अनुसूचित जाती-जमातीच्या उप-वर्गीकरणाला तीव्र विरोध

 आरपीआयचे कर्जत तालुकाध्यक्ष हिरामण गायकवाड यांनी तहसीलदार यांना दिले निवेदन
अशोक गायकवाड
रायगड-कर्जत : रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया च्या बैठकीत मागासवर्गीय प्रवर्गाचे उपवर्गीकरण करण्यास निवेदन देण्याचे ठरले असता राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती) प्रवर्गाचे प्रस्तावित केलेले उप-वर्गीकरण संविधानाच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावणारे आणि समाजात फूट पाडणारे आहे, असा थेट आरोप करत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने आज कर्जत तहसीलदार यांना विरोध असल्याचे निवेदन सादर करण्यात आले. आरक्षणाचा हा प्रस्तावित निर्णय तातडीने मागे न घेतल्यास संविधानिक पद्धतीने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा कर्जत तालुका अध्यक्ष हिरामण गायकवाड यांनी प्रशासनाला दिला आहे. यावेळी आदिवासी समाज, रायगड जिल्हा अध्यक्ष, मालु निरगुडा, कर्जत तालुका आरपीआय संपर्कप्रमुख, किशोर द्वारकानाथ गायकवाड, कर्जत तालुका सचिव,अशोक दत्तु गायकवाड, कर्जत तालुका प्रवक्ते, प्रेमनाथ जाधव, कर्जत शहर अध्यक्ष, उदय जाधव, कर्जत तालुका महिला अध्यक्षा, अलका सोनवणे, भारतीय बौद्ध सभा कर्जत तालुका अध्यक्ष, बबन हसू गायकवाड, सामाजिक कार्यकर्ते हरिचंद्र जाधव सर, भारतीय बौद्ध महासभा कार्यकर्ते संजय जाधव, ग्रुप ग्रामपंचायत कोंडीवडे, मा.सरपंच मारुती चव्हाण, मा. महिला नेरळ शहर अध्यक्षा कोमल चंदनशिवे, नेरळ उपशहर अध्यक्ष,रवींद्र जाधव, आरपीआय कार्यकर्ते प्रवीण गायकवाड, संदीप गायकवाड, उज्वला सोनवणे, मयूर गायकवाड, विशाल गायकवाड, अतुल सोनवणे, सुमित गायकवाड, मुकेश आढाव, कर्जत तालुका प्रसिद्धीप्रमुख आरपीआय विजय गायकवाड यांच्यासह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाने या धोरणावर गंभीर कायदेशीर आणि घटनात्मक आक्षेप नोंदवले आहेत. कलम ३४१ च्या मूळ गाभ्याला धक्का: संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ नुसार अनुसूचित जाती हा एक अखंड आणि एकसंध प्रवर्ग आहे. राज्य शासनाने याचे उप-वर्गीकरण करणे म्हणजेच संविधानाच्या एकात्मिक स्वरूपाला छेद देण्यासारखे असून ते पूर्णपणे घटनाबाह्य ठरेल. ‘इंद्र साहनी’ खटल्याच्या तत्त्वांचे उल्लंघन: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ‘इंद्र साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार (१९९२)’ खटल्यात स्पष्ट केले होते की, अनुसूचित जाती-जमाती हे अत्यंत वंचित घटक असल्याने त्यांच्यात ‘क्रिमी लेयर’ किंवा अंतर्गत उप-वर्गीकरण लागू करता येणार नाही. शासनाचा चालू असलेला घाट या ऐतिहासिक निकालाच्या विरोधात आहे. समानतेच्या अधिकाराचा संकोच (कलम १४): या निर्णयामुळे एकाच प्रवर्गातील काही जातींना कृत्रिमरीत्या लाभ मिळून इतर अनेक जाती हक्कांपासून वंचित राहतील. परिणामी, मागासवर्गीयांमध्येच एक नवा शोषित वर्ग तयार होईल. शास्त्रीय आकडेवारीचा (Quantifiable Data) अभाव: राज्य शासनाकडे सध्या कोणत्याही जातीच्या सामाजिक व शैक्षणिक प्रतिनिधित्वाची अधिकृत, अचूक व पारदर्शक आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे हा निर्णय केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. सामाजिक सलोखा धोक्यात: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शोषित समाजाला एकत्र आणून एक मजबूत सामाजिक शक्ती निर्माण केली. मात्र, या उप-वर्गीकरणामुळे मागासवर्गीय समाजामध्ये आपापसात अंतर्गत स्पर्धा आणि संघर्ष निर्माण होऊन सामाजिक सलोखा धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. “आरक्षणाचा मूळ उद्देश संविधानात्मक ‘प्रतिनिधित्व’ देणे हा आहे, ‘गरीबी निर्मूलन’ नाही. उप-वर्गीकरणामुळे आरक्षणाची मूळ संकल्पनाच धोक्यात येईल. शासनाने हा अन्यायकारक निर्णय तातडीने रद्द करावा, अन्यथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रासह कर्जत तालुक्यात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा आरपीआयचे कर्जत तालुका अध्यक्ष हिरामण गायकवाड यांनी निवेदन देताना दिला. यावेळी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
००००