कोकण रेल्वे दुहेरीकरणासाठी निधीची मागणी
विलिनीकरण तातडीने पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत सादर
राजेंद्र साळसकर
नवी दिल्ली : कोकण रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी लोकसभा नियम ३७७ अंतर्गत सभागृहात मांडली. हा प्रस्ताव लोकसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
कोकण रेल्वे ही १९९०च्या दशकात साकारलेली ऐतिहासीक व दूरदृष्टीपूर्ण रेल्वे योजना असून , या प्रकल्पात भारतीय रेल्वेचा ५० टक्के तर उर्वरित संबंधित राज्यांचा सहभाग होता. मूळ करारानुसार कोकण रेल्वेचे १०वर्षांच्या आत भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण होणे अपेक्षित होते.मात्र तीन दशके उलटून गेल्यानंतरही हे विलिनीकरण अद्याप प्रलंबित आहे. केरळ, कर्नाटक आणि गोवा या राज्यानंतर हे महाराष्ट्र शासनानेही कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण करण्यास मान्यता दिली आहे.महाराष्ट्र शासनाने “कोकण रेल्वे” हे नाव कायम ठेवण्याची अट घातली होती आणि ती केंद्र सरकारने मान्य केली आहे.
सध्या कोकण रेल्वे आपल्या क्षमतेच्या सुमारे १७५ टक्के वापरात कार्यरत आहे.मात्र स्वतंत्र महमंडळ असल्यामुळे इतर रेल्वे झोनप्रमाणे तिला केंद्राकडून नियमित अर्थसंकल्पीय सहाय्य मिळत नाही.निधीअभावी सुमारे ३५० किलोमीटर मार्गाचे दुहेरीकरण, भूस्खलन प्रतिबंधक उपाययोजना आणि पायाभूत सुविधांची अत्यावश्यक कामे रखडली आहेत.परिणामी नव्या गाड्या सुरू करणेही शक्य नसल्याचे खासदार वायकर यांनी निदर्शनास आणले. दरम्यान,मुंबई-कोकण मार्गासह संपूर्ण कोकण रेल्वेचे दुहेरीकरण करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला असून तो मंजुरी प्रक्रियेत आहे.या प्रकल्पात बोगद्यांचे मजबुतीकरण, रूळांचे अद्ययावतीकरण आणि इतर तांत्रिक सुधारणांचा समावेश आहे.टप्प्याटप्प्याने दुहेरीकरण पूर्ण झाल्यानंतर कोकण रेल्वेवरील प्रवासी गाड्यांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.