भारत–नेपाळ खो-खो कसोटी मालिकेसाठी निवड समिती जाहीर महाराष्ट्रच्या गोविंद शर्मांची निवड समितीवर वर्णी भारतीय मातीतील अस्सल आणि वेगवान खेळ असलेल्या खो-खोचा आंतरराष्ट्रीय थरार पुन्हा एकदा रंगणार आहे. भारत–नेपाळ खो-खो कसोटी…
चवदार तळे सत्याग्रह दिनी अनुयायांसाठी योग्य निवास, वाहतूक व्यवस्था तसेच सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून द्या- अण्णा बनसोडे मुंबई- ५ मार्च चवदार तळे सत्याग्रह दिनानिमित्त २० मार्च रोजी महाड येथे येणाऱ्या…
ठाणेवैभव आंतर कार्यालयीन क्रिकेट स्पर्धा ओमकारच्या २१ धावांत ५ बळी ठाणे : ओमकार सावंतची भेदक गोलंदाजी आणि सुमेद वेवट्रेची अर्धशतकी खेळीच्या जोरावर अप्लाईड क्लाऊड कॉम्प्युटिंग संघाने विहंग इंटरप्राइजेसचा आठ गडी…
महाराष्ट्राच्या क्रीडा अर्थक्रांतीची दमदार सुरुवात! शतक महोत्सवी वर्षात ऐतिहासिक पाऊल मुंबई : महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षेत्रात आज ऐतिहासिक क्षणाची नोंद झाली! क्रीडा अर्थव्यवस्थेला नवे पंख देणाऱ्या निर्णयांची नांदी आज मुंबईत रुजवली! …
आंतर हॉस्पिटल गिरनार चषक क्रिकेट स्पर्धा नानावटी,नायर हॉस्पिटलचे संघ विजेते मुंबईत..आंतर हॉस्पिटल गिरनार चहा चषक क्रिकेट स्पर्धेत एलिट गटात नानावटी हॉस्पिटलने तर प्लेट विभागात नायर हॉस्पिटलने विजेतेपदाचा मान मिळवला.मुंबई क्रिकेट…
माथेरान पाणीपट्टी अभय योजना लागू करावी विरोधी पक्षनेते सिताराम कुंभार यांची मागणी मुकुंद रांजणे माथेरान : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण महामंडळ यांच्या माथेरान पाणी पुरवठा योजनेला पाणी पुरवठा अभय योजना लागू…
महावितरणच्या कल्याण परिमंडळ कार्यालयामध्ये राष्ट्रीय लाईनमन दिवस साजरा कल्याण : महावितरण कंपनीच्या कल्याण परिमंडळात राष्ट्रीय लाईनमन दिन साजरा करण्यात आला. परिमंडळ कार्यालयात उपस्थित लाईनमन (जनमित्र) यांना मुख्य अभियंता चंद्रमणी मिश्रा…
भारतीय राज्यघटनेच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद संपन्न नवी मुंबई : (अशोक गायकवाड )—भारतीय राज्यघटनेच्या अमृतमहोत्सवी ७५ वर्षानिमित्त नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, ऐरोली आणि मुंबई विद्यापीठाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्र व आंबेडकर चेअर (सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘भारतीय राज्यघटनेची ७५ वर्षे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची विकासदृष्टी’ या विषयावर आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद यशस्वी रितीने संपन्न झाला. कार्यक्रमाचा शुभारंभ नवी मुंबईच्या महापौर सुजाता सुरज पाटील यांच्या हस्ते झाला. स्वागतपर भाषण प्रा. मनीषा कर्णे यांनी तर प्रास्ताविक डॉ. कैलास गायकवाड यांनी केले. प्रमुख पाहुणे म्हणून निवृत्त आयएएस अधिकारी जे. एस. सहारिया यांनी भारतीय राज्यघटनेतील मूल्ये व त्यांचे सामाजिक महत्त्व यावर मार्गदर्शन केले. नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे तसेच मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांनी परिषदेस शुभेच्छा दिल्या. नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच समाजविकास विभागाचे उपायुक्त संजय शिंदे यांच्या पुढाकारातून आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेत विविध तांत्रिक सत्रांमध्ये १६ संशोधनपर निबंध सादर करण्यात आले. महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद आदी राज्यांतील संशोधकांनी यामध्ये सहभाग घेतला. साऊथॅम्प्टन युनिव्हर्सिटी, लंडन येथील संशोधकानेही आपला संशोधन निबंध या परिषदेत सादर केला. समारोप सत्रात थायलंड येथील डॉ. श्रीरंजन आवटे यांनी संविधानिक मूल्ये समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्याचे महत्त्व अधोरेखित करत सामाजिक न्यायाच्या दिशेने वाटचाल करण्याचे आवाहन केले. अधिवेशनाच्या विशेष सत्रात दीपक करंजीकर यांनी “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : दूरदर्शी अर्थतज्ज्ञ” या विषयावर व्याख्यान दिले. परिषदेत संविधानिक मूल्ये, सामाजिक न्याय, स्त्री-पुरुष समानता, आरक्षण धोरण, लोकशाही व विकास या विषयांवर सखोल चर्चा झाली. सत्रांचे मॉडरेशन मुंबई विद्यापीठाच्या डॉ. प्रिया वैद्य व डॉ. सोनाली वाखर्डे यांनी केले. कार्यक्रमाचा तपशीलवार आढावा सादर करण्यात आला तसेच सहभागी अभ्यासकांना प्रमाणपत्रे व समिती सदस्यांना स्मृतिचिन्हे प्रदान करण्यात आली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. राशी बग्गा यांनी केले. तसेच आभार प्रदर्शन संध्या आंबाडे व दशरथ गंभीरे यांनी केले. हा आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद भारतीय राज्यघटनेच्या ७५ वर्षांच्या प्रवासाचा आढावा घेणारा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विकासदृष्टीचा पुनर्विचार करणारा ठरला.
८ ते २२ मार्चदरम्यान जिल्ह्यात ‘जल महोत्सव’ साजरा होणार अनिल ठाणेकर ठाणे, ग्रामीण पाणी पुरवठा व्यवस्था अधिक शाश्वत, सक्षम व लोकसहभागावर आधारित करण्याच्या उद्देशाने दि. ८ ते २२ मार्च या कालावधीत जिल्ह्यात ‘जल महोत्सव’ मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नदी उत्सव’च्या धर्तीवर ‘जल उत्सव’ साजरा करण्याची परंपरा विकसित करण्यावर भर दिला होता. त्यानुसार राष्ट्रीय पेयजल विभाग, केंद्र शासन व NITI Aayog यांच्या सहकार्याने २०२४ मध्ये देशातील २० महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर जल उत्सव राबविण्यात आला होता. त्यास मिळालेल्या यशस्वी प्रतिसादानंतर यंदा हा महोत्सव देशभर आयोजित करण्यात येत आहे.ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत वैयक्तिक नळजोडणीद्वारे दरडोई किमान ५५ लिटर प्रतिदिन गुणवत्तापूर्ण पाणीपुरवठा करणे हे जल जीवन मिशन या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत सुरू असलेल्या योजनांचे उन्नतीकरण करून स्टँड पोस्ट नळ पाणीपुरवठा योजना तसेच दरडोई किमान ४० लिटर प्रतिदिन पूर्ण झालेल्या योजनांना ५५ लिटर प्रतिदिन क्षमतेनुसार सुधारित करण्यात येत आहे.ठाणे जिल्ह्यातील शाळा, अंगणवाड्या, अनुदानित आश्रमशाळा व शासकीय वसतिगृहांना नळजोडणी सुविधा देण्यात येत असून, एकाकी व आदिवासी वाडी-पाड्यांसाठी सौरऊर्जा आधारित नळ पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहेत.‘जल महोत्सव’ राष्ट्रीय, राज्य आणि ग्राम अशा तीन स्तरांवर आयोजित करण्यात येणार आहे. ग्राम व पंचायत समिती स्तरावर ‘लोकजल उत्सव’ साजरा करण्यात येईल, जो पूर्णपणे लोकसहभागावर आधारित असेल.ग्रामसभा व पाणी समितीमार्फत गावपातळीवर पुढील उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत : जलस्रोतांचे संरक्षण व पुनरुज्जीवन, पाणीपुरवठा योजनांचे औपचारिक हस्तांतर, सामुदायिक जल शपथ, ग्रामपंचायत विकास आराखड्यात पाणी विषयाचा समावेश, महिलांकडून फिल्ड टेस्टिंग किटद्वारे जल गुणवत्ता तपासणी, सार्वजनिक स्वच्छता व जलसंवर्धनाबाबत जनजागृती लोकप्रतिनिधी, नागरिक, महिला बचत गट व युवक मंडळांच्या सहभागातून गावातील जलस्रोतांची स्वच्छता व देखभाल केली जाणार आहे.‘जल महोत्सव’ यशस्वीपणे राबविण्याची जबाबदारी जिल्हा, तालुका व ग्रामपंचायत स्तरावरील प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद ठाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व संबंधित विभाग, पाणी समित्या व स्थानिक संस्था यांचा सक्रिय सहभाग राहणार आहे. “जल महोत्सव’ हा केवळ उत्सव नसून ग्रामीण पाणी व्यवस्थापन अधिक शाश्वत व लोकसहभागावर आधारित करण्याचा एक प्रभावी उपक्रम आहे. जलस्रोतांचे संवर्धन, पाणी बचत, गुणवत्ता तपासणी आणि सामुदायिक जबाबदारी यावर भर देऊन ‘जल महोत्सव’च्या माध्यमातून प्रत्येक गावात जलजागृतीची चळवळ उभी राहील. ग्रामसभा, पाणी समित्या, महिला बचत गट व युवकांनी यात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.” – उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता विभाग) पंडित राठोड व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग कार्यकारी अभियंता प्रकाश सासे या उपक्रमातून ग्रामीण भागात पाण्याबाबत जागरूकता वाढून जलस्रोतांचे संवर्धन, शाश्वत पाणीपुरवठा व लोकसहभाग अधिक दृढ होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
अखेर शहापूर आदिवासी प्रकल्प अधिकारी निलंबित विद्यार्थिनी आत्महत्या प्रकरणी आमदार संजय केळकर आक्रमक अनिल ठाणेकर ठाणे, मुरबाड तालुक्यातील मोरोशी आश्रम शाळेतील दहावीच्या विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येप्रकरणी मुख्याध्यापक आणि स्त्री अधीक्षिकेला निलंबित केले असले तरी प्रकल्प अधिकारी मात्र अद्याप मोकळे आहेत. त्यांना तत्काळ निलंबित करण्याची मागणी आमदार संजय केळकर यांनी विधानसभेत केली. त्यानंतर आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या निर्देशानंतर शहापूर आदिवासी प्रकल्प अधिकाऱ्याला तत्काळ निलंबित करण्यात आले. मोरोशी आश्रम शाळेतील एका दहावीच्या विद्यार्थिनीने वसतिगृहात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे प्रकरण गेल्या वर्षी २५ डिसेंबरला घडले होते. या प्रकरणी आमदार संजय केळकर यांनी अधिवेशन आवाज उठवून संबंधितांवर कडक कारवाईची मागणी केली होती. खूप खूप शिक गं पोरी, ताठ मानेने जगशील तरी असे आवाहन राज्य शासन ग्रामीण भागात करत असताना दुसरीकडे मात्र ग्रामीण भागातील आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये सेवा-सुविधा, सुरक्षा आणि दर्जा यांचा अभाव असतो. आदिवासी प्रकल्प विभागाकडून वेळोवेळी दौरे आखणे, आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांची पाहणी करून आवश्यक सेवा सुविधा देणे हे प्रकल्प अधिकाऱ्याचे काम असून येथील प्रत्येक घटनेला प्रकल्प अधिकारी जबाबदार असतो. मात्र मोरोशी आश्रमशाळेतील घटनेप्रकरणी जबाबदार अधिकारी असलेले प्रकल्प अधिकारी यांच्यावर कारवाईच झालेली नसून तेच इतरांचे निलंबन करत आहेत. त्यामुळे तातडीने प्रकल्प अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची जोरदार मागणी आमदार संजय केळकर यांनी अधिवेशनात केली. त्याचबरोबर पीडित कुटुंबाला आर्थिक मदत करण्याचीही त्यांनी मागणी केली.यावर उत्तर देताना मंत्री अशोक उईके यांनी अशी प्रकरणे आश्रमशाळांमध्ये वारंवार होत असल्याचे मान्य केले. या प्रकरणी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मोरोशी आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येप्रकरणी २५ डिसेंबरला चौकशी समिती गठित करण्यात आली तर २६ डिसेंबरला अहवाल प्राप्त होऊन आश्रमशाळा मुख्याध्यापक प्रल्हाद भोई आणि स्त्री अधीक्षिका जयश्री वागळे यांना निलंबित करण्यात आले. तसेच पीडित कुटुंबाला दोन लक्ष रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात आल्याची माहिती उईके यांनी दिली. यावर केळकर यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रकल्प अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात येणार आहे की नाही असा प्रश्न उपस्थित केला. अखेर मंत्री उईके यांनी निर्देश दिल्यानंतर प्रकल्प अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले.
