Category: ठाणे

२९ मार्चला ठाण्यात ३० वा राज्यस्तरीय वधू-वर परिचय मेळावा ठाणे- ठाणे जिल्हा धनगर समाज उन्नती मंडळ, ठाणे यांच्या वतीने तिसावा राज्यस्तरीय वधू-वर परिचय मेळावा रविवार, २९ मार्च , दुपारी ४.०० ते ८.०० वाजेपर्यंत आयोजित करण्यात आला आहे. हा मेळावा एन. के. टी. कॉलेज हॉल, खारकर आळी, ठाणे (प.) येथे पार पडणार असून, राज्यभरातील धनगर समाजातील विवाहयोग्य युवक-युवतींना एकत्र आणून योग्य जोडीदार निवडण्यासाठी एक प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. या राज्यस्तरीय मेळाव्यात विविध क्षेत्रातील मान्यवरांची उपस्थिती लाभणार असून, महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून मोठ्या संख्येने वधू-वर, पालक व नातेवाईक सहभागी होणार आहेत.सदर मेळाव्याचे आयोजन  प्रमुख मार्गदर्शक  ॲड. नानासाहेब मोटे, अध्यक्ष डॉक्टर अरुण गावडे, खजिनदार रमेश तोंडे व चिटणीस सुनील राहींज यांच्या मुख्य मार्गदर्शनाखाली होत असून, ही माहिती संघटक प्रा. प्रमोद वाघमोडे यांनी जाहीर केली. या प्रसंगी प्रा. वाघमोडे यांनी समाजबांधवांना आवाहन करताना सांगितले की, ‘राज्यस्तरीय वधू-वर मेळावा हा समाजातील एकोपा वाढवणारा महत्त्वाचा उपक्रम आहे. सर्वांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या उपक्रमाला यशस्वी करावे.’ तसेच इच्छुक वधू-वरांनी आवश्यक कागदपत्रांसह वेळेत उपस्थित राहून या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांकडून करण्यात आले आहे. नोंदणी व अधिक माहितीसाठी संपर्क: सुरेश पिंगळे -९००४८९४२१२, बाळकृष्ण लवटे ९९६७५९१९५५

शहिद कॅप्टन विनयकुमार सचान यांना मिरवणूक द्वारे आदरांजली कल्याण : येत्या मंगळवारी २४ मार्च रोजी डोंबिवलीतील शहीद कॅप्टन विनयकुमार सचान यांच्या स्मृतीदिनी अभिवादन मिरवणुकीद्वारे आदरांजली वाहण्यात येणार आहे. शहिद कॅप्टन विनयकुमार सचान प्रतिष्ठानच्या वतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून यामध्ये विविध शाळांमधील विद्यार्थी, सामाजिक संस्था आणि नागरिक सहभागी होणार आहेत. डोंबिवली एमआयडीसी निवासी विभागातील कॅप्टन विनयकुमार सचान या सचान कुटूंबातील सुपुत्राने देशहित रक्षणासाठी प्राण पणाला लावले. त्याला वर्षे पूर्ण होत आहेत. मंगळवार २४ मार्च या स्मृतीदिनी त्यांच्या स्मारकावर आदरांजली अर्पण करण्याकरिता सकाळी ठिक ८ वाजता वीर सावरकर वाचनालय एम.आय.डी.सी. निवासी विभाग येथे उपस्थित राहून तद्नंतर सचान यांच्या राहत्या घरी जावून त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्याचा कार्यक्रम होईल. तेथून दिव्यज्योत प्रज्वलीत करुन सर्वाच्या समवेत घरडा सर्कल येथील  कॅप्टन विनयकुमार सचान यांच्या स्मारकापर्यंत मिरवणुकीने ज्योत नेण्यात येणार आहे. शहिद कॅप्टन विनयकुमार सचान प्रतिष्ठानची स्थापना २०१० साली झाली असून यंदा त्यांच्या या उपक्रमाचे १६ वे वर्ष आहे. कॅप्टन विनयकुमार सचान यांच्या विषयीची कृतज्ञता व्यक्त करणे हे जागृत देशप्रेमी नागरिकांचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे कॅप्टन विनयकुमार सचान यांच्या स्मारकावर स्मृतिगंधाच्या सुमनांची आदरांजली वाहण्याकरिता मिरवणुकीमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन शहिद कॅप्टन विनयकुमार सचान प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष मुकूंद म्हात्रे यांनी केले आहे.

२०२७ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट-गणेश नाईक अनिल ठाणेकर ठाणे: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून, २०२७ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, अशशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली. या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देण्यात आला असून, गायमुख ते फाऊंटन दरम्यान भुयारी मार्ग उभारण्यात येणार आहे. तसेच पेण येथे “तिसरी मुंबई” विकसित करण्यात येणार असून, या प्रकल्पातून सुमारे १२ लाख रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. ऊर्जा क्षेत्रात प्रत्येक जिल्ह्यात MSEM केंद्र उभारण्यात येणार असून, यामुळे सुमारे ५० लाख लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. पर्यावरण संवर्धनासाठी राज्य सरकारने ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या ‘एक पेड मा के नाम’ या अभियानालाही चालना देण्यात येणार आहे.पालघर येथे आशिया खंडातील दहावे सर्वात मोठे बंदर उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवण्यात येणार असल्याची माहितीही गणेश नाईक यांनी दिली. भारतीय जनता पार्टीचे ठाणे जिल्हा संपर्क मंत्री तथा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले की, हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना आधार देणारा, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतीला गती देणारा आणि महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे नेणारा आहे.गेल्या वर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अ‍ॅग्रीस्टॅक, महावेध, क्रॉपसॅप, महाडीबीटी यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून शेती क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे.“मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना” सुरूच राहणार असून, यासाठी सुमारे २० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०” अंतर्गत १६ हजार मेगावॅट ऊर्जा निर्मिती होऊन १००% कृषी पंपांना दिवसा वीजपुरवठा केला जाणार आहे.राज्यातील जलसंपत्तीचे व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी विविध नदीजोड प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. वैनगंगा-नळगंगा, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, नार-पार-गिरणा आणि दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या प्रकल्पांसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूरनियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या मदतीने प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. राज्यातील मेट्रो नेटवर्क १२०० किमीपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई ते नवी मुंबई विमानतळ मेट्रो, वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो-११, तसेच पुणे मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. विविध द्रुतगती मार्ग, उन्नत मार्ग आणि ग्रीनफिल्ड महामार्गांच्या माध्यमातून वाहतूक अधिक सुलभ व वेगवान होणार आहे.“महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास योजना” अंतर्गत हजारो किलोमीटर रस्त्यांचे जाळे उभारले जाणार असून, ग्रामीण भागातील रस्ते आणि संपर्क व्यवस्था अधिक मजबूत केली जाणार आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना यांच्याद्वारे दुर्गम भागांना जोडण्यावर भर दिला जाणार आहे.या सर्व उपक्रमांमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होऊन विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास गणेश नाईक यांनी व्यक्त केला.

मीरा-भाईंदरकरांचे मेट्रोस्वप्न साकार ‘सुरक्षेची खात्री, मगच प्रवासाची सुसाट भरारी’ – प्रताप सरनाईक मीरा-भाईंदर:  गेल्या दीड दशकापासून मीरा-भाईंदरकर ज्या क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, ते मेट्रोचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरले आहे. ‘प्रवासाला थोडा विलंब झाला तरी चालेल, पण प्रवाशांच्या सुरक्षेशी तडजोड कदापि मान्य नाही,’ असा ठाम विश्वास व्यक्त करत महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी काशीगाव मेट्रो स्थानकाची सविस्तर पाहणी केली. सुरक्षिततेची सर्व तांत्रिक प्रमाणपत्रे प्राप्त झाली असून, आगामी एप्रिल महिन्यात ही सेवा जनतेसाठी खुली होणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा त्यांनी यावेळी केली. एप्रिलमध्ये घुमणार मेट्रोची शिट्टी २००९ च्या निवडणूक वचननाम्यात दिलेले ‘मेट्रोचे वचन’ आज पूर्णत्वास येत असल्याने १५ वर्षांच्या संघर्षाचे फळ मिळत असल्याची भावना मंत्री सरनाईक यांनी व्यक्त केली. तसेच मेट्रोची सर्व तांत्रिक कामे पूर्ण झाली आहेत. सुरक्षा विषयक (Security Certificates) प्रमाणपत्रे मिळण्यास काही काळ लागल्याने उद्घाटनाला विलंब झाला, मात्र आता सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज काशिगाव मेट्रो स्थानकावरील आपत्कालीन यंत्रणा, दुर्घटना नियंत्रण कक्ष आणि प्रवासी सुविधांची बारकाईने पडताळणी केली. कोणत्याही संकटाच्या वेळी ही यंत्रणा सक्षमपणे कार्य करेल, याची त्यांनी खात्री केली. एका तासाला ४,५०० म्हणजे  दिवसाला जवळ जवळ ५० हजार प्रवाशांना या मेट्रो मार्गिकेमुळे दररोज सुखकर, वेगवान आणि प्रदूषणमुक्त प्रवास करता येणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण पूर्तता आणि पडताळणी आज स्वतः परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर तात्काळ मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या शुभहस्ते या मेट्रोचा भव्य उद्घाटन सोहळा संपन्न होणार आहे. या प्रसंगी बोलताना मंत्री प्रतात्प सरनाईक म्हणतात कि, “मी या शहराचा लोकप्रतिनिधी म्हणून केवळ सुविधा देण्याला महत्त्व देत नाही, तर त्या सुविधेमध्ये माझ्या नागरिकांचा जीव सुरक्षित असण्याला माझे प्रथम प्राधान्य आहे. आज सर्व तपासण्या पूर्ण झाल्या असून एप्रिलपासून मीरा-भाईंदरकर मेट्रोचा सुखद प्रवास अनुभवू शकतील. वाचन दिले आणि ते पूर्ण हि केले. आता मीरा-भाईंदरकरांचा प्रवास फक्त वेगवानच नाही, तर सुरक्षित आणि सुखकरही असेल”

उल्हासनगरमध्ये रेग्युलरायझेशन प्रक्रियेला गती देण्याची मागणी विधानसभेत उल्हासनगर (सुनिल इंगळे )- शहरातील धोकादायक व अनधिकृत इमारतींच्या रेग्युलरायझेशनचा महत्त्वाचा प्रश्न आज विधानसभेत लक्षवेधीद्वारे उपस्थित करण्यात आला. यावेळी आमदार कुमार आयलानी व बालाजी किणीकर यांनी उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील रेग्युलरायझेशन प्रक्रियेच्या मंद गतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आमदार कुमार आयलानी यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, अनेक प्रयत्नांनंतरही रेग्युलरायझेशनचे काम अपेक्षित गतीने होत नाही. या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी ‘वन विंडो सिस्टम’ तसेच विशेष शिबिरांच्या माध्यमातून उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच मनपामध्ये एडीटीपी (ADTP) पदाची कायमस्वरूपी नियुक्ती कधीपर्यंत होणार याबाबत निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी, असेही त्यांनी सांगितले. यावर उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी सतीश मिसाळ यांनी सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, २००५ पूर्वीच्या बांधकामांना अधिकृत करण्यासाठी २००६ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले होते. त्या वेळी उल्हासनगरमध्ये एकूण २२,०१३ अर्ज प्राप्त झाले होते, त्यापैकी १५,५८७ अर्ज नामंजूर करण्यात आले, तर केवळ १३८ अर्जदारांना डी-फॉर्म देऊन रेग्युलरायझेशन करण्यात आले. तसेच २०१९ मध्ये रेग्युलरायझेशनचे अधिकार मनपा आयुक्तांना देण्यात आले. मात्र २०२० मध्ये कोविड-१९ महामारीमुळे ही प्रक्रिया प्रभावित झाली. त्या काळात १०० टक्के रेडी रेकनर दर लागू असल्यामुळे नागरिकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळू शकला नाही. त्यानंतर १४ मार्च २०२४ पासून रेडी रेकनर दर १० टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि सुमारे १ लाख ८० हजार नागरिकांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या.सद्यस्थितीत ४४५ प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यापैकी ३ प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत, तर १३ प्रकरणांमध्ये डी-फॉर्म देण्यात आले आहेत. उर्वरित अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आश्वासन दिले की, रेग्युलरायझेशन प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी महानगरपालिका, महसूल व भू-अभिलेख विभाग यांच्या समन्वयातून “एक खिडकी योजना” राबविण्यात येईल. तसेच या कामात कोणत्याही अधिकाऱ्याने निष्क्रियता दाखविल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेला हा प्रश्न शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असून, यामुळे जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास तसेच मोकळ्या जागांचा नियोजनबद्ध विकास होऊन उल्हासनगर शहराला नव्या दिशेने गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

चोरुन वीज वापराबाबत डोंबिवलीत गुन्हा दाखल कल्याण: वापरलेल्या वीज देयकाचे पैसे न भरता आकडे टाकून वीज वापरणाऱ्या डोंबिवलीतील एका ग्राहकावर वीज चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महावितरण कडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, डोंबिवली पश्चिमेतील मोठागाव येथील तानाजी काळूराम काठे या वीज ग्राहकाच्या घरी स्मार्ट मीटर लावण्यात आले. फेब्रुवारी-२०२६ अखेरीसची ५६४६० रूपयांची थकबाकी न भरल्याने मुख्य कार्यालयाकडून सदर ग्राहकाचा वीज पुरवठा स्वयंचलित पद्धतीने बंद करण्यात आला. वीज पुरवठा खंडित केल्यावर सदर ग्राहकाने देयकाचे पैसे न भरता मीटर बायपास करून चोरीची वीज वापरण्यास सुरुवात केली. ही बाब महावितरणच्या तपासणी पथकाला आढळून आली. या नंतर सदर ग्राहकाचा वीज पुरवठा थेट वीज खांबावरून बंद करण्यात आला. या प्रकरणी महावितरण कडून वीज ग्राहक तानाजी काठे याच्या विरोधात महात्मा फुले पोलीस ठाण्यात वीज कायदा-२००३ कलम १३५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस यंत्रणा पुढील तपास करत आहेत.

रामबाग परिसरातील नागरिक भटक्या कुत्र्यांच्या त्रासाने त्रस्त नगरसेविका स्वप्नाली केणे यांनी वेधले महासभेचे लक्ष कल्याण : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून सोमवारी पार पडलेल्या महासभेत हा मुद्दा चांगलाच गाजला. कल्याण पश्चिमेतील रामबाग परिसरात देखील भटक्या कुत्र्यांनी उच्छाद मांडला असून यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. नागरिकांच्या या समस्येकडे प्रभाग क्र. ६ च्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नगरसेविका स्वप्नाली केणे यांनी पहिल्याच महासभेत संपूर्ण सभागृहाचे लक्ष वेधले. रामबाग परिसरात सव्वाशे ते दीडशे कुत्र्यांची संख्या असून लहानमुलांपासून जेष्ठ नागरिकांपर्यंत शेकडो लोकांना हे भटके कुत्रे चावले आहेत. या परिसरात चार शाळा, दोन महाविद्यालये आहेत. त्यामुळे हा भागात लहान मुलं, विद्यार्थी यांची वर्दळ जास्त आहे. काही श्वानप्रेमी त्यांना कच्चे मांस खायला देत असल्याने ते अधिक आक्रमक होत आहेत. त्यामुळे त्यांचे चावण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या वतीने लवकरात लवकर उपाययोजना करून नागरिकांची होणाऱ्या त्रासातून मुक्तता करण्याची मागणी नगरसेविका स्वनाली केणे यांनी सभागृहात केली आहे. दरम्यान गृहिणी असलेल्या स्वप्नाली केणे यांनी पहिल्याच महासभेत जनतेच्या न्यायहक्कासाठी आवाज उठवल्याने नागरिकांकडून कौतुक करण्यात येत आहे.

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातून हकालपट्टी केलेला नगसेवक शिवसेना शिंदे गटात दाखल कल्याण: शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातून हकालपट्टी केलेला कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतील  नगसेवक मधुर म्हात्रे शिवसेना शिंदे गटात दाखल झाले आहेत. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत उबाठा पक्षाचे एकूण ११ नगरसेवक निवडून आले होते. त्यापैकी १० नगरसेवकांनी एकत्र येऊन पक्षाचा अधिकृत गट स्थापन केला. मात्र नगरसेवक मधुर म्हात्रे यांनी या अधिकृत गटात सहभागी होण्यास नकार दिला. पक्षाची शिस्त अबाधित राहावी यासाठी पक्षाच्या वरिष्ठ पातळीवरून मधुर म्हात्रे यांना सलग तीन वेळा कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटिसांद्वारे त्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची आणि पक्षाच्या अधिकृत गटात सहभागी होण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र तीनही नोटिसांना त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही. तसेच पक्षाच्या अधिकृत गटात सहभागी होण्यासही त्यांनी नकार कायम ठेवला. पक्षाच्या आदेशांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करणे आणि अधिकृत गटात सहभागी होण्यास टाळाटाळ करणे हे गंभीर शिस्तभंगाचे कृत्य मानले जाते. त्यामुळे पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने शिस्तभंगाची कारवाई करत मधुर म्हात्रे यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्याचा निर्णय घेवून त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. दरम्यान, पक्षातून हकालपट्टी झाल्यानंतर मधुर म्हात्रे यांनी सार्वजनिकरित्या शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते शिवसेना पक्षात प्रवेश केला आहे. ही बाब कायदेशीर दृष्ट्या अत्यंत महत्वाची मानली जाते. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अपात्रता अधिनियम, १९८६ नुसार एखादा नगरसेवक ज्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेला असतो आणि नंतर दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करतो, तर त्याचे वर्तन “स्वेच्छेने पक्षत्याग” असे मानले जाऊ शकते. तसेच पक्षाच्या वारंवार नोटिसांकडे दुर्लक्ष करणे आणि अधिकृत गटात सहभागी न होणे या गोष्टीही त्या संदर्भात महत्वाच्या मानल्या जातात. या पार्श्वभूमीवर पक्षाकडून संबंधित नगरसेवकाविरुद्ध अपात्रतेची याचिका दाखल करून त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. या प्रक्रियेत संबंधित प्राधिकृत अधिकाऱ्यासमोर पुरावे सादर करून नगरसेवकाने स्वेच्छेने पक्षत्याग केल्याचा मुद्दा मांडला जाऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे कायदेशीर पातळीवर निर्णय होण्याची शक्यता असून, संबंधित नगरसेवकाच्या पदाबाबत अंतिम निर्णय प्राधिकृत अधिकारी किंवा न्यायालयाच्या प्रक्रियेनंतर निश्चित होऊ शकतो.

राज्यातील कार्यरत शिक्षकांना टीईटी परीक्षेत ६० गुणाची सवलत द्या-संजय केळकर अनिल ठाणेकर ठाणे, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांची शिक्षक परिषदेचे संस्थापक तथा जनसेक ठाणे विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार संजय केळकर व  शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष  राजेश सुर्वे यांच्या नेतृत्वाखाली भेट घेऊन  तामिळनाडू सरकारने घेतलेल्या टीईटी बाबतच्या निर्णयानुसार आपल्याही राज्यात  तामिळनाडू सरकारच्या धर्तीवर निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना दोन वर्षात शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केल्यानंतर. राज्यात शिक्षक संवर्गातून पदोन्नतीने पदे भरण्याच्या प्रक्रियेत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. राज्यातील पहिली ते आठवीच्या वर्गाला अध्यापन करणाऱ्या शासकीय निमशासकीय  असंख्य शिक्षकांना टीईटी, सिटीईटी परीक्षा दोन वर्षात उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केली आहे. राज्यातील पहिली ते आठवीच्या वर्गाला अध्यापन करणारे अनेक  सेवाजेष्ठ शिक्षक पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत अशा सेवाजेष्ठ शिक्षकांना पदोन्नतीने पदोन्नती मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, केंद्र समन्वय, विस्तार अधिकारी, वीषय शिक्षक पदांना सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी शिक्षण संस्थातील शिक्षक भरतीसाठी पवित्र प्रणालीमार्फत शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी टीईटी घेण्यात येते. सदर परीक्षा उत्तीर्ण होण्याकरता अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, विमुक्त व भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग व दिव्यांग यांच्यासाठी पाच टक्के गुणाची सवलत म्हणजेच उत्तीर्ण होण्यासाठी ५५% गुण असणे आवश्यक आहे तसेच माजी सैनिक, शहीद सैनिकाच्या पत्नी व त्यांचे कुटुंबीय यांना १५ टक्के गुणाची सवलत देण्यात येते म्हणजेच उत्तीर्ण होण्यासाठी ४५ टक्के गुणाची आवश्यकता आहे.याप्रमाणेच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी शिक्षण संस्था मधील ज्या शिक्षकांचे सेवा १५ वर्षे व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेली आहे अशा सेवा जेष्ठ शिक्षकांच्या वयाचा, मानसिकतेचा, अभ्यासक्रमाचा विचार करून उत्तीर्ण होण्यास १५ टक्के गुणाची सवलत देण्यात यावी म्हणजे सीटीईटी, टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास किमान ४५ टक्के गुण करण्यात यावी अशी सवलत दिल्यास कार्यरत शिक्षकांना ही परीक्षा उत्तीर्ण करू शकतील. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक संवर्गातून पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, समूह साधन समन्वयक (केंद्रप्रमुख), व विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या पदावर पदोन्नती देताना शिक्षक प्रवेश पात्रता परीक्षा (TET/CTET) उत्तीर्ण असणे अनिवार्य करण्यात आलेली आहे. पदोन्नती प्रक्रिया राबवण्याबाबत विविध शिक्षक संघटना यांनी नाराजी व्यक्त करून  (TET/CTET) परीक्षेतून पदोन्नतीस पात्र शिक्षकांना   परीक्षेतून सुट द्यावी अशी विनंती केलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या  निर्णयाच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाही संबंधी शासनामार्फत  राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेकडे तसेच केंद्र सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाकडे आपल्या (राज्य शासनाकडून) कार्यालयामार्फत मार्गदर्शन मागवण्यात आलेले असून याबाबत सुस्पष्ट अभिप्राय प्राप्त झालेला नाही.आपण जे  शिक्षक प्रवेश पात्रता परीक्षा (TET/CTET) उत्तीर्ण  झाले आहेत, अशाच  शिक्षकांना पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, समूह साधन समन्वयक (केंद्रप्रमुख), व विस्तार अधिकारी (शिक्षण)पदावर पदोन्नती द्यावी  असे आपण निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेना दिलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या १ सप्टेंबर २०२५ च्या न्यायप्रकरणात  शिक्षकांनी दोन वर्षात टीईटी / सिटीईटी  उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे असे स्पष्ट निर्देशित केलेले असताना शासनाने दोन वर्षाची संधी देणे अपेक्षित आहे.मात्र  आपण जे शिक्षक पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत त्यांना दोन वर्षाची संधी मिळणे आवश्यक आहे .मात्र आपण जे शिक्षक (TET/CTET) उत्तीर्ण आहेत  अथवा सेवेत लागण्यापूर्वी (TET/CTET) उत्तीर्ण आहेत त्यांनाच आपण संधी देत आहात यामुळे पदोन्नतीस पात्र सेवा जेष्ठ शिक्षकांवरती फार मोठा अन्याय होणार आहे.तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्यातील / देशातील अनेक शिक्षक संघटना तसेच अनेक राज्यांनी  मा. सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केलेली आहे. अजून त्यांचा कोणताही निर्णय लागलेला नाही .तथापि  माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षाची मुदत दिल्याने येत्या दोन वर्षांच्या कालावधीत किमान सहा परीक्षा होणे बाकी आहे. त्यामुळे जे पदवीधर धारक शिक्षक पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत अशा शिक्षकांना केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यात यावी.  पदोन्नती दिलेल्या शिक्षकांना  (TET/CTET) परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षाची संधी मिळावी.दोन वर्षांमध्ये  ज्यांनी पदोन्नती घेतलेली आहे असे शिक्षक (TET/CTET) उत्तीर्ण झाले नाहीत तर त्यांना दिलेले पदोन्नती रद्द करावी तसेच त्यांना पदोन्नती नंतर देण्यात आलेले अधिकचे वेतन , इतर भत्ते  त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावे. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्याशी  शिष्टमंडळाने सविस्तर अशी चर्चा केली मंत्री महोदय यांनी याविषयी सकारात्मकता दर्शवली आहे.

‘सरस प्रदर्शनात’ ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांची ५१.१७ विक्रमी विक्री, १२ हजारांहून अधिक नागरिकांचा प्रतिसाद अनिल ठाणेकर ठाणे, ग्रामीण भागातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या “जिल्हास्तरीय सरस व मिनी सरस विक्री प्रदर्शनाला” नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत ५१.१७ लाख रुपयांची विक्रमी विक्री झाली आहे. जिल्हास्तरीय सरस व मिनी सरस विक्री प्रदर्शनात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या बचत गटातील महिलांचा सन्मान १६ मार्चला बी.जे. हायस्कुल, ठाणे येथे करण्यात आला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, ठाणे आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) यांच्या संयुक्त विद्यमाने वज्रेश्वरी महोत्सवाअंतर्गत हे प्रदर्शन १० ते १४ मार्च दरम्यान यशवंतराव चव्हाण मैदान (मॅक्सी ग्राऊंड), कर्णिक रोड, कल्याण (प) येथे आयोजित करण्यात आले होते. या प्रदर्शनामध्ये स्वयं सहाय्यता समूहातील महिलांनी तयार केलेल्या विविध खाद्यपदार्थ, हस्तकला वस्तू, वस्त्रनिर्मिती उत्पादने आणि घरगुती वापराच्या वस्तूंचे एकूण १०० स्टॉल्स उभारण्यात आले होते. यामध्ये १० खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स तसेच ९० हस्तकला, कपडे व घरगुती वस्तूंचे स्टॉल्स समाविष्ट होते. या प्रदर्शनात २१० हून अधिक महिलांनी सहभाग नोंदवला.सया प्रदर्शनास कल्याण, ठाणे तसेच इतर जिल्ह्यांमधील सुमारे १२,००० नागरिकांनी भेट दिली. नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करत महिलांच्या उत्पादनांना भरभरून प्रतिसाद दिला. विशेष म्हणजे, अनेक स्वयं सहाय्यता समूहांना प्रदर्शनादरम्यान इतर ग्राहकांकडून पुढील ऑर्डर्सही प्राप्त झाल्या, ज्यामुळे त्यांच्या व्यवसायवृद्धीस नवे दालन खुले झाले आहे. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव म्हणाले की, “ग्रामीण महिलांनी अत्यंत गुणवत्ता व कल्पकतेने तयार केलेल्या उत्पादनांना योग्य बाजारपेठ मिळाल्यास त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतात, हे या प्रदर्शनातून स्पष्ट झाले आहे. ‘उमेद’ अभियानाच्या माध्यमातून महिलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन कटिबद्ध आहे. अशा उपक्रमांमुळे महिलांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडत आहेत. भविष्यातही अशा अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू.” तसेच प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अजिंक्य पवार म्हणाले की, “सरस विक्री प्रदर्शनाला नागरिकांकडून मिळालेला प्रतिसाद अत्यंत उत्साहवर्धक आहे. ५१.१७ लाख रुपयांची विक्री ही महिलांच्या मेहनतीची आणि गुणवत्तेची साक्ष आहे. या माध्यमातून महिला बचत गटांना केवळ बाजारपेठच नव्हे तर व्यवसायवृद्धीसाठी नवे मार्गही उपलब्ध झाले आहेत. पुढील काळात अशा प्रदर्शनांचे अधिक प्रभावी नियोजन करून महिलांना अधिक संधी देण्यात येतील.” या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांना थेट ग्राहकांशी संवाद साधण्याची संधी, उत्पादनांची गुणवत्ता सादर करण्याची संधी आणि डिजिटल तसेच प्रत्यक्ष बाजारपेठेत प्रवेश मिळाला आहे. यामुळे महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण अधिक बळकट होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.जिल्हा परिषद ठाणे अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) या उपक्रमामुळे ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळत असून त्यातून महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडत आहेत.