व्हेनेझुएलामध्ये सत्तेचा आणि ताकदीचा नंगा नाच केल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आता क्युबाकडे वाकड्या नजरेने पहात आहेत. ट्रम्प यांनी क्युबाला ‘करार करा, अन्यथा परिणामांना सामोरे जा’ असा इशारा दिला आहे. अमेरिका आणि क्युबा यांच्यात संघर्ष का आहे आणि अमेरिका क्युबासारख्या छोट्या देशाला इतके महत्त्व का देत आहे, याचा हा मागोवा.
व्हेनेझुएलामध्ये लष्करी कारवाई केल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प शांत बसलेले नाहीत. त्यांचे जगातील अनेक देशांकडे लक्ष असले, तरी दक्षिण अमेरिकेतील क्युबा त्यांच्या डोळ्यात जास्त सलतो आहे. क्युबासारख्या छोट्या देशाने अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्राला झुंजवत ठेवले आहे. रशिया आणि चीनशी क्युबाचा वाढत चाललेला दोस्ताना अमेरिकेला खुपतो आहे. त्यामुळे व्हेनेझुएलानंतर अमेरिकेने क्युबाकडे आपली वक्रदृष्टी वळवली आहे. इराण आणि ग्रीनलँडनंतर अमेरिका क्युबाविरोधात मोहीम उघड़ू शकते. ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’ या ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्मवर लिहिले, की अनेक वर्षांपासून व्हेनेझुएलाकडून मोठ्या प्रमाणात मिळणाऱ्या तेल आणि पैशांवर क्युबा अवलंबून होता. त्या बदल्यात क्युबाने व्हेनेझुएलाच्या शेवटच्या दोन हुकूमशहांना ‘सुरक्षा सेवा’ पुरवल्या; पण आता नाही. गेल्या आठवड्यात व्हेनेझुएलावर अमेरिकेच्या हल्ल्यादरम्यान, तेथे उपस्थित असलेले बहुतेक क्युबन लोक मारले गेले. व्हेनेझुएलाला आता इतके वर्षे ओलीस ठेवणाऱ्या गुंड आणि खंडणीखोरांपासून संरक्षणाची गरज नाही, असे नमूद करून ट्रम्प यांनी लिहिले, की व्हेनेझुएलाकडे आता जगातील सर्वात शक्तिशाली सैन्य असलेल्या अमेरिकेकडे त्यांचे संरक्षण आहे. क्युबाला आता तेल किंवा पैसा पाठवला जाणार नाही. मी सुचवतो, की त्यांनी खूप उशीर होण्यापूर्वी करार करावा. अमेरिका भारतासह अन्य देशांवर व्यापारी करार करण्यासाठी कसा दबाव आणते, याचे हे ज्वलंत उदाहरण.
पश्चिम गोलार्धातील देशांकडे अमेरिकेचे नेहमीच लक्ष राहिले आहे. या देशांमध्ये आणखी कोणताही हस्तक्षेप होऊ नये, असे अमेरिका इच्छिते. तथापि, रशिया आणि चीनशी क्युबाचे चांगले संबंध अमेरिकेला मान्य नाहीत. ट्रम्प रशियाला मोठा धोका मानत नाहीत. सध्या ते चीनला मोठा धोका मानतात. त्यांना पश्चिम गोलार्धातील चीनचा प्रभाव संपवायचा आहे. ट्रम्प हे क्युबाबाबत कठोर भूमिका घेणारे एकमेव अमेरिकन अध्यक्ष नाहीत. क्युबा आणि अमेरिकेतील स्पर्धा अनेक दशकांपासून सुरू आहे. 1898 मध्ये अमेरिकेने स्पेनचा पराभव केला. त्यानंतर स्पेनने क्युबावरील सर्व दावे सोडून दिले आणि ते अमेरिकेने सुरु केले. 1902 मध्ये क्युबाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि टॉमस एस्ट्राडा पाल्मा त्याचे पहिले अध्यक्ष झाले; परंतु प्लॅट सुधारणांमुळे हा देश अमेरिकेच्या संरक्षणाखाली राहिला. त्यामुळे अमेरिकेला क्युबाच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळाला. काही वर्षांनंतर एस्ट्राडा यांनी राजीनामा दिला आणि जोसे मिगुएल गोमेझ यांच्या नेतृत्वाखाली बंड झाल्यानंतर अमेरिकेने क्युबा ताब्यात घेतला. अमेरिकेच्या देखरेखीखाली क्युबामध्ये 1909 मध्ये निवडणुका झाल्या आणि जोसे मिगुएल गोमेझ अध्यक्ष झाले; परंतु लवकरच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये अडकले. 1912 मध्ये वांशिक भेदभावाविरुद्ध कृष्णवर्णीय निदर्शने दडपण्यासाठी अमेरिकन सैन्य क्युबाला परतले. 1933 मध्ये क्युबन लष्करी अधिकारी फुलगेन्सियो बतिस्ता यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बंडाने जेरार्डो मचाडो यांना उलथवून टाकले.
1953 मध्ये फिडेल कॅस्ट्रो यांनी बतिस्ता राजवटीविरुद्ध अयशस्वी बंड केले. ‘कौन्सिल ऑफ फॉरेन रिलेशन्स’ (सीएफआर) च्या अहवालात म्हटले आहे, की अमेरिका आणि क्युबामधील शत्रुत्वाचा खोल पाया 1959 मध्ये घातला गेला, जेव्हा फिडेल कॅस्ट्रो यांनी क्युबामधील अमेरिकासमर्थित सरकार उलथून टाकले. सुरुवातीला अमेरिकेने नवीन सरकार स्वीकारले; परंतु क्युबाने अमेरिकेचा कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या सोव्हिएत रशियाशी जवळचे संबंध निर्माण करण्यास सुरुवात करत व्यापार सुरू केला, तेव्हा अमेरिका संतप्त झाली. क्युबाने अमेरिकन कंपन्यांची मालमत्ता जप्त केली आणि अमेरिकन वस्तूंवर जास्त कर लादले. कॅस्ट्रोंच्या आगमनानंतर क्युबामध्ये समाजवादाची लाट आली, तर अमेरिका भांडवलशाही धोरणाचा अवलंब करत होती. क्युबा चीनशी चांगले संबंध विकसित करू शकेल, अशी शक्यताही होती, म्हणूनच अमेरिकेने क्युबाविरुद्ध कठोर भूमिका स्वीकारली. अमेरिकेने क्युबाला आर्थिकदृष्ट्या शिक्षा करण्यास सुरुवात केली. क्युबाकडून साखर खरेदी कमी केल्यानंतर अमेरिकेने क्युबाला जवळजवळ सर्व वस्तू पाठवणे बंद केले. अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी याचे रूपांतर ‘संपूर्ण आर्थिक निर्बंध’ मध्ये केले आणि कठोर प्रवास निर्बंध लादले. 1961 मध्ये अमेरिकेने क्युबामध्ये फिडेल कॅस्ट्रोंचे सरकार उलथवून टाकण्यासाठी लष्करी कारवाई सुरू केली. तथापि, ही कारवाई अयशस्वी झाली.
‘बे ऑफ पिग्ज आक्रमण’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या घटनेत अमेरिकेने क्युबन बंडखोर आणि निर्वासितांविरुद्ध बळाचा वापर केला होता. त्यांनी आधीच पकडलेल्यांना लष्करी प्रशिक्षण आणि निधी पुरवला. क्युबन सरकार उलथवून टाकण्यासाठी हल्ला करण्यात आला; परंतु स्थानिक लोकसंख्येच्या पाठिंब्याअभावी अमेरिका आणि क्युबन बंडखोर अयशस्वी झाले. अमेरिकेचे हवाई समर्थन उपलब्ध नसल्याने क्यबाने अवघ्या तीन दिवसांमध्ये बंड चिरडून टाकले. त्या वेळी केनेडी यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका सत्तेत होती. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिकेची प्रतिमा खराब झाली. यानंतर क्युबाने सोव्हिएत महासंघाला त्याच्या भूभागावर गुप्तपणे अणु क्षेपणास्त्रे बसवण्याची परवानगी दिली. ऑक्टोबर 1962 मध्ये अमेरिकन विमानांनी ही क्षेपणास्त्रे पाहिली. त्यानंतर अमेरिका आणि सोव्हिएत महासंघातील तणाव 13 दिवस टिकून राहिला. परिस्थिती अणुयुद्धाच्या जवळ आली होती. शेवटी, सोव्हिएत नेते निकिता ख्रुश्चेव्ह क्षेपणास्त्रे काढून टाकण्यास सहमत झाले. त्या बदल्यात, केनेडीने क्युबावर हल्ला न करण्याचे आणि तुर्कीमधून अमेरिकन क्षेपणास्त्रे काढून टाकण्याचे आश्वासन दिले. तथापि, दोन्ही देशांमधील तणाव कमी झाला नाही. पुढील काही दशकांपर्यंत अमेरिकेने क्युबाला आर्थिक आणि राजनैतिकदृष्ट्या वेगळे केले. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी 1982 मध्ये क्युबाला ‘दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणारा’ देश म्हणून घोषित केले. नंतर जॉर्ज बुश आणि बिल क्लिंटन यांनी हेल्म्स-बर्टन कायदा लागू केला.
या कायद्यानुसार क्युबामध्ये लोकशाही स्थापित होईपर्यंत आणि कॅस्ट्रो कुटुंबाला सत्तेवरून काढून टाकल्याशिवाय निर्बंध उठवले जाणार नाहीत, असे म्हटले. बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात क्युबाशी अमेरिकेचे संबंध सुधारले. त्यांनी क्युबाबद्दल काहीशी उदारता दाखवली. ‘सीएफआर’च्या अहवालानुसार 2008 च्या निवडणुकीदरम्यान ओबामा म्हणाले, की क्युबाला वेगळे केल्याने काहीही चांगले झाले नाही. ओबामा सत्तेत आल्यानंतर क्युबावरील प्रवासी बंधने आणि पैसे पाठवण्याचे नियम शिथिल करण्यात आले. 2014 मध्ये एका घटनेने संपूर्ण जगाला धक्का बसला. ओबामा आणि क्युबाचे नेते राऊल कॅस्ट्रो यांनी अचानक घोषणा केली, की दोन्ही देश राजनैतिक संबंध पुन्हा स्थापित करतील. त्यानंतर क्युबाला ‘दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणाऱ्या’ देशांच्या यादीतून काढून टाकण्यात आले. 2016 मध्ये ओबामा यांनी वैयक्तिकरित्या क्युबाला भेट दिली. 1928 नंतर अमेरिकेच्या अध्यक्षांचा क्युबाचा हा पहिलाच दौरा होता. ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात प्रवेश करताच क्युबाबद्दल कठोर भूमिका घेतली, तर बायडेन थोडेसे उदार राहिले. आपल्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी ओबामा प्रशासनाचे बहुतेक निर्णय उलटवले. ट्रम्प यांनी क्युबाच्या लष्कराशी संबंधित कंपन्यांशी व्यापार थांबवला, एकट्याने प्रवास करण्यास बंदी घातली आणि क्रूझ जहाजे आणि बहुतेक उड्डाणे थांबवली.
2019 मध्ये ट्रंप यांनी पुन्हा क्युबाला दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणारा देश घोषित केला. या काळात क्युबामधील अमेरिकन आणि कॅनेडियन दूतावासातील कर्मचाऱ्यांना असामान्य दुखापती झाल्या. त्यात श्रवणशक्ती कमी होणे आणि मानसिक समस्यांचा समावेश होता. नंतर याला ‘हवाना सिंड्रोम’ असे नाव देण्यात आले. यानंतर, अमेरिकेने क्युबाची राजधानी हवाना येथून आपल्या दूतावासातील बहुतेक कर्मचाऱ्यांना माघारी बोलावले. या हल्ल्यांमध्ये क्युबन सरकारचा सहभाग असल्याचा संशय होता; परंतु क्यूबाने हे नाकारले. त्यांनी अमेरिकेला राजनैतिक संबंध तोडू नये, असे आवाहनही केले. बायडेन यांच्या काळात काही नियम शिथिल करण्यात आले. त्यामुळे क्युबामधील कुटुंबांना अधिक पैसे पाठवता आले आणि क्युबाला अधिक विमान उड्डाणे सुरू झाली. त्यानंतर 2021 मध्ये अन्न, औषध आणि विजेच्या कमतरतेमुळे त्रस्त असलेल्या क्युबन लोकांनी निषेध करण्यास सुरुवात केली. सरकारने निदर्शकांना अटक केली आणि इंटरनेट बंद केले. बायडेन प्रशासनाने क्युबावर नवीन निर्बंध लादले. क्युबातील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत गेली. लोक मोठ्या संख्येने अमेरिकेत पळून जाऊ लागले. व्हेनेझुएलाच्या घटनेनंतर ट्रम्प यांचे कोणतेही विधान हलक्यात घेणे चुकीचे ठरेल.
(लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
प्रा. जयसिंग यादव
(अद्वैत फीचर्स)