कांदळवन वाचवा… पर्यावरण वाचवा… भविष्यातील पिढ्या वाचवा! – पर्यावरणीय गुन्ह्यांच्या निष्पक्ष तपासासाठी युवकांचे पोलिसांना शांततापूर्ण साकडे
मिरा – भाईंदर
जागतिक कांदळवन दिनानिमित्त आज भाईंदर (पूर्व) येथील जैसल पार्क खाडी परिसरात फॉर फ्यूचर इंडिया, मँग्रोव्ह फाउंडेशन आणि महाराष्ट्र वन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने भव्य कांदळवन स्वच्छता अभियान आयोजित करण्यात आले. या अभियानामध्ये १०० हून अधिक स्वयंसेवकांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेत सुमारे ७५० किलोहून अधिक कचरा कांदळवनातून बाहेर काढला. या उपक्रमात पाटकर कॉलेज NSS युनिट, LRMC कॉलेज NSS युनिट, रॉयल कॉलेज NSS युनिट, तसेच शहरातील अनेक विद्यार्थी, पर्यावरणप्रेमी, युवक, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला. मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या स्वच्छता विभागानेही या अभियानात सहकार्य केले.
कार्यक्रमादरम्यान उपस्थितांना कांदळवनांचे पर्यावरणीय, जैवविविधता, हवामान बदल नियंत्रण तसेच किनारपट्टी संरक्षणातील राष्ट्रीय व जागतिक महत्त्व याविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले. संपूर्ण परिसर स्वच्छ करून कांदळवन संवर्धनाचा संदेश देण्यात आला. स्वच्छता अभियानानंतर उपस्थित पर्यावरणप्रेमी युवकांनी पर्यावरणीय गुन्ह्यांच्या तपासाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. विशेषतः मिरा-भाईंदर परिसरातील कांदळवन नाश प्रकरणांमध्ये दाखल झालेल्या एफआयआर व आरोपपत्रांमधील कथित प्रक्रियात्मक त्रुटी, तपासातील विसंगती आणि मुख्य आरोपींना वगळल्याच्या आरोपांमुळे युवकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
युवकांनी निदर्शनास आणून दिले की, काही प्रकरणांमध्ये मुख्य आरोपींना वगळून इतर व्यक्तींवर जबाबदारी टाकल्याचा संशय निर्माण होतो, तसेच पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ अंतर्गत आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झाले आहे का, याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे संबंधित प्रकरणांमध्ये पारदर्शक, निष्पक्ष आणि कायद्यानुसार तपास व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी उपस्थितांनी सांगितले की, भाईंदर पश्चिम पोलीस स्टेशन आणि नवघर पोलीस स्टेशन येथील पर्यावरणीय गुन्ह्यांशी संबंधित दोन स्वतंत्र प्रकरणांमध्ये तपासातील अनेक विसंगती प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, यासंदर्भात एसीपी, डिसीपी, अडिशनल सीपी आणि पोलीस आयुक्त यांच्याकडे लेखी तक्रारी देऊनही अद्याप समाधानकारक कारवाई झालेली नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली.
उपस्थित युवकांनी स्पष्ट केले की, हा उपक्रम पोलिसांविरोधातील आंदोलन नसून, पर्यावरणीय गुन्ह्यांचा तपास अधिक निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कायदेशीर पद्धतीने व्हावा यासाठी केलेले शांततापूर्ण आवाहन आहे. पर्यावरणीय गुन्ह्यांमध्ये कोणालाही अभय मिळू नये, दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी आणि तपास प्रक्रियेवर जनतेचा विश्वास कायम राहावा, हीच या उपक्रमामागील भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्वच्छता अभियानानंतर युवकांनी हातात विविध जनजागृतीपर फलक घेऊन पोलिसांना शांततापूर्ण पद्धतीने साकडे घातले. “निष्पक्ष तपास करा, पर्यावरणाला न्याय द्या”, “पोलीस जागे व्हा, पर्यावरण वाचवा”, “पर्यावरणीय गुन्ह्यांचा तपास पारदर्शक करा”, “कांदळवन तोडणाऱ्यांवर कारवाई करा, पर्यावरणाला न्याय द्या” अशा घोषणांद्वारे पर्यावरण संरक्षणासाठी जबाबदार यंत्रणांनी अधिक उत्तरदायित्वाने काम करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
विशेष म्हणजे, मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सन २००५ मधील कांदळवन संरक्षणासंदर्भातील ऐतिहासिक आदेशानंतर मिरा-भाईंदर शहरात पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ अंतर्गत २०० हून अधिक गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. पर्यावरणीय गुन्ह्यांविरोधात सातत्याने कारवाई होणाऱ्या राज्यातील मोजक्या शहरांपैकी मिरा-भाईंदर हे एक जागरूक शहर म्हणून ओळखले जाते. मात्र, तपासातील कथित त्रुटी, प्रक्रियात्मक चुका आणि निष्पक्षतेबाबत निर्माण होणारे प्रश्न यामुळे पर्यावरणीय गुन्ह्यांमध्ये दोषींना शिक्षा होण्याची प्रक्रिया कमकुवत होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून पर्यावरण संरक्षणासाठी लढणाऱ्या नागरिक व स्वयंसेवकांच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरण्याचा धोका निर्माण होत असल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.
युवकांनी असेही सांगितले की, पर्यावरणीय गुन्ह्यांमधील तपास हा केवळ एक कायदेशीर विषय नसून भविष्यातील पिढ्यांच्या पर्यावरणीय सुरक्षेशी संबंधित आहे. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारची निष्काळजीपणा, प्रक्रियात्मक त्रुटी किंवा पक्षपात होणे अत्यंत गंभीर बाब असून, प्रत्येक तपास हा कायद्याच्या चौकटीत, निष्पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने होणे आवश्यक आहे.
तसेच, सन २००५ ते २०२५ या कालावधीत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ अंतर्गत मिरा-भाईंदर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात दाखल झालेल्या २०० हून अधिक प्रकरणांचे स्वतंत्र विशेष ऑडिट (Special Audit) व विशेष चौकशी (Special Investigation) करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली. या सर्व प्रकरणांमध्ये कायद्याचे योग्य पालन झाले का, तपास प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता झाली का, तसेच कोणत्याही अधिकाऱ्याने कर्तव्यात कसूर अथवा अधिकारांचा गैरवापर केला का, याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी उपस्थितांनी केली.
तथापि, या गंभीर बाबींकडे दुर्लक्ष झाले किंवा योग्य ती कार्यवाही करण्यात आली नाही, तर पर्यावरण संरक्षणाच्या हितासाठी लोकशाही मार्गाने अधिक व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा पर्याय स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
००००