रमेश औताडे
मुंबई : बळीराजाचे राज्य असा महाराष्ट्राचा गौरवपुर्ण उल्लेख केला जातो पण याच महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी बाबू शेतकऱ्यांना भंगारवाला ठरवून मोकळे झाले आहेत. नारायण पाटील हे शेतकरी गेली २० वर्षे आपल्यावरील हा भंगारवाल्याचा ठसा पुसून मानाने शेतकरी म्हणून स्वताची ओळख मिळविण्यासाठी धडपडत आहेत.
नवी मुंबई येथील एम आय डी सी मधील राबाडे या ठिकाणी नारायण पाटील यांची पिढ्यानपिढ्या शेती आहे. अनेक वर्षापासून आंबा, वड, नारळ अशी विविध प्रकारची झाडे त्यांच्या शेतात होती. आपल्या पूर्वजांची ही शेती पाटील आनंदाने करत होते. मात्र उद्योग व्यवसाय वाढीसाठी एम आय डी सी च्या काही नियमांचे पालन करत त्यांनी ही शेती एम आय डी सी ला दिली. पूर्ण मोबदला न मिळता फक्त अल्प नुकसान भरपाई मिळाली. तरीही पाटील यांनी कोणताही राग न धरता सरकारी आदेश पाळत उद्योग व्यवसाय वाढवा यासाठी सहकार्य केले.
सरकारला सहकार्य करणाऱ्या पाटील यांना मात्र एम आय डी सी च्या अधिकाऱ्यांनी शेतकरी न संबोधता भंगारवाला असे कागदोपत्री नामकरण करत अन्याय करायला सुरवात केली. त्या दिवसापासून पाटील यांनी न्याय मागण्यास सुरवात केली. आज 20 वर्ष झाली पाटील न्याय मागत आहेत.
नगरसेवक , आमदार , खासदार , राज्यपाल , पंतप्रधान , राष्ट्रपती आदी सर्व विभागाला पत्र पाठवून न्याय त्यांनी मागितला. न्याय मिळत नाही म्हणून पाटील यांनी कोर्टाची पायरी चढण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सरकारी बाबू व जमीन खरेदी करणारा उद्योगपती यांनी लाखो रुपये भरून पाटील यांच्या विरोधात नामांकित वकील उभे केले. या नामांकित वकिलांपुढे पाटील हतबल झाले आहेत. आज 20 वर्ष झाली पाटील न्याय मागत आहेत.
पाटील यांनी उपोषणाचे हत्यार उपसले तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लक्ष घातले होते. तरीही सरकारी बाबू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत कागदी घोडे नाचवत आहेत.
पाटील यांनी अनेक वेळा पत्रकार परिषद घेत न्याय मागितला तरीही अद्याप न्याय मिळाला नाही. हतबल झालेले पाटील आपल्या 20 वर्षाच्या अन्यायाची कहाणी सांगत असताना त्यांच्या डोळ्यात पाणी येते. ज्या उद्योजकाने ही जमीन घेतली त्याने या शेतीमधील नैसर्गिक नाला बुजवला आहे. वनखात्याला अंधारात ठेऊन अनेक वर्षा पूर्वीची झाडे तोडली आहेत. पर्यावरणाची हानी केल्यामुळे त्याच्यावर अनेक तक्रारी झाल्या आहेत. मात्र कारवाई होत नाही. मात्र पाटील यांना धमक्या येत आहेत.
करोडपती उद्योजक थेट वरच्या कोर्टात कोणाच्या आशीर्वादाने जातो ? नैसर्गिक नाला कसा काय बुजवु शकतो ? शेकडो वर्षाची जुनी झाडे वनखात्याची परवानगी न घेता कशी काय तोडू शकतो ? पालिका, एम आय डी सी, लोकप्रतिनिधी गप्प का ? आदी प्रश्न पाटील यांनी माहितीचा अधिकार वापरत सरकारला विचारले आहेत.