यूजीसीचा सुधारित कायद्याविरोधात आंदोलनाचा इशारा

यूजीसीचा सुधारित कायद्याविरोधात आंदोलनाचा इशारा
रमेश औताडे
मुंबई : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने यूजीसी लागू केलेले नवीन नियम म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेवर लादलेला कायदा योग्य नसून तो तात्काळ मागे घ्यावा, अशी ठाम मागणी ब्राह्मण सेवा फाउंडेशनने केली आहे. शिक्षण क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे प्रयोग थांबवावेत, असेही संघटनेने स्पष्ट केले. या संदर्भात संघटनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ता अ‍ॅड. राहुल उपाध्याय आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनजी यांनी संयुक्त निवेदन जारी करून सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करावा, अन्यथा देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.  भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच लागू करण्यात आलेल्या नव्या विद्यापीठ अनुदान आयोग यूजीसी नियमांना जे माध्यमांमध्ये यूजीसी समानता / भेदभाव विरोधी नियम म्हणून ओळखले जात आहेत) तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. याचा अर्थ असा की हे नवे नियम सध्या अंमलात आणता येणार नाहीत आणि पुढील आदेश येईपर्यंत ते लागू राहणार नाहीत.
विद्यार्थी व शिक्षक यांच्याशी संवाद न साधता घेतलेले निर्णय अस्वीकार्य असून त्यामुळे उच्च शिक्षण व्यवस्थेचे मोठे नुकसान होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला. संविधानाने दिलेले समान संधीचे अधिकार अबाधित ठेवावेत आणि उच्च शिक्षण क्षेत्राला राजकारणापासून पूर्णतः मुक्त ठेवावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यूजीसी धोरणांमुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येत असून त्यावर कोणताही तडजोडीचा मार्ग स्वीकारला जाणार नाही, असा इशाराही ब्राह्मण सेवा फाउंडेशनने दिला आहे.