स्थानिकांना नोकरी, कर्जबुडव्यांची मालमत्ता जप्ती

अर्थनगरीमध्ये सरत्या आठवड्यात इंधन दरवाढीपलिकडेही काही लक्षवेधी बातम्या चर्चेत राहिल्या. पहिली बातमी म्हणजे जिल्हा बँकांमधील नोकरभरतीत यापुढील काळात स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. दुसरी बातमी म्हणजे कर्ज न फेडल्यास यापुढे मालमत्ता जप्तीची कारवाई होऊ शकणार आहे. दरम्यान, अमेरिकेत हापूस आणि केशर आंबा काही मिनिटांमध्येच कसा संपतो याची रंजक माहिती समोर आली आहे.

अर्थनगरीमध्ये सरत्या आठवड्यात इंधन दरवाढीपलिकडेही काही लक्षवेधी बातम्या चर्चेत राहिल्या. पहिली बातमी म्हणजे जिल्हा बँकांमधील नोकरभरतीत यापुढील काळात स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. दुसरी बातमी म्हणजे कर्ज न फेडल्यास यापुढे मालमत्ता जप्तीची कारवाई होऊ शकणार आहे. दरम्यान, अमेरिकेत हापूस आणि केशर आंबा काही मिनिटांमध्येच कसा संपतो याची रंजक माहिती समोर आली आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकर भरतीत भूमिपुत्रांसाठी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील मूळ रहिवाशांसाठी 70 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सहकार विभागाकडून याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. बँकांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यातील तरुणांना पदभरतीत प्राधान्य मिळणार आहे. केवळ 30 टक्के जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी देता येणार आहेत. पदभरतीची जाहिरात काढलेल्या बँकांनाही आदेश लागू असणार आहे. राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना आदेश लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना त्यांच्याच जिल्ह्यात नोकरीची संधी मिळणार आहे. राज्य सरकारने स्थानिक भूमिपूत्रांना रोजगार देण्यासाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.राज्यात सध्या 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत आहेत. त्या प्रामुख्याने शेतकरी आणि ग्रामीण विकास संस्थांशी जोडलेल्या आहेत. या जिल्हा सहकारी बँकांचे कार्यक्षेत्र आणि सभासद त्या त्या विशिष्ट जिल्ह्यापुरतेच मर्यादित असतात. या बँकांना स्थानिक बोलीभाषा, भौगोलिक परिस्थिती आणि ग्रामीण भागातील प्रश्नांची जाण असलेले कर्मचारी मिळाल्यास या बँकांच्या ग्राहकांना आणि सभासदांना दर्जेदार सेवा देता येईल. या उद्देशाने सरकारने हा बदल केला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची ओळख विकास संस्थांच्या मातृसंस्था अशी असते. गावातील विकास संस्थांचे अस्तित्व या बँकांवर अवलंबून असते. स्थानिक तरुणांची भरती झाल्याने बँकांचा कारभार अधिक लोकाभिमुख होईल आणि शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा तसेच इतर सुविधा मिळताना येणाऱ्या विविध अडचणी दूर होतील, असा विश्वास सहकार विभागाने व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने नवीन मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एखादी व्यक्ती कर्जाची परतफेड करण्यास अयशस्वी ठरल्यास बँक वसुलीसाठी त्यांची मालमत्ता जप्त करू शकते. या नवीन मसुदा नियमांनुसार, बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) कर्जवसुली प्रक्रियेत केवळ एक अपवादात्मक उपाय म्हणून स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकतील. केंद्रीय बँकेने स्पष्ट केले आहे, की नियमित कर्ज देण्याच्या व्यवहारांच्या बदल्यात सामान्य परिस्थितीत नियामक संस्थांनी बिगरवित्तीय मालमत्ता ताब्यात घेणे अपेक्षित नाही. हा नियम बुडीत कर्जांशी (एनपीए) संबंधित मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्याचे नियम स्पष्ट करतो. रिझर्व्ह बँकेच्या मते जास्तीत जास्त वसुलीसाठी अशा मालमत्ता विहित वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने विकणे किंवा त्यांची विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. आधीच एनपीए (बुडीत कर्ज) म्हणून घोषित केल्या गेलेल्या कर्जांनाच हा नियम लागू होतो.
बँकांनी प्रथम वसुलीच्या इतर सर्व पद्धती वापरून पाहिल्या पाहिजेत. त्यांना पैसे वसूल करण्यात अपयश आले तरच ही तरतूद लागू होईल. कर्जाच्या वसुलीच्या बदल्यात बँक किंवा वित्तीय संस्था कर्जदाराकडून निर्दिष्ट गैरवित्तीय मालमत्ता, म्हणजेच स्थावर मालमत्ता (जमीन, घर, इमारत इत्यादी) ताब्यात घेईल. यामध्ये गैर-बँकिंग मालमत्तांचा (एनबीए) समावेश आहे. मसुद्यानुसार, बँका अशी मालमत्ता जास्तीत जास्त सात वर्षांसाठीच ठेवू शकतात. त्यानंतर त्यांना ती विकावी लागते. तसेच, बँका ही मालमत्ता पुन्हा त्याच कर्जदाराला किंवा त्याच्याशी संबंधित लोकांना विकू शकत नाहीत. यामुळे फसवणूक रोखण्यास मदत होईल. आता बँकांना त्यांच्या ताळेबंदात अशा मालमत्तांची संपूर्ण माहिती द्यावी लागणार आहे. यामुळे गुंतवणूकदार आणि इतरांना बँकेची स्थिती अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यास मदत होईल. रिझर्व्ह बँकेने 26 मे पर्यंत या नियमांवर सामान्य जनता आणि भागधारकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. यानंतर अंतिम नियम निश्चित केले जातील.
आता एक लक्षवेधी बातमी. भारतीय आंब्यांची लोकप्रियता इतकी वाढली आहे, की अमेरिकेतील अनेक दुकानांमध्ये आंबे विक्रीसाठी येताच काही मिनिटांमध्ये संपून जात आहेत. भारतीय चवीचा आणि सुगंधाचा हा गोड ठेवा आता जागतिक बाजारपेठेतही आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करत आहे. अमेरिकेतील एका स्टोअरमधील अनुभव सांगताना एकाने नमूद केले, की सायंकाळी 4:56 वाजता आंब्यांचा स्टॉक दुकानात आला आणि अवघ्या वीस मिनिटांमध्ये, म्हणजे 5:16 वाजेपर्यंत तो पूर्णपणे संपला. ही पोस्ट मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाली. न्यूयॉर्कमध्ये राहणाऱ्या एका भारतीय महिलेने इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडीओमधून हा अनुभव अधोरेखित केला. तिने सांगितले की, न्यूयॉर्क शहरात तिने तीन आंबे पाच डॉलर्सना विकत घेतले आणि आंबे खाताना भारतातील भावंडांसोबतचे उन्हाळ्याचे दिवस आठवत असल्याची भावनिक प्रतिक्रिया व्यक्त केली. यातून आंबा हे केवळ फळ नसून भारतीयांच्या भावविश्वाशी जोडलेली सांस्कृतिक आठवण असल्याचे स्पष्ट होते. अमेरिकन बाजारपेठेत विशेषतः हापूस आणि केशर आंब्यांच्या जातींची मोठी मागणी दिसून येते. महाराष्ट्रातील कोकण पट्ट्यात पिकणारा हापूस आंबा अप्रतिम गोडवा, वैशिष्ट्यपूर्ण सुगंध आणि मऊ गरासाठी जगभर प्रसिद्ध आहे, तर गुजरातमधील केशर आंबा रसाळपणा आणि गडद केशरी रंगासाठी ओळखला जातो. अमेरिकेत राहणारे भारतीय नागरिक या आंब्यांसाठी दुकानांबाहेर रांगा लावत आहेत. अनेकांनी हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच या आंब्यांची आगाऊ नोंदणी केली.
याच सुमारास आलेली आणखी एक दखलपात्र बातमी म्हणजे इराणला शस्त्रे आणि लष्करी साहित्य पुरवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांविरोधात अमेरिकेने मोठी कारवाई करत दहा कंपन्या आणि व्यक्तींवर निर्बंध जाहीर केले आहेत. या कारवाईमध्ये चीन, हाँगकाँग, दुबई, बेलारूस आणि इराणमधील काही कंपन्यांचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने या कंपन्यांवर इराणच्या संरक्षण क्षेत्राला मदत केल्याचा आरोप केला आहे. अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार या कंपन्यांनी इराणच्या लष्कराला शस्त्रे, उपकरणे आणि कच्चा माल उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. विशेषतः इराणच्या ‌‘शाहिद ड्रोन कार्यक्रमा‌’साठी लागणाऱ्या साहित्याच्या खरेदीत त्यांनी मदत केल्याचा आरोप आहे. ‌‘शाहिद ड्रोन‌’ इराणच्या संरक्षण धोरणातील महत्त्वाचे साधन मानले जाते आणि पश्चिम आशियातील संघर्षांमध्ये त्यांचा वापर झाल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने स्पष्ट केले, की, इराणच्या लष्करी-औद्योगिक जाळ्यावर आणखी आर्थिक दबाव आणण्यासाठी भविष्यातही कठोर पावले उचलली जातील. इराणला आपली उत्पादनक्षमता वाढवण्यापासून रोखणे आणि आपल्या सीमेबाहेरील प्रभाव विस्तारण्यास अडथळा निर्माण करणे हा या कारवाईमागील प्रमुख उद्देश असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. याशिवाय, इराणच्या कथित अवैध व्यापाराला मदत करणाऱ्या परदेशी कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांनाही भविष्यात आणखी निर्बंधांना सामोरे जावे लागू शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
अमेरिकेचे ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका इराणच्या लष्कराला मदत करणाऱ्या विदेशी कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करत राहील. अमेरिकन सैन्याविरोधात वापरली जाणारी शस्त्रे आणि तंत्रज्ञानाचा पुरवठा थांबवणे हे प्रमुख ध्येय असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विशेष म्हणजे ही कारवाई ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित चीन दौऱ्याच्या काही दिवस आधी करण्यात आली आहे. या दौऱ्यात ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात महत्त्वपूर्ण चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चीनशी संबंधित कंपन्यांवर कारवाई करण्यामागे केवळ सुरक्षाविषयकच नव्हे, तर व्यापक भू-राजकीय संदेशही दडलेला असल्याचे मानले जात आहे. अमेरिकेने उचललेले हे पाऊल केवळ आर्थिक निर्बंधांचे नसून जागतिक सामरिक संघर्षाच्या व्यापक समीकरणांचा भाग मानले जात आहे. इराणच्या वाढत्या लष्करी प्रभावाला मर्यादा घालण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आणि त्यातून निर्माण होणारे आंतरराष्ट्रीय राजकीय परिणाम याकडे आता जगाचे लक्ष लागले आहे.
(अद्वैत फीचर्स)