मुंबई / रमेश औताडे
१७ लाख सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, गेल्या १५ महिन्यांच्या सांप्रत शासनाच्या कारभाराला कंटाळले आहेत. गत युती शासनाच्या कालखंडात अनेक प्रलंबित मागण्यांबाबत जी आश्वासने दिली होती त्याचा विसर त्यांना पडलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती, महाराष्ट्र च्या वतीने सरकारी कर्मचारी व शिक्षक २१ एप्रिल पासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याची माहिती समन्वय समिती, महाराष्ट्र चे निमंत्रक व मध्यवती संघटना, महाराष्ट्र चे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी दिली. सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत १०:२०:३० वर्षानंतरच्या लाभापासून हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वंचित आहेत.
निवृत्तीचे वय ६० करा ही मागणी अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. देशातील २६ राज्यात निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात आले आहे. मग पुरोगामी महाराष्ट्र भागे का ? रिक्त पदे भरण्याचा वेग अती मंद आहे. सध्या मंजूर पदाच्या ३५ टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे उपलब्ध कर्मचान्यांवर अतिरिक्त कामाचा भार पडतो व पदोन्नतीबाबत अनेक विभागात अवरोध निर्माण केले जात आहेत. यावेळी संघटनेचे प्रसिद्धी प्रमुख सुरेंद्र सरतापे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
चतुर्थश्रेणी व वाहनचालकांच्या पद भरतीस १०० टक्के बंदी लादण्यात आली आहे. या अव्यवहार्य निर्णयाचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे. कर्मचारी-शिक्षकांना एक व्यापक कॅशलेस विमा योजना लागू करणे आवश्यक आहे. केरळ राज्यात ५ लाख रुपयांचा कॅशलेस लाभ देणारी योजना अस्तित्वात आहे. कर्मचाऱ्याच्या आरोग्य संपदेसाठी अशा आरोग्य विमा योजनेची आवश्यकता आहे.