अर्थव्यस्थेची दिशा दाखवणाऱ्या काही बातम्यांमुळे या क्षेत्राची दिशा उलगडते. अस्थिर बाजारातही ‘सिक्युरिटी ट्रांझॅक्शन टॅक्स’ संकलनात 75 टक्के वाढ होणे ही यासंदर्भातील पहिली ताजी बातमी. एक कोटींपेक्षा जास्त किंमतीच्या घरांना जादा मागणी मिळणे आणि अमेरिका आणि चीनला भारतीय कोळंबीची मोहिनी पडणे या अशाच दोन बातम्या. सरकारी लाभ योजनांबाबतची स्टेट बँकेची नाराजी ही देखील अशीच एक बातमी.
अर्थव्यस्थेची दिशा दाखवणाऱ्या काही महत्वाच्या बातम्या अलिकडच्या काळात समोर आल्या. त्यातून अर्थव्यवस्थेची दिशा आणि दशा उलगडायला मदत झाली. अस्थिर बाजारातही ‘सिक्युरिटी ट्रांझॅक्शन टॅक्स’ संकलनात 75 टक्के वाढ होणे ही यासंदर्भातील पहिली बातमी. एक कोटींपेक्षा जास्त किंमतीच्या घरांना जादा मागणी आणि भारतीय कोळंबीची अमेरिका आणि चीनला मोहिनी पडणे या अशाच दोन बातम्या. सरकारच्या लाभाच्या योजनांबाबत स्टेट बँकेने अलिकडे आपली चिंता स्पष्ट केली, ही देखील आवर्जून नमूद करण्यासारखी एक बातमी.
शेअर बाजारात अस्थिरता असूनही ‘सिक्युरिटीज ट्रांझॅक्शन टॅक्स’ (एसटीटी) संकलन 12 जानेवारी 2025 पर्यंत 75 टक्क्यांनी वाढून 44,538 कोटी रुपये झाले आहे. 2024 मध्ये याच कालावधीत ते 25,415 कोटी रुपये होते. ‘सिक्युरिटीज फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स’ (एफ अँड ओ) वरील ‘एसटीटी’ वाढल्यामुळे ही वाढ झाली आहे. ती ‘एफ अँड ओ’ विभागातील सट्टा क्रियाकलाप नियंत्रित करण्यासाठी लागू करण्यात आली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 23 जुलै 2024 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात 1 ऑक्टोबर 2024 पासून ‘एफ अँड ओ’वर ‘एसटीटी’ दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. ‘एसटीटी’ संकलनात जुलैपासून सातत्यपूर्ण वाढ आहे.
सेबी आणि रिझर्व्ह बँकेने ‘एफ अँड ओ’ विभागातील वाढीबद्दल चिंता व्यक्त केली असताना ‘एसटीटी’ संकलनात ही वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘मॅक्रो इकॉनॉमिक’ स्थिरतेला धोका निर्माण होऊ शकतो. वाढलेल्या ‘एसटीटी’ संकलनामुळे सरकारच्या महसुलात वाढ झाली असून आतापर्यंत 44 हजार 538 कोटी रुपयांचे संकलन झाले आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या अंदाजपत्रकातील 37 हजार कोटी रुपयांपेक्षा ते जास्त झाले आहे. ‘सिक्युरिटीज फ्युचर्स आणि ऑप्शन’वरील एसटीटी अनुक्रमे 0.02 टक्के आणि 0.1 टक्के करण्यात आला आहे. यापूर्वी फ्युचर्स आणि पर्यायांवरील एसटीटी दर अनुक्रमे 0.0125 टक्के आणि 0.0625 टक्के होते. त्याच वेळी, इक्विटी शेअर्समधील डिलिव्हरी ट्रेडवरील एसटीटी दर 0.1 टक्के आहे.
दरम्यान, भारतात प्रथमच एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या अपार्टमेंट्सनी वार्षिक निवासी विक्रीमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त योगदान दिले आहे. घर खरेदीच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झाल्याचे यातून पहायला मिळते. ‘जेएलएल’ या रिअल इस्टेट कन्सल्टन्सी फर्मच्या 2024 च्या अहवालानुसार प्रीमियम (साडेतीन कोटी) आणि लक्झरी (पाच कोटींहून अधिक) विभागांमध्ये मागणीत्मध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते या वाढीमागील मुख्य घटक म्हणजे ‘हाय-नेट-वर्थ इंडिविज्युअल्स’. तीन ते पाच कोटी रुपयांदरम्यानची विक्री 86 टक्क्यांनी वाढली आहे. 2024 मध्ये ती एकूण विक्रीच्या नऊ टक्के होती. 2023 मध्ये फक्त पाच टक्के होती. पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमत असलेले लक्झरी घरांचे मार्केट 80 टक्क्यांनी वाढले. या घरांनी 2023 मधील तीन टक्क्यांच्या तुलनेत 2024 मध्ये एकूण विक्रीमध्ये पाच टक्के योगदान दिले. गेल्या वर्षी जवळपास 30 लाख दोन हजार निवासी युनिट्स सुरू होणार होती. टॉप 7 शहरांमधील हा सर्वात मोठा वार्षिक निवासी पुरवठा आहे. वार्षिक ‘लॉंच’मध्ये मुंबई, बंगळुरू आणि हैदराबादचा वाटा साठ टक्के आहे. बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद आणि पुणे या टेक शहरांमध्ये व्यावसायिक कार्यालयाच्या क्षेत्राच्या विस्तारामुळे 2024 मध्ये सुमारे साठ टक्के मागणी नोंदवली गेली. देशातील आठ प्रमुख शहरांमध्ये घरांची विक्री बारा वर्षांच्या उच्च पातळीवर गेली तर दिल्ली-एनसीआरमध्ये घट झाली. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीमध्ये आठ प्रमुख शहरांमधील घरांच्या विक्रीत 26 टक्के घट झाली. अधिक किमतीच्या घरांच्या मागणीत मात्र गेल्या तिमाहीमध्ये ही वाढ 14 टक्के वाटा राहिली.
आता एक लक्षवेधी बातमी. माशांच्या निर्यातीमध्ये भारताने पुन्हा एकदा दमदार कामगिरी केली आहे. भारताने 2024-25 या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत माशांच्या निर्यातीतून 60,523.89 कोटी रुपये कमावले आहेत. यामध्ये कोळंबीच्या विक्रीतून भारताने सर्वात मोठी कमाई केली आहे. एकूण निर्यातीमध्ये हे प्रमाण सुमारे दोन तृतीयांश भरते. भारतीय सागरी उत्पादनांची गुणवत्ता आणि वाढती मागणी यामुळे अमेरिका आणि चीनसारख्या देशांनी भारतीय समुद्री खाद्यपदार्थ आयात केले आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारताने एकूण 1.78 दशलक्ष टन ‘सी फूड’ची निर्यात केली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण 2.67 टक्के अधिक आहे. भारतीय सागरी उत्पादने ताजेपणा आणि गुणवत्तेसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांची मागणी सतत वाढत आहे. भारतीय माशांना परदेशात मोठी मागणी आहे. यामुळे देशातून माशांची मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली जाते. याचा मोठा फायदा देशाला होत आहे. त्यामुळे मत्स्यपालन क्षेत्राला सरकारने आणखी प्रोत्साहन देण्याची मागणीदेखील केली जात आहे.
‘सी फूड’ निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. विशेषत: कोळंबी आणि मत्स्य खाद्य उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निविष्ठांवरील सीमा शुल्क (बीसीडी) पाच टक्के करण्यात आले आहे. ‘ब्रूडस्टॉक’ आणि ‘पॉलीचेट वर्म्स’वर करसूट देण्यात आली आहे. याशिवाय क्रिल मील, फिश ऑइल आणि अल्गल प्राइम (पीठ) यासारख्या निविष्ठांवरील करही कमी करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर नैसर्गिक वायूपासून बनवलेल्या सिंगल सेल प्रोटीन आणि कीटकांच्या अन्नावरील करही कमी करण्यात आला आहे. ही सर्व पावले मत्स्यपालन उद्योगाला बळकट करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय उत्पादने स्पर्धात्मक ठेवण्यासाठी उचलण्यात आली आहेत. 2024-25 या आर्थिक वर्षात अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा सीफूड आयातदार म्हणून उदयास आला आहे. अमेरिकन बाजारपेठेत सर्वाधिक मागणी असलेली फ्रोझन कोळंबी अमेरिकेच्या एकूण आयातीपैकी 91.9 टक्के होती. भारतीय सी फूडच्या एकूण निर्यातीपैकी 34.53 टक्के अमेरिकेत निर्यात झाली. या यादीत चीन दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा खरेदीदार होता. चीनने 1.38 अब्ज डॉलर किंमतीचे चार लाख 51 हजार टन सी फूड आयात केले. त्याचबरोबर जपान तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. व्हिएतनाम, थायलंड, कॅनडा, स्पेन, बेल्जियम, संयुक्त अरब अमिराती आणि इटली या देशांनीही मोठ्या प्रमाणात भारतीय ‘सी फूड’ आयात केले आहे.
अर्थनगरीत गेल्या आठवड्यामध्ये आणखी एक बातमी लक्ष वेधून घेणारी ठरली. निवडणुकीच्या वेळी राजकीय पक्ष आपल्या पक्षाचा विजय सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक आश्वासने देतात. निवडणूक आली की थेट लाभ हस्तांतरणांसारख्या अनेक योजना जाहीर केल्या जातात; परंतु या योजनांमुळे राज्यांच्या अंदाजपत्रकांवर दबाव येत असल्याची चिंता स्टेट बँकेने व्यक्त केली आहे. तिच्या मते अशा योजनांचा बोजा राज्यांच्या बजेटवर पडतो. महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये नुकत्याच निवडणुका झाल्या. त्या दरम्यान महिलांसाठी थेट लाभ हस्तांतरण योजना जाहीर करण्यात आल्या. तो राजकीय पक्षांच्या निवडून येण्याच्या रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग होता. याचा फायदा राजकीय पक्षांना झाला आणि त्यांची सरकारेही स्थापन झाली; पण त्याचा दबाव राज्याच्या अर्थसंकल्पावर पडला आहे. स्टेट बँकेच्या अहवालानुसार, निवडणुकीदरम्यान आठ राज्यांमध्ये महिलांच्या लाभाच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या. त्यासाठी 1.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तरतूद करावी लागली. ही रक्कम राज्यांच्या उत्पन्नाच्या तीन ते 11 टक्के आहे. या योजनांवर वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. अहवालात कर्नाटकमधील गृहलक्ष्मी योजनेसारख्या योजनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यावर सरकारला वर्षाला 28,608 कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. हे कर्नाटकच्या महसुलाच्या 11 टक्के आहे. या योजना महिलांना स्वावलंबी बनवणाऱ्या असल्या तरी राज्यांनी त्या जाहीर करण्यापूर्वी वित्तीय तुटीकडे लक्ष दिले पाहिजे. हा प्रघात कायम राहिल्यास भविष्यात केंद्र सरकारवर त्याचा दबाव पडू शकतो, अशी चिंता स्टेट बँकेने व्यक्त केली आहे.
(अद्वैत फीचर्स)