अनिल ठाणेकर
मुंबई, मुंबई महानगरपालिकेच्या तिजोरीतील ठेवींमध्ये अवघ्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल ₹४,००० कोटींची घट झाल्याचा दावा समोर आल्यानंतर मुंबईच्या आर्थिक कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी भाजप-महायुती सरकारवर जोरदार टीका करत, “मुंबईकरांच्या कराच्या पैशाचा नेमका वापर कुठे झाला?” असा थेट सवाल उपस्थित केला आहे.
मुंबई महापालिकेत गेल्या काही वर्षांपासून लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसून प्रशासकांमार्फत कारभार सुरू आहे. या प्रशासकीय व्यवस्थेवर बोट ठेवत विरोधकांनी आरोप केला आहे की, एवढ्या मोठ्या रकमेची घट होत असताना त्याबाबत पारदर्शक माहिती नागरिकांसमोर का ठेवली जात नाही?
विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार, दोन महिन्यांत महापालिकेच्या ठेवींमध्ये झालेली ₹४,००० कोटींची घट ही अत्यंत गंभीर बाब असून, या निधीचा वापर कोणत्या विकासकामांसाठी, प्रकल्पांसाठी किंवा खर्चासाठी करण्यात आला याचा संपूर्ण लेखाजोखा जाहीर करण्यात यावा.
त्यांनी असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे की, मुंबईकरांकडून मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, विविध कर आणि शुल्कांच्या माध्यमातून जमा होणारा पैसा नेमका कोणाच्या हितासाठी वापरला जात आहे? या खर्चातून सामान्य नागरिकांना कोणता प्रत्यक्ष लाभ मिळाला, याचेही उत्तर प्रशासनाने द्यावे.
विरोधकांनी आरोप केला की, मुंबई महानगरपालिकेच्या आर्थिक निर्णयांमध्ये लोकप्रतिनिधींचा सहभाग नसल्यामुळे पारदर्शकतेचा अभाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मोठ्या आर्थिक व्यवहारांबाबत जनतेमध्ये संभ्रम आणि अविश्वास वाढत आहे.
याप्रकरणी भाजप आणि महायुती सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडत पुढील मुद्द्यांवर उत्तर द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे:
दोन महिन्यांत ₹४,००० कोटींची घट नेमकी कशामुळे झाली?
ही रक्कम कोणत्या कामांवर खर्च करण्यात आली?
संबंधित खर्चाला कोणत्या स्तरावर मंजुरी देण्यात आली?
या खर्चाचा प्रत्यक्ष लाभ मुंबईकरांना कसा झाला?
महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर याचा पुढे काय परिणाम होणार आहे?
दरम्यान, या विषयावर प्रशासनाकडून अधिकृत खुलासा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विरोधकांनी संपूर्ण आर्थिक हिशेब सार्वजनिक करण्याची मागणी केली असून, मुंबईकरांच्या पैशाच्या प्रत्येक रुपयाचा पारदर्शक लेखाजोखा जाहीर करावा, अशी भूमिका घेतली आहे.
000000000
