देशात डबल, ट्रिपल इंजिनांची सरकारे असली तरी त्यांच्या कामाची गती वाढण्याऐवजी सरकारमधील भ्रष्टाचाराच्या पुलांची उंची मात्र वाढत आहे. यापूर्वी ‘न खाऊँगा, न खाने दुंगा’ अशी घोषणा असली तरी भ्रष्टाचाराचे आरोप असणाऱ्यांमागे ‘सीबीआय,’ ‘ईडी’, प्राप्तिकर खाते यासारख्या तपास यंत्रणा लावल्या गेल्याचे जनतेने पाहिले आहे. त्यामुळेच भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली काही काळ तुरुंगात घातलेल्या काहीजणांच्या मांडीला मांडी लावून बसत काम होताना दिसत असेल तर त्यासारखी दुर्दैवाची बाब नाही. एक प्रकारे स्वच्छतेच्या प्रमाणपत्रांचा कारखानाच सुरू केल्याने भ्रष्टाचारमुक्त कारभार देण्याची भाषा करणाऱ्यांवर आता ‘कुछ दाग अच्छे होते है’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. त्यात कधी कधी सत्ताधारी पक्षाचे ‘सोशल मीडिया’ हँडलर्स खुलासे करण्याची घाई करतात आणि तोंडघशी पडतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मुंबईतील अटल सेतूचे उद्घाटन होऊन सहा महिनेही होत नाहीत, तोच त्याला जोडणाऱ्या रस्त्याला भेगा पडल्या. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी त्या फोटोसह दाखवल्या. मात्र उत्साहाच्या भरात त्यांनी पुलाला तडे गेल्याचे सांगितले आणि त्याच उत्साहात सत्ताधारी पक्षाने असे काहीच झाले नसल्याचा कांगावा केला. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने या भेगा गंभीर नसल्याचे सांगून पुलापर्यंत पोहोचणाऱ्या रस्त्याला तडे गेल्याचे मान्य केले. या तसेच बिहारमध्ये अलिकडच्या काळात अनेक पूल पडण्याच्या घटनांमुळे राजकीय तडजोडी आणि सामाजिक सुरक्षा हे विषय ऐरणीवर आले आहेत.
मुळात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बांधकामाचे प्रचलित दर (डीएसआर) ठरलेले असतात. प्रत्यक्षात काम सुरू असताना रस्ते-पूल बांधण्याच्या कालावधीनुसार सिमेंट, डांबर, स्टील आणि अन्य साहित्याच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता गृहीत धरून निविदेच्या दराइतक्या किंवा त्याहून अधिक टक्क्यांच्या निविदा भरल्या जातात. त्यात सर्वात कमी रकमेची निविदा असणाऱ्यांना काम द्यावे लागते. अशा वेळी त्या कंपनीचा पूर्वीचा कामाचा अनुभव किती, कामाचा दर्जा काय होता, ती कंपनी काळ्या यादीत तर नाही ना, हे सगळे पहावे लागते. परंतु तसे न होताच कामे दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. निवडणूक रोखे प्रकरणाच्या निमित्ताने तर कामे कशी दिली जातात याचा एक वेगळा पैलूच समोर आला. सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक निधी दिल्यानंतर संबंधित कंपनीला कोट्यवधी रुपयांची कामे मिळतात किंवा त्यांच्या चौकशा थांबतात, हे उघडकीस आले आहे. त्यातही काही कंपन्या 40 टक्के कमी दराने निविदा भरतात. असे करताना त्यांना काम करणे कसे परवडते, असा प्रश्न लाखो रुपयांचा पगार घेणाऱ्या बांधकाम विभागाच्या नोकरशहांना पडत नाही. यातूनच कामे घेतली तरी ती पूर्ण न करताच पोबारा करण्याचे प्रकारही घडतात. एखादा रस्ता शापितासारखा दोन दशके नूतनीकरणावाचून तसाच राहण्याचा अनुभव उत्तर आणि दक्षिण भारताला जोडणाऱ्या नगर ते मालेगाव राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामातून आलाच आहे.
महाराष्ट्रात ही स्थिती असताना बिहारसारख्या राज्यांमध्ये काय परिस्थिती असेल, याचा तर विचारच न केलेला बरा! खरे तर बिहारमध्ये पैसे नाहीत अशातला भाग नाही. तिथे रस्ते, नाले, पूल यासारख्या कामांवर दर वर्षी साधारणत: ऐंशी हजार कोटी रुपये खर्च होतात. पण त्यातील 32 हजार कोटी रुपये भ्रष्टाचाराच्या गंगेत जात असतील तर उर्वरित 48 हजार कोटी रुपयांमध्ये चांगल्या आणि दर्जेदार कामाची अपेक्षाच करता येत नाही. त्यामुळे तर बिहारमध्ये उद्घाटनाआधीच पूल कोसळत आहेत. त्यातही सुशासनाचा दावा करणाऱ्या नितीशकुमार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात हे होत असल्याने लालूंना भ्रष्टाचारी ठरवण्याचा नैतिक अधिकार सत्तेतल्या अन्य लोकांना किती आहे, याचाही विचार आता करायला हवा. बिहारमध्ये पावसाच्या आगमनापूर्वीच आठवडाभरात एकापाठोपाठ तीन पूल कोसळून सार्वजनिक बांधकामांमध्ये असणारा भ्रष्टाचार आणि हेराफेरी उघड झाली. पूल सातत्याने कोसळत असल्याने ठेकेदारांवरच नव्हे, तर त्यांना आश्रय देणाऱ्या राजकारण्यांच्या नीतीपुढेही प्रश्नचिन्ह उभे रहात आहे. अलिकडेच बिहारमध्ये आठवडाभरात पूल कोसळण्याची तिसरी घटना घडली. यापूर्वी अररिया आणि सिवानमध्ये पूल पडले होते. मोतिहारी, पूर्व चंपारण येथे दीड कोटी रुपये खर्चून कोसळलेल्या पुलाला एक दिवस आधी खड्डे पडले होते. निकृष्ट दर्जाच्या साहित्यामुळे हा पूल कोसळल्याचा आरोप आहे. चार दशकांपूर्वी बांधलेला सिवानमधील गंडक कालव्यावरील एक पूल अशाच प्रकारे कोसळला. त्याचप्रमाणे अररिया येथे 12 कोटी रुपये खर्चून बांधलेला पूल कोसळला.
एकूणच बिहारमधील बांधकामांमध्ये हेराफेरीचे प्रमाण इतके आहे की गेल्या पाच वर्षांमध्ये बांधकाम सुरू असताना किंवा बांधकाम पूर्ण होताच दहा पूल कोसळले आहेत. गेल्या वर्षी जूनमध्ये भागलपूरमध्ये गंगा नदीवर सुमारे 2.25 अब्ज रुपये खर्चून बांधण्यात येणारा, निर्माणाधीन अवस्थेतील पूल कोसळल्याने मोठा हाहाकार उडाला होता. मात्र त्यानंतरही परिस्थिती बदलली नाही. पूल कोसळण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. यावरून निकृष्ट साहित्यासह सार्वजनिक बांधकामे नियम आणि अटींना बगल देत, कोणतीही भीती न बाळगता सुरू असल्याचे हे दृश्य परिणाम आहेत, असेच म्हणावे लागेल. साहजिकच वरपासून खालपर्यंत कमिशनची उधळपट्टी आणि जनतेच्या खर्चाने प्रचंड नफा कमावणाऱ्या कंत्राटदारांची मनमानी सुरूच आहे. इतक्या दुर्घटना घडल्या असूनही आजही बांधकामात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य बेधडक वापरले जाते. सरकार आणि प्रशासनाची धास्ती असती तर पुलांची अशी पडझड झाली नसती. या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही आपण देशाच्या विकास प्रकल्पांच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा का विकसित करू शकलो नाही, असा प्रश्न पडतो. सार्वजनिक बांधकामे दर्जेदार असणे आणि त्यांची बांधकामे वेळेत पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. अनेक पिढ्यांना लाभ मिळेल अशा पद्धतीने या योजना आखायल्या हव्यात. याशिवाय बांधकाम अपघातमुक्त असावे आणि त्यामागे सार्वजनिक सुविधा वाढवण्याचा विचार असावा. पण हा विचार होताना दिसत नाही.
दुसरा निष्कर्ष असा आहे की बांधकाम साहित्याच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्याचे काम असणारे लोकच याकडे डोळेझाक करत आहेत. अर्थातच मिळणारा मोठा मलिदा हे त्यामागील कारण आहे. हा सामाजिक मूल्यांचा पराजय असून बांधकामातील गुन्हेगारीवाढीला चालना देण्याचा प्रकार आहे. कधी-कधी एखादा अपघात होऊन पूल कोसळू शकतात. परंतु तो अपवाद असला पाहिजे. शिवाय अशी दुर्घटना घडण्यामागे बांधकामाचे आयुष्य संपत आल्याचे कारणही एक वेळ ग्राह्य धरता येईल. सार्वजनिक बांधकामाचा दर्जा वेळोवेळी तपासला गेला तर असे अपघात टाळता येण्याजोगे असल्याचे सर्वसामान्यांनाही कळते. मात्र तरीही ते घडतात कारण राजकारणी आणि बलाढ्य लोकांच्या संगनमताने बांधकामाचा अनुभव नसणारे किंवा दर्जाबाबत कोणतीही बांधिलकी नसणाऱ्या लोकांना कंत्राटे दिली जातात. त्यामुळेच हा गंभीर प्रश्न थेट नागरिकांच्या जीवनाशी निगडीत आहे, यात शंका नाही. म्हणूनच शासन आणि बांधकामाशी संबंधित यंत्रणांनी याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. याच विषयाची दुसरी बाजू बघायची झाल्यास बांधकामे अशीच कोलमडत राहिल्यास सरकारी बांधकामांच्या खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. यात सरकारच्या महसुलाचेही नुकसान होणार आहे. त्यामुळेच सार्वजनिक कामातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कठोर कायदे करणे ही आता काळाची गरज आहे.
पूल कोसळण्याच्या घटनांनी बांधकामात निकृष्ट दर्जाच्या साहित्याचा वापर आणि जमिनीच्या तपासणीतील अनियमितता अधोरेखित केली असून अशा घटना सरकारी यंत्रणांच्या विश्वासर्हतेपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या आहेत. नदीवर उभारण्यात येणारे पूल आणि त्याचे खांब यांची खोली तसेच मजबुती किती असावी, साहित्याचा दर्जा आणि वापरलेल्या घटकांचे प्रमाण काय असावे आदी बाबी बांधकाम सुरू होण्यापूर्वीच ठरलेल्या असतात. परंतु पूल कोसळण्याची स्थिती पाहता हा निकृष्ट बांधकाम साहित्याचा परिणाम असल्याचे स्पष्ट होते. आता औपचारिकता म्हणून तपास सुरू केल्याचे जाहीर होण्याची शक्यता आहे. पण काही काळानंतर हा विषय मागे पडेल आणि सर्व काही पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. गेल्या दहा वर्षांमध्ये पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतील किती लोकांना शिक्षा झाली, हा संशोधनाचा भाग आहे. तेव्हा आता तरी ही बाब गांभीर्याने घ्यायला हवी.