शाळेच्या संचालकांवर कारवाई होणार
लोक रस्त्यावर उतरल्यावर जागे झालात का?
हायकोर्टाचा संतप्त सवाल मंगळवारी काय कारवाई केली याचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार
मुंबई: बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकार आणि पोलिसांना सनसनीत चपराक लगावली. लोक रस्त्यावर उतरल्यावर जागे झालात का? असा संतप्त सवाल हायकोर्टाने आज केला. लोकांनी रस्त्यावर उतरल्यानंतर तुम्हाला जाग येणं हे खेदजनक आहे, अशी चपराकही त्यांनी यावेळी लगावली. न्यायालयाने बदलापूर प्रकरणात स्युमोटो याचिका दाखल करुन घेतली होती. या याचिकेवर गुरुवारी तातडीची सुनावणी झाली. तेव्हा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पोलीस आणि राज्य सरकारच्या कारभारावर हे ताशेरे ओढले.
दरम्यान आज गुन्हा लपवल्याप्रकरणी संबंधित शाळेवर कारवाई करणार असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यावेळी राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांच्यावर अनेक प्रश्नांची सरबत्ती केली. तपास विशेष पथकाकडे देण्यापूर्वी बदलापूर पोलीसांनी काय केलं? त्याची कागदपत्रं कुठे आहेत? पीडीत मुलींचं समुपदेशन केलंत का?, असे सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले.
यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी म्हटले की, पहिल्या पीडीत मुलीचं समुपदेशन झालेलं आहे, दुसऱ्या मुलीचं समुपदेशन सुरू आहे. घटना १२ आणि १३ ऑगस्ट रोजी झाली, पालक १६ ऑगस्टला पोलीस ठाण्यात आले. याप्रकरणी काल, २१ ऑगस्ट रोजी एसआयटी स्थापन झाली आहे. संबंधित पोलीस ठाण्यातील दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित केलेलं आहे. घटना लपवल्याबद्दल शाळेवर कारवाई करणार, असे महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.
यानंतर हायकोर्टाने राज्य सरकारला याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे, प्रश्न शाळेतील मुलींच्या सुरक्षेचा आहे. लोकांनी रस्त्यावर उतरल्यानंतर तुम्हाला जाग येणं हे खेदजनक आहे, असे खडे बोल हायकोर्टाने राज्य सरकारला सुनावले.
न्यायमूर्तींनी महाअधिवक्ता यांच्यावर एकापाठोपाठ एक प्रश्नांची सरबत्ती केली. पीडीत मुलांच्या पालकांचे जबाब नोंदवलेत का? बदलापूर पोलीसांनी केलं काय?, असे सवाल विचारताच महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ निरुत्तर झाल्याचे दिसून आले. बदलापूर पोलिसांनी याप्रकरणात काहीच कारवाई केल्याचे दिसत नाही. इतक्या गंभीर प्रकरणात पोलीसांचा हा अक्षम्य हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. कारवाईचे आदेश देताना आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशाराही खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला. त्यामुळे आता यावर राज्य सरकार मंगळवारी दुपारी होणाऱ्या सुनावणीत काय बाजू मांडणार, हे पाहावे लागेल.