कूटनीतीचा नवा अध्याय
भारताच्या परराष्ट्र धोरणात गेल्या दशकात झालेला सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे बहुआयामी आणि हितसंबंधकेंद्रित कूटनीती. जागतिक राजकारणात वेगाने बदलणारी समीकरणे, पुरवठा साखळीचे पुनर्संतुलन, ऊर्जा सुरक्षितता, तंत्रज्ञानातील स्पर्धा आणि भू-राजकीय संघर्ष यांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने स्वतःची भूमिका अधिक ठामपणे मांडण्यास सुरुवात केली आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नेदरलँडससह पाच देशांचा दौरा केवळ औपचारिक राजनैतिक कार्यक्रम नव्हता, तर भारताच्या दीर्घकालीन धोरणात्मक हितसंबंधांना चालना देणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम ठरला. या दौऱ्यात विविध देशांशी व्यापार, संरक्षण, हरित ऊर्जा, तंत्रज्ञान, कृषी, जलव्यवस्थापन आणि कौशल्य विकास अशा अनेक क्षेत्रांत करार झाले. या करारांचे परिणाम केवळ द्विपक्षीय संबंधांपुरते मर्यादित नसून भारताच्या जागतिक स्थानाला अधिक बळकटी देणारे आहेत. आजच्या जागतिक व्यवस्थेत एकाच शक्तिकेंद्रावर अवलंबून राहण्याचा काळ संपत चालला आहे. अमेरिका-चीन स्पर्धा, युरोपमधील सुरक्षा आव्हाने आणि आशिया-पॅसिफिकमधील बदलती परिस्थिती यामुळे प्रत्येक राष्ट्राला आपली भागीदारी विविध स्तरांवर विस्तारावी लागत आहे. भारतानेही ‘मल्टी-अलाइनमेंट’चे धोरण स्वीकारत विविध देशांशी संतुलित संबंध प्रस्थापित केले आहेत. मोदी यांच्या या दौऱ्यातून त्याच धोरणाची प्रचिती आली. आर्थिक विकासासाठी गुंतवणूक, प्रगत तंत्रज्ञान आणि जागतिक बाजारपेठेतील प्रवेश यांची गरज लक्षात घेऊन भारताने युरोपीयन आणि इतर भागीदार राष्ट्रांशी सहकार्य वाढविण्याचा प्रयत्न केला. या दौऱ्यात नेदरलँडसला विशेष महत्त्व होते. क्षेत्रफळाने लहान असला, तरी नेदरलँडस हा जगातील सर्वात मोठ्या व्यापार आणि गुंतवणूकदार राष्ट्रांपैकी एक मानला जातो. भारतासाठी तो युरोपमधील महत्त्वाचा आर्थिक भागीदार आहे. दोन्ही देशांमध्ये कृषी तंत्रज्ञान, अन्न प्रक्रिया, बंदर व्यवस्थापन, जलव्यवस्थापन आणि हरित ऊर्जा या क्षेत्रांत सहकार्य वाढविण्यासाठी करार करण्यात आले. विशेषतः जलव्यवस्थापनाच्या क्षेत्रातील डच अनुभव भारतासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतो. हवामान बदलामुळे निर्माण होणारी पूरस्थिती, किनारी भागांचे संरक्षण आणि जलस्रोतांचे शाश्वत व्यवस्थापन या बाबतीत नेदरलँडस जगातील अग्रगण्य देशांपैकी एक आहे. भारतातील अनेक राज्यांना या तंत्रज्ञानाचा आणि अनुभवाचा लाभ मिळू शकतो. कृषी क्षेत्रातील सहकार्य हा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. कमी भूभागातून अधिक उत्पादन घेण्याच्या बाबतीत नेदरलँडसने जागतिक स्तरावर आदर्श निर्माण केला आहे. भारतातील शेती अजूनही हवामानावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असून उत्पादकतेत वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. आधुनिक ग्रीनहाऊस तंत्रज्ञान, बीज संशोधन, कृषी मूल्यसाखळी आणि निर्यातक्षम उत्पादन यामध्ये डच सहकार्य भारताच्या कृषी परिवर्तनाला गती देऊ शकते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने ही भागीदारी महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.
दौऱ्यातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हरित ऊर्जा आणि हवामान बदलाच्या आव्हानांवर संयुक्त प्रयत्न. जगभरात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि अक्षय ऊर्जेचा वापर वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. भारताने २०७० पर्यंत ‘नेट झिरो’चे उद्दिष्ट जाहीर केले असून त्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञान, वित्तीय सहाय्य आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर सौर ऊर्जा, हरित हायड्रोजन, ऑफशोअर पवन ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञान क्षेत्रातील करार भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. हे करार भारताला स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व मिळविण्यास मदत करू शकतात. तंत्रज्ञान सहकार्य हा या दौऱ्याचा आणखी एक केंद्रबिंदू होता. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमिकंडक्टर, सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल नवकल्पना या क्षेत्रांमध्ये भारताने मोठी झेप घेतली असली, तरी अत्याधुनिक संशोधन आणि उत्पादनासाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारी आवश्यक आहे. विविध देशांबरोबर झालेले करार भारतातील तंत्रज्ञान परिसंस्थेला अधिक सक्षम बनवतील. विशेषतः सेमिकंडक्टर उत्पादन क्षेत्रात भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत महत्त्वाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी अशा करारांची आवश्यकता आहे. कोविडनंतर जगभरात पुरवठा साखळी विविधीकरणावर भर दिला जात आहे. भारताने या संधीचा लाभ घेत जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून स्वतःची प्रतिमा मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. संरक्षण सहकार्याच्या क्षेत्रातही या दौऱ्याचे महत्त्व कमी नाही. बदलत्या सुरक्षा वातावरणात आत्मनिर्भर संरक्षण उत्पादन आणि प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञानाचा प्रवेश ही भारताची प्रमुख गरज आहे. विविध देशांशी संरक्षण उपकरणे, संयुक्त संशोधन, तांत्रिक सहकार्य आणि प्रशिक्षण यासंदर्भातील करार करण्यात आले. यामुळे भारतीय संरक्षण उद्योगाला चालना मिळेल तसेच स्वदेशी उत्पादन क्षमताही वाढतील. संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य हे केवळ लष्करी शक्ती वाढविण्यासाठी नव्हे, तर धोरणात्मक विश्वास दृढ करण्यासाठीही महत्त्वाचे असते. व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर या दौऱ्याने भारतासाठी नवीन संधी निर्माण केल्या आहेत. जगातील अनेक कंपन्या चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशा वेळी भारताने स्वतःला विश्वासार्ह उत्पादन आणि गुंतवणूक गंतव्य म्हणून सादर केले आहे. विविध देशांतील उद्योगपती आणि गुंतवणूकदारांशी झालेल्या बैठकीत पायाभूत सुविधा, उत्पादन, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि हरित उद्योगांमध्ये गुंतवणूक वाढविण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. भारताची मोठी बाजारपेठ, युवा लोकसंख्या आणि वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था या घटकांमुळे जागतिक गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढत आहे.
या दौऱ्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे भारतीय प्रवासी समुदायाशी साधलेला संवाद. जगभरातील भारतीय समुदाय हा भारताच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’चा महत्त्वाचा आधार मानला जातो. विविध देशांमध्ये राहणारे भारतीय केवळ आर्थिक योगदान देत नाहीत, तर भारताची सांस्कृतिक आणि बौद्धिक प्रतिमाही मजबूत करतात. मोदी यांनी प्रवासी भारतीयांशी संवाद साधून त्यांना भारताच्या विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले. परराष्ट्र धोरणात प्रवासी भारतीयांना केंद्रस्थानी ठेवण्याची ही भूमिका भारताच्या जागतिक प्रभाववृद्धीसाठी उपयुक्त ठरते. तथापि, अशा दौऱ्यांचे मूल्यमापन करताना केवळ करारांच्या संख्येकडे पाहणे पुरेसे ठरत नाही. अनेकदा सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या होतात; मात्र त्यांची अंमलबजावणी अपेक्षित वेगाने होत नाही. त्यामुळे या दौऱ्यात झालेल्या करारांचे प्रत्यक्ष परिणाम दिसण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी तसेच उद्योग क्षेत्राने समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. कृषी, ऊर्जा, तंत्रज्ञान किंवा जलव्यवस्थापन यांसारख्या क्षेत्रांतील सहकार्याचे लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचले, तरच या दौऱ्याचे खरे यश मानता येईल. याशिवाय जागतिक राजकारणातील अनिश्चितता लक्षात घेता भारताने आपल्या हितसंबंधांचे संतुलन राखणेही आवश्यक आहे. विविध शक्तिकेंद्रांशी संबंध वाढविताना राष्ट्रीय स्वायत्तता अबाधित ठेवणे हे भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. या दौऱ्यातून भारताने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले, की तो कोणत्याही गटाचा अनुयायी नसून स्वतःच्या राष्ट्रीय हितांच्या आधारे निर्णय घेणारा स्वतंत्र आणि जबाबदार जागतिक घटक आहे. एकंदरीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नेदरलँडससह पाच देशांचा दौरा हा भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाचा आणि सक्रिय कूटनीतीचा प्रत्यय देणारा ठरला. व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा, संरक्षण आणि कृषी क्षेत्रातील करारांमुळे भारताला दीर्घकालीन लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः नेदरलँडसबरोबरचे जलव्यवस्थापन आणि कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते; मात्र या सर्व करारांची प्रभावी अंमलबजावणी, संस्थात्मक समन्वय आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक नियोजन यांवरच त्यांचे यश अवलंबून असेल. आजच्या अस्थिर आणि स्पर्धात्मक जागतिक वातावरणात भारताने आर्थिक सामर्थ्य, तांत्रिक प्रगती आणि राजनैतिक प्रभाव या तिन्ही क्षेत्रांत एकाच वेळी प्रगती साधणे आवश्यक आहे. मोदी यांच्या या दौऱ्याने त्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्याच्या ध्येयासाठी अशा धोरणात्मक भागीदाऱ्या आणि परिणामकारक कूटनीती भविष्यात अधिक निर्णायक ठरणार आहेत. त्यामुळे हा दौरा केवळ राजनैतिक कार्यक्रम न राहता भारताच्या जागतिक उदयाच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून नोंदवला जाईल.