशी संबंधित मुद्द्यांवरही संस्था काम करत आहे. नुकतेच ठाणे जिल्ह्यामध्ये अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर होणारे एकूण 18 बालविवाह सेवा संस्थेने प्रशासनाच्या मदतीने  थांबविले आहे. बालविवाह मुक्त भारत मोहीम देशातून बालविवाह दूर करण्यासाठी राज्य सरकार आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निकट समन्वयाने कार्य करते. कार्यशाळेत ठरवण्यात आलेल्या रोडमॅपची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची गरज अधोरेखित करताना बालविवाह मुक्त भारत मोहिमेचे निमंत्रक रवीकांत म्हणाले, “समाजातील खोलवर रुजलेल्या सामाजिक दुष्प्रवृत्तीचे उच्चाटन करण्यासाठी अशा मोठ्या प्रमाणावर संयुक्त धोरणात्मक प्रयत्नांची गरज आहे. बालविवाह जर आपल्याला या आव्हानाला सामोरे जायचे असेल, तर त्यासाठी एक सामान्य आणि विचारपूर्वक धोरण राबविणे आवश्यक आहे. कार्यशाळेतून मिळालेल्या अनुभवांबद्दल आणि शिकण्याबद्दल बोलताना, सेवा संस्थचे  संचालक ॲड. अशोक पवार म्हणाले, आमच्यासारख्या अनेक संस्था बाल हक्कांसाठी काम करत आहेत. यासाठी आम्ही एकत्रित प्रयत्न करत आहोत. बालविवाह समाप्त करण्याचे सामाईक उद्दिष्ट या कार्यशाळेत आम्ही नवीन आणि लक्ष्याभिमुख पद्धती शिकलो आणि आम्ही तळागाळात नवीन कल्पना राबवू आणि आम्ही पंचायत, जिल्हा परिषद आणि एकत्र काम करत राहू आपल्या जिल्ह्य़ातील पंच-सरपंचांनी जनजागृती मोहीम आणि कायदेशीर हस्तक्षेप करून लोकांमध्ये नैतिक जबाबदारीची भावना निर्माण करण्याबरोबरच बालविवाह हा गुन्हा आहे आणि त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागतील याची जाणीव करून देता येईल, मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर हस्तक्षेप हे सर्वात प्रभावी साधन आहे. या स्वयंसेवी संस्थांचा उद्देश बालविवाहविरोधी कायद्यांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे आणि त्यांच्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा प्रशासन आणि बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी (CMPO) यांच्या समन्वयाने जनजागृती मोहीम चालविणे, लोकांना बालविवाह न करण्याबद्दल पटवून देणे आणि कायदेशीर सहाय्य प्रदान करणे हा आहे. उपायांच्या मदतीने बालविवाह रोखले पाहिजेत. प्रसिद्ध बाल हक्क कार्यकर्ते भुवन रिभू यांनी त्यांच्या ‘व्हेन चिल्ड्रन हॅव चिल्ड्रन: टिपिंग पॉइंट टू एंड चाइल्ड मॅरेज’ या पुस्तकात बालविवाह बंद करण्यासाठी सुचवलेली कृती योजना हा या मोहिमेचा गाभा आहे, असेही ते म्हणाले.

ठाणे : डोंबिवलीतील एमआयडीसीमधील अमुदान केमिकल कंपनीत झालेल्या अपघातस्थळाची राज्याचे कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज पाहणी केली. यावेळी त्यांनी रुग्णालयातील जखमी कामगारांचीही विचारपूस केली. तसेच स्फोटामुळे  बाधित झालेल्या कारखान्यांची माहिती घेतली. डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील अमुदान केमिकल्स प्रा. लिमिटेड या रासायनिक कारखान्यामध्ये दि. 23 मे 2024 रोजी दुपारच्या सुमारास झालेल्या स्फोटाच्या घटनास्थळी कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी भेट देऊन यांनी पाहणी केली. यावेळी त्यांच्यासोबत कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनीता वेद सिंघल, कामगार आयुक्त  संजय देशमुख, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाचे संचालक देविदास गोरे, बाष्पके संचालनालयाचे धवल अन्तापूरकर यांच्यासह कामगार व महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. स्फोट झालेल्या कारखान्यात ओर्गानिक्स पेरॉक्साईड या रसायनाचे उत्पादन केले जात होते. दि.२३ मे, २०२४ रोजी या कारखान्यात  रिअॅक्टर मध्ये स्फोट झाला होता. यामुळे आजूबाजूच्या इतर ३६ कारखान्यांचे नुकसान झाले. या घटनेमध्ये एकूण 12 मृत आणि 68 व्यक्ती जखमी झाले आहेत. या स्फोटाच्या घटनेची औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालायाकडून चौकशी सुरु असून कामगारांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कारखान्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याचे श्री. खाडे यांनी सांगितले. स्फोटामध्ये जखमी झालेल्या कामगारांची एम्स हॉस्पिटल, डोंबिवली येथे जाऊन कामगार मंत्री श्री. खाडे यांनी विचारपूस केली. औषधोपचार घेत असलेल्या कामगारांचा खर्च शासनाकडून केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. या स्फोटामध्ये मृत झालेल्या कामगारांच्या वारसांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून रुपये 5 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार असल्याबाबतची माहिती कामगार मंत्री डॉ. खाडे यांनी दिली. याशिवाय मृत कामगारांच्या वारसदारास मिळणाऱ्या नुकसान भरपाई करीता कामगार न्यायालय आणि राज्य कामगार विमा विभागाकडे पाठपुरावा करण्याबाबत संबंधिताना निर्देश दिले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या भेटीदरम्यान स्फोट झालेल्या कारखाना मालकाविरुद्ध सुरक्षेमध्ये हलगर्जी केल्यामुळे कारवाई सुरु करण्यात आली असून पोलिसांकडून कारखान्याचे संचालक मलय मेहता यांना अटक करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ठाणे : मध्य रेल्वे मार्गावरील दादर रेल्वे स्थानकानंतर ठाणे हे दुसऱ्या क्रमांकाचे गर्दीचे स्थानक म्हणून ओळखले जाते. या स्थानकाची प्रवाशांची गर्दी सामावून घेण्याचे क्षमता संपल्याने रेल्वे प्रशासनाकडून स्थानकातील प्लॅटफॉर्म क्रमांक पाच अणि सहाच्या रुंदीकरणाच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक पाचच्या बाजूने सुमारे पाच ते दहा फूट रुंदी वाढवली जाणार आहे. जूनच्या सुरुवातीला हे रुंदीकरण सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या रुंदीकरणामुळे लोकल आणि मेल एक्सप्रेसच्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ठाणे स्थानकात दिवसागणिक प्रवाशांची संख्या वाढत आहे. सद्य:स्थितीत येथे सात ते साडेसात लाख प्रवाशांची गर्दी असते. सकाळी आणि संध्याकाळच्या वेळेत ठाणे स्थानकात प्रवाशांची तुडुंब गर्दी झालेली पाहायला मिळते. विशेषतः प्लॅटफॉर्म क्रमांक पाच अणि सहावर तुफान गर्दी असते. लोकल पकडण्यासाठी प्रवासी उभे असतात; मात्र प्लॅटफॉर्मची रुंदी कमी असल्याने प्रवाशांसाठी धोका वाढला आहे. त्यामुळे प्लॅटफॉर्मची रुंदी वाढवण्याच्या दृष्टीने रेल्वेकडून हालचालींना वेग आला आहे. जून महिन्याच्या सुरुवातीला प्लॅटफॉर्मचे काम सुरू होणार आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक पाच अणि सहावरून लोकलबरोबर लांबपल्ल्याच्या मेल, एक्सप्रेस गाड्या थांबतात. २४ डब्यांची ट्रेन थांबणाऱ्या या प्लॅटफॉर्मची रुंदी कमी आहे. त्यामुळे गर्दीच्या वेळेत पाच अणि सहा प्लॅटफॉर्मवर लोकल गाडी पकडण्यासाठी प्रवाशांना तारेवरची कसरत करावी लागते; मात्र आता प्लॅटफॉर्म क्रमांक चार अणि पाचच्या मधोमध मोठी जागा आहे. त्यामुळे प्लॅटफॉर्म क्रमांक पाचच्या बाजूने कमाल रुंदी तीन मीटरने वाढवण्यात येणार आहे. प्रवाशांची तारांबळ प्लॅटफॉर्म क्रमांक पाच अणि सहावर २४ डब्यांच्या ट्रेन थांबतात. त्यामुळे अरुंद प्लॅटफॉर्ममुळे प्रवाशांची तारांबळ उडत असते. या प्लॅटफॉर्मवर बाहेरगावी जाणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी असते. हातात मोठ्या प्रमाणात सामान असते. तसेच वृद्ध आणि लहान मुलेही असतात. त्यांना या रुंदीकरणाचा फायदा होणार आहे. ७२ तासांचा मेगाब्लॉक प्लॅटफॉर्म रुंदीकरणाच्या कामासाठी साधारणतः ७२ तासांचा मेगाब्लॉक घेण्यात येणार असल्याची माहिती रेल्वे सूत्रांनी दिली. प्लॅटफॉर्म रुंदीकरणासाठी लागणारे साहित्य आणण्याचे काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे मेगाब्लॉकच्या दिवशी पाच क्रमांकावरून धावणाऱ्या लोकल गाड्या रद्द अथवा धीम्या रुळावर वळवण्यात येण्याची शक्यता आहे.

७० हजार नागरिकांना होतोय पाच टँकरनी पाणी पुरवठा विरार : वसईच्या पूर्वपट्टीतील काही गावांना आजही नदीच्या खड्डयांतून पाँइगोला करून आपली तहान भागवावी लागत आहे. य गावासाठी ६९ गावाची पाणी पुरवठा योजना १५ वर्षा पूर्वी मंजूर झाली असून, पाण्याच्या टाक्याही उभारण्यात आल्या आहेत. परंतु त्यात पाणी नसल्याने आज या ठिकाणच्या जवळपास ७० हजार नागरिकांना पालिकेच्या ५ टँकरने होणाऱ्या पाणी पुरवठ्यावर आपली तहान भागवावी लागत आहे. मुंबई पासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्रातील कोल्ही, चिंचोटी, देवदल, कामण सागपाडा आणि खिंडीपाडा येथील नागरिकांना बोअरवेल आटल्याने पालिकेच्या टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. या गावांची लोकसंख्या साधारण पणे ७० हजारच्या आसपास आहे. त्यातच या भागात मोठ्या प्रमाणात छोटे छोटे कारखाने असल्याने त्यांची पाण्याची टंचाई जाणवत आहे. येथील गावामध्ये १०० च्यावर बोअरवेल असून त्यांनी तळ गाठल्याने ते बंद पडले आहेत. त्यामुळे पाण्यासाठी नागरिकांना टँकरची वाट पाहावी लागत आहे. या भागात कामाण नदी असून त्या नदीचे पाणी व्यवस्थित पणे अडविले जात नसल्याने ते एका बाजूला वाया जात आहे. तर दुसऱ्या बाजूला तबेल्यामुळे ही नदीही दूषित झाली आहे. येथील नागरिक पाण्यासाठी महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून संघर्ष करत आले आहेत त्यांच्या या संघर्षाला अजून पर्यंत यश काही आले नाही. ग्रामपंचायतीच्या काळातील दोन पाणी पुरवठा योजना ही बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे मार्च पासूनच येथील नागरिकांचा पाण्यासाठीचा संघर्ष सुरु झाला आहे. ६९ गावांच्या पाणी पुरवठा योजने या गावाचा समावेश असून, त्या अंतर्गत याठिकाणी उंच पाण्याच्या टाक्याही उभारण्यात आल्या आहेत. परंतु पाणी येत नसल्याने त्याही पाण्याची प्रतीक्षा करत आहेत. महापालिकेकडे अनेक वर्षांपासून पाण्यासाठी येथी नगरसेविका आणि नागरिक पाठपुरावा करत असून यावेळी मात्र त्यांच्या पाठपुराव्याला यश येते का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. या संधर्भात येथील नागरिकांनी आमदार क्षितिज ठाकूर यांची भेट घेऊन त्यांना याबाबतची वस्तुस्थिती सांगितल्यावर क्षितिज ठाकूर यांनी पालिका अधिकर्त्यांशी बोलून तातडीने उद्या (मंगळवार) एका बैठकीचे आयोजन केले आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांना ६९ गावांच्या पाणी पुरवठ्यातून पाणी मिळते कि, सूर्याचे पाणी तातडीने देण्यात येते याकडे साऱ्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. याबाबत पाणी पुरवठा विभागात विचारले असता पूर्वपट्टीला टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत असल्याचे सांगण्यातले.

डोंबिवली : येथील एमआयडीसीतील अमुदान कंपनी स्फोटामुळे नुकसान झालेल्या एक ते दोन किलोमीटर परिसरातील कंपन्या, हॉटेल्स, इमारती, घरे अशा एकूण ९४१ मालमत्तांचे पंचनामे करण्यात आले आहेत. या पंचनाम्यांचा सविस्तर अहवाल वरिष्ठांना पाठविण्यात येईल, अशी माहिती कल्याणचे तहसीलदार सचिन शेजाळे यांनी दिली. अनेक मृतदेहांची ओळख पटत नसल्याने पोलिसांनी शास्त्रीनगर रुग्णालयाच्या माध्यमातून बेपत्ता कामगारांच्या नातेवाईकांचे रक्ताचे नुमने घेऊन ते फोरेन्सिक प्रयोगशाळा आणि डीएनए चाचणीसाठी पाठविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. आपल्या बेपत्ता कामगाराची अद्याप ओळख पटत नसल्याने आणि त्याचा शोध लागत नसल्याने अनेक कामगार कुटुंबीय शोकाकूल आहेत. आमच्या कामगारांचा शोध लावून द्या, असा दबाव या कुटुंबीयांकडून तपास यंत्रणांवर वाढत आहे. तज्ज्ञांचा सहभाग अमुदान स्फोट प्रकरण तपासात कोणतेही कच्चे दुवे राहू नयेत म्हणून रासायनिक तज्ज्ञ आणि कंपनीशी संबंधित इतर तज्ज्ञांचे सहभाग आणि त्यांचे मार्गदर्शन घेतले जात आहे. याशिवाय फोरेन्सिक प्रयोगशाळेतील तज्ज्ञ, औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालयातील अधिकारी यांचेही मार्गदर्शन घेतले जात आहे. सबळ पुरावे या प्रकरणात आरोपींविरुध्द गोळा करून हे प्रकरण न्यायालयात सादर करण्यापूर्वी भक्कम केले जात आहे. कंपनी स्थळावरून विविध प्रकारचे रासायनिक आणि अन्य नमुने गोळा केले जात आहेत, असे या प्रकरणातील तपास अधिकारी उल्हासनगर गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अशोक कोळी यांनी सांगितले. या स्फोट प्रकरणातील मुख्य आरोपी मलय मेहता याच्या घरातून कंपनी, उत्पादन निगडित काही महत्वाची कागदपत्रे तपास पथकाने ताब्यात घेतली आहेत. या कागदपत्रांचे आधारे, परवाने, नुतनीकरण आणि त्याप्रमाणे कंपनीतील उत्पादन प्रक्रिया सुरू होती का हे तपासले जाणार आहे. या कंपनीतील बाष्पकला परवानगी नसल्याचे बाष्पक विभागाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे या अनुषंगाने तपास केला जाणार आहे, असे कोळी यांनी सांगितले. अमुदान आणि लगतच्या सप्तवर्ण, कॉसमॉस केमिकल कंपनीतील एकूण नऊ कामगार अद्याप बेपत्ता आहेत. बचाव कार्य करताना कामगारांचे विविध अवशेष सापडतात. ते एकत्रित करून शास्त्रीनगर रुग्णालयात पाठविण्यात येतात, असे पालिका अग्निशमन अधिकारी नामदेव चौधरी यांनी सांगितले. मृतदेहांची ओळख पटविण्यासाठी आठ कुटुंबीयांच्या रक्ताचे नमुने घेण्यात आले आहेत. याशिवाय स्फोटातील मृतदेहांच्या विविध अवेशषांचे नुमने तपासणीसाठी घेण्यात आले आहेत. कलिना येथील फोरेन्सिक प्रयोगशाळेत ते तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत, अशी माहिती शास्त्रीनगर रुग्णालयाच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुहासिनी बडेकर यांनी दिली. आतापर्यंत १८ विविध प्रकारचे नमुने फोरेन्सिक प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. जसे विविध अवयव बचाव पथकाकडून रुग्णालयात येतात. त्याप्रमाणे ते नमुने घेऊन ते प्रयोगशाळेत पाठविले जातात, असे डॉ. रुक्मिणीबाई रुग्णालयाचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम टिके यांनी सांगितले. अमुदान कंपनी स्फोटामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी एकूण २५ तलाठी नेमण्यात आले होते. कंपनी परिसरातील नुकसान झालेल्या मालमत्ता, आस्थापना यांचे एकूण ९४१ पंचनामे करण्यात आले आहेत. -सचिन शेजाळे, तहसीलदार, कल्याण.

अनिल ठाणेकर ठाणे : ठाण्यातील घोसाळे तलाव हा कासव संरक्षण व संवर्धन तलाव म्हणून सुरक्षित करून, ठाणे महापालिकेने  पर्यावरण, जैवविविधता याबाबत, संपूर्ण भारतातील आगळेवेगळे स्थान निर्माण करण्याची संधी घालवू नये व ठाण्यातील नैसर्गिक जैवविविधतेची साखळी अबाधित रहाण्यास प्रयत्नपूर्वक काम करावे, अशी मागणी धर्मराज्य पक्षाचे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी, ठाणे महापालिका आयुक्त सौरव राव यांना केली आहे. केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत-२ अभियानांतर्गत, ठाणे शहरातील घोसाळे तलावाच्या सुशोभीकरणाचे काम मुदत संपली तरी चालू आहे. हा तलाव ऐतिहासिक असून, ठाणे गॅझेटमधे या तलावाचा उल्लेख असून, ८२५ फूट लांब आणि ४९५ फूट रुंद असलेल्या या तलावाची  जास्तीतजास्त खोली १६ फूट आहे. या तलावात  वर्षभर पाणी असते व सिंचनासाठी यातील पाण्याचा उपयोग होत असतो. मात्र, महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने, अनैसर्गिकरित्या घोसाळे तलावाचे सुशोभीकरण केल्यामुळेच, यातील कासवांचा नैसर्गिक अधिवास धोक्यात आला असल्याने, या तलावाला कासवांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने, ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त सौरव राव यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. दरम्यान, ‘धर्मराज्य पक्षा’चे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी, महापालिका आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, २३ मे हा दिवस, ‘कासव दिन’ म्हणून भारतासह, संपूर्ण जगभरात साजरा केला जातो. दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षांपासून, मोठ्याप्रमाणावर कासवांची तस्करी होत असल्यामुळे, काही दुर्मिळ प्रजाती धोक्यात आल्या आहेत. निसर्ग आणि जैवविविधतेचे महत्त्व, काळाची गरज आणि पर्यावरण-साखळी अबाधित राहावी म्हणून कासव वाचविणे व संवर्धन करणे महत्त्वाचे असून, भारतीय संविधान ५१-अ (जी) नुसार नैसर्गिक जैवविविधतेचे संरक्षण व संवर्धन करणे शासनास कटिबद्ध रहाणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी आपल्या पत्रात ठामपणे नमूद केले आहे. दरम्यान, कासवांमध्ये नैसर्गिकरीत्या पाणी स्वच्छ व निर्मळ करण्याची क्षमता प्रचंड असून, भविष्यात पाणी स्वच्छ रहाण्यासाठी विजेवर चालणारी उपकरणे लावण्याची गरजही भासणार नाही. घोसाळे तलावात प्रचंड प्रमाणात कासवे असणे याचा, जैवविविधता व पर्यावरणीय संबंध आहे व त्याचे संरक्षण व संवर्धन करणे हे आपले घटनात्मक कर्तव्य असल्याचे, नितीन देशपांडे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. यावेळी आयुक्तांचे लक्ष वेधताना, देशपांडे यांनी पुढे म्हटले आहे की, तलावात केलेल्या पिचिंग कामामुळे एकाच बाजूला कासवे दिसत आहेत, याची गंभीर दखल घ्यावी. सुशोभीकरणाच्या नावाखाली आपण कासवांच्या नैसर्गिक अधिवासावर गदा आणत आहात, हेच यावरून स्पष्ट होत असून, संविधानानुसार ही बाब अजिबात मान्य नसल्याने, याची तत्काळ दखल घेण्यात यावी आणि सुशोभीकरण करताना, कासवांच्या व इतर जलचरांच्या संरक्षण, संवर्धनासाठी ठाणे महानगरपालिका प्रशासनाने नेमकी काय व्यवस्था केली, याची माहिती जाहीर करावी वा तशी केली नसल्यास, तत्काळ तज्ज्ञाकडून सल्ला घेऊन अंमलात आणावी व कासवांची शिकार होऊ नये म्हणून, तत्काळ सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे आणि सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्यासोबतच, घोसाळे तलाव हा कासव संरक्षण व संवर्धन तलाव म्हणून सुरक्षित करावा असे नितीन देशपांडे यांनी ठामपा आयुक्त सौरभ राव यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.