थकबाकी देण्याची कामगारांची मागणी
ठाणे : कळवा येथील मफतलाल इंजिनिअरिंग इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंपनी बंद होऊन तब्बल ३७ वर्षे उलटूनही हजारो कामगारांना अद्याप न्याय मिळालेला नसल्याची खंत मफतलाल कामगार संघर्ष समितीने व्यक्त केली आहे. कंपनीची जमीन विकून कामगारांचे पीएफ, निवृत्तीवेतन आणि इतर थकबाकीची देणी तातडीने द्यावीत, अशी मागणी समितीकडून करण्यात आली आहे.२७ मे १९८९ रोजी कोणतीही पूर्वसूचना न देता कंपनी बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे २२०३ कामगार बेरोजगार झाले. त्यापूर्वी १९८६ मध्ये ९२३ कामगारांना सक्तीने निवृत्त करण्यात आल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. २५ वर्षांहून अधिक सेवा बजावलेल्या कामगारांना अपमानास्पद पद्धतीने बाहेर काढण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
तत्कालीन कामगार नेते आणि स्वातंत्र्यसैनिक आप्पा सामंत यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने कामगारांना पुन्हा सन्मानाने कामावर घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, व्यवस्थापनाने या आदेशाची अंमलबजावणी केली नसल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. त्यानंतर उर्वरित कामगारांनाही १९८९ मध्ये बाहेर काढण्यात आले.कामगारांनी १९९० मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, कंपनीचे कथित गैरव्यवस्थापन आणि मालकांच्या निष्क्रियतेमुळे कंपनी पूर्णपणे बंद पडल्याचा आरोप मफतलाल कंपनीचे कामगार सतीश मनवल यांनी केला. वेतन, पीएफ, निवृत्तीवेतन आणि इतर कायदेशीर देणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या तीन दशकांत दीड हजारांहून अधिक कामगारांचे निधन झाले असून उर्वरित कामगार अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
न्यायालयीन आदेशानंतरही मालकांनी कंपनी पुन्हा सुरू करण्यास किंवा कामगारांची देणी देण्यास स्वारस्य दाखवले नाही. त्यामुळे १ फेब्रुवारी १९९९ रोजी कंपनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रिसिव्हरच्या ताब्यात देण्यात आली. न्यायमूर्ती काथावाला यांच्या आदेशानुसार कंपनी परिसराला कुंपण घालण्यात आले. जागेच्या विक्रीसाठी तीन वेळा लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली, मात्र कोणत्याही विकासकाने प्रतिसाद दिला नाही.यानंतर हे प्रकरण डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनल न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले. २०२४ मध्ये पहिला लिलाव जाहीर करण्यात आला होता, मात्र त्यालाही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे कामगारांनी सांगितले. डीआरटी कार्यालयातून समाधानकारक माहिती मिळत नसल्याचाही आरोप करण्यात आला.
२०११ मध्ये किरण मोहिते यांच्या नेतृत्वाखाली “मफतलाल कामगार संघर्ष समिती” स्थापन करण्यात आली. २०१२ मध्ये जागेवरील ‘लँडलॉक’ हटविण्यात आला आणि सुमारे सव्वा दोन कोटी रुपये खर्चून परिसराला कंपाऊंड घालण्यात आले. १२३ एकर जागेचे मूल्यांकन करण्यात आले असता तिची किंमत तब्बल ११३२ कोटी रुपये असल्याचे समोर आले. तरीही जागा विक्रीसाठी कोणताही विकासक पुढे आला नसल्याचे समितीने म्हटले आहे. दरम्यान, आमदार संजय केळकर यांनी २०१२ पासून या प्रकरणात पाठपुरावा करून कामगारांना काही प्रमाणात देणी मिळवून दिल्याचा दावा समितीकडून करण्यात आला. तसेच वर्ग १ आणि वर्ग २ मधील जागांचे एकत्रीकरण करून जागा विक्रीचा मार्ग मोकळा करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र, जागा विक्री अद्याप रखडल्याने हजारो कामगारांची देणी