आरक्षण हा संविधानिक अधिकार, वंचित घटकांना अधिक संधी देण्याची गरज
अनिल ठाणेकर
ठाणे : देशात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा तापले असताना केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री तथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)चे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी आरक्षणविरोधकांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली असून, आरक्षणाला विरोध करणे म्हणजे संविधानाने दिलेल्या अधिकाराला विरोध करणे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
दिल्लीतील आरक्षणविरोधी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आठवले यांनी ही भूमिका मांडली. आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या प्रवृत्तींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. आरक्षण ही कोणत्याही सरकारची किंवा राजकीय पक्षाची सवलत नसून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास तसेच ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित घटकांना प्रतिनिधित्व आणि समान संधी मिळावी यासाठी संविधानिक चौकटीत निर्माण झालेली व्यवस्था असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आरक्षण संपविण्याऐवजी वंचित समाजघटकांना शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक प्रतिनिधित्वाच्या अधिकाधिक संधी कशा उपलब्ध होतील, यावर राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे आठवले यांनी म्हटले आहे.
अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाला क्रिमी लेयरची अट लागू करण्यास आपला विरोध असल्याची भूमिकाही आठवले यांनी यापूर्वी स्पष्ट केली आहे. एससी-एसटी आरक्षणाचा सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून स्वतंत्र विचार झाला पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, मात्र त्यासाठी ओबीसी समाजाच्या विद्यमान आरक्षणाला धक्का लागू नये, अशी भूमिका आठवले यांनी मांडली आहे. महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर पात्र आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचाही लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात देशात विविध प्रवाह निर्माण होत असताना आठवले यांच्या भूमिकेमुळे या विषयावरील राजकीय चर्चेला पुन्हा धार येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांवर नेमकी कोणती कायदेशीर कारवाई करता येईल, हा स्वतंत्र कायदेशीर विषय असून, आठवले यांची भूमिका ही राजकीय मागणी म्हणून पाहावी लागणार आहे.