बाल विवाह समस्येचे उच्चाटन व्हावे
बाल विवाहावर कायदेशीर बंदी असतानाही आज बाल विवाह कमी होताना दिसत नाही. दररोजच्या वर्तमानपत्रात बाल विवाह झाल्याची एखादी तरी बातमी असतेच. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी आणि प्रगत राज्यातही बाल विवाहाचे प्रमाण लाक्षणिक आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला हे भूषणावह नाही. लॉक डाऊनमध्ये तर बालविवाहाचे प्रमाण खूप वाढले होते आता सर्व सुरळीत सुरू झाल्यानंतर तरी बाल विवाहाचे प्रमाण कमी होईल असे वाटले होते मात्र अजूनही राज्यात बाल विवाह होत आहेत. अर्थात इतर राज्यांच्या मानाने महाराष्ट्रातील बाल विवाहाचे प्रमाण कमी आहे ही समाधानाची बाब असली तरी बाल विवाह पूर्णतः रोखण्यात महाराष्ट्र अपयशी ठरला आहे हे मान्यच करावे लागेल. महिला व बालविकास विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार राज्यात गेल्या सात वर्षात तब्बल ६४२८ बालविवाह रोखण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. म्हणजेच या हजारो चिमुरड्यांना बालवयातच बोहल्यावर चढवले जाणार होते. होऊ घातलेले हे हजारो बालविवाह रोखल्याबद्दल प्रशासनाचे अभिनंदनच करायला हवे. आकडेवारीतील ही प्रचंड वाढ प्रशासनातील सतर्कता दर्शवत असली तरी ग्रामीण भागातील बाल विवाहाची मानसिकता अद्याप बदललेली नाही हेच यातून अधोरेखित होते. मागील आठवड्यात एका पंधरा वर्षाच्या दहावीतील मुलीने तिचा होऊ घातलेला विवाह रोखण्यासाठी मुख्याध्यापकांना पत्र लिहिले होते याचाच अर्थ प्रशासनाने प्रयत्न करूनही राज्यात बालविवाह होतच आहेत. मागील वर्षी द लांसेट ग्लोब हेल्थ या शोध पत्रिकेत प्रकाशित झालेल्या अहवालात आपल्या देशातील बाल विवाहाच्या सद्य स्थितीवर बोट ठेवण्यात आले होते. या अहवालानुसार देशातील काही राज्ये तसेच केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये २०१६ ते २०२१ या कालावधीत बाल विवाहाची कुप्रथा सामान्य बनली असल्याचा दावा केला आहे. बाल विवाहामुळे देशाच्या प्रगतीला खीळ बसल्याचेही या अहवालात म्हंटले होते याचाच अर्थ देशात आजही बालविवाह होत आहेत. राज्यातही होत आहेत. राज्याच्या विविध विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील १६ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये मागील चार वर्षामध्ये अल्पवयीन मातांची संख्या दहा हजारांहून अधिक आढळून आली आहे. या आदिवासी जिल्ह्यांत १८ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या गर्भवती मातांची संख्या देखील लाक्षणिक आहे. बाल विवाहाची प्रथा काही आदिवासी जमातींमध्ये पिढ्यानपिढ्या सुरू आहे. हा परंपरेचा भाग असला तरी पुण्या – मुंबई सारख्या मोठ्या शहरात आणि राज्याच्या ग्रामीण भागातही बाल विवाहाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे हे कोणालाही नाकारता येणार नाही. आपल्या देशात मुला मुलींच्या लग्नाचे वय कायद्याने ठरवून दिले आहे. मुलांचे लग्नाचे वय २१ तर मुलींच्या लग्नाचे वय १८ असावे असे कायदा सांगतो त्यापेक्षा कमी वयात विवाह झाला तर तो बाल विवाह समजला जातो. २००६ साली केंद्र सरकारने बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा नव्याने मंजूर केला. सरकारने मंजूर केलेल्या या कायद्यानुसार बाल विवाहास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने या कायद्याचा धाक राहिला नाही. बाल विवाह झालेल्या मुला मुलीला लहानपणीच संसाराचा गाढा हाकावा लागतो त्यामुळे त्यांचे बालपण हिरावले जाते. त्यांचे शिक्षण अर्धवट राहते. बाल विवाह झालेल्या मुलींना अल्पवयातच मातृत्व प्राप्त होते. त्यामुळे जन्माला येणारे बाळ देखील सशक्त नसते. बाल वयातच आई झालेल्या मुलीला देखील आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात त्यामुळे कुपोषणासह अनेक रोगांना त्यांना सामोरे जावे लागते. आज आपला देश सर्वच क्षेत्रात प्रगती करीत आहे. इंटरनेट, मोबाईल, आधुनिक तंत्रज्ञान यामुळे आपण जगासोबत स्पर्धा करीत आहोत. अगदी चंद्रावर देखील आपण स्वारी केली आहे. जगातील प्रगत देशात आपली गणना होऊ लागली आहे. आधुनिक शिक्षण घेऊन आपण काळासोबत पुढे जात असताना खेड्यापाड्यातील मुली बाल विवाहाला बळी पडत आहेत. ही विसंगती बदलायला हवी. त्यासाठी बाल विवाह समस्येचे मुळापासून उच्चाटन व्हायला हवे. बाल विवाह या सामाजिक समस्येचे उच्चाटन करायचे असेल तर सर्वानाच जागृत करणे गरजेच आहे. भारतात बाल विवाहाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासन, प्रशासन, सामाजिक संस्था, व समाजाने एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. बाल विवाह रोखण्यासाठी ग्राम पातळीवरील समित्या सक्षम करण्याची गरज आहे. लग्नासाठी वयाचे दाखले या समितीकडे जमा करून त्या समितीची लेखी परवानगी घ्यावी असा नियम केला तर बाल विवाहास काही प्रमाणात आळा बसेल. बाल विवाह होऊ नये यासाठी विविध स्तरातून जनजागृती करावी. ज्याप्रमाणे अस्पृश्यता, सतीची चाल, विधवा विवाहास बंदी, केशवपन या अनिष्ट चालीचे उच्चाटन झाले त्याप्रमाणे बाल विवाहाचे देखील उच्चाटन व्हायला हवे.
श्याम ठाणेदार
दौंड जिल्हा पुणे ९९२२५४६२९५