दिशा समितीच्या बैठकीत योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर
रत्नागिरी | अशोक गायकवाड
राज्य आणि केंद्र शासनाच्या कोणत्याही कल्याणकारी योजनेपासून एकही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही, याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी. सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिशा समितीचे अध्यक्ष तथा खासदार सुनील तटकरे यांनी दिले. जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण (दिशा) समितीची बैठक शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात झाली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी खासदार सुनील तटकरे, तर सह-अध्यक्षस्थानी खासदार नारायण राणे उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे, आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे तसेच विविध विभागांचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीत दिव्यांगांसाठीच्या ‘पंतप्रधान दिव्याशा वयोश्री योजना’ अंतर्गत जिल्ह्यात तातडीने ‘दिव्याशा केंद्रां’साठी जागा उपलब्ध करून लाभार्थ्यांना सेवा देण्याचे निर्देश देण्यात आले. कोकणातील रेल्वे सुविधांचा आढावा घेऊन आवश्यक निधीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पोयनार धरण पुनर्वसनाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने आढावा घेण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या.
ग्रामपंचायत कार्यालयांची अपूर्ण कामे वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देत जलजीवन मिशनअंतर्गत सुधारित प्रस्तावांना मंजुरीसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच मंजूर झालेला वार्षिक निधी त्याच आर्थिक वर्षात खर्च होईल, याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले.
शेतकऱ्यांसाठी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेची सोडत तातडीने काढण्याचे निर्देश देण्यात आले. ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावी यासाठी पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांच्या सर्वसाधारण सभांच्या अजेंड्यावर हा विषय घेण्यास सांगण्यात आले. जिल्ह्यातील बीएसएनएल टॉवर उभारणीचा आढावा घेत प्रगतीपथावरील २० टॉवरचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे आदेशही बैठकीत देण्यात आले. सह-अध्यक्ष खासदार नारायण राणे यांनी आरवली येथील गरम पाण्याच्या कुंडाच्या संरक्षक भिंतीचे व पायऱ्यांचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. ‘पंतप्रधान ग्रामसडक योजना’तील अपूर्ण कामे गतीने पूर्ण करावीत, तसेच पीक विम्याचे प्रस्ताव नामंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. घरकुल योजनेतील एकही अर्ज प्रलंबित राहू नये आणि सर्व अर्ज वेळेत पोर्टलवर अपलोड होतील, याचीही व्यवस्था करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी बैठकीत दिलेल्या सर्व सूचनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. विकासकामांचा आढावा सादर करताना अचूक आकडेवारी, कामाची टक्केवारी, आवश्यक निधी आणि पूर्णत्वाची मुदत यांचा तपशील सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. बैठकीत राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि आयुष्मान भारत डिजिटल अभियानासह विविध योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रारंभी प्रकल्प संचालक विजयसिंह जाधव यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील विकासकामांचा प्रगती अहवाल सादर केला.
००००००
