पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे भारताच्या खत अनुदानावर मोठा आर्थिक ताण निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये देशाच्या खत सबसिडी बिलामध्ये मोठी वाढ होऊ शकते, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. युरिया आणि इतर खतांच्या आयात खर्चात झालेल्या वाढीमुळे खत अनुदानाचा खर्च सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांनी वाढून दोन लाख 41 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो.
सध्याचे अंदाज खरे ठरले, तर आर्थिक वर्ष 2027 मधील खत अनुदानाचा खर्च हा मागील काही वर्षांमधील सर्वाधिक ठरेल. यापूर्वी आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने खत अनुदानासाठी दोन लाख 51 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला होता. आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी केंद्र सरकारने खत सबसिडीसाठी एक लाख 71 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे; मात्र आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे हा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खत विभागाच्या अतिरिक्त सचिव अपर्णा शर्मा यांनी पश्चिम आशियातील परिस्थितीबाबत आयोजित आंतरमंत्रालयीन बैठकीत सांगितले, की सबसिडीचा खर्च नक्कीच वाढेल; पण सध्या किती टक्क्यांनी वाढ होईल हे सांगणे कठीण आहे.
त्यांनी स्पष्ट केले, की वाढत्या खर्चाच्या दबावानंतरही 2026 च्या खरीप हंगामासाठी खतांचा पुरवठा सध्या स्थिर आणि समाधानकारक आहे. देशातील उपलब्ध खत साठा हा एकूण 3.9 कोटी टन गरजेच्या 51 टक्क्यांहून अधिक आहे. उर्वरित गरज विविध आयात स्रोतांद्वारे पूर्ण केली जात आहे. सामान्यतः हंगामाच्या सुरुवातीला उपलब्ध साठा हा गरजेच्या सुमारे 33 टक्के असतो; मात्र या वेळी तो अधिक असल्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे मानले जात आहे. सध्या देशात सुमारे दोन कोटी टन खतांचा साठा उपलब्ध आहे. देशांतर्गत उत्पादनही सुरू असून दररोज सुमारे ऐंशी हजार टन खत उत्पादन होत आहे. पश्चिम आशियातील संकट सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत 86.2 लाख टन उत्पादन झाले आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत हे उत्पादन 93 लाख टन होते. म्हणजेच यंदा उत्पादनात थोडी घट झाली आहे.
22 लाख टन खत भारतात
शर्मा यांनी सांगितले, की उत्पादनात थोडी कमतरता आहे; मात्र येत्या काही महिन्यांमध्ये ती भरून निघेल अशी अपेक्षा आहे. युरिया कारखान्यांसाठी आवश्यक असलेला नैसर्गिक वायू पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि उत्पादनावर त्याचा तत्काळ परिणाम झालेला नाही. भारताने होर्मुज सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आयात मार्गांचे विविधीकरण सुरू केले आहे. आतापर्यंत 22 लाख टनांहून अधिक खत भारतीय किनाऱ्यांवर पोहोचले आहे. त्यामुळे पुरवठा साखळीवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
अनुदानाचे पैसे दर आठवड्याला
कन्सोर्टियम-आधारित खरेदी पद्धतींतर्गत भारताने सुमारे 13.5 लाख टन डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) आणि सात लाख टन ‘एनपीके’ कॉम्प्लेक्स खतांच्या खरेदीची व्यवस्था केली आहे. त्याशिवाय अमोनियम सल्फेट, फॉस्फेट आणि इतर कच्च्या मालाची खरेदीही सुनिश्चित करण्यात आली आहे. खत विभाग सध्या युरिया आणि कॉम्प्लेक्स खतांच्या उत्पादनासाठी आवश्यक कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेचा सातत्याने आढावा घेत आहे. एकात्मिक खत व्यवस्थापन प्रणालीच्या माध्यमातून अनुदानाचे पैसे दर आठवड्याला वितरित केले जात आहेत.
