रमाबाई आंबेडकर नगर पुनर्विकास अंतर्गत रहिवाशांना धनादेशाचे वाटप
मुंबई : आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून मुंबईचा विकास केला जात आहे. मुंबईला जगातील पहिल्या क्रमांकाचे शहर करण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारचे आहे. हे उद्दिष्ट साधण्यासाठी झोपडपट्टीमुक्त मुंबई करणे आवश्यक आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत सर्व घटकांचा समावेश करतच सर्वांगीण विकास साधता येतो. त्यामुळे झोपडपट्टीमुक्त मुंबई करणे हे राज्य सरकारचे स्वप्न आहे आणि राज्य सरकार हे स्वप्न पूर्ण करणार, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
घाटकोपर येथील माता रमाबाई आंबेडकर नगर विकास प्रकल्पा अंतर्गत पहिल्या टप्प्यातील पात्र रहिवाशांना मंगळवारी एका कार्यक्रमात घरभाड्याच्या धनादेशाचे वितरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) पूर्व मुक्त मार्गाचा घाटकोपर ते ठाणे असा विस्तार करण्यात येणार आहे. या विस्तारीकरणात बाधित होणाऱ्या रमाबाई आंबेडकर नगरातील झोपड्यांसह संपूर्ण रमाबाई नगराचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. एमएमआरडीए आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्याकडून संयुक्त भागीदार तत्वावर हा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘क्लस्टर एन-१९’मधील पात्र ४,०५३ रहिवाशांपैकी २,५८० रहिवाशांना घर भाड्याच्या धनादेशाचे वितरण मंगळवारी रमाबाई नगर येथील एका सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रातिनिधित स्वरूपात करण्यात आले. दरम्यान, रहिवाशांना चांगल्या दर्जाची, चांगल्या सोयी असलेली घरे द्यावीत हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावा असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ‘एमएमआरडीए’ आणि ‘झोपु’ प्राधिकरणाला दिले.
‘झोपु’ योजनांना वेग
मुंबईचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी राज्य सरकारकडून अनेक प्रकल्पांद्वारे प्रयत्न केले जात आहेत. मेट्रो आणि इतर पायाभूत सुविधांचा विकास करतानाच मुंबईतील सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचवावे, त्यांना चांगल्या घरात राहता यावे यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना वेग देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
रखडलेले २०० हून अधिक ‘झोपु’ प्रकल्प विविध प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मार्गी लावले जाणार आहेत. एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, म्हाडा, सिडको, एमआयडीसी अशा यंत्रणा विकासाची भूमिका बजावणार आहेत. विविध यंत्रणांना विकासक म्हणून जबाबदारी देत रखडलेल्या ‘झोपु’ योजना मार्गी लावण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.