अलीकडच्या काळात भारत आणि तालिबान यांच्यातील संबंधांमध्ये बरीच प्रगती दिसून आली आहे. अफगाणिस्तानातील लोकांना मानवतावादी मदतीसाठी भारत सातत्याने प्रयत्न करत आहे. भारताने अद्याप तालिबानला मान्यता दिलेली नाही; परंतु अफगाणिस्तानातील लोकांना मानवतावादी मदत देण्यासाठी भारत तालिबानसोबत कार्यरत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. तालिबानसोबत भारताच्या कामकाजात आता प्रगती दिसून येत आहे. भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री यांनी अफगाणिस्तानचे कार्यवाहक परराष्ट्र मंत्री मुट्टाकी यांच्याशी चर्चा केली आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक वेगाने वाढले आहेत. तालिबान सरकार येण्यापूर्वीच भारताने अफगाणिस्तानमध्ये तीन अब्ज डॉलरहून अधिक गुंतवणूक केली होती. अफगाणिस्तानच्या संसदेचे बांधकाम असो किंवा रस्ते, पूल आणि इतर प्रकल्पांचे बांधकाम; भारत अफगाणिस्तानच्या बांधकाम आणि विकासात सक्रियपणे आपली भूमिका बजावत होता; परंतु जेव्हा तालिबानने ऑगस्ट २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानचे सरकार पाडले, त्यानंतरही भारताने सुमारे ७०० दशलक्ष डॉलर्सची मानवतावादी मदत दिली. अफगाणिस्तानातील लोकांचे हित लक्षात घेऊन भारत अफगाणिस्तानशी आपले संबंध कायम ठेवत आहे, हे या सर्व गोष्टींवरून स्पष्ट होते. तालिबानसोबतच्या या वर्किंग रिलेशनशिपमध्ये आता प्रगती दिसून येत आहे. पाकिस्तानसोबत प्रचंड तणाव असताना तालिबान भारताशी संबंध सुधारत आहे, यामागे तीन मोठी कारणे आहेत. त्याचवेळी तालिबानला भारतासोबत चांगले संबंध ठेवायचे आहेत हेही स्पष्ट झाले आहे. तालिबान शासक त्यांच्या सरकारच्या स्थिरतेसाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करत आहेत. त्या दिशेने त्यांना भारतासोबत चांगले संबंध हवे आहेत. तालिबान सरकारने सांगितले, की भारत हा तालिबानचा महत्त्वाचा प्रादेशिक मित्र आहे. तसेच, तालिबान सरकार सर्वांशी आपले संबंध विकसित करत आहे, मग ते संयुक्त अरब अमिराती असो वा सौदी अरेबिया; तालिबान सरकार आपली ओळख शोधण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. यासोबतच तालिबान सरकारला आर्थिक मदत आणि मानवतावादी मदतीचीही गरज आहे. अशा स्थितीत तालिबान सरकारला भारतासोबत चांगले संबंध हवे आहेत. तसेच आणखी एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसून येते, की अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारचे पाकिस्तान सरकारशी संबंध बिघडले आहेत. तालिबानने पाकिस्तानच्या ड्युरंड रेषेवर कुंपण घालण्यास उघडपणे विरोध केला. अफगाणिस्तानच्या कोणत्याही सरकारने अद्याप ड्युरंड रेषा स्वीकारलेली नाही आणि तेथील विद्यमान तालिबान सरकारनेही ती मान्य केलेली नाही.
पाकिस्तानसोबत प्रचंड तणाव असताना तालिबान भारताशी संबंध सुधारत आहे. पाकिस्तानकडून ड्युरंड रेषेवर कुंपण उभारल्या जात असल्याच्या निषेधार्थ अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकार आणि पाकिस्तानी लष्कर यांच्यात सतत संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आता, ‘तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ म्हणजेच ‘टीटीपी’ पाकिस्तानात मोठे दहशतवादी हल्ले करीत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचे लष्कर ‘आयएसआय’ आणि पोलिस दलावर मोठा दबाव आहे. ‘टीटीपी’ने आगामी काळात पाकिस्तानमध्ये आणखी मोठ्या हल्ल्यांचा इशारा दिला आहे. अशा स्थितीत तालिबान सरकार असो की टीटीपी; पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये प्रचंड तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आता अफगाणिस्तानातील पत्किया प्रांतात पाकिस्तानने नुकत्याच केलेल्या हवाई हल्ल्यानंतर दोघांमध्ये युद्धाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून तालिबानकडूनही काउंटर हल्ले करण्यात आले आहेत. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील संबंध खूपच तणावपूर्ण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दोघांमध्ये युद्धासारखी परिस्थिती आहे. अशा स्थितीत अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारला माहीत आहे, की भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध खालच्या पातळीवर आहेत. शांततेच्या काळातही कोणताही संवाद निषिद्ध आहे. अशा स्थितीत तालिबानने भारतासोबतचे संबंध अधिक विकसित केले तर पाकिस्तानवर दबाव आणण्यासाठी ते निःसंशयपणे धोरणात्मक मदत करेल. तसेच, तालिबानने भारतासोबतचे संबंध आणखी सुधारले तर निःसंशयपणे ते पाकिस्तानवर दबाव आणण्यास सामरिकदृष्ट्या मदत करेल. भारताचे पाकिस्तानबाबतचे धोरण अत्यंत कठोर आहे. जोपर्यंत पाकिस्तान भारतातील दहशतवादी कारवाया थांबवत नाही आणि दहशतवाद्यांविरोधात ठोस कारवाई दाखवत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तानशी चर्चा शक्य नसल्याचे भारताने स्पष्टपणे सांगितले आहे. तालिबान सरकारला भारताची ही भूमिका चांगलीच ठाऊक आहे. या सर्व कारणांमुळे अफगाणिस्तान सरकारलाही पाकिस्तानवर दबाव आणण्यासाठी भारतासोबत चांगले संबंध हवे आहेत. भारतासाठी हे धोरणात्मकदृष्ट्या फायदेशीर आहे. पाकिस्तान आपल्या पश्चिम आघाडीवर अडकलेला आहे, जेणेकरून त्याचे लक्ष भारताविरुद्ध रचलेल्या दहशतवादी कारस्थानांपासून आणि घुसखोरीच्या कारस्थानांवरून वळवले जाईल आणि त्याच्या कृतींचा फटका पाकिस्तानला भोगावा लागेल. भारत आणि अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकार यांच्यातील नुकत्याच झालेल्या चर्चेवरून असे दिसून येते, की भारत आता या भागातील बदलत्या राजकीय परिस्थितीकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहत आहे. तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर तीन वर्षांनी हे घडत आहे. भारताच्या दृष्टिकोनातून ही घटना सामरिक आणि राजनैतिक धक्का मानली जात आहे.
अफगाणिस्तानात दोन दशकांच्या लोकशाही राजवटीत भारताने लष्करी प्रशिक्षण, शिष्यवृत्ती आणि संसदेच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम यासारख्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली होती; परंतु तालिबान सरकार आल्यानंतर या गोष्टी झपाट्याने मागे पडल्या. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर भारताच्या पाकिस्तान आणि चीनसारख्या प्रादेशिक प्रतिस्पर्ध्यांना तेथे आपला प्रभाव वाढवण्याचा मार्ग सापडला. अफगाणिस्तानमधील भारताची सामरिक पकड कमकुवत झाली आणि सुरक्षेबाबत नवीन चिंता निर्माण झाल्या. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात भारत आणि अफगाणिस्तानमधील संबंध बदलण्याची चिन्हे दिसू लागली. तालिबानने भारतासोबत राजकीय आणि आर्थिक संबंध मजबूत करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे आणि त्यांना एक महत्त्वाची प्रादेशिक आणि आर्थिक शक्ती म्हटले आहे. या चर्चेचा मुख्य मुद्दा व्यापार वाढवणे आणि इराणच्या चाबहार बंदराचा वापर हा होता. हे बंदर भारताच्या सामरिक आणि राजनैतिक हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारताने आता तालिबान नेतृत्वाला नैसर्गिक मान्यता दिली आहे, ज्याची तालिबान पुन्हा सत्तेत आल्यापासून आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून मागणी करत होते. तालिबानशी कधीही मैत्रीपूर्ण संबंध न ठेवणाऱ्या भारतासारखे राष्ट्र तालिबानशी संबंध सामान्य करत असेल, तर ते अधिक महत्त्वाचा आहे आणि हा तालिबानचा राजनैतिक विजयही आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान सत्तेवर आल्यापासून, अनेक देशांनी मानवाधिकार आणि सुरक्षेच्या प्रश्नांना न जुमानता राजनैतिक संबंध कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करून शासनाबाबत वेगवेगळे दृष्टिकोन स्वीकारले आहेत. चीन आपली सुरक्षा आणि आर्थिक हित लक्षात घेऊन तालिबानशी संबंध ठेवून आहे आणि चीनने अफगाणिस्तानमध्ये आपला राजदूतही नियुक्त केला आहे. अद्याप कोणत्याही देशाने तालिबान सरकारला अधिकृतपणे मान्यता दिलेली नाही; परंतु सुमारे ४० देशांनी अफगाणिस्तानशी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात राजनैतिक किंवा अनौपचारिक संबंध ठेवले आहेत. असे असले, तरी गेल्या तीन वर्षांपासून भारताने परराष्ट्र सेवेतील मुत्सद्दीद्वारे तालिबानशी संपर्क ठेवला आहे. १९९० च्या दशकात गृहयुद्धादरम्यान भारताने अफगाणिस्तानमधील आपले वाणिज्य दूतावास बंद केले आणि २००२ मध्ये युद्ध संपल्यानंतर ते पुन्हा सुरू केले. २०२३ मध्ये भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी भारतीय संसदेत सांगितले होते, की भारताचे अफगाणिस्तानशी ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत. भारताने अफगाणिस्तानमधील रस्ते, वीज, धरणे, रुग्णालये आणि दवाखाने यासह ५०० हून अधिक प्रकल्पांमध्ये तीन अब्ज डॉलरहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. भारताने अफगाण अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे, हजारो विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली आहे आणि संसदेची नवीन इमारत बांधली आहे. यावरून कायम प्रादेशिक राजकारणाचे वास्तव दिसून येते. काबूलमधील राजवट लोकशाही, कम्युनिस्ट किंवा इस्लामिक असो, भारत आणि अफगाणिस्ताननमध्ये नेहमीच नैसर्गिक उबदारपणा राहिला आहे. अफगाणिस्तानच्या लोकांच्या भारताप्रती चांगल्या भावना आहेत. भारत त्या गमावू इच्छित नाही.