अनिल ठाणेकर
ठाणे : महानगरपालिका रेमंड कंपनीच्या जागेवर, कायद्यानुसार ठाणेकरांना मिळालेल्या सुविधा भूखंडावर सुसज्ज प्रशासकीय इमारत बांधित आहे व त्याचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या हस्ते झाले. परंतू, सदर इमारत बांधण्यासाठी महाराष्ट्र महानगर कायद्यांतर्गत, अत्यावश्यक व प्राथमिक बाबी, बगीचा व पाण्याच्या टाकीचे चालू असलेले बांधकाम थांबवून, राखीव असलेले प्रयोजन बदलून, नागरी हक्काला तिलांजली दिली आहे, हे ठामपाला शोभादायक आहे का? उलट हे पालिकेचे अतिक्रमण ठरुन, भविष्यात त्याचे दूरगामी परिणाम ठाणेकरांना भोगावे लागतीलच, वर त्यावर वृक्ष तोडून पर्यावरणाचा बळी देणे हे म्हणजे, अतिक्रमणाचा उच्चतम स्तर ठरेल, असा आरोप धर्मराज्य पक्षाचे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी ठाणे महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव यांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे.
सदर इमारत बांधण्यासाठी डौलदार भव्य अशी अतिप्राचीन २९५६ वृक्ष तोडण्यात येणार असून, २०९७ झाडांचे पुनर्रोपण व ६३१ वृक्ष तोडण्यात येणार आहेत, हे ठामपास नक्कीच भूषणावह नाही, असे ‘धर्मराज्य पक्षा’चे मत आहे. ठाणे महानगरपालिकेला अनेक सुविधा भूखंड मिळाले असून, पालिकेने त्याचा लेखाजोगा स्पष्ट करून ‘व्हाइट पेपर प्रसिद्ध करावा, रहेजा काॅम्प्लेक्स सुविधा भूखंडावर बांधलेला तरणतलाव आणि क्रिडाकेंद्र यांपासून, सर्वसामान्य करदाते, गेल्या दीड दशकापासून वंचित आहेत; पण, नगरसेवक व ठामपाचे अधिकारी/कर्मचारी अल्पदरात सेवा उपभोगतात हे बेकायदेशीर नव्हे का? नागरी सुविधा फक्त, नगरसेवक आणि अधिकारी/कर्मचारी अल्पदरात उपभोगणे हे कोणत्या कायद्यांतर्गत आहे हे ठामपा स्पष्ट करेल का? ह्या क्रीडासंकुलात मद्यही उपलब्ध असते, ह्याला ठामपाने परवानगी कशी दिली? मद्यसंस्कृती ही खेळसंस्कृती आहे का? १९९० च्या दशकात दादोजी कोंडदेव मैदानावर बार संस्कृतीला ठाणेकरांनी विरोध केल्यावर, ठामपाने टेंडर रद्द केल्याची जाणीव अपणास देत आहोत, याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी. एवढेच नव्हे तर, “खेळ हे देशाच्या विकासाचे माध्यम आहे तसेच, क्षमता वाढते व देशाची प्रतिमाही उंचावते ” असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 38व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेचे उद्घाटन, डेहराडून येथे केले, मद्यपान नव्हे. कोरम माॅल जवळील नागरी सुविधांवर भूखंडावरचे क्लबचे फायदे फक्त, ठामपाचे अधिकारी/कर्मचारी घेत आहेत, याची माहीती अपणास असेलच.बुलेट रेल्वे मार्ग व स्थानक यासाठी ही, संमत विकास आराखड्यातील सुविधा भूखंडावर गदा आली व त्या बदल्यात सरकारकडून जागा न मिळवता, त्याबदल्यात मोबदला ठामपाने घेतला हे प्रसिद्ध बातम्यांवरून समजते. राखीव भूखंडाच्या बदल्यात मोबदला घेणारी, ठामपा एकमेव राज्यातील पालिका असावी. प्रशासकीय इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करुन देणे हे, शासनाचे कर्तव्य आहे. गेल्याच वर्षी जिल्हानिहाय मेडिकल कॉलेज उभारणीसाठी जलसंपदा आणि आयआयटी विभागाची जागा, शासनाने उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला; तर, नागरिकांना अत्यावश्यक व प्राथमिक सेवा देणे हे, शासनाचे कायदेशीर कर्तव्य असताना ठामपाने शासनास “सुसज्ज प्रशासकीय इमारतीसाठी” जागा उपलब्ध करण्याची मागणी करावी आणि नागरी सुविधा भूखंड केवळ नागरिक करमणूक केंद्र, ग्रंथालय, बागबगीचे, शाळा, स्मशानभूमी, दवाखाने, बालवाडी, मोकळी मैदाने, वगैरे प्राथमिक व अत्यावश्यक नागरीसेवेसाठीच उपयोगात आणावी, अशी ‘धर्मराज्य पक्षा’कडून आम्ही आग्रही मागणी करीत आहोत व रेमंड कंपनी सुविधा भूखंड, उपरोक्त बाबींसाठी उपलब्ध करावा आणि सुसज्ज प्रशासकीय इमारत दुसऱ्या जागी हलवावी, नाहीतर खाजगी विकासधारक, ठामपाचे उदाहरणार्थ दाखवून, भविष्यात पर्यावरण प्रदूषणात भर टाकतील, याची खात्री आहे अस नितीन देशपांडे यांनी म्हटले आहे.