आर्थिक पातळीवर फसगत कुठे?
सध्या अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात देशात कोणतीही असामान्य परिस्थिती नाही. उद्योगजगतात असलेली असामान्य परिस्थिती मुख्यत: आंतरराष्ट्रीय पातळीवर, विशेषतः अमेरिकेने वाढवलेल्या टेरिफमुळे आहे. ताज्या अर्थसंकल्पाकडूनही वास्तव लक्षात घेऊन तरतुदी केल्या जातील, अशी अपेक्षा होती. पण एखादा चांगला निर्णय वगळता फारसे काही आपल्या हातात पडलेले नाही. सरकारने अलिकडेच देशभरात विविध संस्था सुरू करण्याचा चांगला निर्णय घेतला आहे. विद्यापिठांचे क्लस्टर तयार करणे, रेअर अर्थ कॉरिडॉर तयार करणे यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या रेअर अर्थ मेटल्सना (यात उद्योगांसाठी लागणाऱ्या 17 प्रकारच्या दुर्मिळ खनिजांचा समावेश होतो.) जगात मोठी मागणी आहे. ही खनिजे शोधण्यासाठी केलेल्या भरीव तरतुदीमुळे भारताचे यासंदर्भातील इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकेल. आणखी एक चांगली बाब म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या ‘क्रिएटिव्ह टॅलेंट्स’मध्ये या अर्थसंकल्पात विशेष गुंतवणूक करण्यात आली आहे. यापुढे सर्वच क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धीमत्तेचे महत्त्व वाढणार आहे. या क्षेत्रात रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. काही शिक्षणसंस्थांमध्ये यासंदर्भात ‘ट्रेनग अँड डेव्हलपमेंट सेंटर’ सुरू करणे, पूर्वेकडील भागात ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईन’ सुरू करणे, त्याचबरोबर आणखी नव्या संस्था सुरू करण्याबद्दल अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या घोषणांचेही स्वागत करायला हवे.
ताज्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चातही वाढ करण्यात आली आहे. या वर्षी हा खर्च साडेबारा लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे. हीदेखील स्वागतार्ह बाब आहे. या तरतुदी चांगल्या असल्या तरी इतर अनेक तरतुदींमधून सरकारचा वरिष्ठ वर्गीय दृष्टिकोन दिसून येतो. म्हणजे सरकारला सामान्य नागरिकांच्या समस्यांशी काही देणे घेणे नाही, असा याचा अर्थ होतो. सरकारने यापूर्वीच चार कामगार संहिता (लेबर कोड्स) मंजूर केल्या आहेत. त्यात सामाजिक सुरक्षा कायदा मंजूर करण्यात आला आहे, पण ही केवळ पोकळ घोषणा असल्याचे दिसते. कारण ही घोषणा करताना त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूदही करायला हवी होती. परंतु अर्थसंकल्पात या निधीबद्दल कुठेच उल्लेख आढळून येत नाही. वास्तविक, यासाठी सरकार घसघशीत तरतूद करू शकत होते.
शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार कवा देशाच्या गरजेचा विचार करता ही तरतूद तुटपुंजी म्हणता येईल इतकी कमी आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारांनी मिळून सार्वजनिक आरोग्यासाठी राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) केवळ 1.39 टक्के तरतूद केली आहे. त्यापैकी 0.29 टक्के तरतूद केंद्र सरकारने तर 1.1 टक्के तरतूद राज्य सरकारने केली आहे. दक्षिण आफ्रिका कवा चीनसारख्या देशांमध्येही ही तरतूद पाच ते सात टक्क्यांपर्यंत असते. आपल्याकडेही आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार ती किमान तीन टक्के असायला हवी होती. प्रत्यक्ष आकडेवारी पहायची तर मागच्या वेळी एकूण 98 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी 94 हजार कोटी रुपयांचाच वापर झाला. या वर्षी एक लाख चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही वाढ फारच कमी आहे. त्यात चलनवाढीचा (इन्फ्लेशन) विचार केला तर ही वाढ नसून प्रत्यक्षात मागच्या वर्षीपेक्षाही कमी तरतूद करण्यात आली आहे, असे म्हणावे लागेल. तीच गोष्ट शिक्षणक्षेत्राबाबतही आहे. या अर्थसंकल्पात एकूण खर्च 53 लाख कोटी इतका दाखवण्यात आला आहे. त्यापैकी केवळ 2.6 टक्के एवढी रक्कमच शिक्षण क्षेत्रासाठी देण्यात आली आहे. मागच्या वर्षी या क्षेत्रासाठी 2.5 टक्के देण्यात आले होते. ही रक्कमही जागतिक मानकांनुसार फारच कमी आहे. शिवाय त्यातही चलनवाढीचा विचार केला तर ही तरतूदही अगदीच कमी वाटते.
या सरकारला महात्मा गांधींच्या नावाचेच वावडे आहे. त्यामुळे त्यांनी ‘मनरेगा’ या योजनेचे नाव तर कचऱ्यात टाकलेच, पण त्यात काही चुकीचे बदलही केले. एवढेच नव्हे तर या वर्षी या योजनेसाठी केलेली तरतूदही (95 हजार कोटी रुपयांची) मागच्या वर्षी पेक्षा बरीच कमी आहे. म्हणजे आरोग्य शिक्षण आणि रोजगार या तीनही क्षेत्रांसाठी सरकारने काहीच केलेले दिसत नाही. देशात युवकांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण इतर वयोगटांशी तुलना करता तिप्पट आहे. पण युवकांच्या बेरोजगारीसाठी फारसे काही केलेले दिसत नाही. ‘आयटी आणि हायटेक डेव्हलपमेंट’साठी तरतुदी केल्या असल्या तरी त्याचा सर्वच युवकांना फायदा होत नाही. उत्पादनक्षेत्रात रोजगार वाढावा यासाठी काहीच तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ‘मनरेगा’ सारखी एखादी रोजगार हमी योजना शहरी युवकांसाठीही आणणे गरजेचे आहे. पण सरकार तसे करत नाही. विशेष म्हणजे या वर्षी ते शक्य होते, कारण सरकारकडे तरतूद करण्यासाठीचा पैसा आहे. पण त्यांच्या ‘विकसित भारत’ संकल्पनेत बेरोजगारी दूर करणे काही बसत नाही, असे वाटते.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारने मागच्या वर्षी केलेल्या घोषणांच्या अंमलबजावणीचाही एक अहवाल असतो. त्यात मागच्या वर्षी केलेल्या घोषणांची किती अंमलबजावणी झाली याची माहिती मिळते. हा अहवाल पाहिला तर त्यात अनेक योजनांमध्ये प्रस्ताव तयार केले आहे, शिफारस आली आहे, इतपतच प्रगती झाल्याचे दिसते. सरकार लोकप्रिय घोषणा करते, परंतु त्या घोषणांचे पुढे काय झाले याचा कोणी पाठपुरावा करत नाही. अर्थसंकल्पातही ‘इप्लिमेंटेशन ऑफ द प्रॉमिसेस’ (वचनांची अंमलबजावणी) असा दस्तावेज (डॉक्युमेंट) असतो. कायद्याने ते बंधनकारक असते. त्यातही अंमलबजावणीच्या दृष्टीने सरकार काही करत नाही, हे दिसून येते. सरकार म्हणते, आम्ही मोठ्या कालावधीचा विचार करून योजना आखतो, पण तसा विचर केला तरी बाजारातील क्रयशक्ती वाढवायला हवी. त्यासाठी लोकांच्या हातात पैसा जायला हवा. त्यासाठी जाणीवपूर्वक रोजगार निर्माण केले गेले पाहिजेत. तसा सरकारचा विचार दिसत नाही. केवळ भांडवली गुंतवणूक वाढवणे म्हणजेच विकास, असे त्यांना वाटते. भांडवली गुंतवणुकीला विरोध नाही, पण लोकांची क्रयशक्ती वाढवणे अधिक महत्त्वाचे वाटते. लोकांची क्रयशक्ती वाढण्यासाठी रोजगार उपलब्ध व्हायला हवेत. असे न झाल्यामुळे एकूणच हा अर्थसंकल्प केवळ उद्योगाभिमुख असल्याचे मत बनते.
(अद्वैत फीचर्स)