Month: March 2026

अधिवेशन संपण्यापूर्वीच आंबा-काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई जाहीर करणार पालकमंत्री नितेश राणे यांनी आंबा-काजू शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनाची होणार पूर्तता मुंबई :कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदाच्या हंगामात झालेल्या मोठ्या नुकसानीची दखल घेत राज्य शासनाने ठोस भूमिका घेतली असून, शेतकऱ्यांना समाधानकारक नुकसानभरपाई देण्यात येणार असल्याची स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली. सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या समाप्तीपूर्वीच नुकसानभरपाईची अधिकृत घोषणा केली जाईल, असे त्यांनी आढावा बैठकीत सांगितले. मुंबई येथील विधान भवनातील मंत्रिमंडळ सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री गण आणि कोकणातील आमदार व सचिव स्तरावरील आणि जिल्हास्तरावरील अधिकारी यांची संयुक्तरीत्या आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार,कृषी मंत्री दत्ता भरणे,खासदार नारायण राणे,खासदार सुनील तटकरे, मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, महिला आणि बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार निलेश राणे, दीपक केसरकर, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, भास्कर जाधव, महेंद्र दळवी, किरण सामंत कोकणातील सर्व आमदार आणि संबंधित मंत्री उपस्थित होते. आंबा व काजू पिकांचे प्रत्यक्ष झालेले नुकसान, हवामानातील बदल आणि शेतकऱ्यांची अडचण यावर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी लोकप्रतिनिधींनी मांडलेली वस्तुस्थिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गांभीर्याने ऐकून घेतली. “कोणत्याही परिस्थितीत आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. त्यांना न्याय मिळेल आणि त्यांच्या नुकसानीची भरपाई समाधानकारक पद्धतीने दिली जाईल,” असा ठोस  विश्वास त्यांनी यावेळी दिला. विशेष म्हणजे, ही नुकसानभरपाई याच आर्थिक वर्षात देण्याचा सरकारचा निर्धार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, या निर्णयामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी शेतकऱ्यांच्या आक्रोश मोर्चात दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात यशस्वी होणार आहे.कोकणातील शेतकऱ्यांमध्ये दिलास्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

चोरुन वीज वापराबाबत डोंबिवलीत गुन्हा दाखल कल्याण: वापरलेल्या वीज देयकाचे पैसे न भरता आकडे टाकून वीज वापरणाऱ्या डोंबिवलीतील एका ग्राहकावर वीज चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महावितरण कडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, डोंबिवली पश्चिमेतील मोठागाव येथील तानाजी काळूराम काठे या वीज ग्राहकाच्या घरी स्मार्ट मीटर लावण्यात आले. फेब्रुवारी-२०२६ अखेरीसची ५६४६० रूपयांची थकबाकी न भरल्याने मुख्य कार्यालयाकडून सदर ग्राहकाचा वीज पुरवठा स्वयंचलित पद्धतीने बंद करण्यात आला. वीज पुरवठा खंडित केल्यावर सदर ग्राहकाने देयकाचे पैसे न भरता मीटर बायपास करून चोरीची वीज वापरण्यास सुरुवात केली. ही बाब महावितरणच्या तपासणी पथकाला आढळून आली. या नंतर सदर ग्राहकाचा वीज पुरवठा थेट वीज खांबावरून बंद करण्यात आला. या प्रकरणी महावितरण कडून वीज ग्राहक तानाजी काठे याच्या विरोधात महात्मा फुले पोलीस ठाण्यात वीज कायदा-२००३ कलम १३५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस यंत्रणा पुढील तपास करत आहेत.

रामबाग परिसरातील नागरिक भटक्या कुत्र्यांच्या त्रासाने त्रस्त नगरसेविका स्वप्नाली केणे यांनी वेधले महासभेचे लक्ष कल्याण : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून सोमवारी पार पडलेल्या महासभेत हा मुद्दा चांगलाच गाजला. कल्याण पश्चिमेतील रामबाग परिसरात देखील भटक्या कुत्र्यांनी उच्छाद मांडला असून यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. नागरिकांच्या या समस्येकडे प्रभाग क्र. ६ च्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नगरसेविका स्वप्नाली केणे यांनी पहिल्याच महासभेत संपूर्ण सभागृहाचे लक्ष वेधले. रामबाग परिसरात सव्वाशे ते दीडशे कुत्र्यांची संख्या असून लहानमुलांपासून जेष्ठ नागरिकांपर्यंत शेकडो लोकांना हे भटके कुत्रे चावले आहेत. या परिसरात चार शाळा, दोन महाविद्यालये आहेत. त्यामुळे हा भागात लहान मुलं, विद्यार्थी यांची वर्दळ जास्त आहे. काही श्वानप्रेमी त्यांना कच्चे मांस खायला देत असल्याने ते अधिक आक्रमक होत आहेत. त्यामुळे त्यांचे चावण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या वतीने लवकरात लवकर उपाययोजना करून नागरिकांची होणाऱ्या त्रासातून मुक्तता करण्याची मागणी नगरसेविका स्वनाली केणे यांनी सभागृहात केली आहे. दरम्यान गृहिणी असलेल्या स्वप्नाली केणे यांनी पहिल्याच महासभेत जनतेच्या न्यायहक्कासाठी आवाज उठवल्याने नागरिकांकडून कौतुक करण्यात येत आहे.

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातून हकालपट्टी केलेला नगसेवक शिवसेना शिंदे गटात दाखल कल्याण: शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातून हकालपट्टी केलेला कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतील  नगसेवक मधुर म्हात्रे शिवसेना शिंदे गटात दाखल झाले आहेत. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत उबाठा पक्षाचे एकूण ११ नगरसेवक निवडून आले होते. त्यापैकी १० नगरसेवकांनी एकत्र येऊन पक्षाचा अधिकृत गट स्थापन केला. मात्र नगरसेवक मधुर म्हात्रे यांनी या अधिकृत गटात सहभागी होण्यास नकार दिला. पक्षाची शिस्त अबाधित राहावी यासाठी पक्षाच्या वरिष्ठ पातळीवरून मधुर म्हात्रे यांना सलग तीन वेळा कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटिसांद्वारे त्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची आणि पक्षाच्या अधिकृत गटात सहभागी होण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र तीनही नोटिसांना त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही. तसेच पक्षाच्या अधिकृत गटात सहभागी होण्यासही त्यांनी नकार कायम ठेवला. पक्षाच्या आदेशांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करणे आणि अधिकृत गटात सहभागी होण्यास टाळाटाळ करणे हे गंभीर शिस्तभंगाचे कृत्य मानले जाते. त्यामुळे पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने शिस्तभंगाची कारवाई करत मधुर म्हात्रे यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्याचा निर्णय घेवून त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. दरम्यान, पक्षातून हकालपट्टी झाल्यानंतर मधुर म्हात्रे यांनी सार्वजनिकरित्या शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते शिवसेना पक्षात प्रवेश केला आहे. ही बाब कायदेशीर दृष्ट्या अत्यंत महत्वाची मानली जाते. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अपात्रता अधिनियम, १९८६ नुसार एखादा नगरसेवक ज्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेला असतो आणि नंतर दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करतो, तर त्याचे वर्तन “स्वेच्छेने पक्षत्याग” असे मानले जाऊ शकते. तसेच पक्षाच्या वारंवार नोटिसांकडे दुर्लक्ष करणे आणि अधिकृत गटात सहभागी न होणे या गोष्टीही त्या संदर्भात महत्वाच्या मानल्या जातात. या पार्श्वभूमीवर पक्षाकडून संबंधित नगरसेवकाविरुद्ध अपात्रतेची याचिका दाखल करून त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. या प्रक्रियेत संबंधित प्राधिकृत अधिकाऱ्यासमोर पुरावे सादर करून नगरसेवकाने स्वेच्छेने पक्षत्याग केल्याचा मुद्दा मांडला जाऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे कायदेशीर पातळीवर निर्णय होण्याची शक्यता असून, संबंधित नगरसेवकाच्या पदाबाबत अंतिम निर्णय प्राधिकृत अधिकारी किंवा न्यायालयाच्या प्रक्रियेनंतर निश्चित होऊ शकतो.

राज्यातील कार्यरत शिक्षकांना टीईटी परीक्षेत ६० गुणाची सवलत द्या-संजय केळकर अनिल ठाणेकर ठाणे, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांची शिक्षक परिषदेचे संस्थापक तथा जनसेक ठाणे विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार संजय केळकर व  शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष  राजेश सुर्वे यांच्या नेतृत्वाखाली भेट घेऊन  तामिळनाडू सरकारने घेतलेल्या टीईटी बाबतच्या निर्णयानुसार आपल्याही राज्यात  तामिळनाडू सरकारच्या धर्तीवर निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना दोन वर्षात शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केल्यानंतर. राज्यात शिक्षक संवर्गातून पदोन्नतीने पदे भरण्याच्या प्रक्रियेत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. राज्यातील पहिली ते आठवीच्या वर्गाला अध्यापन करणाऱ्या शासकीय निमशासकीय  असंख्य शिक्षकांना टीईटी, सिटीईटी परीक्षा दोन वर्षात उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केली आहे. राज्यातील पहिली ते आठवीच्या वर्गाला अध्यापन करणारे अनेक  सेवाजेष्ठ शिक्षक पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत अशा सेवाजेष्ठ शिक्षकांना पदोन्नतीने पदोन्नती मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, केंद्र समन्वय, विस्तार अधिकारी, वीषय शिक्षक पदांना सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी शिक्षण संस्थातील शिक्षक भरतीसाठी पवित्र प्रणालीमार्फत शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी टीईटी घेण्यात येते. सदर परीक्षा उत्तीर्ण होण्याकरता अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, विमुक्त व भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग व दिव्यांग यांच्यासाठी पाच टक्के गुणाची सवलत म्हणजेच उत्तीर्ण होण्यासाठी ५५% गुण असणे आवश्यक आहे तसेच माजी सैनिक, शहीद सैनिकाच्या पत्नी व त्यांचे कुटुंबीय यांना १५ टक्के गुणाची सवलत देण्यात येते म्हणजेच उत्तीर्ण होण्यासाठी ४५ टक्के गुणाची आवश्यकता आहे.याप्रमाणेच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी शिक्षण संस्था मधील ज्या शिक्षकांचे सेवा १५ वर्षे व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेली आहे अशा सेवा जेष्ठ शिक्षकांच्या वयाचा, मानसिकतेचा, अभ्यासक्रमाचा विचार करून उत्तीर्ण होण्यास १५ टक्के गुणाची सवलत देण्यात यावी म्हणजे सीटीईटी, टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास किमान ४५ टक्के गुण करण्यात यावी अशी सवलत दिल्यास कार्यरत शिक्षकांना ही परीक्षा उत्तीर्ण करू शकतील. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक संवर्गातून पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, समूह साधन समन्वयक (केंद्रप्रमुख), व विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या पदावर पदोन्नती देताना शिक्षक प्रवेश पात्रता परीक्षा (TET/CTET) उत्तीर्ण असणे अनिवार्य करण्यात आलेली आहे. पदोन्नती प्रक्रिया राबवण्याबाबत विविध शिक्षक संघटना यांनी नाराजी व्यक्त करून  (TET/CTET) परीक्षेतून पदोन्नतीस पात्र शिक्षकांना   परीक्षेतून सुट द्यावी अशी विनंती केलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या  निर्णयाच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाही संबंधी शासनामार्फत  राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेकडे तसेच केंद्र सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाकडे आपल्या (राज्य शासनाकडून) कार्यालयामार्फत मार्गदर्शन मागवण्यात आलेले असून याबाबत सुस्पष्ट अभिप्राय प्राप्त झालेला नाही.आपण जे  शिक्षक प्रवेश पात्रता परीक्षा (TET/CTET) उत्तीर्ण  झाले आहेत, अशाच  शिक्षकांना पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, समूह साधन समन्वयक (केंद्रप्रमुख), व विस्तार अधिकारी (शिक्षण)पदावर पदोन्नती द्यावी  असे आपण निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेना दिलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या १ सप्टेंबर २०२५ च्या न्यायप्रकरणात  शिक्षकांनी दोन वर्षात टीईटी / सिटीईटी  उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे असे स्पष्ट निर्देशित केलेले असताना शासनाने दोन वर्षाची संधी देणे अपेक्षित आहे.मात्र  आपण जे शिक्षक पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत त्यांना दोन वर्षाची संधी मिळणे आवश्यक आहे .मात्र आपण जे शिक्षक (TET/CTET) उत्तीर्ण आहेत  अथवा सेवेत लागण्यापूर्वी (TET/CTET) उत्तीर्ण आहेत त्यांनाच आपण संधी देत आहात यामुळे पदोन्नतीस पात्र सेवा जेष्ठ शिक्षकांवरती फार मोठा अन्याय होणार आहे.तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्यातील / देशातील अनेक शिक्षक संघटना तसेच अनेक राज्यांनी  मा. सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केलेली आहे. अजून त्यांचा कोणताही निर्णय लागलेला नाही .तथापि  माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षाची मुदत दिल्याने येत्या दोन वर्षांच्या कालावधीत किमान सहा परीक्षा होणे बाकी आहे. त्यामुळे जे पदवीधर धारक शिक्षक पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत अशा शिक्षकांना केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यात यावी.  पदोन्नती दिलेल्या शिक्षकांना  (TET/CTET) परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षाची संधी मिळावी.दोन वर्षांमध्ये  ज्यांनी पदोन्नती घेतलेली आहे असे शिक्षक (TET/CTET) उत्तीर्ण झाले नाहीत तर त्यांना दिलेले पदोन्नती रद्द करावी तसेच त्यांना पदोन्नती नंतर देण्यात आलेले अधिकचे वेतन , इतर भत्ते  त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावे. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्याशी  शिष्टमंडळाने सविस्तर अशी चर्चा केली मंत्री महोदय यांनी याविषयी सकारात्मकता दर्शवली आहे.

‘सरस प्रदर्शनात’ ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांची ५१.१७ विक्रमी विक्री, १२ हजारांहून अधिक नागरिकांचा प्रतिसाद अनिल ठाणेकर ठाणे, ग्रामीण भागातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या “जिल्हास्तरीय सरस व मिनी सरस विक्री प्रदर्शनाला” नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत ५१.१७ लाख रुपयांची विक्रमी विक्री झाली आहे. जिल्हास्तरीय सरस व मिनी सरस विक्री प्रदर्शनात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या बचत गटातील महिलांचा सन्मान १६ मार्चला बी.जे. हायस्कुल, ठाणे येथे करण्यात आला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, ठाणे आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) यांच्या संयुक्त विद्यमाने वज्रेश्वरी महोत्सवाअंतर्गत हे प्रदर्शन १० ते १४ मार्च दरम्यान यशवंतराव चव्हाण मैदान (मॅक्सी ग्राऊंड), कर्णिक रोड, कल्याण (प) येथे आयोजित करण्यात आले होते. या प्रदर्शनामध्ये स्वयं सहाय्यता समूहातील महिलांनी तयार केलेल्या विविध खाद्यपदार्थ, हस्तकला वस्तू, वस्त्रनिर्मिती उत्पादने आणि घरगुती वापराच्या वस्तूंचे एकूण १०० स्टॉल्स उभारण्यात आले होते. यामध्ये १० खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स तसेच ९० हस्तकला, कपडे व घरगुती वस्तूंचे स्टॉल्स समाविष्ट होते. या प्रदर्शनात २१० हून अधिक महिलांनी सहभाग नोंदवला.सया प्रदर्शनास कल्याण, ठाणे तसेच इतर जिल्ह्यांमधील सुमारे १२,००० नागरिकांनी भेट दिली. नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करत महिलांच्या उत्पादनांना भरभरून प्रतिसाद दिला. विशेष म्हणजे, अनेक स्वयं सहाय्यता समूहांना प्रदर्शनादरम्यान इतर ग्राहकांकडून पुढील ऑर्डर्सही प्राप्त झाल्या, ज्यामुळे त्यांच्या व्यवसायवृद्धीस नवे दालन खुले झाले आहे. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव म्हणाले की, “ग्रामीण महिलांनी अत्यंत गुणवत्ता व कल्पकतेने तयार केलेल्या उत्पादनांना योग्य बाजारपेठ मिळाल्यास त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतात, हे या प्रदर्शनातून स्पष्ट झाले आहे. ‘उमेद’ अभियानाच्या माध्यमातून महिलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन कटिबद्ध आहे. अशा उपक्रमांमुळे महिलांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडत आहेत. भविष्यातही अशा अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू.” तसेच प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अजिंक्य पवार म्हणाले की, “सरस विक्री प्रदर्शनाला नागरिकांकडून मिळालेला प्रतिसाद अत्यंत उत्साहवर्धक आहे. ५१.१७ लाख रुपयांची विक्री ही महिलांच्या मेहनतीची आणि गुणवत्तेची साक्ष आहे. या माध्यमातून महिला बचत गटांना केवळ बाजारपेठच नव्हे तर व्यवसायवृद्धीसाठी नवे मार्गही उपलब्ध झाले आहेत. पुढील काळात अशा प्रदर्शनांचे अधिक प्रभावी नियोजन करून महिलांना अधिक संधी देण्यात येतील.” या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांना थेट ग्राहकांशी संवाद साधण्याची संधी, उत्पादनांची गुणवत्ता सादर करण्याची संधी आणि डिजिटल तसेच प्रत्यक्ष बाजारपेठेत प्रवेश मिळाला आहे. यामुळे महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण अधिक बळकट होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.जिल्हा परिषद ठाणे अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) या उपक्रमामुळे ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळत असून त्यातून महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडत आहेत.

आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन अर्जास २५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ आता ३ ते ५ किमी अंतरावरील शाळांचे पर्याय निवडण्याची संधी अनिल ठाणेकर ठाणे, शिक्षणाचा हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील २५ टक्के राखीव प्रवेश प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत आता २५ मार्चपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच पालकांना आता ३ ते ५ किलोमीटर अंतरावरील शाळांचे पर्याय निवडण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्देशानुसार शाळेच्या अंतरासंबंधीची १ किलोमीटरची अट शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे पूर्वी केवळ १ किमी अंतरातील शाळा निवडण्याची मर्यादा असताना आता पालकांना अधिक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. या निर्णयामुळे अधिकाधिक पात्र बालकांना इच्छित शाळांमध्ये प्रवेश मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच, १६ मार्चपर्यंत ज्या पालकांनी आरटीई २५ टक्के प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज भरले आहेत, त्यांना अर्जामध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी ‘अनकन्फर्म’ करून पुन्हा ‘कन्फर्म’ करण्याची सुविधा पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याबाबत संबंधित पालकांना पोर्टलवर पॉप-अप विंडोच्या माध्यमातून सूचना देण्यात आल्या आहेत. याबाबत शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद ठाणे बाळासाहेब राक्षे यांनी सांगितले की, “आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेत अधिकाधिक पात्र बालकांचा समावेश व्हावा, यासाठी शासनाच्या निर्देशानुसार अर्ज भरण्याची मुदत २५ मार्चपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच शाळांच्या अंतराची अट शिथिल केल्यामुळे पालकांना अधिक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. सर्व पात्र पालकांनी या मुदतवाढीचा लाभ घेऊन ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत.” तरी सर्व संबंधित पालकांनी या मुदतवाढीचा लाभ घेऊन अर्जामध्ये आवश्यक दुरुस्ती करून अथवा नवीन अर्ज सादर करून प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी, तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी व शाळांनी ही माहिती जास्तीत जास्त पालकांपर्यंत पोहोचवावी, असे आवाहन शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

बेघर लाडक्या बहिणींचा आझाद मैदानात मोर्चा रमेश औताडे मुंबई : गरिबांची झोपडी तोडायची अन् त्या ठिकाणी गगनचुंबी इमारत उभी करायची. असा डाव आखलेल्या बिल्डर साठी सरकार पण सहकार्य करत आहे. मात्र सरकारने या झोपडीत राहणाऱ्या लाडक्या गरीब बहिणीचा विचार करत तिला पण निवारा द्यावा. गगनचुंबी इमारती आम्ही घर मागत नाही. आमच्या परिस्थिती प्रमाणे आर्थिक गणिक जुळवत निवारा द्यावा. अशी मागणी आझाद मैदानात युवा भिम सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विलास अर्जुन माने यांनी जयभीमनगर पवई व संभाजी नगर येथील पंतप्रधान गृह निर्माण विकास ठिकाणी असणाऱ्या पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या बेघर झालेल्या कुटुंबातील महिलांना घेऊन आझाद मैदानात मोर्चा काढला आहे. स्थानिक पोलिस नगरसेवक आमदार खासदार मंत्री उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री यांनी हिरानंदानी बिल्डर साठी आम्हाला बेघर केले आहे. त्यांच्यावर ॲट्रॉसिटी दाखल करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महापौर, उपमहापौर यांच्याकडून डॉ अग्रवाल हॉस्पिटलचा सन्मान रमेश औताडे मुंबई : डोळ्यांच्या हॉस्पिटल मध्ये आता मोतीबिंदू ऑपरेशनसाठी अत्याधुनिक रोबोटिक लेझर मशीन आले असून या नवीन तंत्रज्ञानामुळे ऑपरेशन आता ब्लेड शिवाय अधिक सुरक्षित, अचूक आणि कमी त्रासदायक होणार आहे. या सुविधेचे उद्घाटन नवी मुंबईच्या महापौर सुजाता पाटील यांच्या हस्ते डोळ्यांसाठी जगप्रसिद्ध असणारे डॉ.अग्रवाल हॉस्पीटल येथे झाले. या मशीनच्या माध्यमातून विना ब्लेड शस्त्रक्रिया होणार असल्याने  महापौर सुजाता पाटील यांनी हॉस्पिटलचे अभिनंदन केले. उपमहापौर दशरथ भगत यांनी गरीबांना सवलत देण्याची मागणी केली असता हॉस्पिटलच्या डॉ. वंदना जैन यांनी सवलत देण्याचे भगत यांना आश्वासन दिले. मर्यादित कालावधीसाठी मोतिबिंदू तपासणीवर ५० टक्के सूट आणि रोबोटिक शस्त्रक्रियेवर विशेष सवलत दिली जात आहे. हॉस्पिटलमध्ये मोतीबिंदू, नंबरचा चष्मा, रेटिना आणि मुलांच्या डोळ्यांचे आजार यावरही उपचार केले जातात. नवी मुंबईतच कमी त्रासात आणि सुरक्षित पद्धतीने डोळ्यांचे ऑपरेशन होणार असल्याने रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सरकार आमच्या घराचे स्वप्न कधी पूर्ण करणार ! अन्यायग्रस्तांचा न्यायासाठी आंदोलनाचा इशारा मुंबई  / रमेश औताडे मुंबईतील रेल्वे मार्गालगत अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या हजारो झोपडीधारकांना पुनर्वसनाचे गोड स्वप्न दाखवण्यात आले. पण आजही अनेक कुटुंबे न्यायाच्या प्रतीक्षेतच आहेत. आयुष्यभर कष्ट करून, मुलाबाळांसह छोट्या झोपडीत आयुष्य काढणाऱ्या या नागरिकांना आजही स्वतःच्या घराची आस लागलेली आहे. “आम्ही वर्षानुवर्षे आशा धरून बसलो आहोत. सरकारने आम्हाला घर देण्याचे आश्वासन दिले होते. पण आता आमच्याच हक्काची घरे दुसऱ्यांना विकली जात असल्याचे ऐकून आमच्या पायाखालची जमीनच सरकली,” असे दुःखी शब्द अनेक बाधित नागरिक व्यक्त करत आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी व सर्वेक्षण कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि खऱ्या बाधित झोपडीधारकांना तातडीने न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष युवक जिल्हाध्यक्ष सचिन लोंढे यांनी केली आहे. रेल्वे विभाग, MRVC आणि MMRDA यांच्या माध्यमातून बाधित नागरिकांचे सर्वेक्षण करून त्यांचे पुनर्वसन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात अनेक पात्र नागरिकांना घरे न देता, त्यांच्या नावावर असलेली घरे परस्पर इतर व्यक्तींना विकल्याचा गंभीर आरोप सचिन लोंढे यांनी केला आहे. त्यामुळे गरीब आणि कष्टकरी कुटुंबांमध्ये प्रचंड नाराजी आणि असंतोष निर्माण झाला आहे.