मुस्लिम समाजाचे आरक्षण रद्द
स्लग- पाच टक्के आरक्षण रद्द
शासन निर्णयाविरोधता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका
मुंबई : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने शासन निर्णय काढून शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी तसेच निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिमांना देण्यात येणारे ५ टक्के आरक्षण रद्द केले. २०१४ पासून हे आरक्षण देण्यात आले होते.
मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण रद्द करण्याच्या शासन निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. अॅड एजाझ नक्वी यांनी याचिका दाखल केली आहे. शासनाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. अचानक असं काय झाल की राज्य सरकारने शैक्षणिक संस्थांमधील मुस्लिम समाजाला दिलेल पाच टक्के आरक्षण रद्द केलं? असा सवाल याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
याबाबत समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजप सरकार मुस्लिमांच्या विरोधात काम करत असल्याचे मत आझमी यांनी व्यक्त केले.
शासन निर्णयात मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले २३ डिसेंबर २०१४ रोजीचे आरक्षण रद्द झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. आरक्षण रद्द झाल्यानंतरही राबवली जाणारी जात प्रमाणपत्र वितरण आणि वैधता प्रक्रियेला शासनाकडून ब्रेक लावण्यात आला आहे.
लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर, आगामी विधानसभा निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून असलेल्या तत्कालीन काँग्रेसच्या महाराष्ट्र सरकारने मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेतला होता. सरकारने सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांना १६ टक्के आणि मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण ७३ टक्के झाले होते. काँग्रेस नेते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुस्लिम समुदायासाठी ५ टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता. कोणत्याही चर्चेशिवाय एकमताने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता.