विलीनीकरण अडकले कुठे?
गेल्या दोन महिन्यांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाबाबत वारंवार बैठका होत होत्या. दहाहून अधिक बैठका झाल्या होत्या. अजित पवार यांचे बदललेले सूर त्याचे द्योतक होते. शरद पवार यांच्या पक्षाकडून ते स्वतः फारशा बैठकांना उपस्थित नव्हते; परंतु शशिकांत शिंदे, आमदार जयंत पाटील, रोहित पवार, खा. अमोल कोल्हे यांच्यासह अन्य नेते सहभागी होत होते. शरद पवार गटाच्या काही नेत्यांचा विलीनीकरणाला विरोध होता. त्यांना विश्वासात घेण्यासाठी अजित पवार यांच्यासोबत बैठक घेण्यात आली. गेल्या 17 तारखेला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाबाबत अंतिम निर्णय झाला होता. फक्त त्याची घोषणा 12 फेब्रुवारीला होणार होती. अजित पवार गटाचे काही नेते विलीनीकरणाला तयार होते. शरद पवार यांचे वय झाले आहे. त्यांना आता पूर्वीसारखी दगदग झेपत नाही. अशा वेळी अजित पवार यांच्या हातात पक्ष सोपवून शरद पवार यांनी मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत जाण्याचा निर्णय घेतला होता. महाराष्ट्रात सध्या विरोधी पक्षात पोकळी निर्माण झाली आहे. 1986 मध्ये शरद पवार यांनी समाजवादी काँग्रेसचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेऊन केलेली चूक सुधारण्याची आता संधी होती. विधानसभा आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीतील आकडेवारी पाहिली, तर राज्यात प्रबळ विरोधी पक्षच राहिलेला नाही. अन्य विरोधी पक्षांमधील लाथाळ्या, त्यांच्या नेतृत्त्वाच्या मर्यादा अशा परिस्थितीत भाजपला समर्थ पर्याय तयार करता येईल, असा विचारही पुढे आला होता. मात्र तो तडीस न गेल्यामुळे आता अनेक आरोप-प्रत्यारोप पहायला मिळत आहेत.
राज्यामध्ये अनेक प्रादेशिक पक्ष असले, तरी संस्थात्मक नेटवर्क, राज्यभर कार्यकर्त्यांचे जाळे आणि अजितदादांसारखे नेतृत्त्व असेल, तर पुरोगामी शक्तींचा चेहरा म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस समर्थपणे उभा राहील, असे शरद पवार आणि अजित पवार गटातील अनेक नेत्यांना वाटत होते. अजित पवार वरवर दाखवत नसले, तरी महायुतीमध्ये कोंडी होत असल्याचे त्यांच्या वारंवारच्या भाषणातून जाणवत होते. भाजपबरोबरच्या सत्तेत विलीनीकरणानंतरचा राष्ट्रवादी काँग्रेस सहभागी होईल, असे सांगितले जात होते; परंतु शरद पवार जरी मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत गेले, तरी अजित पवार यांना भाजपशी जुळवून घेऊ देणार नाहीत, केंद्रातही मंत्रिपद स्वीकारले जाणार नाही, असे त्यांच्या पूर्वानुभवावरून खात्रीने सांगितले जात होते. अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांनी जाहीरपणे विलीनीकरणावर भाष्य केले होते. नरहरी झिरवळ, किरण गुजर यांच्यासह अन्य अनेक नेते तसे सांगत होते. भारतीय जनता पक्षाला अजित पवार गट सत्तेतून बाहेर पडला, तरी फारसा धोका नव्हता. शिंदेसेना आणि भाजपकडे पूर्ण बहुमत आहे; परंतु भाजपला केवळ शत-प्रतिशत भाजप करायचे नाही, तर विरोधी पक्षमुक्त महाराष्ट्र करायचा आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करून भाजपने अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीच्या ‘ईडी’ पीडित नेत्यांना हाताशी धरून विलीनीकरणात खो घातला, अशी चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर पडद्यामागे नेमके काय राजकारण घडले हे बघण्याची गरज आहे.
दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरण झाले, तर पक्षात पुन्हा शरद पवार यांचे महत्त्व वाढेल. खा. सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करावे लागेल, अशी भीती अजित पवार यांच्या पक्षातील नेत्यांना वाटत होती. त्यातच शरद पवार भाजपशी जुळवून घेणार नाहीत. पुन्हा विरोधात बसावे लागले, तर ‘ईडी’चे शुक्लकाष्ट मागे लागेल, अशी भीती अजितदादांच्या पक्षातील अनेकांना होती. त्यामुळे अजितदादा यांच्या निधनाला तीन दिवसही उलटत नाहीत, तोच सुनेत्रा पवार यांच्याकडे अजितदादांची पदे देण्याचा निर्णय घेतला गेला. अजितदादांकडील उपमुख्यमंत्रिपद त्यांना मिळाले. राज्यातील पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री होण्याचा सन्मान त्यांच्या वाट्याला आला. एकीकडे हा इतिहास लिहिला गेला असला, तरी उपमुख्यमंत्रिपदाला घटनात्मक आधार नाही, हे वास्तव आहे. शिवाय अर्थसह अन्य महत्त्वाची खाती त्यांच्याकडे देण्यात आली नाहीत. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील महिलांच्या कामगिरीचा इतिहास पाहिला, तर आतापर्यंत फक्त दहा महिलांना कॅबिनेट मंत्री होण्याची संधी मिळाली. त्यातही शरदचंद्रिका पाटील, शालिनीताई पाटील, डॉ. पुष्पाताई हिरे, प्रतिभा पाटील, प्रभा राव, यशोमती ठाकूर, पंकजा मुंडे, शोभा फडणवीस, आदिती तटकरे यांना महत्त्वाची खाती मिळाली. त्या तुलनेत सुनेत्रा पवार यांना उत्पादन शुल्कसारखे खाते मिळाले असले, तरी अन्य खात्यांसारखे महत्त्व त्यांना मिळालेल्या खात्यात नाही.
अजित पवार यांची प्रशासनावर असलेली पकड आणि त्यांची कामाची शिस्त सुनेत्रा पवार कशा प्रकारे पुढे नेतात तसेच आगामी निवडणुकांमध्ये पक्षाला कशा प्रकारे नेतृत्व देतात, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. तूर्त अर्थमंत्रिपद मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस स्वतःकडे ठेवणार आहेत; परंतु पुणे आणि बीड जिल्ह्यांचे पालकमंत्रिपद सुनेत्रा पवार यांच्याकडे सोपवून त्यांच्याकडे विधिमंडळ आणि पक्षाचीही जबाबदारी राहील, याची व्यवस्था भाजप आणि अजित पवार गटाच्या नेत्यांनी केली. शरद पवार आणि अन्य पवार कुटुंबीयांना विश्वासात न घेताच घाईघाईने सुनेत्रा पवार यांच्याकडे सूत्रे देण्यामागे शरद पवार यांनी काही हालचाली करून पक्षावर ताबा मिळवू नये, असाच हेतू होता. सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीबद्दल शरद पवार यांना अंधारात ठेवण्यात आले. राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटाच्या विलीनीकरणाची चर्चा सुरू असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आणि प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी सुनेत्रा पवार यांच्या हाती पक्षाची धुरा सोपवण्याचा निर्णय घेतला. पटेल, तटकरे यांच्या या खेळीने पवार कुटुंबातील फूट अधोरेखित झाली. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण अधांतरी राहण्याचे संकेत आहेत. अजित पवार सर्वच गोष्टी आपल्याला सांगायचे, विलीनीकरणाचे त्यांनी मला सांगितले असते, असा सूर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लावला. आजच्या घडीला राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरू असलेली हालचाल पाहता विचारधारेपेक्षा सत्तेचे गणित अधिक महत्त्वाचे ठरत असल्याचे स्पष्ट होते. भाजपप्रणीत सत्ताकेंद्राशी जवळीक साधण्याचे प्रयत्न, काँग्रेसपासून दूर जाण्याची मानसिकता आणि ‘योग्य वेळी योग्य निर्णय’ या नावाखाली चाललेली तडजोडीची राजकारणशैली, पक्षाच्या मूळ ओळखीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.