८१ वर्षांच्या वृद्धाची स्वतःच्या जमिनीच्या हक्कासाठी थेट पंतप्रधानांकडे धाव

 मिरा-भाईंदर मनपा नगररचना विभागाचा भोंगळ कारभार उघड!
मिरा-भाईंदर
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका आणि स्थानिक नगररचना विभागातील भ्रष्ट कारभाराचा आणि भू-माफियांच्या साखळीचा एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या मालकीची ‘सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन्स’ आणि ‘स्वयम बिल्डर्स’ यांच्या संशयास्पद भूमिकेमुळे मिरा-भाईंदरमधील एका ८१ वर्षांच्या ज्येष्ठ नागरिकाला आपली हक्काची जमीन वाचवण्यासाठी थेट देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे धाव घ्यावी लागली आहे. ८१ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक असगरअली व्होरा यांना आपल्या हक्काच्या जमिनीसाठी तब्बल ४० वर्षे संघर्ष करावा लागत आहे. वयाच्या ८१ व्या वर्षी न्याय शोधणारे तक्रारदार यांनी नुकतीच पंतप्रधानांची भेट घेऊन त्यांना पत्र सादर केले आहे. या पत्रातील गंभीर आरोपांमुळे राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
तक्रारदाराने १९८९ मध्ये नवघर रोड, भाईंदर (पूर्व) येथील जुना सर्व्हे क्र. २४० (नवा सर्व्हे क्र. १८५), हिस्सा क्र. ६ मधील सुमारे २,८१० चौ.मी. जागा रीतसर नोंदणीकृत कराराद्वारे खरेदी केली होती. ही जमीन त्यांनी कधीही कोणालाही विकलेली अथवा हस्तांतरित केलेली नाही. असे त्यांनी पत्रात नमूद केलेले आहे. २०११ च्या सुमारास ‘स्वयम बिल्डर्स’च्या संगनमताने या जमिनीचे बनावट दस्तऐवज तयार करण्यात आले. याप्रकरणी २०१५ मध्ये एफआयआर दाखल झाला; मात्र तब्बल ११ वर्षांनंतर, म्हणजेच २०२६ मध्ये याचा सीआयडी अहवाल प्राप्त झाला. या विलंबामागे पालिकेतील आणि महसूल विभागातील कोणत्या अदृश्य शक्तींचा हात होता, असा सवाल ८१ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक असगरअली व्होरा यांनी उपस्थित केला आहे. मूळ मालकाला अंधारात ठेवून या जमिनीचे दोन भाग करण्यात आले, ज्यातील एका भागावर ‘स्वयम बिल्डर्स’ आणि दुसऱ्या भागावर ‘सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन्स’चा कब्जा दाखवण्यात आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, तक्रारदाराला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता किंवा त्यांची बाजू न ऐकता २०२५ मध्ये त्यांच्यावरच उलट गुन्हा दाखल करण्यात आला.
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका आणि महसूल विभाग सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करत आहेत का? बनावट दस्तऐवज तयार करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी ८१ वर्षांच्या वृद्धालाच छळण्याचे धोरण प्रशासन का राबवत आहे? असा सवाल सध्या मिरा-भाईंदर मनपा नगर रचना विभागाचा भोंगळ कारभारासंदर्भात निर्माण होत आहे. जर एका ज्येष्ठ नागरिकाला स्वतःच्या जमिनीसाठी देशाच्या पंतप्रधानांकडे गाऱ्हाणे मांडावे लागत असेल, तर मिरा-भाईंदरमधील नगररचना विभाग आणि स्थानिक पोलीस प्रशासन पूर्णपणे कोलमडले आहे, हेच यातून सिद्ध होते. आता या ‘सेव्हन इलेव्हन’च्या संशयास्पद व्यवहारांवर आणि पालिकेच्या भ्रष्ट कारभारावर सीबीआय चौकशीची कुऱ्हाड चालवणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
0000