आरोग्य सेवांचे खाजगीकरण थांबलेच पाहिजे – सीटू

आरोग्य सेवांचे खाजगीकरण थांबलेच पाहिजे – सीटू
अनिल ठाणेकर
महानगरपालिका निवडणुकीचा निकाल लागताच महाराष्ट्रातील फॅशिस्ट भाजप सरकारने शासकीय रुग्णालयांतील सर्व निःशुल्क सेवा रद्द करून प्रत्येक सेवेसाठी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेत शासन निर्णय (जी.आर) जारी केला. या निर्णयानुसार ५ रुपया पासून ते ४० हजार रुपया पर्यंतचे दर निश्चित करणारे रेट कार्ड लागू करण्याचा आदेश होता. या रेट कार्डमध्ये ओपीडी सेवा, तपासण्या, शस्त्रक्रिया, बेड शुल्क, आयसीयू सुविधा, विशेष उपचार आणि विविध निदान चाचण्यांवर आकारणी करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वालाच धक्का देणारा हा निर्णय होता.
सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलच्या माध्यमातून आधीच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात भांडवलदारांच्या ताब्यात देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आज जवळपास प्रत्येक जिल्हा, उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय तसेच शहरी डिस्पेन्सरीमध्ये पॅथॉलॉजी, डायग्नोस्टिक, ॲम्ब्युलन्स, हाऊसकिपिंग, औषध पुरवठा, डायलिसिस इत्यादी सेवा खाजगी कंत्राटदारांकडे सोपविण्यात आल्या आहेत. यामुळे सेवा महाग होणे, जबाबदारी टाळली जाणे आणि लोकांच्या हक्कांवर गदा येणे हे परिणाम स्पष्ट दिसू लागले आहेत.
या प्रक्रियेतील पुढचे पाऊल म्हणून हा नवीन जी.आर. जारी करण्यात आला. मागील काही दिवसांत राज्यभरातील विविध सामाजिक व राजकीय पक्ष- संघटनांनी, आरोग्य हक्क चळवळींनी, कामगार संघटनांनी आणि नागरिक मंचांनी या निर्णयाचा तीव्र निषेध व्यक्त करत आंदोलनाचा इशाराही दिला. अनेक ठिकाणी निवेदने, निदर्शने आणि पत्रकार परिषदांद्वारे विरोध नोंदविण्यात आला. या व्यापक जन दबावामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे. आरोग्य विभागाने “अनवधानाने दरपत्रक जोडले गेले” असे पोकळ स्पष्टीकरण दिले असले तरी अशा प्रकारचा जी.आर. तयार होणे हीच धोरणात्मक दिशा काय आहे हे दाखवते. भविष्यात असे कोणतेही धोरण पुन्हा आणले जाणार नाही याची कोणतीही ठोस हमी सरकारने दिलेली नाही.१९९१पासून काँग्रेस सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकी करणाच्या धोरणांमुळे इतर सर्व सार्वजनिक क्षेत्राप्रमाणेच आरोग्य क्षेत्रालाही भांडवलदारांच्या नफ्यासाठी खुले करण्यात आले. सार्वजनिक गुंतवणूक कमी करणे, रिक्त पदे न भरणे, पायाभूत सुविधा दुर्लक्षित ठेवणे आणि नंतर “सेवा अपुरी आहेत” या कारणावरून खाजगी क्षेत्राला प्रवेश देणे हे ठरलेले भांडवलदार धार्जिणे धोरण राबवण्यात आले आहे. २०१४ नंतर सत्तेत आलेल्या मोदी-भाजप सरकारने या प्रक्रियेला अधिक वेग देत नियोजितपणे देशभरातील सार्वजनिक आरोग्य सुविधांचे खच्चीकरण केले आणि “कार्यक्षमता”, “गुणवत्ता” आणि “व्यवस्थापन सुधारणा” यांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर खाजगी करणाचे धोरण राबवले. आरोग्य हा हक्क नसून बाजारातील सेवा आहे असा दृष्टिकोन लादण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला जात आहे. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात PPP मॉडेलद्वारे खाजगी हस्तक्षेप झपाट्याने वाढला आहे. मुंबईतील अनेक शासकीय रुग्णालयांतील डायग्नोस्टिक्स, डायलिसिस, कार्डिओलॉजी, रेडिओलॉजी आणि रक्तपेढी सेवा दीर्घकालीन करारांद्वारे खाजगी कंपन्यांकडे देण्यात आल्या आहेत. राज्यातील ११ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये PPP पद्धतीने कॅथलॅब सुरू करण्याचे काम सुरू आहे. जिल्हा रुग्णालयांमध्ये MRI, CT स्कॅन, डायलिसिस आणि अनेक प्रगत तपासण्या खाजगी भागीदारीत चालवल्या जात आहेत. १९ वैद्यकीय महाविद्यालयांतील रेडिओलॉजी सेवा PPP अंतर्गत आणण्यात आल्या आहेत. गोवंडी येथील शताब्दी वैद्यकीय महाविद्यालय-रुग्णालय, लल्लूभाई कंपाऊंड, मानखुर्द येथील नवीन रुग्णालय तसेच इतर ५ रुग्णालये आणि ससूनशी संलग्न कॅन्सर प्रकल्प PPP मॉडेल अंतर्गत आल्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील पायाभूत सुविधा, यंत्रसामग्री, विशेष उपचार आणि निदान सेवा यांमध्ये खाजगी भांडवलाचा प्रभाव सातत्याने वाढत आहे. दीर्घकालीन करारांमुळे सार्वजनिक नियंत्रण कमी होत असून पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व धोक्यात येत आहे. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य रुग्णांवर, कामगार-कष्टकरी वर्गावर, स्थलांतरित लोकसंख्येवर, झोपडपट्टी भागातील नागरिकांवर आणि ग्रामीण गरीबांवर होतो. मोफत सेवांच्या जागी शुल्क आकारणी, कंत्राटी व्यवस्था, आउटसोर्सिंग आणि विमा-आधारित मॉडेल यामुळे आरोग्य सेवा हक्क न राहता परवडणाऱ्या क्षमतेवर अवलंबून राहत आहे. सार्वजनिक रुग्णालये कमकुवत करून खाजगी रुग्णालयांना ग्राहक पुरविण्याची रचना उभी केली जात आहे.
आज PPP मॉडेल, खाजगीकरण व एकंदरीत भांडवलशाही नफेखोर आरोग्य व्यवस्थेविरुद्ध संघर्ष केल्याशिवाय प्रत्येकाला आरोग्याचा मूलभूत अधिकार मिळणे अशक्य आहे. मोफत, सार्वत्रिक, समताधिष्ठित आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा ही सरकारची जबाबदारी आहे. राज्यांमध्ये आरोग्य सेवेच्या खाजगीकरणाला जनतेचा तीव्र विरोध आहे. शुल्क आकारणीच्या निर्णयाप्रमाणेच आरोग्य सेवेचे खाजगीकरणाचे धोरण सरकारने रद्द करावे  व  प्रत्येकाला आरोग्याचा मुलभूत हक्क द्यावा अशी मागणी सीटू करीत आहे.