परराष्ट्र खात्याची मुत्सद्दी खेळी
‘यूएई’चे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद यांच्या नवी दिल्ली भेटीत एका धोरणात्मक संरक्षण करारावर भर देण्यात आला. त्याला एक मजबूत आर्थिक आयामदेखील होता. त्यात युरेशिया आणि आफ्रिकेतील तिसऱ्या देशांमध्ये विस्तार करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य होते. भारत आणि ‘यूएई’ने 2032 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 200 अब्ज डॉलर्सपर्यंत दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि झायेद यांनी त्यांच्या संबंधित टीमना दोन्ही बाजूंच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) जोडण्यासाठी काम करण्याचे निर्देश दिले, हा भारत आणि ‘यूएई’मधील असा पहिलाच उपक्रम आहे. दोन्ही नेत्यांनी मध्य पूर्व, पश्चिम आशिया, आफ्रिका आणि युरेशिया प्रदेशात ‘एमएसएमई’ उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत मार्ट, व्हर्च्युअल ट्रेड कॉरिडॉर आणि इंडिया-आफ्रिका ब्रीजसारख्या प्रमुख उपक्रमांची लवकर अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले. हे लक्षात घेतले पाहिजे की गेल्या काही वर्षांमध्ये संपूर्ण आफ्रिकेमध्ये ‘यूएई’ने आपली व्यावसायिक उपस्थिती वाढवली आहे. त्यात त्याच्या आर्थिक सहभागाचा भाग म्हणून किनारी आफ्रिकन राज्यांसह बंदर विकासाचा समावेश आहे. शिवाय झायेद आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यातील जवळच्या संबंधांमुळे ‘यूएई’ने रशियासोबतची आर्थिक भागीदारी वाढवली आहे.
इतर काही देशांप्रमाणे ‘यूएई’ कोणत्याही राजकीय हेतूशिवाय मध्य आशियामध्ये आपली व्यावसायिक उपस्थिती वाढवत आहे. मोदी यांनी ‘यूएई’मधील सार्वभौम संपत्ती निधीला या वर्षाच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या पायाभूत सुविधा निधीमध्ये सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले. दोन्ही नेत्यांनी गुजरातमधील ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये ‘डीपी वर्ल्ड’ आणि फर्स्ट अबू धाबी बँक (एफएबी) शाखांच्या स्थापनेचे स्वागत केले. त्यामुळे एक प्रमुख आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र म्हणून त्याचा उदय झाला. ‘एफएबी’ची गिफ्ट सिटी शाखा भारतीय कॉर्पोरेशन आणि गुंतवणूकदारांना ‘गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल’ (जीसीसी) आणि मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका (एमईएनए) बाजारपेठेतील त्यांच्या कौशल्य आणि जागतिक नेटवर्कशी जोडणारा एक महत्त्वाचा पूल म्हणून काम करेल. मोदी आणि बिन झायेद यांनी आपापल्या टीमना त्यांच्या संबंधित राष्ट्रीय पेमेंट प्लॅटफॉर्मना जोडण्यासाठी काम करण्याचे निर्देश दिले. भारत-यूएई व्यापार सध्या शंभर अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. 2022 मध्ये व्यापक आर्थिक भागीदारी करारा(सीईपीए) वर स्वाक्षरी झाल्यापासून व्यापार आणि आर्थिक सहकार्यात झालेल्या मजबूत वाढीचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. 2024 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या द्विपक्षीय गुंतवणूक करारामुळे दोन्ही देशांमधील विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक प्रवाह मजबूत झाल्याबद्दल नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले.
गुजरातमधील धोलेरा येथे विशेष गुंतवणूक क्षेत्राच्या विकासासाठी यूएईबरोबरील चर्चेचेही स्वागत करण्यात आले. प्रस्तावित भागीदारीमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पायलट प्रशिक्षण शाळा, देखभाल-दुरुस्ती-ओव्हरहॉल (एमआरओ) सुविधा, ग्रीनफिल्ड पोर्ट, स्मार्ट शहरी टाउनशिप, रेल्वे कनेक्टिव्हिटी आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधा यासारख्या धोरणात्मक पायाभूत सुविधांच्या विकासाची योजना आहे. मोदी आणि झायेद यांच्यात मर्यादित आणि प्रतिनिधी मंडळ पातळीवरील चर्चा झाली. प्रक्षेपण सुविधा आणि उपग्रह निर्मितीसाठी अवकाशक्षेत्रातही करार झाले. याशिवाय ‘यूएई’ आता भारताला दर वर्षी 0.5 दशलक्ष टन एलएनजी वायू पुरवेल. त्यामुळे तो भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचा एलएनजी पुरवठादार बनेल. दोन्ही देशांनी धोरणात्मक संरक्षण भागीदारीसाठी एकत्र काम केले आहे. अंतराळ क्षेत्रातील संयुक्त उपक्रमांतर्गत पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाईल. भारत आणि ‘यूएई’ने नागरी अणुऊर्जा क्षेत्रात भागीदारी शोधण्याचा निर्णयही घेतला आहे. शिष्टमंडळात अबू धाबी आणि दुबईच्या राजघराण्यातील सदस्य तसेच यूएईचे संरक्षण मंत्री शेख हमदान यांचा समावेश होता. अन्नसुरक्षा क्षेत्रात स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य कराराचा थेट फायदा भारतीय शेतकऱ्यांना होईल आणि यूएईची अन्नसुरक्षा मजबूत होईल. यूएई भारतात डेटा सेंटर क्षमता आणि सुपरकॉम्प्युटिंग क्लस्टर स्थापित करण्यासाठी गुंतवणूक करेल.
अलिकडेच पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या भेटीमध्ये आणि केवळ दीड तासाच्या बैठकीत घेतलेले निर्णय पाकिस्तानला नक्कीच धक्का देतील. म्हणूनच पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री इशाक दार अधिक काळ वाट पाहू शकले नाहीत आणि ‘यूएई’चे क्राउन प्रिन्स भारतात असताना सौदी परराष्ट्र मंत्र्यांना फोन केला. यूएई-भारत करारानंतर पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी लगेचच संकेत दिले, की पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियामधील विद्यमान धोरणात्मक संरक्षण संबंधांची व्याप्ती वाढवता येऊ शकते. त्यांनी सांगितले, की मुस्लिम बहुसंख्य देशांनी एकत्रितपणे उदयोन्मुख धोक्यांना तोंड देण्यासाठी एक व्यापक सामूहिक सुरक्षा आणि संरक्षण चौकट विकसित करण्यासाठी एकत्र काम करण्याची वेळ आली आहे. देशांतर्गत आव्हानांना तोंड देण्यात अपयशी ठरलेला पाकिस्तान मुस्लिम जगाच्या सुरक्षेबद्दल बोलत आहे, जेणेकरून सामूहिक संरक्षण संरचना स्थापन करता येईल आणि स्वतःची सुरक्षा सुनिश्चित करता येईल. पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियामध्ये लष्करी प्रशिक्षण, सल्लागार भूमिका, गुप्तचर माहिती सामायिकरण, संरक्षण उत्पादन आणि शस्त्रास्त्र सहकार्य तसेच धोरणात्मक सल्लामसलत या बाबतीत आधीच समन्वय आहे. गाझा युद्ध, इस्रायल-मध्य पूर्व तणाव, इराण-इस्रायल संघर्ष आणि अमेरिकेच्या धोरणात्मक प्राधान्यांमध्ये बदल याबद्दल चिंता व्यक्त करून सौदी अरेबिया आता मुस्लिम देशांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपल्याकडे अण्वस्त्रे असल्याने या उपक्रमाचे नेतृत्व करण्यासाठी पाकिस्तान स्वतःला योग्य मानतो.
जागतिक राजकारणात एखादा निर्णय थेट आपल्या विरोधात नसतानाही शेजारी देशाच्या पोटात गोळा येतो, तेव्हा त्या निर्णयामागची ताकद, परिणामक्षमता आणि दूरगामी परिणाम यांचा विचार करावा लागतो. भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) यांच्यात झालेला समग्र आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीयए) हा असाच एक निर्णय आहे. भारतासाठी हा करार आर्थिक संधी, व्यापारी विस्तार आणि जागतिक विश्वासार्हतेचे प्रतीक असताना, पाकिस्तानसाठी मात्र अस्वस्थ करणारा ठरला आहे.
(अद्वैत फीचर्स)