शिष्यवृत्ती व आर्थिक घोटाळ्यांप्रकरणी ‘झुरळ फेको’ आंदोलन करण्याचा इशारा
सेव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना पत्र कल्याण : डोंबिवली येथील के. व्ही. पेंढारकर महाविद्यालयातील शिष्यवृती व आर्थिक घोटाळ्यांप्रकरणी माहिती दडपणे, चौकशी टाळणे, तक्रारदारावर पुरावे सादर करण्याचा दबाव आणणे याबाबत निषेध व्यक्त करण्यासाठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालया समोर झुरळ फेको आंदोलन करण्याचा इशारा सेव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष रोहिदास सुरवसे यांनी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे दिला आहे. प्रकल्प विकास अधिकाऱ्यांनी सुरवसे यांच्याकडून कथित शिष्यवृती घोटाळ्याबाबत पुरावे व विद्यार्थ्यांची यादी सादर करण्यास सांगितले आहे. हि बाब अत्यंत गंभीर, कायदेशीरदृष्ट्या चुकीची व प्रशासनिक जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न दर्शविणारी आहे. सुरवसे यांनी वेळोवेळी के. व्ही. पेंढारकर महाविद्यालय, डॉबिवली येथील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृती, आर्थिक अनियमितता, निधी अपहार, विद्याथ्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन तसेच विविध प्रशासकीय गैरप्रकारांबाबत शासनाकडे तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत. तसेच माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत अनेक आरटीआय अर्ज करुन संबंधित माहिती मागविण्यात आलेली आहे. मात्र आजपर्यंत संबंधित विभाग व महाविद्यालयाकडून कोणतीही संपूर्ण, सत्य व कायदेशीर माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. विशेष बाब म्हणजे, सेव एज्युकेशन सोसायटी व सेव पेंडरकर कॉलेज संदर्भातील विविध आर्थिक अनियमितता, गैरव्यवहार, प्रशासकीय गाँधळ व गंभीर घोटाळ्यांबाबत गेल्या दीड वर्षांपासून शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आलेला आहे. या तक्रारींची गंभीरता लक्षात घेऊन शासनाने स्वतः के. व्ही. पेंडरकर महाविद्यालयावर प्रशासकाची नियुक्ती केलेली आहे. शासनाने काढलेल्या प्रशासक नियुक्ती आदेशामध्ये देखील संस्थेमध्ये गंभीर अनियमितता व प्रशासकीय बिघाड असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे. अशा परिस्थितीत देखील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या वतीने प्रत्यक्ष चौकशी करण्याऐवजी तक्रारदारालाच “तुम्ही पुरावे द्या, मग आम्ही कारवाई करू” असे सांगितले जात आहे, ही बाब अत्यंत धक्कादायक, निषेधार्ह व संशय निर्माण करणारी आहे. माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती न देणे आणि त्यानंतर तक्रारदाराकडूनच पुरावे मागणे हे वस्तुतः माहिती दडपण्याचा व चौकशी टाळण्याचा प्रयत्न असल्याचा गंभीर संशय निर्माण करणारे आहे. त्यामुळे तक्रारदाराकडून अशक्य स्वरूपाचे पुरावे मागण्याऐवजी संबंधित सर्व अभिलेख स्वतः ताब्यात घेऊन निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. सन २०१० पासून आजपर्यंतच्या सर्व शिष्यवृत्ती निधीचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात यावे. उपयोगिता प्रमाणपत्रांची सत्यता तपासणी करण्यात यावी, व मंजूर व वितरित शिष्यवृत्तीची तुलना रिपोर्ट द्यावा. माहिती दडपणाऱ्या संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व संस्थांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व आर्थिक हक्कांशी संबंधित या गंभीर प्रकरणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, व माहिती अधिकार अंतर्गत मागविलेली सर्व माहिती तात्काळ उपलब्ध करून देण्याची मागणी सेव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या गंभीर प्रकरणात निष्पक्ष व प्रभावी कारवाई न झाल्यास दिनांक २० जून रोजी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, शहापूर येथील प्रकल्प अधिकारी यांच्या दालनासमोर समोर झुरळ फेको आंदोलन करण्याच्या इशारा रोहिदास सुरवसे यांनी दिला आहे. 00000000000 त होते. 000000000