शहर पथविक्रेता समितीची केडीएमसीकडे मागणी
कल्याण : पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असतानाही पथ विक्रेत्यांवर सुरू असलेल्या बेकायदेशीर कारवाईबाबत आणि कायद्याचा अवमान केल्याप्रकरणी शहर पथविक्रेता सदस्यांनी केडीएमसी प्रशासनाला पत्र दिले असून पथविक्रेत्यांवर सुरु असलेली बेकायदेशीर कारवाई थांबवा आणि समितीतील उर्वरित सदस्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी शहर पथविक्रेता समितीने केडीएमसीकडे केली असल्याचे भालचंद्र पाटील यांनी सांगितले.
नुकतीच केडीएमसीची शहर पथविक्रेता समितीची निवडणूक झाली असून यामध्ये आठ सदस्य पथविक्रेत्यांमधून निवडण्यात आले आहेत. या सदस्यांनी केडीएमसी प्रशासनाला निवेदन दिले असून यामध्ये ‘पथ विक्रेता अधिनियम, २०१४’ च्या कलम ३(३) आणि कलम ४ नुसार, महानगरपालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झालेले आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर टीव्हीसी समितीच्या मान्यतेने तात्काळ ‘विक्री प्रमाणपत्र’ व ‘व्हेन्डिंग झोन’ घोषित करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. असे असताना, टीव्हीसी समितीला डावलून आणि कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी फेरीवाल्यांवर रोज दंडात्मक व विस्थापनाची कारवाई करत आहेत.
टीव्हीसीची मंजुरी नसलेली ही कारवाई सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या विविध न्यायनिर्णयांचा थेट अवमान आहे. कलम १८ चे उल्लंघन करून जप्त केलेल्या साहित्याची कोणतीही अधिकृत पावती/यादी दिली जात नाही. माल खराब झाल्यास किंवा हरवल्यास त्याला संबंधित अधिकारी जबाबदार आहेत. त्यामुळे सर्वेक्षण झालेले असल्याने, प्रमाणपत्र वितरण आणि व्हेन्डिंग झोनचे नियोजन पूर्ण होईपर्यंत के.डी.एम.सी. क्षेत्रातील सर्व प्रकारची दंडात्मक व जप्तीची कारवाई तात्काळ स्थगित करण्यात यावी.
या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी टीव्हीसीची विशेष बैठक आगामी ७ दिवसांत आयोजित करण्यात यावी. बेकायदेशीर कारवाई थांबवली नाही, तर निवडून आलेले सदस्य फेरीवाल्यांच्या उपजीविकेच्या हक्काचे हनन आणि केंद्रीय कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत महापालिका आयुक्त, अतिक्रमण अधिकारी आणि वॉर्ड अधिकाऱ्यांविरुद्ध उच्च न्यायालयात ‘अवमान याचिका’ दाखल करू असा इशारा दिला असल्याची माहिती सदस्य भालचंद्र पाटील यांनी दिली.
