रमेश औताडे
मुंबई : देशभरात झालेल्या नीट परीक्षा पेपरफुटी, राष्ट्रीय परीक्षा संस्थांमधील संरचनात्मक त्रुटी आणि विद्यार्थी आंदोलनांवर सरकारकडून करण्यात आलेल्या कठोर दडपशाहीच्या पार्श्वभूमीवर देशात उत्तरदायित्व कायदा होण्याची नितांत गरज असल्याचे मत नागरी हक्क कार्यकर्ते, कायदेतज्ज्ञ, माध्यम प्रतिनिधी आणि युवक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मुंबई प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. अन्याय आणि भेदभाव विरोधी संयुक्त आघाडी आणि द बॉम्बे कॅथोलिक सभा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पत्रकार परिषदेत ॲड. लारा जसानी, डॉल्फी डीसूझा, मौलाना जहीर अब्बास, ॲड. सुरेश माने, समन्वयक शाकीर शेख सहभागी झाले होते.
कोणतेही आंदोलन हे पाच दिवसाच्या आत सरकारने शांततेच्या मार्गाने सोडवले पाहिजे. लाठी चार्ज व वेळकाढू आंदोलन कशासाठी? असा सवाल ऍड सुरेश माने यांनी यावेळी केला. देशाचे भविष्य असणारी युवा पिढी जर अशी आंदोलने करत बसली तर त्यांनी अभ्यास कधी करायचा ? देशासाठी योगदान कधी द्यायचे ? याचा विचार सरकारने केला पाहिजे. असे ॲड लारा जसानी यांनी व्यक्त केले.
