भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) मर्यादा सध्याच्या वीस टक्क्यांवरून 49 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन पातळीवर सक्रियपणे विचारविनिमय करत आहे. माध्यमांच्या वृत्तानुसार अर्थ मंत्रालय गेल्या काही महिन्यांपासून देशाच्या बँकिंग नियामक, रिझर्व्ह बँकेशी सल्लामसलत करत आहे, मात्र अद्याप प्रस्ताव अंतिम झालेला नाही.
दुबईस्थित एमिरेट्स ‘एनबीडी’ने खासगी कर्ज देणाऱ्या ‘आरबीएल’ बँकेतील 60 टक्के हिस्सा तीन अब्ज डॉलर्सच्या अधिग्रहणातून दिसून येतो. भारत सध्या खासगी बँकांमध्ये 74 टक्क्यापर्यंत परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देतो. रिझर्व्ह बँकेने विशेष सूट दिली नाही, तर कोणत्याही एका परदेशी संस्थेचे शेअरहोल्डिंग 15 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे. सार्वजनिक बँकिंग क्षेत्र सरकार आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी परदेशी गुंतवणूक नियमांमध्ये लक्षणीय उदारीकरण करण्याचा विचार करत आहे. देश सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये थेट परदेशी गुंतवणुकीची सध्याची मर्यादा दुप्पट करण्याची योजना आखत आहे.
परदेशी मालकीची मर्यादा वाढवल्याने येत्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना अतिरिक्त भांडवल आकर्षित करण्यास मदत होईल. मार्च 2025 पर्यंत भारतात 12 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका असतील, ज्यांची एकूण मालमत्ता 1.71 लाख कोटी (1.95 ट्रिलियन डॉलर)रुपये असेल, जी बँकिंग क्षेत्राच्या 55 टक्के आहे. सरकार या बँकांमध्ये किमान 51 टक्के हिस्सा राखण्याची योजना आखत आहे. उच्चस्तरीय समितीची स्थापना प्रस्तावित थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) प्रोत्साहनांसह अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी भारताच्या बँकिंग क्षेत्राचा व्यापक आढावा घेण्यासाठी आणि सुधारणा-नेतृत्वाखालील वाढीच्या पुढील टप्प्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्याची घोषणा केली. बँकिंग प्रणाली आता भविष्याभिमुख सुधारणांसाठी चांगल्या स्थितीत आहे.
सीतारमण म्हणाल्या, की वित्तीय क्षेत्रात, आज भारतीय बँकिंग क्षेत्र मजबूत ताळेबंद, ऐतिहासिकदृष्ट्या उच्च नफा, सुधारित मालमत्तेची गुणवत्ता आणि 98 टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याप्तीने वैशिष्ट्यीकृत आहे. या क्षेत्राला सुधारणाप्रेरीत विकासमार्गावर नेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांचे भविष्यकालीन मूल्यांकन करण्यासाठी आम्ही चांगल्या स्थितीत आहोत. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे आम्ही त्यानुसार पुढे जाऊ. 2047 चा रोडमॅप तयार करण्यात वित्तीय सेवा विभागदेखील महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
एनबीएफसी आणि भांडवली बाजारांसाठी रोडमॅप
सीतारमण यांनी विकसित भारताच्या सरकारच्या दृष्टिकोनातून बिगर-बँकिंग वित्त कंपन्यांसाठी, विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी एक स्पष्ट योजना सादर केली. त्यांनी काही ‘एनबीएफसीं’ची पुनर्रचना करण्याचा आणि त्यांचे स्केल, कार्यक्षमता आणि वाढीव निधी सुधारण्यासाठी ‘पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन’ आणि ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळात विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव मांडला. शिवाय, परकीय चलन व्यवस्थापन (कर्ज नसलेली साधने) नियमांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या आणि त्यांना गुंतवणूकदार-अनुकूल बनवण्याच्या उद्देशाने भारताच्या परदेशी गुंतवणूक नियमांचा व्यापक आढावा घेण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला. देशांतर्गत भांडवली बाजार मजबूत करण्यासाठी, सीतारमण यांनी कॉर्पोरेट बाँड बाजाराला चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या. त्यात बाजारनिर्मिती फ्रेमवर्क, कॉर्पोरेट बाँड निर्देशांकांवर आधारित डेरिव्हेटिव्ह्ज आणि एकूण परतावा स्वॅप यांचा समावेश आहे. हे तरलता, जोखीम व्यवस्थापन आणि गुंतवणूकदारांचा सहभाग सुधारण्यासाठी केले जात आहे.
