मढ्याच्या टाळूवरील लोणी खाणाऱ्या मंत्रालयातील मिलिंद शेणॉयांची बदली
अजित पवारांच्या अपघाती निधनाच्या दिवशी त्यांचा विरोध असणाऱ्या फाईलींना दिली होती मंजुरी
शासकीय दुखवटा असताना राज्यातील ७५ शिक्षण संस्थांना दिला अल्पसंख्यांक दर्जा
प्रत्येक फाईलीसाठी २५ लाखांची तोडपाणी झाल्याचा रोहीत पवारांचा आरोप
स्वाती घोसाळकर
मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे २८ जानेवारी सकाळी अपघाती निधन झाल्याची संधी साधून त्याच दिवशी दुपारी त्यांनी रोखून ठेवलेल्या राज्यातील शिक्षण संस्थाना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याच्या फाईलींनी लगोलग मंजुरी देण्यास सुरुवात करणारे अल्पसंख्यांक विभागाचे उपसचिव मिलिंद शेणॉय यांची तात्काळ बदली करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेत या सगळ्या मंजुंरींना तात्काळ स्थगिती दिली होती. आज या खात्याच्या मंत्री सुनेत्रा पवार यांनी तातडीने शेणॉय यांना पाचारण केले आणि त्यानंतर त्यांची बदली करण्यात आली.
राज्यातील शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याची प्रक्रिया मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून स्थगित करण्यात आली होती. त्यावेळी माणिकराव कोकाटे हे या खात्याचे मंत्री होते. त्यांचे खाते काढून घेतल्यानंतर या खात्याचा कारभार अजित पवारांकडे होता. अजित पवार यांनीही हाँ निर्णय रोखून धऱला होता. पण अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर अवघ्या काही तासांत मंत्रालयातून ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली होती. विशेषता अजित पवारांच्या निधनामुळे राज्यात तीन दिवसांचा दुखवटा असतानाही शेणॉय यांनी ही कर्तबगारी दाखवली. याच कारणास्तव अल्पसंख्यांक विभागाचे उपसचिव मिलींद शेणॉय यांची आता बदली करण्यात आली असून याप्रकरणी आणखी सखोल चौकशी करुन कारवाई करण्यात येणार आहे. प्रत्येक फाईलमागे २५ लाखांची देवाण-घेवाण झाल्याचा आरोप आमदार रोहित पवारांनी केला.
अल्पसंख्यांक दर्जांच्या शाळांना आरटीई कायदा लागू नाही. आरटीई कायदा लागू नसल्यानं २५ टक्के गरीब विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे बंधन नाही तसेच अल्पसंख्याक शाळांत शिक्षकांना TET ची अट नाही . अल्पसंख्यांक संस्थांच्या शाळांना आरटीआय कायदाही लागू नाही. अल्पसंख्यांक शाळांना विविध कारणांसाठी कोट्यवधींचे अनुदान,देणगी घेण्याची मुभा आहे आणि यासाठीच ही फिल्डींग लावली गेली होती.