मुंबई पोर्टमध्ये इंदिरा गोदीच्या खाजगीकरणाविरुद्ध कामगारांची तीव्र निदर्शने

मुंबई : केंद्र सरकारच्या मालकधार्जिण्या  खाजगीकरणाच्या धोरणानुसार मुंबई पोर्ट प्रशासनाने २१ जानेवारी २०२६ रोजी इंदिरा गोदीच्या खाजगीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मंजूर केला. या प्रस्तावानुसार जून २०२६ पासून इंदिरा गोदीचे दोन भाग करून ते १० वर्षांसाठी दोन खाजगी कंपन्यांना संचालन व  दखभालीसाठी (O&M) देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याविरुद्ध मुंबई बंदरातील सर्व कामगार संघटनांनी बुधवारी मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय कार्यालयसमोर तीव्र निदर्शने केली.
या खाजगीकरणामुळे  इंदिरा गोदीतील माल हाताळणी व गोदाम व्यवस्थापनाचे काम पूर्णपणे जे. एम. बक्षी आणि एम. दिनशॉ या  खाजगी  कंपन्यांकडे दिले जाणार आहे. भविष्यात इंदिरा गोदीतील कोणत्याही गोदामात मुंबई पोर्टचा कर्मचारी कार्यरत राहणार नाही.
मुंबई पोर्टचा महत्वाचा धंदा आयात-निर्यात असून, या व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा खाजगी कंपन्यांकडे जाईल, तर मुंबई पोर्टला केवळ नाममात्र रॉयल्टी मिळेल. केंद्र सरकारने अनेक वर्षांपासून कामगार भरतीवर बंदी घातली आहे. आता माल हाताळण्यासाठी कर्मचारी उपलब्ध नाहीत. हे कारण पुढे करून इंदिरा गोदी खाजगी कंपन्यांच्या ताब्यात देण्यात येत आहे.  आज संचालन व देखभाल ( ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स )  या मार्गाने उद्या पूर्ण खाजगीकरण करण्याचे धोरण आहे आणि पुढे गोदीची जमीन बिल्डरांच्या घशात जाण्याची शक्यता आहे.  या  गंभीर समस्येचा  प्रत्येक कामगार कर्मचाऱ्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. खाजगीकरण होत असतानाही रस्त्यांची दुरुस्ती व देखभाल, गोदामे व धक्क्यांची देखभाल, वीज व पाणीपुरवठा, सुरक्षा व्यवस्था, इतर मूलभूत सुविधा सर्व खर्च मुंबई पोर्टलाच करावे लागणार आहेत. मुंबई पोर्टने ३० ते ४० कोटी रुपये खर्च करून उभारलेली  गोदामे आता खाजगी कंपन्यांच्या ताब्यात दिली जाणार आहेत.   तसेच इंदिरा गोदीतील १८, १९ आणि २० क्रमांकाच्या धक्क्यांसमोरील इंदिरा गोदी निर्मितीच्यावेळी इंग्रजांनी  बांधलेला  बंधारा हटविण्यासाठी मुंबई पोर्टचे सुमारे १२५  कोटी रुपये खर्च केले जाणार  आहेत; मात्र याबदल्यात खाजगी कंपन्यांकडून कोणतीही आर्थिक भरपाई घेतली जाणार नाही.
या गंभीर विषयाबाबत  अनेक वेळा मागणी करूनही प्रशासनाने प्रमुख कामगार संघटनांशी कोणतीही सखोल चर्चा केलेली नाही. तसेच कामगार संघटनांना विश्वासात न घेता हा निर्णय पुढे ढकलला जात आहे. यांचे गंभीर परिणाम होणार असून  निवृत्तीवेतन, वैद्यकीय सुविधा आणि भविष्यातील कामगारांचे हक्क धोक्यात येतील. त्याचप्रमाणे मुंबई पोर्टचे अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे. इंदिरा गोदीचे खाजगीकरण रोखण्यासाठी आणि कामगारांचे हक्क वाचवण्यासाठी सर्व कामगार संघटनांनी  जोरदार घोषणा देत प्रचंड निदर्शने केली. याप्रसंगी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्पलॉईज युनियनचे अध्यक्ष  व ज्येष्ठ कामगार नेते ॲड. एस.के.शेट्ये, जनरल सेक्रेटरी सुधाकर अपराज,
ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियनचे जनरल सेक्रेटरी केरसी पारेख, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट वर्कर्स युनियन आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एस सी /एस टी अँड ओबीसी वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश माने, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेन्शनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष मीनास मेंडोसा, मुंबई पोर्ट प्राधिकरण स्थानीय लोकाधिकार समितीचे कार्याध्यक्ष बबन शिरोडकर यांची मार्गदर्शनपर भाषणे झाली. सभेचे सूत्रसंचालन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे सेक्रेटरी विद्याधर राणे यांनी केले तर आभार युनियनचे सेक्रेटरी दत्ता खेसे यांनी मानले.
०००००००००००