अनिल ठाणेकर
ठाणे, आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांना दिलासा देणारा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. ११ सप्टेंबर ते २७ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत गणेशभक्तांच्या वाहनांना पथकर माफी देण्याबरोबरच विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ८ सप्टेंबर रोजी परिपत्रक जारी केले आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार मुंबई-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग (NH-48), मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग (NH-66) तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि नगरविकास विभागाच्या अखत्यारितील कोकणाकडे जाणाऱ्या संबंधित मार्गांवर गणेशभक्तांच्या वाहनांना टोलमाफी लागू राहणार आहे. अटल सेतू मार्गावरील पथकर नाक्यांचाही या निर्णयात समावेश करण्यात आला आहे. गणेशभक्तांच्या वाहनांना टोलमाफी मिळण्यासाठी ‘गणेशोत्सव २०२६ – कोकण दर्शन’ अशा आशयाचे स्टिकर वाहनावर लावणे आवश्यक राहणार आहे. या स्टिकरवर वाहन क्रमांक आणि चालकाचे नाव नमूद करून संबंधित परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस, स्थानिक पोलीस यंत्रणा तसेच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या समन्वयाने पास उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.पास दाखविल्यानंतरच पथकरमाफीचा लाभ संबंधित वाहनांना मिळणार आहे.
चौकट
एसटी बसनाही टोलमाफी
गणेशोत्सवासाठी कोकणातील विविध जिल्ह्यांमध्ये जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बसनाही पथकरमाफी देण्यात येणार आहे. संबंधित बसगाड्यांसाठी आवश्यक त्या प्रमाणात पास उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. गणेशोत्सवासाठी कोकणाकडे रवाना होणाऱ्या एसटी बसच्या बससेवा मार्गावर संबंधित पास लावून किंवा दाखवून पथकरमाफीचा लाभ घेता येणार आहे.
गणेशोत्सवाच्या काळात पथकरमाफी आणि उपलब्ध सुविधांची माहिती प्रवाशांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी पोलीस व परिवहन विभागाने आवश्यक त्या प्रमाणात अधिसूचना/जाहिरात प्रसिद्ध करावी, असेही शासन परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.या निर्णयामुळे गणेशोत्सवासाठी मुंबईसह राज्यातील विविध भागांतून कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून प्रवास अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन अदा केले जात नसल्याने, श्रमिक जनता संघ युनियनच्या नेतृत्वाखाली सफाई कामगारांनी गेले २ वर्षांपासून मोर्चा, धरणे, निदर्शने आणि २८ दिवसांचे साखळी उपोषण अशा विविध प्रकारे लढा दिला. ठाणे औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली. रूग्णालय प्रशासन आणि ठेकेदार मे. लोकराज्य स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था, पुणे यांनी न्यायालयाचे आदेश पाळले नाहीत म्हणून शेवटी श्रमिक जनता संघ युनियनचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी ६८ कामगारांच्या किमान वेतनाच्या फरकाच्या थकीत रक्कम वसुलीसाठी ठाणे कामगार उप आयुक्त कार्यालयात किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत वसुली दावा दाखल केला.
सहा सात वर्षे किमान वेतन कायद्यानुसार वेतनासाठी प्रयत्न करणाऱ्या सर्व ६८ सफाई कामगारांना शेवटी सहा महिन्यांची वेतन फरकाची रक्कम दुप्पट दंडासहित रूग्णालय प्रशासनाने कामगारांच्या बॅंक खात्यात सोमवारी ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी जमा केल्याने कामगारांमध्ये आनंदी वातावरण निर्माण झालं आहे. लवकरच उर्वरित किमान वेतनाच्या फरकाची रक्कम मिळण्याची आशाही निर्माण झाली आहे. कायमस्वरूपी कामात कंत्राटीकरण रद्द होणे, कामगारांना योग्य वेतन व भत्ते हक्क म्हणून मिळणे आदी मुद्दे अद्याप बाकी असून, त्यासाठी कसून लढण्यास युनियन कटिबद्ध आहे, असे युनियनचे उपाध्यक्ष डॅा. संजय मंगला गोपाळ यांनी जाहीर केले आहे.
सुमारे वर्षभर वसुली दाव्याच्या प्रक्रियेनंतर, सहाय्यक कामगार आयुक्त तथा प्राधिकारी किमान वेतन अधिनियम यांनी १० डिसेंबर २०२५ रोजी सहा महिन्यांच्या थकीत वेतन फरकाच्या रकमेच्या दुप्पट दंडासहित एकूण ५८ लाख रुपये आदेशाचे दिनांकापासून ४५ दिवसांत ठेकेदार यांनी अदा करावे. ठेकेदार यांनी सदरील रक्कम अदा केली नाही तर पुढील ६० दिवसांत मूळ मालक रूग्णालय प्रशासनाने सदर रक्कम अदा करावी; असे आदेश पारित केले. परंतु ठेकेदार आणि प्रशासनाने आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. ठेकेदार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाणे औद्योगिक न्यायालयाचे ११ जून २०२४ चे आदेश आणि वसुली दाव्यात प्राधिकारी किमान वेतन अधिनियम १९४८ यांनी दिलेले आदेशाची अंमलबजावणी चार आठवड्यांत करण्याचे आदेश दि. १६ एप्रिल २०२६ रोजी निर्गमित केले. मुंबई उच्च न्यायालयात युनियन तर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता गायत्री सिंह आणि सुधा भारद्वाज यांनी कामगारांची बाजू मांडली होती. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे युनियनच्या अध्यक्ष मेधा पाटकर यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे कामगारांना न्याय मिळाला आहे.