रिअल इस्टेट-तांबे चमकले; कच्चे तेल घसरले

अर्थनगरीत सरत्या आठवड्यामध्ये काही लक्षवेधी बातम्या ऐकायला मिळाल्या. पहिली महत्वाची बातमी म्हणजे बाजारात सोन्या-चांदीपाठोपाठ तांब्यालाही चमक लाभत असल्याने त्यात गुंतवणुकीला वाव आहे. दुसरी बातमी म्हणजे येत्या काळात कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, भारताची युरिया आयात दुप्पट झाली आहे. सरतेशेवटी, घर खरेदी सोपी आणि स्वस्त होणार असल्याचीही बातमी आहे.

अर्थनगरीत सरत्या आठवड्यामध्ये काही लक्षवेधी बातम्या ऐकायला मिळाल्या. त्याचे परिणामही लक्षवेधी असणारा आहेत. पहिली महत्वाची बातमी म्हणजे बाजारात सोन्या-चांदीपाठोपाठ तांब्यालाही चमक लाभत असल्याने त्यात गुंतवणुकीला वाव आहे. दुसरी दिलासादायक बातमी म्हणजे येत्या काळात कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, भारताची युरिया आयात दुप्पट झाली आहे. सरतेशेवटी, घर खरेदी सोपी आणि स्वस्त होणार असल्याची बातमी अनेकांचे कान टवकारुन गेली.
तांब्याच्या किमतीत मोठी वाढ होत आहे. तांब्याच्या किमती पहिल्यांदाच प्रति टन 13 हजार डॉलर्सच्या पुढे गेल्या आहेत. तांब्याच्या पुरवठ्यातील कमतरता, चिली या देशातील खाणींमधील संप आणि गोदामांमध्ये कमी तांब्याचा साठा यामुळे ही वाढ होत आहे. जागतिक स्तरावर तांब्याच्या किमतीही गगनाला भिडत आहेत. अमेरिकेत ‌‘कोमेक्स‌’ तांब्याच्या किमती 4.6 टक्क्यांनी वाढून 5.9005 प्रति पौंड किंवा 13,008 प्रति टन या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. लंडन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) मधील तांब्याच्या साठ्यात घट झाल्यामुळे तांब्याच्या किमतीत वाढ झाली आहे. ती ऑगस्टच्या अखेरीस 55 टक्क्यांनी घसरली आहे. ‌‘एलएमई‌’ तांब्याच्या साठ्यात आता एक लाख 42 हजार 550 टनांचा समावेश आहे. ‌‘एलएमई‌’ प्रणालीतून बाहेर पडणारे बहुतांश तांबे अमेरिकेत पाठवण्यात आले आहे. तेथील तांब्याच्या दराचा सध्या आढावा घेतला जात आहे. तथापि, एक ऑगस्टपासून तांब्याच्या आयातीवरील आयात शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उत्तर चिलीतील कॅपस्टोन कॉपरच्या मांटोव्हर्डे तांबे आणि सोन्याच्या खाणीत सुरू असलेल्या संपामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. तांब्याच्या पुरवठ्यात तूट येण्याची शक्यता वाढली आहे. खाणीतून 29 हजार ते 32 हजार टन तांबे उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे. हे या वर्षीच्या एकूण जागतिक उत्पादनाच्या (अंदाजे 24 दशलक्ष टन) एक छोटासा भाग दर्शवत असले, तरी त्यामुळे संभाव्य उत्पादन परिणामाबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.
दुसरी दखलपात्र बातमी म्हणजे अमेरिका आणि व्हेनेझुएला यांच्यात सुरू असलेल्या वादाचा परिणाम जवळजवळ संपूर्ण जगावर होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः तेलक्षेत्रावर त्याचा जास्त परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. दोन्ही देशांमधील या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती तात्पुरत्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. या घटनेनंतर भारतीय तेल क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये वाढ दिसून आली. विश्लेषकांच्या अहवालांनुसार, जागतिक तेल पुरवठ्यात वाढ झाल्यामुळे नजीकच्या भविष्यात कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट होऊ शकते. याचा परिणाम तेल बाजार, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती, रुपया आणि देशाच्या आर्थिक वाढीवर होऊ शकतो. ‌‘नुवामा‌’ संस्थात्मक इक्विटीज म्हणते, की आर्थिक वर्ष 2026 च्या तिसऱ्या तिमाहीमध्ये तेल आणि वायू क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नात अंदाजे 17 टक्के वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. अहवालात ‌‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज‌’ला त्यांच्या रिफायनिंग आणि डिजिटल व्यवसायांकडून पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा आहे. तेल विपणन कंपन्यांच्या उत्पन्नात सुधारणा झाल्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढू शकते. तथापि, उत्पादनात कपात आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट झाल्यामुळे ‌‘ओएनजीसी‌’ला तोटा सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे. ‌‘गेल‌’सह इतर गॅस कंपन्यांसाठी परिस्थिती आव्हानात्मक राहू शकते.
‌‘स्टेट बँक रिसर्च रिपोर्ट‌’मध्ये म्हटले आहे, की ‌‘ओपेक प्लस‌’च्या उत्पादन वाढवण्याच्या निर्णयापासून कच्च्या तेलाच्या किमती कमकुवत राहिल्या आहेत. नंतर काही पुरवठा कपात लागू करण्यात आली, तरी किमतींवर फारसा परिणाम झाला नाही. स्टेट बँकेच्या अहवालानुसार, 2026 च्या सुरुवातीला ब्रेंट क्रूड सरासरी 55 डॉलर प्रति पंपाच्या आसपास असू शकते. भारतातील कच्च्या तेलाच्या किमती ब्रेंटशी जोडल्या गेल्या असल्याने देशांतर्गत तेलाच्या किमतीदेखील स्वस्त होण्याची अपेक्षा आहे. अहवालानुसार, मार्च 2026 पर्यंत भारताला अदा करावी लागणारी किंमत सुमारे 53 डॉलर प्रति पिंप आणि जून 2026 पर्यंत सुमारे 52 डॉलर प्रति पिंपापर्यंत येऊ शकते. ‌‘एसबीआय रिसर्च‌’चा विश्वास आहे, की कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर थेट परिणाम होईल. यामुळे इंधनाच्या किमतींमध्ये घट होऊ शकते.
अशीच एक खास बातमी म्हणजे देशांतर्गत उत्पादनात घट झाल्यामुळे 2025-26 च्या पहिल्या आठ महिन्यांमध्ये भारताची युरिया आयात दुप्पट होऊन 7.17 दशलक्ष टन झाली आहे. ती शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशाची परदेशी पुरवठ्यावरील वाढते अवलंबित्व दर्शवते. ‌‘फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडिया‌’ (एफएआय)ने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल-नोव्हेंबर 2024-25 दरम्यान युरिया आयात 120.3 टक्क्यांनी वाढून 7.17 दशलक्ष टन झाली आहे. ती गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत 3.26 दशलक्ष टन होती. डेटानुसार, एप्रिल 2025 ते नोव्हेंबर 2025 दरम्यान देशांतर्गत युरिया उत्पादन 3.7 टक्क्यांनी घटून 19.7 दशलक्ष टन झाले. एकूण युरिया विक्री 2.3 टक्क्यांनी वाढून 25.4 दशलक्ष टन झाली. ‌‘एफएआय‌’चे अध्यक्ष एस. शंकर सुब्रमण्यम यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे, की समन्वित नियोजनाद्वारे आपण विक्री वाढ साध्य केली असली, तरी आयातीवरील लक्षणीय अवलंबित्व धोरणात्मक पुरवठा साखळी व्यवस्थापनाचे महत्त्व अधोरेखित करते.
नोव्हेंबर 2024 मध्ये 7.8 दशलक्ष टनांच्या तुलनेत नोव्हेंबरमध्ये युरिया आयात 68.4 टक्क्यांनी वाढून 131 दशलक्ष टन झाली. नोव्हेंबरमध्ये युरियाची विक्री मागील वर्षाच्या तुलनेत 4.8 टक्क्यांनी वाढून 3.75 दशलक्ष टन झाली. मातीतील आणखी एक महत्त्वाचा पोषक घटक असलेल्या डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) वरील आयात अवलंबित्वदेखील वाढत आहे. गेल्या वर्षी 56 टक्के असलेल्या डीएपी आयातीचा वाटा आता एकूण पुरवठ्याच्या 67 टक्के आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या एप्रिल-नोव्हेंबरदरम्यान विक्री 7.12 दशलक्ष टनांवर स्थिर राहिली. देशांतर्गत डीएपी उत्पादन 5.2 टक्क्यांनी घटून 2.68 दशलक्ष टन झाले. ‌‘एफएआय‌’चे महासंचालक डॉ. सुरेश कुमार चौधरी म्हणाले, की या आकडेवाऱ्यांमधून दोन महत्त्वाचे निष्कर्ष समोर येतात. नायट्रोजन आणि फॉस्फेट पोषक तत्वांसाठी आयात-आधारित पुरवठा व्यवस्थापनापेक्षा संरचनात्मक बदल होत आहे. ‌‘एसएसपी‌’सारख्या स्वदेशी फॉस्फेट खतांची कामगिरी चांगली आहे. त्यांच्या विक्रीत 15 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. हे संतुलित दृष्टिकोन दर्शवते.
आता एक खास बातमी. आपल्या स्वत:चे हक्काचे घर असावे असे प्रत्येकालाच वाटते. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आजही कोट्यवधी लोक जीवाचे रान करतात. आजघडीला घरांची वाढलेली किंमत लक्षात घेता सामान्य लोकांचे घर घेण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहण्याची भीती व्यक्त केली जाते. असे असतानाच आता सर्वांचे लक्ष आगामी अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे. केंद्र सरकार यंदाच्या अर्थसंकल्पात घर खरेदी आणि व्यवहारासंदर्भात काही महत्त्वाच्या तरतुदी करून सामान्यांना दिलासा देऊ शकते. गेल्या काही दिवसांपासून देशात घरांची किंमत 25 ते 30 टक्क्यांनी वाढली आहे; परंतु लोकांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत किंवा मिळकत मात्र याच वेगाने वाढलेली नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार देशात सध्या लोकांवर 27 लाख कोटी रुपयांचे गृहकर्ज आहे. म्हणजेच लोक आज घर खरेदी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेत आहेत; परंतु वाढत जाणाऱ्या ‌‘ईएमआय‌’मुळे लोक या कर्जात फसत आहेत. रिअल इस्टेट आणि फायनॅन्शियल सेक्टरमधील जाणकारांच्या मते 2026 च्या अर्थसंकल्पात सरकार काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. या निर्णयांमुळे घरासाठी घेतलेल्या कर्जाचा ‌‘ईएमआय‌’ कमी होऊ शकतो. यामुळे आर्थिक ताणही कमी होऊ शकतो. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात करसवलतीमध्ये वाढ केली जाण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे. सध्या गृहकर्जावरील व्याजात दर वर्षी दोन लाख रुपयांपर्यंतची करसवलत मिळते. ही सवलत दोन लाखांवरून पाच लाख रुपये केली जाण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे. हा निर्णय सत्यात उतरल्यास मध्यमवर्गीयांना मोठा फायदा होईल. आजघडीला घरांच्या किमती फारच वाढल्या आहेत; परंतु आजही गृहकर्जाबाबत आपल्याकडे जुन्याच करसवलती लागू आहेत. त्यामुळेच आज एखाद्याने गृहकर्ज घेतले, की त्याचा साधारण 40 ते 45 टक्के पगार त्या गृहकर्जाचे ‌‘ईएमआय‌’ फेडण्यातच जातो. करसवलतीत वाढ झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे वर्षाला 40 ते 75 हजार रुपये वाचू शकतात.
(अद्वैत फीचर्स)

महेश देशपांडे