मुंबई : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातंर्गत ग्रामीण, शहरी आणि आदिवासी भागातील नागरिकांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहचविण्याचे काम ७४ हजार आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक करीत आहेत. मात्र मागील चार महिन्यांपासून राज्य सरकारकडून देण्यात येणारे मानधन या आशा स्वयंसेविकांना मिळालेले नाही. त्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करताना आश स्वयंसेविकांना अवघड बनले आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातंर्गत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी ७४ हजार आशा स्वयंसेविका कार्यरत आहेत. या आशा स्वयंसेविकांना केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या माध्यमातून मानधन देण्यात येते. राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना महिन्याला १३ हजार रुपये मानधन मिळते. त्यापैकी ८ हजार रुपये राज्य सरकारकडून दिले जातात, तर मानधनाची उर्वरित रक्कम केंद्र सरकारकडून दिली जाते. केंद्र सरकारकडून देण्यात येणारे मानधन आशा स्वयंसेविकांना वेळेवर मिळत आहे. मात्र राज्य सरकारच्या हिश्यातून देण्यात येणारे मानधन जानेवारीपासून मिळालेले नाही. त्यामुळे आरोग्य सेविकांची आर्थिक कोंडी होत आहे. अल्प मानधनावर काम करणाऱ्या आशा स्वयंसेविका मिळणाऱ्या मानधनातूनच प्रवास खर्च करून गावागावात, खेडोपाडी जाऊन नागरिकांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविण्याचे काम करतात.
मात्र सरकारी यंत्रणांचे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. मागील चार महिन्यांपासून राज्य सरकारने मानधन न दिल्याने आशा स्वयंसेविकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे त्यांना जानेवारी २०२४ पासूनचे थकीत मानधन विनाविलंब देण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविका संघाचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे आयुक्त आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या संयुक्त कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.